हेटौडा । बागमति प्रदेशको शिक्षा नीति अपूरो रहेको भन्दै त्यसलाई सुधारी पूर्ण बनाउन नागरिकस्तरका शिक्षा अभियन्ताहरुले सुझाब दिएका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल बागमति प्रदेश समन्वय समितिले प्रदेश शिक्षा नीतिमाथि बिहीबार गरेको नागरिक छलफलका क्रममा यस्तो सुझाब दिइएको हो ।
बागमति प्रदेश सरकारले हालै शिक्षा नीति २०७७ को मस्यौदा बनाई त्यसलाई अन्तिम रुप दिन नागरिकस्तरबाट सुझाब लिन १५ दिने समय दिएको अवस्था छ । एनसिई बागमति प्रदेश समन्वय समितिले पनि भर्चुअल छलफल आयोजना गरी सुझाब संकलन गरेको हो । यस क्रममा शिक्षामा साझा अधिकारभित्र संघ र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाब दिए । उनीहरुले प्रदेश शिक्षा नीतिमा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई गोलमटोल तरिकाले एकै ठाउँमा राखिएको पाइएकाले त्यसो नगरी अलग–अलग तरिकाले स्पष्ट पार्न सुझाएका थिए ।
शिक्षाविज्ञ डा. सुशन आचार्यले दलित, जनजाति र महिला अधिकारका विषयलाई संविधानमा प्रष्ट लेखिएपनि प्रदेश सरकारको शिक्षा नीतिमा छुटेको बताइन् । उनले विज्ञान, प्रविधि, अंग्रेजी र गणितमा जस्ता ‘स्टिम’ विषयमा छात्राको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पक्षलाई थप्न सुझाब दिइन् । डा. आचार्यले प्रदेशले विश्वविद्यालय खोल्नेबारे नीतिमा राखिएको तर नयाँ स्थापना गर्नुभन्दा पनि भइरहेकालाई व्यवस्थित गर्नु नै बुद्धिमानी हुने सुझाइन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा छात्राको सहभागिता बढाउन छात्रवृत्ति दिने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्माले प्रदेश शिक्षा नीति केही पक्षमा संविधानले दिएको दायराभन्दा बाहिरको कार्यक्षेत्रसम्म गई बनाइएको रहेछ भने । पाठ्यक्रम जसले प्रयोग गर्ने हो, उसैले निर्माण गर्नसक्ने बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । एक अर्काे प्रसङ्ग जोड्दै डा. शर्माले प्रदेश शिक्षा नीतिमा ‘विशिष्टिकृत विद्यालय’ उल्लेख भएको तर त्यो कस्तो प्रकारको हो भन्नेमा स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए ।
शिक्षा अभियन्ता डा. लक्ष्मी पौड्यालले नीतिमा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई एकै ठाउँमा राखिएकाले यसबाट विद्यालयसम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकारमाथिको भूमिका प्रदेशले लिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढ्न सक्ने औंल्याइन् । उनले प्रदेश योजना आयोगले बालविकासलाई एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउन खोजिएको देखिएन भन्नुुभयो । डा. पौडेलले विज्ञान, प्रविधि, अंग्रेजी र गणितमा जस्ता ‘स्टिम’ विषयमा कलालाई अतिरिक्त राख्नु राम्रो पक्ष रहेको बताइन् ।
एनसिई नेपालका पूर्व अध्यक्ष बाबुकाजी श्रेष्ठले विद्यालयहरुमा निरन्तर मूल्याङ्कन (क्यास) प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको नीति हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले संस्थाहरुको भूमिका र सहकार्यका विषयमा पनि प्रदेश शिक्षा नीति स्पष्ट हुनु पर्छ भने । युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका सहायक महासचिव एवं एनसिईकै पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारीले भने, ‘नीतिमा विद्यालय शिक्षा र उच्चशिक्षाबीचको लिङ्केज देखिएन । अनौपचारिक शिक्षाको पाटो पनि कम देखियो ।’
राष्ट्रिय बालकल्याण परिषद्का सदस्य एवं नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव भीमलाल गुरुङले निःशुल्क शिक्षा संविधानमा लेखिएपनि प्रदेश शिक्षा नीतिले परिभाषित गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेशले गर्ने लगानी र स्रोत स्पष्ट हुनुपर्छ भने । बागमति प्रदेश छिमेकी देश चीनसँग जोडिएका कारण विद्यार्थीलाई चिनियाँ भाषा सिकाएर कमसेकम भविष्यमा सीमापार व्यापार गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने सुझाब राखे ।
शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष तुला अधिकारीले शिक्षा नीति जुन युगमा बनाइएको छ, त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको औंल्याए । ‘विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक र अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै, हामीले पढ्दा वीरेन्द्र शिल्ड जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थे, यदि अहिलेको सामाजिक सञ्जालको युगमा त्यस्तो प्रकारका गतिविधि हुने हो भने कतिलाई रोलमोडल बनाउन सकिन्थ्यो होला,’ उनले भने ।, ‘बालबालिकालाई प्रकृति र माटोसँग हुर्काउने प्रकारको शिक्षा दिन शिक्षा नीतिले समेट्नु पर्छ ।’
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयबाट बाहिरिएका बालबालिकालाई मूल प्रवाहमा ल्याउन शिक्षा नीतिले बोल्न नसकेको भन्दै निःशुल्क शिक्षा नेपाली जनताको पहुँचमा पुर्याउन के गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक विद्यालयले पनि शुल्क उठाइरहेको अवस्थामा संविधानप्रदत्त निःशुल्क शिक्षा व्यवहारतः विरोधाभाषमा परेकाले यसलाई प्रदेश शिक्षा नीतिले बोल्नुपर्ने उनको राय थियो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले तामाङ भाषाको बाहुल्य रहेको बागमति प्रदेशमा पढाइको माध्यम के हुने भन्नेबारे नीतिमा प्रष्ट नलेखिएको औंल्याए । उनले प्रारम्भिक बालविकास, बृहत् विद्यालय सुरक्षा र ज्ञानको फरक–फरक स्रोतका आधारमा दिइने शिक्षाका विषयलाई पनि नीतिमा समेटिनुपर्ने सुझाब दिए ।
सामाजिक अभियन्ता पिङ्की गुरुङले तेस्रो लिङ्गीहरुको समस्या विद्यालयमा ठूलो रहेको र भर्ना तथा परीक्षाका क्रममा परिचयपत्रमै समस्या हुने गरेको सुनाए । उनले शिक्षा नीतिले यसबारे केही नबोलेकाले यसलाई समेट्नुपर्ने सुझाए ।
शिक्षा अभियन्ता हेमचन्द्र महतोले शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा शिक्षा नीतिले प्रष्ट बोल्नुपर्ने बताए । साथै, निजी स्रोतमा खुलेका विद्यालयलाई सामुदायिकरण गर्ने भनिएपनि प्रदेश शिक्षा नीतिले कसरी गर्ने भन्नेचाहिँ स्पष्ट नपारेको उनको भनाइ थियो ।अपाङ्गगताहरुका निम्ति अभियन्ता निर्मला धितालले अपाङ्गता भएका बालबालिका २० देखि २२ प्रतिशत मात्रै विद्यालयमा जान सकेको र पठन सामग्री तथा स्रोत शिक्षा पनि तोकिएरै लेखिनुपर्ने बताए । वैकल्पिक सिकाइमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई ध्यान नदिइएकोले यो विषयलाई समेट्नुपर्छ भने ।
दलित वेलफेयर एशोसियसनका अध्यक्ष ईश्वरी विकले राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा दलित समुदाय शिक्षामा सबै हिसाबले पछि परेकाले माथि ल्याउन प्रदेश शिक्षा नीतिले स्पष्ट बोल्नुपर्ने बताइन् । जातिय भेदभाव र अपहेलनामा परेर विद्यालय छोड्नुपर्ने दलित समुदायका बालबालिकाका निम्ति सद्भावयुक्त तरिकाले कसरी शिक्षा दिने भन्नेसम्बन्धमा नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाब थियो ।
एनसिईका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले प्रदेश शिक्षा नीतिलाई सुस्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बनाउन छलफलमा प्राप्त सुझाबले सहयोग पुग्ने बताए । उनले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आलोकमा अवशिष्ट र साझा अधिकारलाई समेटेर नीति बनेको अवस्थामा छलफलमा आएका सुझाबले अफ्ठ्यारालाई फुकाउन सक्ने अपेक्षा राखे ।
एनसिईका महासचिव लालबहादुर ओलीले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजनासहित प्रदेश शिक्षा नीति स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाए । उनले अनिवार्य शिक्षामा पहुँच र समावेशीकरणलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने बताए ।
बागमति प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र सुवेदीले शिक्षा नीतिमा संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारलाई समेटिएको बताए । ‘संविधान, राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रदेश सरकारको कार्य विभाजनलाई स्रोत बनाई प्रदेश शिक्षा नीति ल्याइएको हो,’ सुवेदीले भने, ‘बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ ।’
उनले नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संयन्त्रसहित चक्रीय सुधार प्रणालीको कल्पना गरिएको जानकारी दिए । सुवेदीले प्रदेशस्तरको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बनाउने र त्यसले ऐच्छिक विषयका पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने पनि जनाए ।
बागमति प्रदेशका सांसद जुनेली श्रेष्ठले शिक्षा नीति पारित गर्ने क्रममा एनसिईको आयोजनामा भएको छलफलबाट प्राप्त नागरिक सुझाबलाई पनि समावेश गर्न आफूहरुले आवाज उठाउने वचन दिए ।
एनसिई नेपालका सचिव सुदर्शन सिग्देलले सुझाबहरुलाई समेटेर सारांश सुनाए । उनले सबै राय–सुझाबलाई समेटेर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बुझाइने बताए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण एनसिई नेपाल बागमति प्रदेश समन्वय समितिका संयोजक प्रकाश खतिवडाले गर्नुभएको थियो । उहाँले छलफलले प्रदेश शिक्षा नीति परिष्कृत गर्न सघाऊ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।