काठमाडौं । शिक्षाको काम गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक निर्माणको जिम्मेवारी पनि लिँदा शिक्षामा बेरुजु बढिरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यदि शिक्षा मन्त्रालयबाट भौतिक निर्माणको जिम्मेवारी झिकिदिने हो भने शिक्षाको ८० प्रतिशत बेरुजु कम हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
सोमवार शिक्षा पत्रकार समुहको नियमित साप्ताहिक शृंखला शिक्षावारमा भएको ‘शिक्षा क्षेत्रको बेरुजू : तथ्य र न्यूनीकरणका उपाय’ विषयक भर्चुअल सम्बाद मा बोल्दै सरोकारवालाहरुले शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने शिक्षा सुधार बाहेकका सबै काममा हात हाल्दा समस्या भएको टिप्पणी गरे ।
त्यसो त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसै साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बेरुजू हुने मुख्य क्षेत्रमध्ये शिक्षालाई सातौं स्थानमा छ । प्रतिवेदनमा शिक्षामा सरकारी कार्यालयतर्फ २ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार र संगठित संस्थातर्फ १० अर्व २० करोड ६० लाख २१ हजार बेजुरु देखाइएको छ ।
भर्चुअल सम्बादमा शिक्षाविद् प्रमोद भट्टले विद्यालयहरुमा बेरुजु बढी हुने हँुदा महालेखाले विद्यालयस्तरमा नै गएर परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे । समयमा नै बजेट विनियोजन हुन नसक्नु र जहाँ बढी बरुजु देखिएको छ, त्यहा गएर नै खवरदारी गर्न नसक्दा पनि बेरुजु बढेको उनले बताए ।
यस्तै, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेलले ८० प्रतिशत वेरुजु भौतिक निर्माणमा हुने गरेको भन्दै भौतिक निर्माणको जिम्मेवारीबाट शिक्षा मन्त्रालय मुक्त हुने हो भने ८० प्रतिशत बेरुजु आफै घट्ने तर्क गरे ।
बेरुजू शून्यमा नझर्ने भन्दै पौडेलले न्यूनिकरण गर्न भने सकिने स्पष्ट पारे । पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् बेरुजू फर्स्यौटको काम हुने गरेको तर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई स्थापना भएपछि भने लेखाको छुट्टै दरबन्दी नभएकाले पनि यसमा समस्या परिरहेको पौडेलले औंल्याए । ‘त्यही इकाई पनि कहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त कहिले शिक्षाअन्तर्गत पारियो,’ पौडेलले भने, ‘सरुवा गर्नचाहिँ सबैले हात हाल्ने तर बेरुजू घटाउने कुरा हुँदा तर्कने अवस्था बन्यो ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लेखा प्रमुख ईश्वर काफ्लेले आगामी दिनमा बेरुजु घटाउदै लैजान मन्त्रालय पर्यत्नशिल रहेको जिकिर गरे । मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत काम गर्ने बजेट नराखिएका कारण अबका दिनमा बेरुजु कम हुने तर नीतिगत बेरुजुको चुनौती भने रहिरहने उनले बताए ।
कंकाली माध्यामिक विद्यालयका प्र्रध्यानाध्यापक विष्णु पनेरुले स्थानीय तहले विद्यालयमा निकै ढिलो रकम दिने हुदा रकम समयमा खर्च हुन नसकेको गुनासो गरे । माध्यामिक विद्यालयमा लेखापालसमेत नभएको र निकास भएको रकम कहाँवाट कसरी आयो त्यसको सूचना समेत नपाईने भएकाले समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।
साउनदेखि नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भए पनि भदौदेखि मात्र रकम निकासा हुने प्रणालीको अन्त्य नभएसम्म बेरुजुको समस्या रहिरहने भएकाले मन्त्रालयले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पनेरुकोे सुझाब थियो ।
भर्चुअल सम्बादमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भएता पनि परीक्षा बोर्डले शुल्क लिएको, छात्रवृत्तिको रकम खर्च नभएको, दातृ निकायवाट आउने रकम शीर्षक विना नै खर्च हुनेजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो ।
शिक्षा पत्रकार समूहले हरेक सोमवारलाई शिक्षाबारका रुपमा समसामयिक शैक्षिक मुद्दामा भर्चुअल सम्बाद गर्दैआएको छ ।
