शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाई भए पछि शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा गत चैत्र २० गते देखि सञ्चालन भएको शिक्षकहरुको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन आजका मितिसम्म पनि जारी छ । आन्दोेलन यत्ति लम्बिएला भनेर न त आयोजकबाट सोचिएको थियो न त हामीजस्ता सरोकारवालाहरुबाट नै । आन्दोलनको आयोजना गर्ने शिक्षकहरुले त वार्षिक परीक्षाका सबै काम भ्याएर उत्तरपुस्तिकासम्म परीक्षण गरी नतिजा प्रकाशनको काम मात्र बाँकी राखेर आन्दोलनमा आएका थिए । उनीहरुको मनसाय आन्दोलन नयाँ वर्ष नलाग्दै टुङ्गिनेछ र विद्यालयमा गएर नतिजा प्रकाशन लगायत विद्यार्थी भर्ना अभियानमा संलग्न हुन सकिनेछ भन्ने थियो ।
सरकार गम्भीर देखिएन । जसले गर्दा आन्दोलनको असर बैशाख ११ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षामा समेत प¥यो । म आन्दोलनकारी शिक्षक त होइन तर मलाई लाग्छ, विद्यार्थी भर्ना, कक्षा १२ को परीक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु अस्तव्यस्त बनाउने मनसाय शिक्षकहरुको थिएन । तथापि यत्तिका दिन यत्तिका धेरै शिक्षकहरुले राजधानीमा आन्दोलनका नाममा उपस्थिति जनाइसकेपछि केही उपलब्धि नलिएर रित्तो हात विद्यालय फर्किन शिक्षकहरुलाई अजसहज महसुस भइरहेको छ ।
यसै बिचमा बैशाख ८ गते शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराइले पदबाट राजीनामा दिने काम भएको छ । स्वास्थ्यको कारण देखाएर राजीनामा दिए पनि त्यो कारण होइन भन्ने प्रष्टै छ । स्वास्थ्यको कारण भए त अस्पतालमा पो भर्ना हुन्छ त मानिस । पत्रकार र मिडियाकर्मीहरुसँग छलफल गर्दै हिड्छ र ? तथापि सरकारका नाइकेहरुको भनाइ भने स्वास्थ्यको कारण भनेर पुष्टि गर्न खोजिएको छ । जसले जे भने पनि र पार्टीभित्रको कारणले भट्टराईलाई मुख खोल्न गाह्रो भए पनि जनसाधारणले घामजस्तै छर्लङ्ग हुने गरी बुझेको विषय भनेको विद्या भट्टराई शिक्षा बुझेको प्राध्यापक हुन् । उनले शिक्षामा केही गर्न खोजेकै हो, ऐन ल्याउन खोजेकै हो र यत्तिसम्म कि आफ्नो मन्त्री पदलाई दाउमा राखेर शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि काम पनि गरेकै हो ।
तथापि आन्दोलनको विशाल भीडले कतिपय अवस्थामा उनको मेहेनत र खटाइलाई नबुझेर राजीनामा पनि माग्ने काम भयो । यस्तै अबस्थामा आफूले पनि बोलिसकेको र आफ्नो मेहेनत र मनसायअनुसारको शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा क्याविनेटका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरुले सहयोग गर्नुको साटो खोचे थाप्ने काम हुन थालेपछि शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिने काम भएको कुरा दिउसोको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
शिक्षकले जे आशाका साथ आन्दोलन सुरु गरेका थिए, त्यो अनुसार सरकारका मन्त्री र मानिसहरुले सकारात्मक व्यवहार नदेखाउनुमा पनि कारण छ । त्यो भनेको सत्तामा भएकाहरुभित्र भएको ‘शिक्षकहरु पनि हाम्रै कार्यकर्ता हुन्, भनेको मानिहाल्छन्, हाम्रो विरुद्धमा अन्तिम लडाइ लड्न सक्दैनन्’ भन्ने अतिशयोक्ति विश्वास । केही हदसम्म सरकारका मन्त्री र मानिसहरुले सोचेको पनि सही हो ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक पार्टी नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठनको रुपमा चिनिएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अहिलेको अवस्थामा सदस्य सङ्ख्याको हिसावले देशकै सबैभन्दा ठूलो सङ्गठन हो । त्यसपछिको नेपाली काङ्ग्रेसको भातृसङ्गठनको रुपमा चिनिएको नेपाल शिक्षक संघ हो । शिक्षक सम्मानित र सुविधासम्पन्न हुनु भनेको शैक्षिक गुणस्तर बढ्नु पनि हो । शिक्षक सम्मानित र सुविधासम्पन्न हुने कार्य शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको विषय भए पनि यो सवालमा अभिभावक र विद्यार्थीहरु खुलेर सहयोग गर्ने पक्षमा देखिदैनन् । यसको कारण एउटै हो कि शिक्षकहरु विशुद्ध शिक्षक नभइ यिनीहरु पार्टीका कार्यकर्ताहरु पनि हुन् भनेर अभिभावक र विद्यार्थीहरुको बुझाइ छ । हो पनि त्यही ।
शिक्षकका पेशागत सस्थाको सदस्यता लिने प्रावधानहरु पनि त्यस्तै छन् । शिक्षक महासङघको सदस्य हुनका लागि शिक्षकका राजनीतिक आस्थाका भातृ सङ्गठनको सदस्य हुनुपर्ने र शिक्षकको भातृसङ्गठनको सदस्य हुनका लागि सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीलाई लेवी तिर्नु पर्ने । कुनै शिक्षकले म राजनीतिक आस्थाका आधारमा सङ्गठित भएका शिक्षकका संस्थाहरुको सदस्य हुन चाहन्न तर शिक्षक महासङ्घको सदस्य भने हुन चाहन्छु भन्यो भने शिक्षक महासङ्घले त्यस्तो शिक्षकलाई शिक्षक हो भने स्वीकार समेत गर्दैन ।
त्यसैले पनि निरोज घलेकोको फेसबुकमा पोष्ट गरेको आन्दोलनमै सामेल भएका एकजना नेपाल शिक्षक संघमा आवद्ध शिक्षकको भनाइ यस्तो रह्यो – ‘हामीलाई हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ता (उनको शब्दमा झोले कार्यकर्ता) हुन् भनेर हाम्रा मागहरुलाई यिनीहरुले लत्याएका हुन् । अब हामीले यिनीहरुको पाटीको सदस्य नहुने र मात्र शिक्षक हुने बाँचा यही आन्दोलनबाट गरी विद्यालय फर्किनुपर्छ ।’ शिक्षकहरुले यथोचित सम्मान नपाउनु, मागप्रति सरकारले वेवास्ता गर्नु र पटकपटक शिक्षकसँग गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारणमा आन्दोलनमा संलग्न शिक्षकले व्यक्त गरेको उल्लिखित अवस्था जिम्मेवार छ भन्दा अन्यथा नहोला ।
शिक्षक आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै एकजना अभिभावक दिपेश प्रसाईले आफ्ना भनाइहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत यसरी राखेका छन्– ‘म सामुदायिक विद्यालयमा सन्तान पढाउने अभिभावक हुँ । सामुदायिक विद्यालयका तपाई शिक्षकहरु सरकारबाट हेपिनु भएको छ । यो हेपिने कार्यबाट सधैंका लागि मुक्ति पाउनका लागि एकदुई महिना जति लाग्छ आन्दोलनबाट सफल भएर विद्यालय फर्कनुहोस् । हामी त्यत्तिबेलासम्म हाम्रा नानीबाबुलाई आफैले हेरविचार गरी पढाउँला र सिकाउँला । तर आन्दोलनबाट फर्किदा भने तपाईहरुले बोकेका राजनीतिक पार्टीका सदस्यताहरु त्यतै च्यातेर फर्कनुहोला ।
यदि फर्किदा पनि पार्टीकै सदस्यता सहित आउने हो भने हामी अभिभावक र विद्यार्थीहरु पनि यही बैशाख १६ गतेदेखि तपाईहरुको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं । किनभने संस्थागत विद्यालयहरुमा पढाइ सुरु भइसक्यो । हामीले अहिलेसम्म धैर्यता गुमाएका छैनौं । तपाईहरुलाई गुरु भनेर नमन गरेकै छौं र मानेकै छौं । फेरि पनि पार्टीको सदस्य बोकेर फर्कनु भयो भने अब स्वीकार्य हुने छैन ।’ अभिभावक प्रसाईले व्यक्त गरेका यी विचारहरु मननीय छन् ।
साँच्ची यत्तिबेला राजनीतिक दलहरुप्रति नागरिक समाज हदैसम्म नकारात्मक देखिएको छ । कारणहरु छरपष्ट छन् – पुरस्कृत हुने मानिसहरु अपदस्थ गरिएका छन् । घिसिङलाई अपदस्थ गरिएदेखि पुनः लोडसेडिङका लक्षणहरु देखिन थालेका छन् । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । बाहिरबाट ऋण ल्याएर निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थलमा दश अरब घोटाला भएका केशहरु बाहिरिन थालेका छन् । सरकारले काम गर्न नदिएको भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले राजीनामा दिएका छन् ।
टङ्क दाहालले स्वीस बैङ्कमा नेपालीहरुले मात्र वर्षेनी ५ खरब भन्दा बढी नेपाली रकम जम्मा गर्ने गरेको तथ्य उजागर गरेका छन् । सरकारले जतापनि आफूले हलो अड्काउने र दोष गोरुलाई लगाएर चुट्न थाल्ने खेतीपाती मुलुकमा मौलाउदै गएको छ । यसमा प्रतिसत निकाल्दा राजनीतिक दलहरु कोहीको हिस्सा कम र कोहीको हिस्सा बेसी त होला तथापि दोषका भागी सबै छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरु पनि तिनीहरुकै पछिपछि दौडने कार्यकर्ता हुनु पर्ने र अझ त्यसमा पनि शिक्षक महासङ्घको सदस्य हुनका लागि घोषित अघोषित रुपमा राजनीतिक दलको सदस्य हुनु पर्ने पद्धति कायम रहिरहने हो भने शिक्षकलाई जति सुविधा दिए पनि उनीहरुले पाउने सम्मान र इज्जत बढ्ने स्थिति देखिदैन ।
आन्दोलनमा शिक्षकहरुले उठान गरेका अघिकांश मुद्दाहरु जायज छन् । संविधान निर्माण भएको एकदशक पुग्नै लाग्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन आउन नसक्नु राजनीतिक दलहरु र उनीहरुबाट निर्माण हुने सरकारको शिक्षाप्रतिको उदासिनता हो भन्ने प्रष्टै छ । थरिथरिका शिक्षक थरिथरिका सुविधा पनि मुलुकको यौटा विडम्बना हो । काममा समानता भएपछि सेवासुविधामा समानता खोजिनु त कुनै ठूलो कुरा नभइ प्राकृतिक न्यायका लागि गरिएको अनुरोध हो जस्तो लाग्छ ।
आवश्यकताका आधारमा शिक्षक कर्मचारीहरुका दरबन्दी सिर्जना गर्ने मागहरु पनि जायज हुन् । प्रक्रिया पु¥याइ स्थायी गर्ने कुराहरुको बारेमा भने बहस गर्नु आवश्यक छ । स्थायी वा सोसरह वा त्यो भन्दा पनि बढि सेवासुविधा दिन सकियो भने करारमै काम गर्दा पनि अन्यथा त हुदैन । यस्ता अभ्यासहरु अन्य मुलुकहरुमा पनि छन् । फरक यत्तिमात्र हो कि कतिपय मुलुकहरुमा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी सरकारले गरेको हुन्छ ।
त्यस्ता मुलुकमा स्थायी जागिर खाने र त्यसबाट प्राप्त हुने पेन्सन आदिले खासै महत्त्व राख्दैन । हाम्रो जस्तो नागरिक आफैले जम्मा गरेको स्वास्थ्य बिमाको पैसा समेत सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउन नसक्ने मुलुकमा स्थायी जागिर र त्यसबाट आउने सेवा सुविधाले महत्त्व राख्दो रहेछ । किनभने सारा जीवन सरकारी जागिरमा खर्च गरेर बुढेशकालमा अरुसँग हात थाप्दै बाँच्ने स्थिति नआवस् भन्ने चाहनाको प्रतिविम्बन हुन् यस्ता मागहरु ।
राजनीतिक दलहरुलाई घुडा टेकाउनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माग भनेको सरकारको बजेटमा शिक्षाको बजेट कम्तिमा बीस प्रतिशत पु¥याउने हो जो शिक्षकहरुको प्राथमिकतामा समेटिएको देखिदैन । अहिले भएको एघारप्रतिसतको हाराहारीको बजेटलाई राजनीतिक दलहरुकै घोषणापत्रमा भनिएअनुसार बीस प्रतिसत पु¥याउने हो भने शिक्षा क्षेत्रका धेरै मागहरु सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
त्यसको चालीस प्रतिसत गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा र साठी प्रतिसत शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता खर्च गर्न सकियो भने पनि बालविकासका सहयोगी कार्यकर्ता र शिक्षक कर्मचारी सबैलाई उचित किसिमले तलबभत्ता दिन सकिन्छ । देशभरिको शिक्षक दरबन्दीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर मिलान गर्न नसकिएको लज्जास्पद अवस्था छ मुलुकमा । कतै एकजना शिक्षक बराबर ८० –९० जना विद्यार्थीहरु देखिन्छन् भने कतै १० जना पनि भेटिदैनन् । कानूनमा भएको एउटा शिक्षकको भागमा चालीस देखि पचासजना विद्यार्थीको प्रावधानलाई पनि संशोधन गरेर तीसजनामा झार्नु पर्ने अवस्था छ । किनभने एउटा शिक्षकका निम्ति पचास जना विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको व्यक्तिगत विभिन्नतालाई अध्ययन गरी अध्यापन गर्न सम्भव देखिदैन ।
बाँकी रहयो शिक्षकको सम्मानको कुरा । यसमा सरकार र शिक्षक दुवै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नु जरुरी छ । प्रविष्टी सजिलो र होचो खोज्ने, सम्मान र प्रतिष्ठा भने सबैभन्दा अग्लो खोज्ने कुरा अस्वाभाविक हुदो रहेछ । यसका लागि शिक्षकले भन्न सक्नुपर्छ, ‘हामी जस्तोसुकै लिखित, मौखिक र व्यावहारिक परीक्षाको कसीमा जाँचिन र परीक्षित हुन तयार छौं ।’ त्यसै गरी भन्न सक्नुपर्छ – ‘विश्वविद्यालयका गोल्डमेडलिष्ट लगायत अब्बल दर्जाका नागरिकहरुलाई शिक्षक सेवामा आकर्षित हुन सक्ने गरी कानून बनाउनु पर्दछ ।’
यो मामलाका हामी कमजोर छौंं । आफ्नो पेशागत संघसंस्थाको हो कि होइन भनेर हेरेपछि मात्र तदनुसार ठिकबेठिक छुट्याउछौं । मेरो त सधैं जोड रहने गरेको छ, घोकेको आधारमा पास गर्ने शिक्षक सेवा आयोगको हालको पाठ्यक्रमलाई संशोधन गरी व्यक्तिमा भएका इमान्दारिता, स्पष्ट र मिष्ठभाषीपन, धैर्यता, निरोगिता, सत्यवादिता, कर्तव्यपरायणता, पेशाप्रतिको समर्पणभाव, बालबालिकाप्रतिको सकारात्मक झुकाव, सामाजिक सेवाभाव र मानवियता, सिर्जनशील, दुव्र्यसनमुक्त, जीवन र जगतप्रतिको सकारात्मक सोच आदि कुराको समेत मापन र मूल्याङ्कन हुने गरी शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ ।
सारमा भन्नुपर्दा, शिक्षामा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गराउने हो भने सबैभन्दा विशेष र महत्त्वपूर्ण कुरो त शिक्षक र राजनीति दलहरु बीचको आवद्धता अविलम्ब विच्छेद हुनु आवश्यक छ । यसले गर्दा शिक्षामा पुरस्कार र दण्डसजायको प्रावधानलाई निकम्मा बनाइदिएको छ । कसले राम्रो वा नराम्रो के गरेको छ भन्ने विषयले भन्दा को कुन दलको हो भन्ने विषयले पुरष्कार र सेवासुविधाको मामलामा ठाउँ ओगटेको अवस्था छ । अतः राजनीतिक दलसँगको आवद्धताको त्याग र त्यसको घोषणा आन्दोलनकै बिचबाट गरियो भने शिक्षक आन्दोलनलाई अभिभावक र विद्यार्थीहरुको साथ र सहयोग झनै मिल्ने सम्भावना देखिन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु नागरिकको नजरबाट अपदस्थ भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलको पछिपछि लाग्ने र उनकै कार्यकर्ता हुने गरी तदनुरुपको संयन्त्र निर्माण गरी तयार भएका शिक्षकहरुलाई सज्जन र इमान्दार भनेर सम्मान गर्न नागरिकलाई हम्मेहम्मे हुनु पनि कुनै नौलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन । बाँकी जो हजूरहरुको मर्जी ।
