• सरकारले एकजना पनि अस्थायी शिक्षकलाई बिना सुविधा बिदागर्न सक्दैन : अधिवक्ता काफ्ले
    ()

  •  

    कोषराज काफ्ले, अधिवक्ता

    अस्थायी शिक्षकको खास समस्या के हो ?
    अस्थायी शिक्षकको वास्तवमा भन्ने हो भने समस्या नै छैन । यो समस्याको विषय हैन । यो विषय भनेको मौलिक अधिकारको विषय हो । जव कि सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि, कानुनले तोकेको सेवाअवधि काम गर्न पाउने हो । शिक्षकको सेवा अवधि कानुनले ६० वर्षसम्म तोकेको छ । सेवामा प्रवेश भइसकेपछि उसले ६० वर्षसम्म काम गर्न पाउँछ । अन्य कारणले अवकाशित हुने विषय छुट्टै विषय हो । यहाँ २०३६ सालदेखि नै शिक्षकलाई समयसीमा, प्रकार र तहमा विभेद र विभाजन गरेर विभिन्न सहमति र सम्झौता गरियो । ति सम्झौतालाई संविधान प्रद्धत मौलिक अधिकारलाई खाईदियो । जुन २०६१ सालमा सवै शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो समयमा शिक्षकका संघ/संगठन,युनियन, अस्थायी शिक्षक, राजनीतिकदल, सरकार सवै मिलेर ५० प्रतिशत मात्रै शिक्षकलाई मात्रै स्थायी गर्ने भनेर सोही अनुसारको आयोग खोलियो । सोही आयोगकै कारणले आधा शिक्षक अस्थायी नै रहिरहे ।


    आधा शिक्षक अस्थायी रहने भए भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर ग¥यौं । अदालतले २०६२ पौष २७ गते अध्यादेश मार्फत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने कुरा आयो । शिक्षकहरुले त्यो अध्यादेश कार्यान्वयन गरपाउँ भन्न छाडेर शिक्षा सहसचिव जनार्दन नेपालको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर त्यो समितिमा शिक्षकलाई प्रतिशतको आधारमा ६० प्रतिशतलाई स्थायी गर्ने अर्को प्रतिवेदन बनाए । सर्वोच्च अदालतले सवै शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, स्थायी हुन नसक्नेलाई अवकाशित सुविधा दिने भन्यो । सरकारसँग भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न परमादेशको आदेश जारी ग¥यो २०६६ मा । तर शिक्षकहरु भने फेरी सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्न छाडेर फेरी सहमति सम्झौताकै पछि लागेका छन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको विधेयक किन पेश गनुप¥यो भन्ने कारणमा सरकारले विगतका शिक्षकसंघसंगठनसँग भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन गर्न परेकाले भनेर स्पष्ट सँग लेखेको छ ।


    अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको अबको बाटो के हो ?
    अन्य बाटै छैन । २०६२ साल माघ १७ गते अध्यादेश आएको छ । त्यो अध्यादेशलाई टेकेर २०६३ सालमा शिक्षा ऐन संशोधन भएको छ । त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्न अदालतबाट २०६६/६७ मा फैसला भएको छ । त्यो फैसला कार्यान्वयन भए सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकको मौलिक अधिकार कायम हुन्छ । सवै शिक्षक स्थायी हुन्छन् । कोहि शिक्षक पनि सेवाबाट बञ्चित हुन पर्दैन । ०६६ मा सर्वोच्चले सवैलाई स्थायी गर्नु, स्थायी हुन नसक्नेलाई सुविधा सहित अवकास दिनु, सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु र अब अस्थायी शिक्षक नियुक्ति नगर्नु भनेर फैसला गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुदाँ समस्या रहँदैन ।


    नयाँ शिक्षा ऐन आइसकेपछि ऐन कार्यान्वयन होला नि त ?
    अहिलेको ऐन शिक्षकका संघसंगठनको दवावमा ल्याएको भनेर सरकारले स्वीकारेको अवस्था छ । नयाँ ऐन आउँदा पहिलाको ऐनलाई निरन्तरता दिने गरि आउनु पर्दछ । ऐन छुट्टै आउदैन । ऐन आउँदा पहिलेको ऐन बमोजिम भएका नियुक्ति, सेवासुविधा, अदालतका फैसलालाई काटेर अर्को ऐन लागु गर्न मिल्दैन । अहिलेको ऐन असंवैधानिक छ भनेर हामीले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेर संवैधानिक अदालतमा पेसी नै चढाएको अवस्था छ । त्यसैले यो ऐन खारेज गरेर ०६२ सालको अध्यादेश, ०६३ को ऐन र ०६६ को फैसला कार्यान्वयन गरिदिए सवै समस्या हुन्छ । तत्कालीन शिक्षा सचिव साथै हालका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले फैसला  कार्यान्वयन गरिने र कथित सहमति सम्झौता नमानिने भनेर अदालतमा लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् ।

    त्यसोभए, अहिलेको ऐन असंवैधानिक हुनुको कारण के–के हुन त ?
    अहिलेको ऐन असंवैधानिक हुनुको पहिलो कारण, सर्वोच्च अदालतले सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु भनेको अवस्थामा त्यो ऐन  बनाउने क्रममै सहमति र सम्झौता भनिएको छ । दोस्रो कारण, ऐनमा प्रतिशतको आधारमा शिक्षकलाई विभाजित गरिएको छ । ४९ प्रतिशत स्थायी र ५१ प्रतिशत अस्थायी बस्ने कुरा कहिँ कतै आउँदैन । तेस्रो कारण, ऐनमा पहिलेको फैसला र ऐनमा भएको परीक्षामा उत्तीर्ण नहुनेहरुलाई सुविधा सहित अवकाश दिने कुरा छैन ।


    अस्थायी शिक्षकहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् , अहिले वार्तापनि चलिरहेको छ यसलाई कुन रुपमा लिन सकिन्छ ?
    अस्थायी शिक्षक आन्दोलनको कुने तुक छैन । अस्थायी शिक्षकहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहँदा नै समस्या आएको हो । तलव, सुविधा, स्थायी, भनेका कुरा कर्मचारीका मौलिक अधिकार हुन । मौलिक अधिकार पाउन आन्दोलन र सहमति सम्झौतागर्न पर्दैन । अस्थायी शिक्षकहरुले अरु केहि गर्न पर्दैन मात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन होस् भन्ने आवाज निकाले पुग्छ ।


    सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के भनिएको छ ?
    ०६३ सालको ऐनमा गरिएको संशोधनमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने विशेष व्यवस्था हो सो बमोजिम अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी प्रकृया अगाडी बढाएको देखिएन । सो ऐन अनुसार तुरुन्त अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रकृया अगाडी बढाउनु भनेर परमादेशको आदेश गरिएको छ । तर सो आदेश अनुसार सुविधा पाउँ भनेर शिक्षकहरु आउनलाई शिक्षकका संघसंगठनहरुले रोके । अस्थायी शिक्षकहरु पनि शिक्षक नेताको भ्रममा परे । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरिपाउँ भनेर हालसम्म मात्र तीन जना शिक्षकहरु मात्रै आएका छन् । शिक्षकका संघसंगठनहरुनै अस्थायी शिक्षकका अवरोध हुन् ।


    ०६६ सालको फैसला पछि पनि नियमावली आयो तर तपाईहरुले किन आवाज उठाउनु भएन् ?
    सरकारले नै पुनरावेदन अदालत पाटनमा हामीले फैसला कार्यान्वयन गर्न एकदमै कोसिस गरेको हो तर यहि शिक्षकका संघसंगठनले यसलाई कार्यान्वयन हुन दिएनन् भनेर लेख्यो । कहिले हड्ताल गरे कहिले कामरोक धर्ना गरे भनेर सरकारले नै लेखेको छ । शिक्षकहरु पनि मेरो अधिकार चाहियो भनेर नआएपछि कसलाई अधिकार दिलाइदिने ? मेरो अधिकार चाहियो भनेर शिक्षक आएका त बल्ल ०७२ सालमा मात्रै हो । तल्लो स्थायी पदमा लियन राखेर माथि गएका शिक्षकहरुलाई तल फिर्ता गरिदियो । लाइसेन्सको आधारमा शिक्षकलाई अवकाश दियो । ति शिक्षकहरु मात्रै आए । अरु शिक्षकहरु अहिलेपनि आएका छैनन् । शिक्षकहरु भित्रैबाट पनि अधिकार लिने काम हुन सक्दैन् शिक्षकका संघसंगठन त झनै शत्रु नै भए । त्यसैले पुनरुत्थान पार्टीले रावनीति र न्यायलाई जोडेर शिक्षकको पक्षमा लड्न बाध्य भयो । अवकाशित शिक्षकलाई यथास्थितीमा काम गर्न दिनुभनेर अहिले आदेश जारी भएर मैले मुद्धा जारी गरेको मध्ये २१ जना शिक्षकहरु यथास्थितीमा बसेर तलब भत्ता खाइसके । तल्लो तह लियनमा झार्ने भनिएका शिक्षकहरुले पनि माथिल्लै पदको तलवभत्ता खाइसके । यसमा रमाइलो पक्ष के भयो भन्दा जो चाहि संघसंगठनमा आवद्ध थियो, जसको मन्त्री सांसदसँग चिनजान थियो, जो पहुँचवाला थियो , तिनीहरु त्यतैतिर गएकाले न्याय पाएका छैनन् । जो निरीह थिए तिनीहरुले वकिलकहाँ आएर न्याय पाएको अवस्था छ । त्यो प्रमाण हामीसँग छ ।


    अस्थायी शिक्षकका ०५८, ०६१ साल लगायतका विभिन्न समस्याहरु खासमा के हुन् ?
    यि भनेका प्रतिशतको आधारमा नागरिकलाई विभाजित गरिसकेपछि सधैँ केही त बाँकी रह्यो । त्यो शेष तथ्यको प्रयोगगरी सधैँ शिक्षकमाथि हावी हुने शिक्षक महासंघमा, राजनीतिमा हावी हुने प्रवृति हुन् । त्यसैले शिक्षकलाई प्रतिशत र प्रकारका आधारमा यिनीहरुले जहिल्यै विभाजन गर्छन । अहिलेको ऐनमा पनि कहिले ०६१  साउन २१ लेखेका छन्, कतै ०७२ असोज २ गते लेखेका छन् । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले शिक्षक वर्ग भएकाले प्रकार, समय, तह, प्रतिशत  राखेर विभाजन गर्न मिल्दैन । शिक्षक सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि एउटै वर्ग हो । चाहे राहत हुन या पिसिएफ, चाहे अस्थायी, परियोजना, निजी स्रोत जे भनेपनि सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि ति शिक्षक वर्गमा पर्छन । ति शिक्षक मध्ये एकजनालाई पनि हटाउन मिल्दैन र सक्दैनन् पनि ।


    ०५८ र ०६१ साल बीचका शिक्षकले एकपल्ट पनि प्रतिष्पर्धा गर्न पाएनन् भन्ने कुरा छ । कसरी ?
    ०६१ मा खुलेको परीक्षामा फारम भर्दा ०५८ माघ २५ भन्दा अगाडीका भनेर फारम भराइयो । पछि २०६९ मा विज्ञापन खोल्दा ०६३ बैशाख ११ पछिका दरबन्दीका मात्रैले फारम भर्न पाउने भनियो । यस बीचका दरवन्दीले न त पहिले परीक्षा दिन पायो न पछाडी नै पायो । यो विज्ञापन र कानूनले नै पुष्टी गरेको कुरा हो ।


    वास्तवमा अस्थायी शिक्षक कस्ता प्रकारका शिक्षक हुन् ?
    भिन्न  स्थायी शिक्षकसँग कुनैपनि छैन । स्थायी भनेका ०४८ सालमा सवैलाई स्थायी गर्न भनेर सवैलाई स्थायी गरेको र त्यो अनुसार  नियुक्ति दिएका शिक्षक हुन ।  ०६१ मा ५० प्रतिशत भनेर आधालाई नियुक्ति दिएको शिक्षक हुन् । मौलिक अधिकारको दृष्टिले स्थायी र अस्थायी भनेर कुनैपनि खालको विभाजन रेखा कोर्न मिल्दैन ।


    अस्थायी शिक्षकले न दरवन्दी बरावरको  तलव सुविधा पाइराखेको भएपनि राहत, पिसीएफ लगायतले त न्युन सुविधामा काम गर्न बाध्य छन नि ?
    जो शिक्षक न्युन सुविधामा काम गरिराखेका छन् तिनीहरुले सरकारी कर्मचारी सरह नै सुविधा पाउने भनेर ०६३ सालमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले फैसला गरेर कार्यान्वयन बढेको थियो । त्यो फैसला अनुसार हामीले सुविधा पाउँ भनेर शिक्षक आएकै छैनन् । आए पाउँछन् ।


    इसिडीलाई विद्यालय संरचनामा लगीसकेपछि पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम काम गराइएको अवस्था छ नि ?
    पहिले हामीले निजी संस्था हुन कि सार्वजनिक भनेर हेर्नुपर्दछ । विद्यालय सार्वजनिक संस्था भएकाले सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिको समान सुविधा हुन्छ भनेर नेपालको संविधान २०१९को धारा १० को उपधारा ३ मा थियो । यो व्यवस्था ०४७ को संविधानमा काटियो । अहिलेको संविधानमा पनि राखिएन । हामीले २०१९ सालमा नागरिकले पाएको अधिकार लोकतन्त्रको नाममा काट्न मिल्दैन भनेर हामीले मुद्धा दायर गरेको अवस्था छ । ऐनमा नै विद्यालय तहमा राखिसकेपछि कम सुविधा दिनु गैर कानुनी हो ।


    काफ्ले पुनरुत्थान पार्टी नेपालका सल्लाहकार हुन् ।