सरकार हटाइरहन्छ, अदालतचाहिँ पुनर्बहाली गर्छ

शिक्षामा प्रशासन र न्यायको द्वन्द्व

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार

महांकाल जनजागृति उमावि काठमाडौंका प्रावि लियन शिक्षक कुमार लामालाई विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यलयको निर्देशन भन्दै १ साउन ०७२ मा अवकाश दिइएको जानकारी दियो । ०५२ सालदेखि विद्यालयमा पढाइरहेका लामालाई विद्यालयले शिक्षक लाइसेन्स नभएको साथै उनको लियन पदमा माथिल्लो पदका शिक्षक झरेको भन्दै उनलाई हाजिर गराएन । उनले ६ भाद्र ०७२ मा अवकाश दिने विद्यालयको निर्णय खारेज गरी पुनर्वहाली पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले उनलाई ८ भाद्रमा  जागिरबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । त्यस आदेशसँगै उनी निरन्तर पढाइरहेका छन् ।

चन्द्र संस्कृत उमावि सुनसरीका लेखापाल अनिल श्रेष्ठलाई विद्यालयले विव्यसबाट निर्णय गर्दैे जागिरबाट बर्खास्त ग¥यो । सरकारले तलब नदिने निर्णय गरेको भन्दै जिशिकाले  १० साउन ०७२ मा निर्देशन दिएपछि सोही दिन विव्यसले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय ग¥यो । उनले जागिरबाट नहटाइयोस् भनेर ९ भाद्रमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चका न्यायधीश दीपकराज जोशीको इजालशले ११ भाद्रमा उनलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । उनी पनि हाल सोही विद्यालयमा कार्यरत छन् ।

सेतीदेवी प्रावि मातातीर्थ कि शिक्षक कान्तिकुमारी ढुंगेललाई पनि ९ कात्तिक ०७१ जिशिकाले अध्यापन अनुमतिपत्र नभएको भन्दै अवकाशको पत्र काट्यो । उनले एक वर्ष पछि ६ भाद्र ०७२ मा अवकाश दिने विद्यालयको निर्णय खारेज गरी पुनबर्हाली पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । सर्वोच्चले उनलाई पनि ८ भाद्रमै जागिरबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । त्यस आदेशसँगै उनी निरन्तर पढाइरहेकी छन् ।

सल्यानकोट उमावि आगिञ्चोक धादिङका प्रअ दलबहादुर थापालाई विभागको निर्देशन भन्दै जिशिकाले १९ साउन ०७२ मा तल्लो तहको स्थायी पदमा झारिदियो । उनी तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहमा कार्यरत थिए । उनले पनि माथिल्लै तहमा पढाउन पाउनुपर्ने भन्दै ८ असार ०७३ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चको तत्कालीन कामु प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीको इजलासबाट उनलाई माथिल्लै पदमा कायम गर्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

महालक्ष्मी निमावि मातातीर्थका प्रावि तहका शिक्षक एवं अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिका महासचिव दीनेश थापालाई पनि शिक्षक लाइसेन्स नभएको साथै माथिको निर्देशन भन्दै विद्यालयले हटायो । उनलाई पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो ।

देवी उमावि ललितपुरका पियन हरिप्रसाद सापकोटालाई ६२ वर्ष उमेर पुगेको भन्दै विद्यालयले हटाउन खोजेपछि उनले पेन्सन नपाएसम्म आफूलाई हटाउन नपाउने भनेर पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । पुनरावेदन अदालतले उनलाई पनि पेन्सन नपाएसम्म नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । उनी निरन्तर सेवामा छन् ।

उनीहरु मात्रै होइन, सरकारले हटाएका सिरहाका अशोककुमार सिंह, उदयपुरका मुगालाल चौधरी, काभे्रकी लक्ष्मीकुमारी लामा, चमेलीकुमारी दाहाल र जगदीश यादव, जाजरकोटका मानबहादुर थापा, रौतहटका शिक्षकहरु ललिताकुमारी चौधरी, उषा यादव, राशदा प्रवीण, सरिता झा, कल्याणीकुमारी र बलरामप्रसाद पराजुलीलगायतका शिक्षकहरुलाई पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ ।

तल्लो स्थायी तहमा लियन राखी माथिल्लो तहमा पढाउँदै आएका जनता मावि रामपुर टोकनी बाराका शिक्षक मोहनप्रसाद सिंह र नेपाल राष्ट्रिय मावि बाराका प्रअ गोपालठाकुर लोहारलाई लियन राखेर माथिल्लो तहमा पढाउँदै आएका शिक्षकलाई तल्लो तहमै झार्ने २१ जेठ २०६० को  मन्त्रिस्तरीय निर्णय भन्दै विभागले ७ साउन ०७१ मा र जिशिकाले  ३० भाद्र ०७१ मा सोही प्रकृतिको पत्र काट्यो । जिशिकाको तल्लो तहमा झार्ने पत्र पाएसँगै उनीहरुले २७ असोज ०७१ मा माथिल्लै पदमा कायम रही पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । २९ असोज मा सर्वोच्चका न्यायधीश ओमप्रकाशको एकल इजलाशले सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । २३ कात्तिक ०७१ मा सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर जवराको संयुक्त इजालशले पहिलेको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने आदेश दिए पछि उनीहरु तल्लो तहमा झर्न परेन ।

तल्लो तहको स्थायी दरबन्दीमा लियन अर्थात् सट्टा शिक्षक राखी माथिल्लो तहको अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई २०७२ साउनभित्र आ–आफ्नो पदमा अनिवार्य फिर्ता गर्ने ०७२ २८ असारमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो । यस्तै निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले २१ जेठ २०६० मा पनि गरेको थियो । २८ असारको मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षा विभागले २९ असारमा ५ वटै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र ७५ वटै जिशिकालाई तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई ०७२ असार मसान्तसम्मको तलब–भत्ता भुक्तानी गरी ०७२ साउनभित्र आफ्नो पदमा अनिवार्य फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन पछि जिशिकाहरुले धमाधम लियन राखेर माथिल्लो तहमा पढाइरहेका शिक्षकहरुलाई तल्लो तहमा झारेको थियो ।

त्यस्तै, २९ असार ०७२ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भन्दै  सोही दिन शिक्षा  विभागले ५ वटै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र ७५ वटै जिशिकालाई अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिई त्यसको म्याद समाप्त भएका सबै तहका शिक्षकहरुलाई ०७२ असार मसान्तसम्मको तलबभत्ता भुक्तानी गरी हटाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागको निर्देशन पछि जिशिकाहरुले अध्यापन अनुमति पत्र नभएका र म्याद सकिएका शिक्षकहरुलाई धमाधम हटाउन थालेको थियो ।

विभाग पनि अदालतमा
शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा अदालत पुगेर अवरोध गरेको भन्दै शिक्षा विभाग पनि अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । विभागले रिट निवेदक शिक्षकहरुका पक्षमा भएका अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गर्दै व्यक्ति–व्यक्ति किटेरै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरायो । विभागले ०७२ कात्तिकमा धादिङका बसन्तकुमार श्रेष्ठ र कञ्चनपुरका वीरबहादुर भण्डारी, पुसमा बाराका कृष्णमोहन सिंह, मंसिरमा बाराका पारसप्रसाद पण्डित, फागुनमा काठमाडौंका कुमार लामा र १२ साउन ०७२ मा ललिताकुमारी चौधरीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । तर, विभागको रिटमा माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश रद्द भने भएन ।

शिक्षामन्त्री, मन्त्रालय र विभागमाथि अपहेलना मुद्दा
शिक्षा मन्त्रालयले २०६० मा गरेको निर्णय र त्यस अनुसार विभागले ०७१ मा क्षेशिनि र जिशिकालाई गरेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले २३ कात्तिक ०७१ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि मन्त्रालयले ०७२ असार २८ मा उस्तै प्रकारको निर्णय दोहो¥याएर अदालतको अपहेलना गरेको  भन्दै  तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई १० हजार जरीवाना, १ वर्ष कैद र पदबाट  बर्खास्ती तथा शिक्षा सचिव, विभागका महानिर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई विभागीय कार्बाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहमा नझार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि त्यसविपरित तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहमा कार्यरत शिक्षकलाई तल्लो तहमा झार्ने परिपत्र गरेको भन्दै २९ फागुन २०७२ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षासचिव विश्वप्रकाश पण्डित, शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बराल र धादिङका जिशिअ गणेश ढकाल विरुद्धमा सर्वोच्चमा पुनः मुद्दा प¥यो । उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ अनुसार कार्बाही गर्न माग गरिएको थियो । उनीहरु हालसम्म तारेख धाइरहेका छन् ।

फेरि हटाइयो
जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले विभिन्न बहानामा अझै पनि शिक्षक हटाउन भने छाडेका छैनन् । जिशिका लमजुङले गएको १५ भाद्रमा चलानी नं ३८५ मा शिक्षक लाइसेन्स नभएको र अस्थायी लाइसेन्सको पनि म्याद नाघिसकेको भन्दै जिल्लाका ११ शिक्षकहरुलाई बर्खास्ती गरेको छ । कालिका प्रावि वन्सारका प्रावि शिक्षक राजु गुरुङ, भगवान आधारभूत विद्यालय ढोडेनीका प्रावि शिक्षक मिनबहादुर घले,  जटेश्वर आधारभूत विद्यालय बाहुन डाँडाका प्रावि शिक्षक चन्द्रकान्त घिमिरे, जनविकास मावि बेशीसहरका निमावि विज्ञान शिक्षक अमरबहादुर घिमिरेलाई जिशिकाले बर्खास्तीको पत्र थमाएको हो ।

त्यस्तै, सम्झना माविका गणित/विज्ञान शिक्षक ओमप्रकाश मिश्र, मावि तहका राहत  विज्ञान शिक्षकहरु महेन्द्र बालविकास मावि भलायखर्कका राजु न्यौपाने, वीरभक्ति मावि तार्कुघाटका नारायण न्यौपाने, डछुवादुर्छा मावि करापुका प्रल्हाद कार्की, त्रिभुवन मावि घनपोखराका प्रेमबहादुर थापा, सम्झना मावि समी भञ्ज्याङका सावित्री गुरुङ र अमर मावि खुदीका योगेन्द्र दाहाललाई जिशिकाले बर्खास्त गरेको हो । जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालद्वारा हस्ताक्षरित बर्खास्त पत्रमा शिक्षा विभागको २९ असार ०७२ को च.नं. २०६  को पत्र, क्षेशिनिको १६ भाद्र ०७२ को च.नं. ५४५ को पत्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न लाइसेन्स नभएका र अस्थायी लाइसेन्सको पनि म्याद नाघेका ती शिक्षकहरुलाई २० भाद्र ०७३ भित्र अवकाश गर्ने व्यहोरा उल्लेखित छ ।

 हाल ती सबै शिक्षकहरु सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेका छन् । उनीहरुको तर्फबाट न्यायिक बहस गर्ने तयारी गरेका अघिवक्ता कोषराज काफ्ले गत १५ असारमा भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनको दफा ११ (ड)को उपदफा ५ (क) मा विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, इञ्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानून, कृषि तथा पशुविज्ञान विषयको लागि अस्थायी अध्यापन पत्रको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था भएकोमा तर त्यो लाइसेन्सको विज्ञापन नखुल्दै जिशिकाले ती शिक्षकहरुलाई अवकाश दिनु ऐनविपरीत भएको तर्क गरे । ‘उनीहरुलाई हटाउनु कानूनसम्मत देखिएन,’ काफ्लेले भने, ‘सर्वोच्चले अघिल्ला निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि फेरि त्यहीं निर्णयका आधारमा शिक्षक हटाइनु अदालतको समेत मानहानी हो ।’

ती शिक्षकहरु लाइसेन्सको व्यवस्था नहँुदै नियुक्त भएका, उनीहरुले ५ वर्षे अस्थायी लाइसेन्स लिएका र ५ मंसिर २०६६ अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकले तीन वर्षभित्र तालिम नलिएमा सो लाइसेन्स रद्द हुने शिक्षक सेवा  आयोगको नियमावली २०५७ को नियम ६ (घ) ३ मा व्यवस्था गरेको छ । त्यस नियमावलीको आठौं संशोधन २०७० मा म्याद २२ कात्तिक ०७१ सम्म रहेकोमा पुनः त्यस नियमावलीको नवौं संशोधनले  लाइसेन्सको म्याद २२ कात्तिक २०७५ सम्म थप गरेकाले उनीहरुको अस्थायी लाइसेन्सको अवधि अझै बाँकी रहेको अधिवक्ता काफ्लेको दाबी छ ।

निम्नमाध्यमिक विद्यालय गौर रौतहटका अपाङ्गता भएका शिक्षक लोकनाथ गौतमलाई शिक्षा विभागको २९ असार ०७२ कै निर्देशन भन्दै जिशिकाले १४ साउन ०७२ मा शिक्षक लाइसेन्स नभएको भन्दै बर्खास्त ग¥यो । शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा २०५७ को नियम ९(२)ले अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई सामान्य व्यक्तिभन्दा भिन्न व्यवस्था गरेकाले आफूलाई हटाउनु गैरकानूनी भएको भन्दै उनी पनि अदालतको शरणमा पुगेका छन् । बहिरा अपाङ्गता भएकालाई संविधान ÷कानूनले नै विशेष व्यवस्था गरेको नियमावलीमा समेत फरक व्यवस्था भएकोमा जिशिकाले नियमविपरीत अन्यायपूर्ण ढङ्गले हटाउने काम गरेकाले न्यायका लागि अदालतमा पुगेको अपाङ्ग शिक्षक गौतमले बताए ।

शिक्षा र न्यायको जुहारी
शिक्षा विभागले जुन निर्णयबाट शिक्षकहरु बर्खास्त ग¥यो, त्यसलाई अदालतले पुनर्बहाली गर्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिक आदेश जारी गरेको भएपनि जिल्लाहरुमा सोही निर्णय र निर्देशनको आधारमा शिक्षकहरु हटाउन छाडिएको छैन । शिक्षा कार्यालयले हटाउँदै जाने र अदालतले थाम्दै जाने निरन्तर प्रक्रिया चलिरहेको छ । न शिक्षाका निकायहरुले शिक्षक कर्मचारी हटाउन छाडेका छन् न त अदालतले पुनर्बहाली गर्न नै । अधिवक्ता कोषराज काफ्ले अन्यायमा परे भन्दै न्याय खोज्न आएका, अन्यायपूर्वक हटाइएका सबै शिक्षकले न्याय पाएका दाबी गर्छन् । केही शिक्षक डराएर, थाहा नभएर नआएपनि आएका जतिलाई न्याय दिलाइदिएको उनी बताउँछन् ।

२०७३ कार्त्तिक २३

प्रतिकृया दिनुहोस्