नियुक्ति स्थायी, पेन्सन खोइ ?

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार

काठमाडौं । कपाल र दाह्री हिमाल झैँ सेतै फुलेका छन् । हिँड्डुल गर्न लौरोको सहारा छ । आँखाले पनि ठम्याउन मुस्किल पर्न थालेको छ । उमेरले ६ दशक नाघेको धेरै भइसक्यो । तर, जागिरबाट अवकाश छैन । स्थायी नियुक्ति र सरकारी जागिरबाट उहाँले ६० वर्ष कटेपनि अवकाश पाउनुभएको छैन । यदि अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुँदो हो त अहिले उहाँ घरमै नाती खेलाएर पेन्सन बुझेर रमाउनुहुन्थ्यो होला । तर, सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेटिँदा उहाँको अनुहारमा खुशी पटक्कै थिएन । थियो त केवल निराशा, थकाइ, असन्तुष्टि र पीडा । देवीचौर मावि, ललितपुरका विद्यालय कर्मचारी (पियन) हरिप्रसाद सापकोटा यसरी नै लौरौको सहायताले अदालत धाउन थालेको वर्षाैं बितिसकेको छ । उहाँ अदालतमा न्यायका लागि धाउन थालेको नभई अदालतबाट पाएको न्यायको कार्यान्वयनका लागि हो ।

घरमै खेतीपाती गरेर बसिरहँदा विद्यालयमा पियनको माग भएको सुनेपछि उहाँले पनि आवेदन दिनुभयो । आवेदन दिएका ४ जनामध्ये छनोट पनि हुनुभयो २०३८ फागुन १८ मा । महिनाको १५० रुपैयाँ तलब । जुन आज विभिन्न पटक सयपचास बढ्दै ७ हजार पुगेको छ । २ छोरा, एक छोरी र आफू, श्रीमती गरेर पाँचजनाको परिवार धान्न उहाँलाई कम्ति गाह्रो परेन । थोरै कमाइ, धेरै खटाइ । उहाँले विगत कोट्याउनुभयो, ‘पछि स्थायी भएर पेन्सन पाइएला, बुढेसकालमा सुख होला भनेर जागिर भने छाडिनँ । खानलाई भने जीवनभर धौधौ नै भइरह्यो ।’

तर, २०४० सालमा सरकारले विद्यालयहरुसँग विद्यालय कर्मचारीहरुको विवरण माग्यो स्थायीका लागि । त्यसै अनुसार तत्कालीन प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद तिमिल्सिनाले उहाँलाई स्थायी नियुक्ति दिनुभयो । त्यसपछि उहाँका पीडालाई त्यही स्थायी नियुक्तिपत्रले मलम लगाउँदै आयो । विद्यालयले उहाँको तलबबाट सञ्चयकोष समेत काट्न थाल्यो । उहाँलाई पेन्सन पाउनेमा जीवनभर कुनै द्विविधा रहेन । जब, २०६८ सालमा उहाँ ६० वर्ष पार गर्नुभयो, अनि उहाँले पेन्सनका लागि प्रक्रिया शुरु गर्न विद्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो । त्यत्तिबेला पो थाहा भयो कि उहाँलाई विद्यालयले स्थायी नियुक्ति दिएपनि त्यसको जानकारी शिक्षा कार्यालयमा पठाएकै रहेनछ ।

शिक्षा कार्यालयले कर्मचारीलाई स्थायी गरेर त्यसको जानकारी गराउन भनेर पहिले पत्र लेखेको थाहा पाउनुभएपनि उहाँलाई विद्यालयले त्यो कार्यालयमा नपठाएको भने थाहा रहेनछ । २०६८ मा बल्ल विद्यालयले खाली हात बिदा गर्न थालेपछि उहाँ झसङ्ग हुनुभयो । त्यसपछि उहाँ न्यायका लागि अदालत धाउन थाल्नुभएको छ । २ असोज २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले जागिरमा दख्खल नदिनू भनेर आदेश दिएपछि उहाँ जागिरमा त फर्किनुभएको छ तर स्थायी प्रक्रियाको उहाँको अदालती लडाइ भने जारी नै रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले २३ माघ २०६७ मा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लग्नू भनेर फैसला गरेपछि उहाँ त्यसको कार्यान्वयनका लागि धाइरहनुभएको छ । उहाँले कार्यान्वयनका लागि हालेको मुद्दामा १२ भदौ २०७१ मा पाटन उच्च अदालतले यथासिघ्र फैसला कार्यान्वयन गरी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवासुविधा दिनु र ४ चैत २०७१ म पुनः सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र स्थायी प्रक्रियामा लैजानू भनेर आदेश जारी गरिसकेको छ ।

अहिले फेरि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा गएको बुधवार पेशी थियो । तर, समय अभावले बहस हुन पाएन । दिनभर अदालतले न्याय दिने भनेर आशातित् उहाँको आँखामा बहसले समय नपाएपछि भने निराशा छाएको थियो । ‘कमाइ नहुँदा र पाउने भनेको पेन्सन नपाउने भएपछि छोराछोरीले छाडे । बुढाबुढी कटेरोमा छुट्टै बस्छौं,’ रुञ्चे हासो हास्ने प्रयास गर्दै उहाँले भन्नुभयो । तर, यसो भनिरहँदा उहाँको अनुहारमा हासो कत्ति नसुहाएको लाग्थ्यो । बरु, रोएकै भए वेश हुन्थ्यो ।

आफ्नी बुढी प्यारालाइसिस भएपछि घरधन्दा उहाँले नै गर्नुपर्ने भएको छ । बिहान घरधन्दा सकेर ९ बजे विद्यालय जाने, त्यहाँबाट आएर फेरि घरका काम सक्नुपर्ने बाध्यता छ । बेला–बेलामा अदालत आउनु पर्छ । बिदाको समस्या छ । बाबुको श्राद्धमा बिदा माग्दा पनि प्रअले ‘बिदाको दिनमै श्राद्ध गर्नुपर्छ त’ भनेर हप्काउँछन् रे । ‘एक दिन स्थायी भइएला, सुख पाइएला भनेर जीवनभर दुःख गरियो । अहिले यस्तो अवस्था पो आयो,’ गुनासै गुनासा छन् उहाँका । तैपनि, अदालतले पुनः न्याय दिने कुरामा चाहिँ उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ ।

‘ठूला मान्छेको भए अदालतको फैसला उहिल्यै कार्यान्वयन भइसक्थ्यो, हामी पियनपालेहरुको भने पटक–पटक आदेश जारी भएपनि कार्यान्वयन हुनसकेन,’ सापकोटाले भन्नुभयो, ‘ईश्वर पनि त्यस्तैहरुको मात्रै दाहिना हुने रै’छन् ।’
नमूना मच्छिन्द्र मावि लगनखेलका विद्यालय कर्मचारी (पियन) गोविन्द खड्काको पनि समस्या हरि सापकोटाको भन्दा फरक छैन । उमेरले ६० वर्ष कटेको धेरै भइसकेको छ । २०४६ सालमा ६०० तलबमा उहाँले नियुक्ति लिनुभएको हो । बढेर त्यो अहिले ७ हजार पुगेको छ । शुरुमा अस्थायी नियुक्तिमा काम गर्न शुरु गर्नुभएको उहाँलाई ५ महिना पछि विद्यालयले स्थायी नियुक्ति दिएको हो ।

स्थायी नियुक्ति पाए पछि विद्यालयले उहाँको सञ्चयकोष काट्न मात्रै थालेन, सधैं पेन्सन पाउने लोभसमेत देखायो । उहाँले पनि घरमा श्रीमती, छोराछोरी र आफन्तहरुलाई पछि पेन्सन पाउछु भनेर भन्दै आउनुभयो । जब उहाँ २०७० सालमा ६० वर्ष उमेर कटेर पेन्सनका लागि धाउन थाल्नुभयो । उहाँपनि छाँगाबाट खसेजस्तो हुनुभयो । उहाँलाई पनि विद्यालयले स्थायी नियुक्ति दिएपनि शिक्षा कार्यालयमा त्यसको जानकारी दिएको रहेनछ ।

उहाँले पेन्सन नपाइ जागिर छाड्दीन भनेर अडान राख्नुभयो । तर, विद्यालयले पेन्सनका लागि पहल गर्ने तर अहिले राजीनामा पत्र तयार पारेर दिइराख्न भन्यो । पेन्सन पाएपछि मात्रै राजीनामा स्वीकृत गरिदिने आश्वासन पछि उहाँले त्यसै गर्नुभयो । तर, विद्यालयले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गरिदियो ।

उहाँ अहिले न जागिर न पेन्सनको अवस्थामा पुग्नुभयो । विद्यालयमा प्लस टुको काम गरेबापत् आउने थोरै पैसामा गुजारा गर्दै आउनुभएको छ । तीनजना छोरी, एक छोरा र आफू श्रीमती गरी ६ जनाको परिवार पाल्दै आएको उहाँको जागिर मात्रै गुमेन, वर्षाैंदेखि पेन्सन पाउने आश पनि गुम्यो । त्यसपछि उहाँपनि हरिप्रसाद सापकोटा जस्तै न्यायका लागि निरन्तर अदालत धाइराख्नुभएको छ । सापकोटा र उहाँसँगै आउनुहुन्छ । अदालतमा दिनभर बस्नुहुन्छ । र, मन अमिलो बनाएर फर्कनुहुन्छ । एकपटक कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान दिएको सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न मात्रै अदालतले चारपटक आदेश दिइसकेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न बहाना बनाएर प्रक्रिया शुरु गरेको छैन । हातमा स्थायी नियुक्ति पत्र लिएर आदलत धाउँदा थाकेका र उमेरले सेतै पाकेका उनीहरुको पीडा कसले बुझिदिने ? अदालत, शिक्षा मन्त्रालय वा अरु कसैले ?

२०७४ माघ १६ गते १४:१०मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्