बीँड मात्र तातेर अर्थ हुँदैन, पिँध तात्नु पर्छ नतिजा देखिन त

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार

कामको जिम्मेवारी फरक त हुन्छ नै । आफ्नो सोच अनुसार नहुने बित्तिकै आकाश खसे जस्तो लाग्नेहरुको संख्या अधिक हुनु पनि अन्यथा हैन । यस्तो चरित्र दुनियाँका हरेक कुनामा देख्न सुन्न पाइन्छ । निर्णय गर्नेहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरुलाई मुस्किलैले देख्ने गर्छन् । निर्णय गर्न आदेश दिनेहरु त अझ धेरै टाढा हुन्छन् । उनीहरु प्रायः पर्दा भित्र रहन रुचाउँछन् । निर्देशन एउटा उपल्लो लोकबाट आउँछ । निर्णय मध्यलोक तिरकाले गर्छन् । अनि कार्यान्वयन गर्ने तह धेरैतल झण्डै रसातलकाको भागमा पर्छ । उपल्लो वर्गकाको चाकडीमा व्यस्तहरुलाई अन्य कुरामा फुर्सद हुने अवस्था रहँदैन । यो परम्परागत संस्कारमा धावा बोल्नेहरु अत्यन्त कम पाइन्छन् । सबैले सबैको कुरा सुनेर साध्य पनि हुन्न । प्रसंगलाई लकडाउनमा हाम्रो शिक्षाको हालखबर संग जोड्ने प्रयत्न यो आलेखमा गरिएको छ ।

१. शिक्षकहरु अधिकांश आ–आफ्नै घरमा छन् । केहि आपसी सर्कलमा प्रविधिसँग जोडिएर व्यक्तिगत तथा पेशागत विषयहरुमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । केहि नितान्त घरायसी काममा जुटेको पाइन्छ । केहि शिक्षक भने अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा विद्यार्थीसँग जोडिने प्रयत्न गरेको पनि सुनिन्छ । धेरैजसो शिक्षकहरु भने छटपटीमा समय बिताइरहेको देखिन्छन् ।

२. विद्यार्थीहरु सबैभन्दा बढि तनावमा छन् । परीक्षार्थीहरुको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सहज छैन । बाँकि विद्यार्थीहरुकालागि शिक्षण संस्था बिस्तारै बिरानो बन्दै छन् । केहि विद्यार्थीहरु जो शिक्षकमार्फत प्रविधिसँग कक्षामा जोडिएकाहरु क्रमशः दिक्क र निराश बनिसकेको सुनिन्छ । विद्यार्थीहरुको अधिकांश हिस्सा प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । उनीहरुका लागि अनलाइन कक्षाहरु, गुगल मिट, जुम क्लाउड मिट, भुभ मिट, जस्ता कक्षाहरु आकाशको फल सावित भएका छन् ।

३. अभिभावकहरुको भिन्न समस्या छ । केहिलाई आफ्ना नानीहरुको गोठालो बन्नुपरेकोमा तनाव भएको छ । धेरैलाई आफ्ना सन्तानका भविष्यको चिन्ता छ । स्कूल कहिलेबाट खुल्ने हो, पढाई होला कि नहोला यस्ता सबालहरु भेटघाटमा आउनुलाई स्वभाविक भन्नै पर्छ ।

४. स्थानीय तहको प्राथमिकतामा शिक्षा हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । घरमा आएको भनिएको सिंहदरबार यो लकडाउनमा राहत र पास बितरणमा व्यस्त छ । अन्य तालमेलमा नै उनीहरुलाई फुर्सद छैन । अर्कोतर्फ वहाँहरुलाई आर्थिक वर्षको योजना र बजेटले पनि प्रेसर गरेको हुनुपर्छ ।

५ . प्रदेश सरकार लकडाउनमा छ । आफ्नो औपचारिकताको प्राथमिकतामा शिक्षा छैन ।

६. संघीय सरकारलाई कोरोनाले थप अन्यौलतामा धकेलेको त छ नै । भर्खरै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बाहिर आएको छ । शिक्षामा परम्परगत कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र हुनु विडम्वना नै हो ।  देश विषम स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । महाव्याधिको कहरमा आतकिंत रहेको यो अवधिमा देशको एक तिहाई जनसंख्या जो शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक र विद्यार्थीवर्गको हितमा विशेष शैक्षिक कार्यक्रमको अपेक्षा रहनु अन्यथा पटक्कै होइन् । संघीय शिक्षा ऐनको प्रतिक्षामा पर्खिदाको धैर्यताले सीमा पार गरेको यो कठिन अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस पटक पनि शिक्षालाई बेवास्ता गरेकै हो ।

७.  शिक्षा प्रशासनको मौनताले थप रहस्यमय स्थितिको संकेत गरेको छ । उच्चतहका शैक्षिक प्रशासकहरु तथा स्थानीयतहका अधिकारीहरु लगभग बेखबरमै भएको देखिन्छ । शिक्षक र शिक्षण संस्थाहरुको अवस्था बारे बिल्कुलै अनभिज्ञ रहने परम्परागत संस्कारकै निरन्तरता यो परिस्थतिमा हुनुलाई विडम्वना भन्नैपर्छ । स्थानियतहका अधिकारीहरुले आफ्ना क्षेत्रका स्कूल कलेजहरुको अवस्था महिनौं दिन सम्म पनि सम्झने प्रयत्न नगर्नु अर्को आश्चर्य नै हो । नियमित कार्यक्रमहरु प्रभावित वा ठप्प रहेको हालको अवस्थामा गर्न सकिने कामको शेयरिङ विव्यसका पदाधिकारीहरु तथा शिक्षकहरु माझ गर्दा केहि सकारात्मक त बन्छ भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा हो ।

८. शिक्षाविद एवम् विज्ञव्यक्तित्वहरुबाट सुझावको ओइरो नै लागेको वर्तमानमा खासगरी अनलाइन र दूर शिक्षाका कक्षाहरु सञ्चालन सँगै तमाम शिक्षकहरुलाई कुनैपनि माध्यमबाट विद्यार्थीहरु सँग जोडिनै पर्ने तर्कहरु सुन्न पाइन्छ । उता सरकारलाई यी कुराहरुमा विश्लेषण गर्नेतर्फ फुर्सद छैन । यसो हुनुमा सरकारसँग विपत्तिका बेलामा शिक्षा व्यबस्थाको योजना नभएको मात्र हैन, दृष्टिकोण पनि रहेनछ भन्ने सावित भएको छ । संघीय सरकारले दिशानिर्देश गर्ने हो, सो को योजना प्रदेश सरकारले बनाउने हो र कार्यान्वयन गर्ने गराउनेकाम स्थानीयतहको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोझो बुझाइ छ । हामीले विध्वंशकारी भूकम्पबाट अनि  नाकाबन्दिबाट शिक्षालिने र पाठ सिक्ने धेरै चर्चा त गरेकै हौं तर तयारी र योजना पटक्कै बनाएनौं । अहिले कोभिड—१९ को अत्यन्त विषम स्थितिमा पनि कुरामै अल्मलिनेमात्र हुँदा भोलिका दिनमा अझ भयावह चुनौतिका क्षणहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा ज्यादा क्षति र शैक्षिक अस्तव्यस्तता निश्चित छ ।

९. बिरालोको घाँटिमा घण्ट झुण्ड्याउने निर्णयमा सबै मुसाहरु सर्वसहमत बन्ने तर घण्टी झुण्ड्याउन जानेकाममा कुनै पनि मुसा जानुपर्ला भनेर सबै भागाभाग हुने स्थिति नै हाम्रो शिक्षा व्यवस्था छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो वा त्यो गर भनेर आदेश निर्देश गर्नेहरुको भिड नै भेटिन्छ तर यी कारणहरुले गर्दा यहि गर्ने र यसरी गर्नुपर्छ भन्नेहरु वा गरेर  देखाउनेहरु विरलै पाईन्छन् । ठूला कुरागर्ने अनि काममा भने मसिनो काम मेरो पदबाट सुहाउँदैन त्यो त तलकाले पो गर्ने भन्नेहरुकै कारणले आजको महाव्याधिको महिनौं दिन  बितिसक्दा पनि शिक्षा व्यवस्थाले ठोस योजना पक्रन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य भन्नै पर्छ । दूर शिक्षा तथा अनलाइन कक्षा र घरदैलो शिक्षा वा शिक्षण संस्थामा नै विद्यार्थी बोलाएर कोभिड—१९ को प्रतिरोधका आचारसंहिता कायम गर्दै शिक्षालाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न बिलम्व भै सकेको छ ।

१०. शिक्षण संस्थाहरु पूर्णरुपले बन्द गरेर आज मुलुकका आधारभूत तह देखि विश्वविद्यालय सम्मका लगभग पाँच लाख शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुलाई बीना बिजिनेस घरमा थुनेर राख्नु कदापि राम्रो मान्न सकिदैन । पारिश्रमिक दिन परेकै छ भने घरमै बसेर पनि प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर शिक्षाकै विभिन्न आयामहरुसँग जोडिन सकिन्छ । स्वास्थ्य शिक्षाका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुलाई यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीका सहयोगीको रुपमा व्यस्त बनाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै विषयगतरुपमा कतिपयलाई मनोविज्ञानका परामर्शकर्ता तोक्न सकिन्छ जबकि शहरबजारमा क्रमशः फ्रस्टेशन सँगै डिप्रेशनको समस्या थपिदैछ,  जुन हाम्रा अत्यावश्यक प्राथमिकतामा पर्दछन् । कतिपय सिधै रेडियो र टिभिबाट प्रसारण गरिने सामग्रीहरु उत्पादनमा व्यस्त बन्ने बनाउने गर्न सकिन्छ । कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा जुट्ने जुटाउने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष त छदैंछ ।

स्थानीयतहमा शिक्षक र प्राध्यापकहरुको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीहरुसँग विभिन्न माध्यमहरुबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोड्न सकिन्छ । देशको झण्डै एकतिहाई जनसंख्या प्रत्यक्षरुपमा संलग्न रहेको शैक्षिक क्षेत्रको वर्तमान र भविष्यप्रतिको गम्भिरता सरकारी जिम्मेवारीमा पर्नै पर्छ । तोकिएका जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुबाट आउने नीतिगत निर्णयका कुरा र उक्त घेराभन्दा बाहिरका व्यक्तिबाट प्रस्तुत कुराहरुमा भिन्नता हुन्छ नै । कार्यान्वयनमा जानको लागि त राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिनै पर्छ र गर्न लगाएर वा गरेर प्रदर्शन हुनुपर्छ, यो हाम्रो अपेक्षा हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्