काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकले प्रतिनिधि हुन नपाउने भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सुनिल बोहराले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले बुधबार सो आदेश जारी गरेको हो । सरकारी तलबभत्ता खाएका उनीहरूलाई कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी नगराउन आदेशमा भनिएको छ।
बोहराले नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि बन्ने/बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै असोज १९ गते रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यी व्यक्तिहरुको जिम्मेवारी र पार्टीको कार्यक्रमका बीचमा सम्बन्ध नहुने भन्दै रोक लगाउने आदेश गरेको हो।
अन्तरिम आदेश माग गरिएको सम्बन्धमा अदालतले कात्तिक ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि विपक्षीहरुलाई राजनीतिक कार्यमा सामेल नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।