• प्याब्सनमा राजनीति गर्ने हो भने ...
    ()

  • - मधु लोहनी




    संगठन आफैंमा राजनीतिक इकाई हो । त्यसैले प्याब्सन वा कुनै संगठनवाट राजनीतिलाई अलग गर्न सकिदैन । त्यँहा निति र नेतृत्व जोडिएको हुन्छ । जँहा नीति र नेतृत्व जोडिन्छ, त्यँहा राजनीतिहुन्छ । आम रुपमा राजनीति भनेर दलीय धुव्रिकरणलाई बुझिन्छ ।  

    त्यसैले, धेरैले प्याब्सनमा राजनीति गर्न हुँदैन भन्छन् । दलगत रुपमा प्याब्सनमा धाक लगाउने, हक खोज्ने र नेतृत्वमा पुग्नका लागि अमुक  दलको सदस्यतालाई आधार बनाउने कुराको विरोध जायज छ । दलको कार्यकर्ता भएका नाताले आफ्नो पार्टीको काम कार्यकर्ताका लागि महत्वपूर्ण बन्ने गर्दछ । पार्टीकार्यकर्ता भएको नाताले एउटा व्यक्तिमा दलीय भावना, एजेण्डा, व्यस्तता प्राथमिकतामा पर्न सक्दछ । बिरोधी विचारको मानिसलाई निस्तेज पार्ने काम हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिवाट बच्दै प्याब्सनमा राजनीति आवश्यक छ । राजनीतिलाई राज्यको नितिको सर्वोच्च तहको विमर्श, पैरवी र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने चौतारी मान्ने आशय र शर्तमा प्याब्सनमा राजनीति आवश्यक छ ।

    तर, छिर्के लगाउने, फसाउने, चरित्र हत्या गर्ने, गुण्डागर्दी गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, व्यक्तिवादी बन्ने, विचार वीहिन रहने मौजुदा संस्कार सहितको राजनीति भने दुत्कार्य छ । कुनै पनि हिसावले स्वीकार्य छैन् । तर, दुर्भाग्य आज राजनीति भन्नाले यिनै दूर्गुणले भरिएर सजिसजाउ कुरुप चरित्र बुझिने गरिएको छ । आम मानिसहरुको पनि राजनीतिप्रतिको वितृष्णा तिनै अवगुण प्रतिको वितृष्णा हो । प्याब्सनिष्टहरुको पनि राजनीतिसँगको घृणा यिनै विचारवीहिन पदलोलुपता प्रतिको घृणा हो । सवै प्याब्सननिष्टहरु एउटै गोत्रका हुन । राजनीतिको नाममा गोत्र हत्या नगर्ने शर्तमा आफ्ना गोत्रका मानिस र संस्थालाई सहयोग गर्ने शर्तमा प्याब्सनमा राजनीतिआवश्यक छ ।

    आज निजी विद्यालयहरुका मुद्दाहरु अपरेशनल लेभलमा मात्र अड्किएका छैनन् । निजी विद्यालयका इस्यूहरु शिक्षा कार्यालयका सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिएका कर्मचारी तहमा भनसुन गरेर टुंगिने विषयहरु मात्र छैनन् । संविधानतः विद्यालय शिक्षा निशुल्क भनेर परिकल्पना गरिएको छ । अभिभावकसँग शुल्क लिएर चल्ने भएका कारण निजी भनेर पहिचान वनाएका निजी विद्यालयहरु सारभुत रुपमा आफ्नो परिचय बदल्नुपर्ने बेलामा आइपुगेका छौं । अब संविधानमा शुल्क लिएर चल्ने स्पेश सकिएको छ । नँया शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयहरु कम्पनीमा चल्न वन्द गरेको छ । अव कम्पनीमा आधारित नँया विद्यालयहरु आउन पाउने छैनन् । भ्यासेक्टोमी भइसक्यो ।

    यो बेलामा हामी संविधानत र कानुनत हैसियत गुमाएका, अधिकार गुमाएका, स्थान गुमाएका, संकटापन्न अवस्थामा छौं । कम्तीमा पनि हिजोको सर्वस्विकार्यताको अवस्थामा अव हामी छैनौं , संविधान र कानुनका नजरमा । र, हामीलाई थाहा छ, संविधान र कानुन राज्यका सवैभन्दा ठूला र उपल्ला राजनीतिकदस्तावेज हुन् । एउटा तितो यतिखेर सम्झनै पर्ने हुन्छ, हामी संविधान र कानूनमा हाम्रो स्खलित हैसियतमा त्यती खेर पुग्यौ जतिखेर दर्जन भन्दा बढि संविधान सभा सदस्य निजी विद्यालय क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा योगदान दिएका छन् र उनको संविधान सभाको उपस्थिति हाम्रो भलोका लागि महत्वपूर्ण छ भनेर हामी वाजा वजाइरहेका थियौं, ढोल पिटिरहेका थियौं, भोज खाइरहेका थियौं, धक्कु लाइरहेका थियौं र मख्ख परिरहेका थियौं ।

    आज नेपालको संविधान र कानुनले निजी विद्यालयहरु प्रति प्रष्ट रुपमा तिरस्कार देखाएको छ, नष्ल विनास गर्छु भनेर चेतावनी दिएको छ । र, कुनै पनि देशको संविधान त्यस देशको त्यो मितिको सवैभन्दा ठूलो, उपल्लो राजनीतिकसमझदारीको जिउँदो दस्तावेज हो । नेपालको शिक्षामा सवैभन्दा उपल्लो राजनीतिक समझदारी निःशुल्क शिक्षाको स्विकार्यता आजको दस्तावेज भयो । यो राजनीतिक तहमा भएको समझदारी हो ।

    के यो समझदारी बदल्न सकिन्छ ? राज्यले सक्छ भने शिक्षा मात्र हैन्, स्वास्थ्य , दाल भात तरकारी, आवास र अरु के के सक्छ निशुल्क दिन पाँउछ , आफ्ना जनतालाई । निःशुल्क शिक्षा दिन पाइदैन भन्ने कुरा किमार्थ पनि एजेण्डा वन्न सक्दैन् । यस्तो अवस्थामा प्याब्सनको अगाडी दुईवटा भुमिका छन् । एउटा, संविधानको निःशुल्क शिक्षाको नितिलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि निजी विद्यालयहरुको भुमिका खोज्ने हो । यो देशमा दुनियालाई थाहा छ, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी विद्यालय एउटा मात्रै पात्र छ आजको मितिमा । अवको लेनदेन यही वन्न सक्छ । निजी विद्यालयले सरकारको निशुल्क शिक्षाको जिम्मेवारी पुरा गर्ने छ ।

    प्याब्सनमा यो कुराका लागि राजनीतिचाहिएको छ । प्याब्सनले वा प्याब्सनमा कसैले राजनीतिगर्नु छ भने, उठाउने मुद्दानिशुल्क शिक्षाको संवैधानिक ग्यारेन्टीलाई निजी विद्यालयको सहभागितामा कार्यान्वयनको मुद्दाहो । यो मुद्दानिजी विद्यालयको मायाका लागि हैन्, आजको मितिमा समाजको आवश्यकताका कारणले औचित्यपूर्ण छ भनेर सवैलाई एकाकार गर्ने हिम्मत सानो हिम्मत हैन् । ठूलो हृदय, साहस, दृढता, नेतृत्व क्षमता र तार्किकताका साथ मात्र यो मद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिनेछ । र यो स्वभाविक रुपमा राजनीतिक मुद्दा हो । आखिर निःशुल्क शिक्षा भनेको जनताले प्रत्यक्ष रुपमा शुल्क नतिर्ने भन्ने न हो । कसै न कसैले त यसका लागि स्रोत छुट्याउनै पर्दछ । सरकारले छुट्याएको वजेट निजी क्षेत्रले परिचालन गरे प्रभावकारी नतिजा आउँछ भन्ने कुरामा सवैलाई विश्वस्त गर्नु आवश्यक छ । यो कुरा पत्याउन आजका मितिमा काही पनि तयार छैन् । एउटा यस्तो वृहस्पती चाहिएको छ, जो सत्यका लागि लडिरहेको छ । यस्ता पाण्डवहरु चाहिएको छ, जसले सत्यका खातिर सवै झमेला सहन तयार भए ।

    त्यसका लागि प्याब्सनमा राजनीतिचाहिएको छ । अर्को राजनीतिक भुमिका भनेको संक्रमणकालिन व्यवस्थापन हो । जे पर्छ, देखा जाला भनेर सरकारले निःशुल्क शिक्षा कार्यन्वयन गर्न नसकिन्जेलसम्म छेउकुना लाग्दै पाखा पाखामा, सरकारले नसकेका, जनताको आवश्यकता र सरकारको डेलिभरीमा फरक परेका ठाँउमा सेवा बेच्दै चलेका मितिसम्म चल्ने, नचले परेको व्योहोर्ने रणनिति अर्को हुनसक्छ । तर, आज पहिलो मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्याब्सनको नेतृत्व चाहिएको छ । दोस्रो मुद्दापहिलो मुद्दाभित्र नैं पनि अटाइहाल्छ । तर दुर्भाग्य आज प्याब्सन दोस्रो मुद्दामा आफूलाई सिमित राख्न खोज्दैछ । यो कायरपन हो , कर्तव्य वाट विमुख भएको स्थिति हो । यसले देशको शैक्षिक भविष्यका लागि राम्रो गर्दैन । त्यसैले आवश्यकता निशुल्क शिक्षा कार्यन्वयनका लागि हाम्रो सहभागिता सहितको भुमिकाको पक्षमा पैरवी हो ।

    आज राजनीतिकदलहरुलाई यो मुद्दामा उतार्नका लागि राजनीतिचाहिएको छ । सानेपा, वसुन्धरा, पेरिस डाँडा वा अन्यत्र कतैको आदेश डिल्लिवजार, सामाखुसी वा नख्खिपोटमा आएर तामेल गर्ने नेता हैन्, यि ठाँउका सरोकारहरुलाई वटमलाइनका रुपमा वालकोट, वुढानिलकण्ठ वा सिहंदरवार पुर्याएर टेवल ठोक्न सक्ने नेता चाहिएको छ । हाम्रा सरोकारलाई वल्र्ड वैंक, युनडिपी, युनिसेफ, ट्ेड युनियन, शिक्षक महासंघ, अभिभावक संघ, शिक्षा मन्त्रालय, युएन एजेन्सीहरु , विश्वविद्यालय, संचार माध्यम, शिक्षाविद् ,वहुपक्षीय छलफल, चिया पसल, तारे होटल, नागरिक समाज र सवैका अगाडी तार्किक हिसावले, तथ्य र तथ्यांकसहित , विश्व भरका रिफरेन्सहरु सहित, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्रोतको अत्युक्तम प्रयोग निजी विद्यालयको व्यवस्थापन वाट मात्र संभव छ भन्ने कुरा अकाट्य रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।

    लिगलिगमा राजा छान्न द्रव्य शाहहरु दौडिए जस्तो दौडिएर पहिलो हुने राजा वनेको इतिहास हाम्रै हो । तर, यो वर्तमान वन्न हुदैन् । यसमा इनर्जी लगाएको नेतृत्व शिथिल हुन्छ । शाश्त्राश्त गरेर पण्डितहरुले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेको पावन भुमि हो यो । एक पटक निजि विद्यालयका पक्षमा शाश्त्राश्त गर्न आवश्यक छ । आधुनिक जमानामा त्यो गर्ने आदर्शतम ठाँउ राजनीतिहो भने राजनीतिआवश्यक छ ।

    हो, आउनुस्, प्याब्सनमा राजनीतिआवश्यक छ । निजी विद्यालयको औचित्य र भुमिका अव राजनीतिकएजेण्डा हो । जती दरो वनाउन सकियो, त्यही सफल भइन्छ । समकालिन राजनितिका दुर्गुणले लैस भएको राजनीति हैन, वैचारिक लडाईले युक्त भएको राजनीति आजको आवश्यकता हो । आउनुस्, यिनै शर्तसहित प्याब्सनमा राजनीतिगरौं ।