कक्षा १० को एसईई परीक्षा इतिहास बोकेको र समाजमा महत्वका साथ लिइने राष्ट्रिय परीक्षा हो । जसले देशका लागि आवश्यक उच्च शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष, योग्य तथा सक्षम जनशक्ति उत्पादनको आधार तय गर्छ ।
नेपाललगायत विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ नोबेल कोरोनाका कारण गत चैत्र ६ गतेबाट सुरु हुनुपर्ने एसईई परीक्षाले लामो समयको लकडाउनका कारण विद्यार्थीको मनोभावनामा नराम्रो असर परेको निहुँ राखेर काठमाडौंका ठूला निजी विद्यालय संचालकहरुको दबाबमा विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भनेर स्थगन गरिएको छ ।
यस अवस्थामा कक्षा ११–१२ तथा कलेजसम्म अध्यापन हुने काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालयले आफनै विद्यालयको कक्षा ११ मा भर्ना भए वा गराए ए प्लसको ग्रेड नम्बर दिने भन्दै अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई प्रलोभन देखाउन थालेको अवस्था छ ।
यसका लागि कतिपय निजी विद्यालयले फोन गरेर वा विद्यालयमै बोलाएर विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारलाई दुरुपयोय गर्दै नतिजामा व्यापार व्यवसाय गर्न खोज्दैछन् ।
लामो समयको लकडाउनका कारण विद्यार्थीको मनोभावनामा नराम्रो असर परेको निहुँ राखेर काठमाडौंका ठूला निजी विद्यालय संचालकहरु रहेको सांसदहरुको दबाबमा विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेड नम्बर दिने नीतिलाई सरकारले विना तयारी हचुवाको भरमा जथाभावी निर्णय गर्दा यस्तो शैक्षिक विसंगति तथा विकृति बढेको हो ।
कोभिड–१९ नोबेल कोरोनाका कारण विश्वका २४० भन्दा बढि देशका करौडौं मानिस संक्रमित अवस्थामा विश्वका विकसित देश तथा अन्य कुनैपनि देशले बोर्ड परीक्षाको सवालमा संसद तथा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
तर, नेपालमा शिक्षा ऐनलाई समेत लोप्पा खुवाउने गरी भएका विविध शिक्षक आन्दोलनका कारण शिक्षा ऐन यस्ता दबाब समूहको स्वार्थमा रुमलिएको यथस्त प्रमाण शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ ।
साथै कक्षा ११ मा विद्यालय छनौट गर्ने अधिकार विद्यार्थीको हो । यसमा कुनैपनि विद्यालयले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई दबाब दिनु गैरकानुनी हो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गर्नुअघि काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालयले कक्षा ११ मा भर्ना अभियानको प्रकृया सुरु गरिरहेका छन् । जहाँ सरकारले खारेज गरिसकेको संकाय प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षा, विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन तथा मानविकी जस्ता समूहमा भर्ना खोलेका छन् ।
छापिसकेको प्रश्नपत्र खेर जाने गरी विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेड नम्बर दिने नीतिका कारण एकातिर निष्पक्ष प्राप्तांक मेहनती विद्यार्थीले पाउँदैनन् भने अर्कोतिर विद्यार्थीमा अध्ययन गर्न नपर्ने मनोवृतिले भविष्यमा शैक्षिक तथा रोजगारीका क्षेत्रमा अनेकौं व्यवधानको असर व्यहोर्नुपर्ने र देशको लागि आवश्यक दक्ष, योग्य तथा सक्षम जनशक्ति पाउन मुस्किल हुन्छ ।
यसर्थ देशको लागि आवश्यक दक्ष, योग्य तथा सक्षम जनशक्तिं पाउन विश्वमा कतै नभएको विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेड नम्बर दिने नीतिलाई स्थगन तथा खारेज गर्दै स्थानीय सरकारको मातहतमा सावधानी तथा सुरक्षाका विविध प्रकृया अपनाएर छापिसकेको प्रश्नपत्रलाई विभिन्न पक्षमा मूल्यांकन गर्न मौखिक तथा अन्य विधि प्रयोग गरेर एसईई परीक्षा लिने अनिवार्य व्यवस्था गरौं ।