सरकारले गत हप्ता २ दिनको फरकमा वैकल्पिक सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण कार्यक्रम कार्यविधि नामक दुई कार्यक्रमिक नीति सार्वजनिक गरेकोछ । दुईटा दस्तावेज हेरेपछि केहि टिप्पणी गरेकोछु ।
१. पहिलो कोविड–१९ को कारण मुलुकभर लकडाउन लम्बिदै गएको र विद्यालय बन्द हुँदा बालिकाको शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने मकसद राखेको देखिन्छ । दोस्रोले विद्यार्थीहरुको संख्या र दुरीको आधारमा विद्यालय मर्जिङ वा एकीकरण गरेर केन्द्रिकरण बिग वा मोडेल स्कूल भनेर केन्द्रिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने मूल्यहरु तोकेको छ ।
२. पहिलोले विद्यालयहरु बन्द हुँदा पनि सेवाहरु विकेन्द्रिकरण गरी विद्यार्थीहरुसम्म पुर्याउन वैकल्पिक उपाय प्रस्तावित गरेको छ । दोस्रोले संसारभर कोरोनाको महामारी फैलेको र सबैआर्थिक सामाजिक नीतिहरु कोविड–१९ का राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रति निरपेक्ष देखिन्छ । अर्थात दोस्रो नीति कोरोना–अन्धो छ ।
३. पहिलो युनेस्को, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय एजेन्सीहरुको दिगो विकासका लक्ष्यहरुको सिध्दान्त अनुसार आएको देखिन्छ भने दोस्रो विश्व बैंक र अरु नव उदारवादी वित्तीय संस्थाहरुको शिक्षामा पनि मितव्ययिता भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको देखिन्छ ।
४. पहिलो निर्देशिका अनुसारको कार्यक्रम गर्न आवश्यक पर्ने रकमको जोहो गरेको छैन, खर्चकै कारण असफल हुनसक्छ भने एकीकरण समायोजन गर्ने कार्यक्रममा पैसा वितरणको आकर्षक प्याकेजहरु देखिन्छ ।
५. पहिलो निर्देशिका जारी गर्नु अघि साझेदारहरुसङ्ग राय मागिएको थियो, भने दोस्रो सुटुक्क ल्याएको बुझिन्छ । दोस्रो नीति बनाउँदा कम्तिमा शिक्षकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसँग रायसुझाब मागिएको छैन ।
६. पहिलोले केहि महिनासम्म शिक्षक विद्यार्थीहरुलाई परिचालन गर्न चाहेको देखिन्छ भने दोस्रोले यहि एक हप्तामा काम तमाम गर्न खोजेको देखिन्छ ।
७. पहिलोमा निजी विद्यालयहरुको भूमिका खोजिएको छैन भने दोस्रोले निजी विद्यालयहरु सार्वजनिक विद्यालयमा मिसिँदा वा सार्वजनिक विद्यालय निजीमा मिसिँदा पनि राम्रो पैसा बाँड्ने स्कीम ल्याएकोछ ।
८. पहिलो नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकारको सम्मान गरेको छ, भने दोस्रोले शैक्षिक व्यवस्थापनको कुरा मात्र कुरा गरेकोछ । यो अधिकारमुखी अवधारणा विपरित छ ।
अहिले संसार र नेपालमा पनि कोविड–१९ ले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको मानिएको शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय तहको नीति जारी गर्दा कोरोनाको बारेमा निरपेक्ष हुनु आफैंमा उदेक लाग्दो छ । अहिलेको आवश्यकता बिग स्कूल हैन, स्रोत साधन सम्पन्न साना र मझौला विद्यालय हुन् भन्ने जग जाहेर हुँदा पनि बिग स्कूलको लहडी सपनामा रमाउनु नहुने थियो ।
सरसर्र्ती हेर्दा वैकल्पिक सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका २०७७ जनपक्षीय देखिन्छ भने सार्वजनिक विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ जनविरोधी देखिन्छ । दुई दिनको फरकमा १८० डिग्रीको फरक दस्तावेज जारी गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सार्वजनिक शिक्षाको बारेमा धारणा थप अन्यौलग्रस्त नै रहेको पाइयो ।
शर्माको सामाजिक सञ्जालबाट