• शिक्षासँग जोडिएको जमिनको स्वामित्वको मुद्दा
    ()

  • -रमाकान्त शर्मा


    मनाङमा पनि जमिनको मुद्दा उठ्यो । बिबादित हुने अवस्था पनि सिर्जना भयो । नेस्याङ गाउँपालिकाको मनाङगाउँ नजिकमा रहेको अन्नपुर्ण मावि पहिला स्थापनाकालमा गाउँकै बीचमा स्थापना भएको थियो ।


    माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पछि कक्षाहरु बढ्दा भवनको कमी भयो । भवनकोलागि गाउँको बीचको विद्यालय हाता साँघुरो भयो । जमिनको आवश्यकता पुरा गर्न खालीठाउँ खोजीहुनु र गाउँभन्दा केहि तल खोलाको किनारमा रहेको सर्वजनिक स्थानमा विद्यालय सार्नु स्वभाविक थियो र भयो पनि ।


     विद्यालय अर्को स्थानमा सारिएपछि गाउँको बीचको जमिनमा पुरानो भवन मात्र बाँकी रह्यो । हाल आएर त्यस खाली जमिनमा गाउँलेहरु तथा व्यवसायीहरुले प्रयोग गर्ने सोच बनाए । विद्यालयको बारेमा खासै चासो नदिनेहरुले पनि जमिनलाई भने चासो देखाए ।


     पहिला स्थानीयहरुले गुम्बा बनाउने चर्चा चलाए । गुम्बा निर्माण गर्ने विषय जिल्ला शिक्षा कार्यालय मनाङमा पनि पुग्योे । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको जमिन विद्यालयले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने अन्यत्र दिन नसकिने जानकारी गरायो ।


     मनाङ गाउँमा घरहरु गुजुमुज्ज छन्, जमिनको अभाव छ । गाउँको बीचमा तथा महत्वपूर्ण स्थानमा भएको जमिन बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने खालको थियो ।


    विद्यालय गाउँबाट अलि तल भएको कारणले साना बालबालिका जान आउन कठिनाई हुने त्यस जमिनमा बालविकास केन्द्र तथा बालकक्षा सञ्चालन भएमा निकै उपयुक्त हुने अवस्था थियो ।


    बालमैत्री भवन र बालबगैँचा निर्माण गरी त्यसै भवनमा साना बालवालिकाहरुको लागि कक्षा सञ्चालन गर्न सकेमा बालबालिकाहरु अभिभावकाको नजिकमा पनि हुने र आउन जान सजिलो पनि हुने, त्यस ठाउँमा घाम राम्रो लाग्ने, हावा कम चल्ने हुनाले पनि निकै उपयुक्त छ ।


    गाउँमा गुम्बाकोलागि जमिन प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा पुगे पछि विद्यालयले त्यस स्थानमा सानो छोर्केन, दियो तथा बत्तिबाल्ने स्थान, बालबगँैचा र चिया पसल बनाउने सहमति भएछ ।


    बत्तिबाल्दा प्राप्त हुने शुल्क र चिया पसलबाट प्राप्त हुने रकम विद्यालयको आम्दानी हुने पनि निर्णय भएछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भनाई अनुसार नभए पनि बालबालिकको लागि नै हो भन्नलाई पनि  बालबगैँचा भन्ने नाम जोडिएछ र विद्यालयलाई नियमित भाडा आउने अवधारणा जोडिएछ ।


    एका तर्फबाट हेर्दा विद्यालयको आम्दानी बढ्ने, नियमित स्रोत हुने, खाली स्थानको प्रयोग हुने राम्रै देखिए पनि त्यो जमिन बालविकास केन्दको लागि जति उपयुक्त हुन्थ्यो त्यति राम्रो प्रयोग नहुने भयो ।


    संरचना बने पछि,  व्यापारीले चिया व्यापार गर्न थाले पछि विद्यालयले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था रहँदैन । जमिनबाट आएको आयस्रोत पनि विद्यालयले प्राप्त गर्न सक्छ र विद्यालयको काममा सदुपयोग गर्दछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।


    तराईका जिल्लाहरुमा विद्यालयको जमिन प्रसस्त हुन्छ । सयौँ बिगाह जमिनको स्वामित्व रहेका विद्यालयहरु पनि धेरै छन् । बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर र कैलालीको समथर भू–भागमा रहेका धेरै विद्यालयहरुको आफ्नो जमिन छ ।


    साना प्राथमिक विद्यालयको पनि १० /१५ बिगाह जमिन छ । भने केही माध्यमिक विद्यालयहरुको ८०/९० बिगाह र त्यो भन्दा धेरै जमिन भएका विद्यालयहरु पनि छन् ।


    विद्यालयका ती जमिनहरुमा  जमिनमा पनि केहि व्यक्तिहरुले आँखा लगाएका, जमिन कमाउने तर विद्यालयलाई बुझाउन कबोल गरेको रकम तथा उत्पादन विद्यालयलाई नदिने, उल्टै विद्यालयको जमिन सधँैकोलागि आफ्नो बनाउन प्रयास गरेका, विद्यालयको जमिन दुरुपयोग गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु पाइन्छन् ।


    जमिन ठेक्का लिनकोलागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा पदाधिकारी बन्न शक्ति प्रयोग गर्ने, सूचना सार्वजनिक नगरी तथा विभिन्न तरहले जमिन आफै ठेक्का लिने र ठेक्का बापतको रकम वा उत्पादन विद्यालयलाई नबुझाउने गर्दा विद्यालयहरु समस्यामा परेका छन् ।


    केही विद्यालयका प्रधानाध्यपकहरु पनि जमिनबाट व्यक्तिगत फाइदा लिने कार्यमा समेत सहभागी भएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयका शिक्षकहरु मिलेर जमिन आफ्नोे हितमा प्रयोग गर्दा त्यसको विरुद्धमा आवज उठाउने कसले ?


    अर्को तर्फ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा गाउँका शक्तिशाली पहुँचवालाहरुले जमिन प्रयोग गर्ने विद्यालयलाई बुझाउन पर्ने रकम नबुझाउने गर्दा विद्यालयका प्रअ र शिक्षकहरुले चाहेर पनि जमिन सदुपयोग गर्न नसकेको बर्षौ जमिन हडपेको हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था पनि रहेको छ ।
    काठमाडांै, पोखरा, चितवन लगायतका शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यालयको जमिनमा व्यापारिक भवनहरु, सटरहरु बनेका छन् । कँही जमिनहरु भवन बनाउन लिजमा दिइएका छन् ।


    शहरका केन्द्रमा रहेका जमिनहरु सस्तो मूल्यमा लिजमा दिएका, भवन सटरहरु सस्तो मूल्यमा भाडामा दिएका र लिज र भाडाबापत नियमित उठ्नु पर्ने रकम नउठेका  प्रसस्त उदाहरण छन् ।


    जोडिएर रहेका व्यक्तिको सटरबाट भन्दा विद्यालयको भवन सटरबाट आधा भन्दा पनि कम भाडामा लगाइका उदाहरण पनि छन् । विद्यालयको आफ्नै काममा प्रयोग गर्न बाहेक अन्य व्यापारिक प्रयोजनको लागि वा भाडामा लागाउन जमिन प्रयोग गर्न शिक्षा ऐन, नियम अनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जग्गा व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिएर, टेण्डरको प्रक्रिया पुरा गरी, बढी बढाउमा परे सम्मबढी रकम विद्यालयलाई प्राप्त हुने गरी लागनु पर्ने व्यवस्था छ ।


    व्यवहारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालयका प्रअ समेत भाडावालसँग मिलेर फाइदा लिने विद्यालयलाई घाटामा पार्ने गरेका उदाहरण पनि रहेका छन् ।

     


    विद्यालयको जमिन लिजमा दिने क्रममा जग्गा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि व्यक्तिगत फाइदाकोलागि जोडिएका घटनाहरु पनि यदाकदा नदेखिएका हैनन्  ।


    सरकारले सरकारी जग्गाहरु दुरुपयोग भएको, गुन्द्रुकको मूल्यमा विक्रि भएको कारणले विद्यालयको जमिनको स्वामित्व हस्तान्त्रण गर्न नसकिने बनायो ।
    यसैको विरुद्धमा विद्यालयको जमिन विद्यालयको हितकोलागि किनबेच गर्न पनि पाउनु पर्दछ भन्ने कुरालाई पनि पहुँचवालाहरुले उठाइएको पाइन्छ ।


     सामान्यरुपमा हेर्दा विद्यालयको जमिन विद्यालयलको हितकोलागि बेचविखन गर्न किन नपाइने ? पाइनु पर्दछ भन्ने पनि देखिन्छ ।


    एकाद विद्यालयहरुमा विद्यालय रहेको जमिन व्यक्तिको र व्यक्तिले उपयोग गरेको जमिन विद्यालयको पनि पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयले खरिद गर्न सक्ने तर बिक्रि गर्न नसक्नाले समस्या देखिएको पनि छ ।


    यस्तो समस्यालाई आधार बनाएर विद्यालको जमिन व्यक्तिलाई दिन सक्ने बनाउने हो भने पनि एकाद समस्या समाधान गर्ने बहानामा त्यहि कारण देखाएर त्यसैको अधारमा जमिन व्यक्तिकोमा जाने, दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।


    विगतमा विद्यालयका महत्वपुर्ण, स्थानमा रहेका बहुमूल्य जमिनहरु गुन्द्रुकको भाउमा बेचिएका, बेचेको रकमले शिक्षाको तलव खुवाएका, पर्याप्त जमिन भएका विद्यालयको पनि जमिन घटाउदै निकै कममात्र बाँकि राखेका उदाहरणहरु प्रसस्त छन् ।


     विद्यालयका जमिनहरु व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउने गरी बिक्रि नहुन, जमिनको संरक्षण होस भनी स्वमित्व हस्तान्त्रण हुन नसक्ने प्रवधान ल्याइएको हो । शहरी क्षेत्रका केही पहुँचवालाहरुले जमिन बेच्नकोलागि शिक्षा मन्त्रालयमा दबाब दिएको, नीतिगत रुपमै जमिन बेच्न पाउने बनाउन लागेको पनि देखिएको छ ।


    अतः विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जमिन कुनै पनि बहानामा बिक्रि गर्न पाइने व्यवस्था नीतिगत रुपमा ल्याइनु विद्यालय र शैक्षिक संस्थाकोलागि घातक हुन्छ  ।


    विद्यालय भनेका सवै धर्म मान्नेका हुन् न कि निश्चित धर्मका पेवा । विद्यालय भित्र ईसाइ, मुस्लिम धर्मका संरचना बनाउदा जसरी हिन्दु विद्यार्थीहरुको भवनामा ठेस पु¥याउँछ त्यसरी नै हिन्दुका मन्दिरहरु बनाउँदा अन्य धर्मालम्वीहरु विद्यार्थीको मनमा पनि आँच प¥याउछ ।


     विद्यालयमा पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकुदका संरचना बनाउँदा विद्यार्थीलाई जति उपलव्धिपुर्ण हुन्छ धार्मिक संरचना निर्माण गर्दा खर्च गरेको जमिन र रकम त्यति उपलब्धिपूर्ण नहुन सक्दछ ।


    बिगतमा शिक्षाको प्रचार–प्रसार गर्न चाहने समाजसेवीहरुले, समाजका अगुवा, भविष्यद्रष्टाहरुले विद्यालयको लागि भविष्यमा जमिन चाहिन सक्दछ, विद्यालयमा विभिन्न शैक्षिक प्रयोजनकालागि जमिन चाहिन्छ, विद्यालय चलाउन भाडामा दिएर भाडाको रकमले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले राखेका जमिनहरु दुरुपयोग हुनबाट रोकिनु पर्दछ ।


    जसले विद्यायलाई जमिन जुटायो त्यसलाई जस्तो अन्य व्यक्तिलाई जमिनको माया हुँदो रहेनछ ।  शिक्षाका विभिन्न आयमहरु बढदै छन्, विद्यालयका जमिनहरु जोगाएर राख्न सकेमा भविष्यमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम गर्न, शिक्षाका नविन सोचहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्दछ ।


    आफ्ना बालबालिका संस्थागत विद्यालयम पढाउने, सामुदायिक विद्यालयलाई माया गरेको देखाउने, जमिन भाडामा लगाएर, बेचेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरागर्नेहरुबाट सतर्क हुनु पर्दछ ।


    विद्यालयको जमिन, भवन, सटरहरु नजिकमा प्रचलित मूल्य भन्दा कम भाडामा लगाउन नपाउने, भाडा समयमा नबुझाउनेलाई सरकारीबाँकी सरह जरिवाना सहित असुल उपर गर्ने, जमिन दुरुपयोग गर्नेलाई कडा सजाय गर्ने, सधैंकोलागि स्वमित्व हस्तान्त्रण गर्न नसक्ने कुरा ऐन नियममा स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ र विद्यालयको जमिन दुरुपयोग गर्ने, दुरुपयोगकोलागि सहयोग गर्नेलाई कडा सजाय गरिनु पर्दछ ।

    (शर्मा मनाङका जिशिअ हुन् ।)