२०७६ असोज ३ गते

संघीय शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन बाधक कि साधक ?

शंकर अधिकारी


विजया दशमीको शुरूवातसँगै नेपालको शिक्षामा रुपान्तरण र पुनर्संरचनाका सवालमा मुलुकको समृद्धिसँग जोडेर नयाँ बहस शुरु भइरहेका छन् । यि बहसहरु विगतदेखि हुने र निश्चित आकार ग्रहण नहुँदै सेलाउने गरेको पाउँछौं । आज संघीय शिक्षा नीति निर्माणकालागि उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ साथै संविधान कार्यान्वयन दु्रतगतिमा अघि बढिरहँदा पक्कै यसले निरन्तरता पाउने छ र देशमा शैक्षिक बिकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने छ भन्ने आशा गरौं ।यिनै बहसहरु भइरहँदा शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन विधेयक कार्यान्यनमा जान लाग्दै गर्दा दफा ११ (च )संशोधन भएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभइ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ठूलै तरङ्ग ल्याइरहेको देखिन्छ ।

यो बहसमा राष्ट्र हाक्ने महत्वकांक्षा राख्ने गगन थापा देखि रविन्द्र अधिकारीसम्म र शिक्षाको रखवारी गर्ने विद्यार्थी संगठनका सबै अध्यक्षहरु देखि नेपालको शिक्षाको मार्गचित्र दिन सक्ने शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्ले देखि केदारभक्त माथेमासम्म तानिएको देखिन्छ । यसको प्रभाव नेपाल सरकारले ५ महिनाको सीमा अवधि सहितको संघीय शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा समेत सदस्यद्वयको राजिनामाले परेको छ । साथै, सडकबाघ भनिने विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेर विषय बस्तुलाई थप गम्भीर र सोचनीय बनाइदिएका छन् । यिनै सवालहरुमा केही विषयवस्तुहरु शैक्षिक सरोकारकर्ता र शिक्षक कर्मचारी समुदायको एक अभियन्ता एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको नेता हुनाका नाताले कोर्न गइरहेको छु ।

१) शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनको खारेजीको सवालमा

दश वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको जगमा संविधान घोषणा भइ कार्यन्यन र संशोधनको प्रकृयामा छ । सैनिक ऐन २०१९ खारेजी भयो तैपनी शिक्षा ऐन २०२८ अझैसम्म पनि खारेजी हुन सकेको छैन । यो विडम्वना हो । ऐन संशोधन हुन्छ केवल शिक्षक र कर्मचारीलाई मात्र भइरहेको जस्तो देखिने । ऐनमा शिक्षाविद, सरकार र विद्यार्थी समुदाय दिने जस्तो शिक्षक कर्मचारी लिने जस्तो यो दुखदपूर्ण छ ।

शिक्षा ऐन संशोधन र शिक्षक कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न शिक्षक कर्मचारीहरुले धेरैपटक आन्दोलन गरे । आदोलनबाट सहमती भए तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । शन्तिप्रकियामा आए पश्चात् २०६३ मंसिर ८ गते अस्थायी शिक्षकहरुसँग, २०६६ कार्तिक ७ गते शिक्षक कर्मचारीहरुसँग, २०६८ चैत्र २ गते पुनः शिक्षक कर्मचारीहरुसँग, २०६९ पौष १९ गते अस्थायी शिक्षकसँग, नेपाल शिक्षक महासंघसँग, पछिल्लो पटक २०७४–३–९ गते अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितीसँग, २०६८ असार ७ गते माविका शिक्षकहरूसँग, सस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूसँग भएकोे सम्झौता राहत, बालबिकास, विद्यालय कर्मचारीसँग त्रेरै पटक सम्झौता भएका छन् । शिक्षक आन्दोलन गर्दा सरकार सम्झौता गर्ने । सरकार सम्झौता गर्दा विद्यार्थी समुदायबाट आन्दोलन र दबाव आइ कार्यन्यनमा जान नसक्ने, यो प्रकृयाले नेपालको शिक्षा सधैं एकै बिन्दुमा फन्को मारिरहेको छ । यो चक्रलाई तोड्न सकेनौं भने हामी पछि पर्ने त स्वभाविक नै हो सँगै शिक्षा क्षेत्रसमेत विनास हुँदै जानेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३४ ले श्रमिकलाई निम्न अनुसारको श्रमिक हक अधिकारर्कोे व्याख्या गरेको छ :

क) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास हुने छ ।

ख) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा अधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

ग) प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार, त्यसमा सहभागी हुने र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार हुनेछ ।

आइएलओ १९१९ को मर्मलाइ यो संविधानले अंगिकार गरेको देखिन्छ । आइएलओ अभिसन्धी अनुसार ६ महिना बढी अस्थायी र करारमा राख्न कानूनसम्मत नहुँने संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पास भएकोे देखिन्छ । तर, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक साथीहरू गितमा प्रहरी रिपोर्ट बिग्रेका आधारमा अझैसम्म अस्थायी हुनुहुन्छ । ३० औं वर्ष अस्थायी हुनुहुन्छ । यी साथीहरूले संवैैधानिक अधिकार पाउने कि नपाउने ?

घ) आज ६ लाख भन्दा बढी शिक्षण लाइसेन्स प्राप्त युवा साथीहरु शैक्षिक बेरोजगार हुनुहुन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षण प्रक्रियामा ज्ञान, शीप र धारणा बोकेका साथीहरु बाहिर रहँदा शिक्षा क्षेत्र २५ वर्ष पछाडी धकेलिने कुरा सर्वत्र चासो र चिन्ता छ । तर, वित्तीय पुँजीवादी संस्थाहरुको योजनामा २०५९ सालदेखि विद्यालय शिक्षामा दरवन्दी थपिएको छैन ।  शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हिमाल, पहाड र तराइमा क्रमशः १ः४०, १ः४५ र १ः५० मान्दा पनि हाल राहत दरवन्दी समेत शिक्षक संख्या १,४५,६०९ मात्र छ । तर, आवश्यकता प्रथामिकतहमा ३२,१८३ निमावितहमा १९,५६० र माविमा ११६९७ गरि ६३,४४० दरवन्दी आवश्यक रहेको देखिन्छ । भने उमावि तहमा २ हजार दरबन्दी,४ हजार अनुदान गरि ६ हजार रहेको मा अझ १०,००० दरवन्दीको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । यसरी व्यवस्थापन गर्दा नयाँ पिँडीलाई शिक्षण पेशामा सहभागी गराउन सक्ने देखिन्छ ।

ङ) नेपाल सरकारले २०६६–७–११ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुसहवाको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू मिनेन्द्र रिजाल र रकम चेम्जोङले हस्ताक्षर गरेको स्वैच्छिक अवकाश सम्बन्धि स्थायी सेवापुगी ५० वर्ष नाघेको शिक्षकहरूलाई निम्नानुसारको सम्झौता कार्यन्यन गर्दा

– एक बर्ष बराबरको एक मुष्ठ तलब भत्ता वा,
– एक तह बढुवा वा,
– पाँच ग्रेड थप सुविधा प्रदान गर्ने ।
कार्यान्वयन गर्दा दीर्घसेवी शिक्षकहरु अवकाशमा जाने बाटो खुल्छ । नयाँ पुस्ता शिक्षण पेसामा सहभागी हुन्छन् ।

 २) नेपालमा बिभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धिहरुलाइ विकास र समृद्धिमा जोड्न शैक्षिक रुपान्तरणको लागि गठित विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको सवाल ।

नेपालमा शिक्षा बिकासको इतिहाससँगै थुप्रैपटक शिक्षाका नीति निर्माणका लागि आयोगहरु बनेका छन् । विस २०११ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग, विस २०१८ मा सर्वांगिर्ण राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, विस २०२८ मा नयाँ शिक्षा योजना आयोग, २०३९ मा उच्च शिक्षा आयोग, विस २०४९ मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, विस २०५४ मा राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग र नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीय शिक्षा नीति निर्माणका साथै, व्यवस्थापन र संगठन समेत निर्माणकालागि शिक्षामन्त्री नै अध्यक्ष रहने गरी आयोग निर्माण भएको छ । आयोग निर्माणसँगै कृया र प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् । कतिपय सदस्य ज्यूहरु यो वा त्यो बहानामा राजिनामा दिँदै आफुभित्रको कुण्ठा प्रकट गरिरहनु भएकोे छ । जे जस्तो भयएता पनि आयोगको बैठक बसिसकेको छ यसले कार्यदल पनि निर्माण गरेको छ । सायद आयोगलेसमाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म र भावना अनरुपको संघीय शिक्षा नीति तयार गर्ला भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

आयोगले आन्तर्राष्ट्रि समकक्षता, स्तरीयता र गुणस्तरीयता रहनेगरी विश्वविद्यालय शिक्षा नीति, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा नीति, अनौपचारिक शिक्षा नीति, माध्यमिक विद्यालयय शिक्षा नीति यसको संगठन, प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धि सहि दिशानिर्देश गरेमा देश विकास र समृद्धि तर्फ लम्किन्छ ।

३) संविधानको कार्यान्वयन : संविधानको भाग –३ मौलिक अधिकार सम्बन्धित धारा ३१

क) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुचको हक हुनेछ ।
ख) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मका शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।

हाम्रो देशमा अझैसम्म प्रथामिक तहको भर्ना दर ९४ दशमलव ५५ प्रतिशत, आधारभूत तहको ८६ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ भने ०६८ को जनगणना अनुसार ६५ दशमलव ९५ प्रतिशत साक्षरता दर भएता पनि मधेसी दलितको साक्षरता दर ३४ दशमलव ६५ र मुस्लिमहरुको ४३ दशमलव ६५ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको वजेट प्रतिवर्ष घट्दै गइरहेको छ । निजीकरण, व्यापारिकरण माफियाकरण र कर्पोरेट पुँजी मार्फत बहुआयामिक हस्तक्षेप निरन्तर छ । अझैसम्म कतिपय विद्यालयहरुमा राष्ट्रिय गानहरु गाइदैन । शिक्षा अधिका नभै बस्तुको रूपमा बिकास भैरहेको छ । नीतिनिर्माताका छोराछोरीहरु निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्नेगर्छन । विद्यार्थी संगठनका सम्मेलनहरुमा नाराहरु उठ्छन् सम्मेलनको समापन ती नाराहरु फेरि लाग्दैनन् ।

अन्त्यमा युवा विद्यार्थी नेता साथीहरू अब ऐन संशोधनको एक दफामा मात्र होइन समग्र शैक्षिक विकृतिको बिरुद्ध एक पटक जुट्ने बेला भएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको एकता साहितको नयाँ आन्दोलनमा जुटौं । चिलीको क्यामेलाहरुको खाँचो छ नेपालमा आज त्यसको नेतृत्व नविना लामाहरु र रन्जित तामाङहरुले गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षक त एक फ्याटर हो शैक्षिक विकास र रुपान्तरणको लागि । आज नेपाली शिक्षकहरु पनि अधिकार र कर्तव्यको लागि जुटिसकेका छौं । शिक्षकलाई अयोग्य घोषणा गरि निरुत्साहित महशुस गराएर नेपालको शिक्षाको विकासको संभावना छैन । शिक्षकहरुको रुपान्तरण र विकासबाट मात्र शैक्षिक विकास सम्भव छ । शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोेधन अहिलेको संक्रमणकालीन शिक्षक व्यवस्थापनको एक पाटोमात्र हो । आउनुहोस रुपान्तरणको पाटोमा एक जुट बनौं शैक्षिक झन्डा बोकांै समृद्धि र विकासको मुहान शिक्षाबाट फुटाउँ !

धन्यवाद ।

(अधिकारी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)

 

Comments: