• संघीयतामा नेपाली शिक्षक
    ()

  •  

    शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला

     

    जटिल मानसिक यथार्थ

    एउटा सिद्धान्तले नेपाली समाज अर्थिदैन् । बर्गीय समाजलाई जात जातीयताले काटछ । त्यहाँ बर्ग हराउँछ । जात, जाती अगाडि आउँछ । धार्मिक समाज भन्दा एउटै धर्मभित्र विभेद छ । हुन्छ । भौगोलिक समाज भन्दा त्यही भूगोलमा बहुजाती छौं । बहुभाषी छौं । बहु धर्माबलम्बी छौं । मधेसी भन्दा मूल समात्छौं । आर्यमूल नै भए पनि अरुलाई भिन्न ठान्छौं । पहाडी भन्दा पनि जात–जाती र भाषिक पहिचान समात्छौं । पहाड छौड्छौं । हिमाली भन्दा भूगोल समात्छौं । जात–जातीमा छुटिट्न्छौं । जहाँ बसे पनि आफ्नो बस्ती बसाँउछौं । हिमाल हुँदा शेर्पा बस्ती । लामा बस्ती । पहाड हुँदा लामा बस्ती । वाहुन बस्ती । दमाई बस्ती । गुरुङ्ग बस्ती । गन्धर्व बस्ती । मधेसहुँदा मुसहर बस्ती । यादव बस्ती । कायस्थ बस्ती । दुसाद बस्ती । यसरी हेर्दा हामी जातको तह -hierarchy_मा छुट्टिन्छौं । जातीको भाषामा छुटिन्छौं । धर्मको सम्प्रदायमा छुटिन्छौं । भूगोलको नश्लमा छुटिन्छौं । फलतः हामी एकै भूगोलमा भिन्न पनि हुन्छौं । भिन्न भूगोलमा एकै पनि हुन्छौं । भिन्न पनि हुन्छौ । बर्गीय भएर पनि एकै ठाउँमा बस्छौं । यसको अर्थ हो – नेपाली मानसिकता एउटा सिद्धान्तले बुझ्न सकिदैन् । हुँदैन पनि । सुकुम्बासी र कमैया बर्ग हुन् । यसभित्रको चरित्र जात–जातीय, धर्म र क्षेत्रीय छ । हुन्छ । नेपाली यथार्थ यही हो ।

     

    यथार्थमा बने बनाइएको संघियता

    भूगोल, पहिचान र सामथ्र्यमा संघीयता बन्यो । बनाइयो । यसैले हाम्रो असमान -Asymmetrical_ संघीयता हो । स्पेनको जस्तो । त्यसैले व्यवस्थापकीय संघीयताले यसलाई अथ्र्याउदैन । यसो भन्दा हाम्रो संघीयता क्रियात्मक -Functional_ हो । अभ्यास दलीयता । मानसिकता केन्द्रियता । रहर विकेन्द्रीकरण । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीय नेतृत्वले घोषणापत्र बनाउँछन् । त्यही घोषणापत्र लिएर स्थानीय नेतृत्व मत माँग्न जान्छ । यसरी दलीयता संस्थागत भएको छ । शिक्षकमा । विद्यार्थीमा । कर्मचारीमा । अभिभावकमा । यसरी हेर्दा हाम्रो संघीयता कोलोम्बिया, चिली, बोलोभिया र ब्राजिल जस्तो बन्न पुग्यो । केन्दीयताबाट हठात विकेन्द्रीकरणमा जान लागेको -Sleytfer, 2005_ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लागु नहुनु, त्यसैको उदाहरण हो । अर्थात, ऐन बन्यो । कार्यान्वयन भएन् । अर्को शब्दमा भन्दा हामीले केन्या, लेसोथो र युगाण्डाको शक्तिहस्तान्तरण -devolve_ गर्न चाह्यौं । तर विकेन्द्रिकरण र शक्तिहस्तान्तरण गर्ने प्रकिृयालाई एकसाथ लाने प्रबन्धै गरेनौं । त्यसैले हाम्रो संघीयताले जात जाती, धर्म, भाषा, र क्षेत्रको विवाद घटाउँदैन । जात जातीय, भाषिक र धर्मिक स्वायत्त क्षेत्रको अवधाराणाले हामीलाई खाडलमै बसाइ रहन्छ (सिल्वाल, सन् २०१३ ) । अर्थात वहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतलाई न्याय गर्न जाने मात्रै हाम्रो संघीयता टिक्छ (उही) । संविधानले सोचेको बहुलवाद -pluralism_र समावेशीता सुनीश्चित हुन्छ । अन्यथा पहिचानवादले समावेशी बन्न दिदैन् । त्यसैमा राजनीतिक दलहरुले खेल्ने गरेका छौ । खेलिरहन्छौं ।

     

    आर्थिक आधार

    देशका १२ जिल्लाले ९४ % राजस्व उठाउँछन् । त्यति हुदाँहुदै पनि खर्चको बाँडफाँडमा नेपाल नाइजेरिया जस्तै अस्पष्ट छ -Khemani, 2001_ । शीर्ष र लम्बीय -vertical & horizontal_ बाँडफाँडको सर्वस्वीकृत खाका बनेकै छैन् । बार्षिक रकम तोक्ने -earmarked_ कि एकमुष्ट अनुदान -lumpsum_दिने भन्ने बहस भएकै छैन् । न त क्यानाडा र अष्ट्रेलियाझै कति प्रतिशत केन्द्रले, कति स्थानीय सकारले खर्च गर्ने भन्ने टुंगै भएको छ । अर्थात आर्थिक समताको चिन्तन बनेकै छैन् । त्यसैगरी शिक्षा निजी बस्तु हो कि सार्वजानिक वा मिश्रित हो भन्ने कुराको टुंगो भएको छैन् । निजी लगानी वा सरकारी लगनी वा मिश्रित के हुने भन्ने कुराको यकिन भएको छैन । तथ्याङ्कले देखाउँछ कि शिक्षामा ५६ % निजीको लगानी छ । त्यसमा अभिभावकको हिस्सा ४८.४ % छ । बाँकी ४३.८ % सरकारको लगानी छ (लंसाल, सन् २०१७) । भोलिको प्रादेशिक सरकारले विशेष परियोजनाको लागि रकम बटुल्न सक्छ । स्थानीय सरकारले त्यसमा जनाताको योगदान बटुल्न सक्छ । बाँकी रकम त अहिले ७५ जिल्लामा खर्च गरेको रकम ७४४ स्थानीय सरकारमा खर्चिनु पर्ने हुन्छ । बढदो जन अपेक्षाले चाहि थप आर्थिक उत्पादन र राजस्वमा वृद्धि खोज्छ । अन्यथा रहर बाडिन्छ । उपलब्ध राजस्वकै बाँडचुड हुन्छ ।

     

    स्थानीय सरकारको जिम्बेबारी

    संविधानको अनुसुची ८मा स्थानीय सरकारको शैक्षिक जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसले भन्छ – आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो । घारा ५७ (४) को अनुसुची ८ र ९ले भन्छ – गाउँ र नगर सभाले कानून बनाउँन पाउँछन् । घारा २१४ले स्थानीय तहमै कार्यकारी अधिकार दिएको छ । अर्थात आफूले बनाएको कानून लागु गर्न स्थानीय सरकार सक्षम छ । पाउँछ । यस स्थितिमा स्थानीय सरकारले तीन तरीकाले सेवा प्रदान गर्न सक्छ – आफै उत्पादक, वितरक र नियमक -regulator_भएर । सेवा दिनेबीच प्रतिस्प्रर्धा गराएर । सेवा प्रदायकहरुसंग सहकार्य गरेर (थपलिया, २०७३) । त्यसैलाई टेकेर स्थानीय सरकारले विद्यालय स्थापना गर्न सक्छ । मिलान गर्न सक्छ । पाठ्यक्रम तय गर्न सक्छ । शिक्षक व्यावस्थापन गर्न सक्छ । तिनको पेशागत उन्नयन गर्न सक्छ । मूल्याँकन गर्न सक्छ । विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धी मापन गर्न सक्छ । तदनुसार विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक, कर्मचारीको नियमन, र नियन्त्रण गर्न सक्छ । यो व्यक्तिमलाई चाहिन्छ वा चाहिदैन् भनी स्थानीय सरकारमै भएको शिक्षा अधिकारीसंग भिड्न सक्छ । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकार हिजोको जस्तौ कर्मचारीको खटन पटनमा बस्दैन् । हिजो निकाय थियो । बस्यो । बस्न बाध्य थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागुहुँदा पनि निकाय नै भएर बस्यो । स्वायत्त शासक बनेन । अहिले संवैधानिक प्रावधान र जन अपेक्षाले चाहि स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयनमुखी बन्न बाध्य गर्छ ।

     

    जिम्मेवारहरुको चाहना

    प्राथमिक तहको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लेला । माध्यमिक, प्राविधिक र विशेष शिक्षाको जिम्मेवारी त्यसभन्दा माथिल्लो निकायलाई दिनुपर्छ कि ? (थपलिया, २०७३) । शिक्षक व्यवस्थापन प्रदेशमा पो जानुपर्छ कि? (शिक्षक महासंघ, २०७३) । स्थानीय सरकारमै मात्र भर नगरी ७५–१०० स्कूलको गाउँपालिका र १००–१५०को स्कूल जोन र १५०–२०० को स्कूल डिष्ट्रिक बनाउने कि ? (वाग्ले, सन् २०१७) । यी र यस्ता चाहनाले संवैधानीक संशोधन खोज्छ । अन्ततोगत्वा स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती हुन्छ । अर्कोतिर यसले गाउपालिका र नगरपालिका स्तरमा शिक्षा समिति बनाउँछ । बैकल्पिक बाटो पनि खोजाउँछ । शिक्षाको नीति बनाउन । कार्यान्वयन गर्न । नियमन गर्न । नियन्त्रण गर्न । स्तर कायम गर्न । प्रतियोगी बनाउँन । यसरी प्राज्ञिक एवं प्राविधिक चाहनाले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्नु प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ । त्यसैले विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोणले सचेत हुनुपर्छ । शक्तिहस्तान्तरणको दृष्टिले चाँहि ठिकै कुरा हुनसक्ला । तिनै चाहनाले सेवा प्रदायकसंग सहकार्य गर्ने संस्कार पनि बन्न सक्छ । अर्को शब्दमा भन्दा ३–४ वटा गाँउ वा नगरपालिका मिलेर प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषेश शिक्षाको व्यवस्था कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने सर्वसम्मत चिन्तन पनि बन्न सक्छ । क्रमशः अहिले कमचारीतन्त्रमा अडिएको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारले काधँ थाप्नु पर्ने पनि हुनसक्छ । अर्थात अहिलेको चाहनाले कर्मचारीतन्त्रको हावीपनाको निरंन्तरता खोज्न पनि सक्छ । स्कूल क्लष्टर, जोन, डिष्ट्रिक र यति स्कूललाई एउटा सुपरिवेक्षण भन्ने सोचले थप व्यायभार पनि खोज्छ । केन्द्रमा मात्रै भर गर्ने स्थानीय सरकार बन्ने हो भने संघीयता चाँडै अफाप सावित पनि हुनसक्छ । नाइजेरियाको जस्तो । स्वीजरल्याण्डले जस्तो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो आयको निश्चित प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नेपर्ने नभन्ने हो भने हाम्रा रहरले हामीलाई अर्कै बाटोमा हुत्याउँछ ।

     

    शिक्षक व्यवस्थापन

    जोडिएर बनेको संघीय देशले नीति बनाए पुग्छ । अमेरिका त्यसै गर्छ । त्यसैले बाटो वारी र बाटो पारि शिक्षाको स्तर फरक छ । अभिभावकले तिर्ने कर फरक छ । एक प्रान्तको शिक्षक र अर्को प्रान्तको शिक्षकको सुविधा फरक छ । हुन्छ । लिग बनेको युरोपीयन युनियनभित्रका देशहरुको पनि त्यहि हालत हो । न्युनतम सेवा सुविधा एउटै हुन्छ । अधिकतम फरक हुन्छ । व्यवस्थापनको आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । विकास प्रकृया पनि आ–आफ्नै हैसियतको हुन्छ । हाम्रो स्थिति अर्कै छ । स्थायी शिक्षकहरु केन्द्रीय नियुतिmका हौं । नियुतिm गर्नेले मात्रै हटाउन सक्ने । यस अर्थमा सरकारी कर्मचारी जस्तै । कुनै स्थानीय सरकारले नचाहेको खण्डमा जगेडामा बस्नुपर्ने । त्यसो हुँदा कानूनतः स्थानीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्दैन् । पाउँदैन् । स्थानीय सरकारले भर्ना गरेका केही शिक्षक मात्रै उनीहरुको व्यवस्थापनमा जान सक्छन । काठमाण्डौं, सप्तरी र हुम्लाको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात फरक हुनु यसकै संकेत हो । मधेस, पहाड र हिमालको विद्यमान शिक्षक, विद्यार्थीको अनुपात क्रमशः १ः५५; १ः४५ र १ः४० तोकिनुले यहि कुरा भन्छ । यसरी अनुपात तोकिदा पनि शिक्षक व्यवस्थापन गरिएन त । सकिएन त । भएन त । यसको अर्थ हो – केन्द्रीय व्यवस्थापनमा नियुक्तिशिक्षकको स्थानीय व्यवस्थापन कठिन छ । प्रशासकीय व्यवस्थापन असफल प्रायः छ । शिक्षक महासंघले यसलाई मुद्धा नै बनाएको छैन् । स्थानीय सरकारका प्रत्यासी उमेदवार र तिनका राजनीतिक पार्टीले यो कुरामा ध्यान दिएकै छैनन् । यसरी हेर्दा शिक्षक व्यवस्थापन शिक्षक संघ, संगठन र कर्मचारीतन्त्रको रक्सारक्सीमा छ । शिक्षक विकास चाँहि कर्मचारीतन्त्र र गैससको लहडमै रहेको छ । यदाकदा संघ संगठनले पनि केहि काम गरेको देखिन्छ ।

    के स्थानीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्ला त ? शिक्षक महासंघ आफ्ना शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारको खटनपटनमा राख्न तयार होला त ? महासंघको अहिलेको ११ बुँदे रबैयाले संभावना देखिदैन । तर प्रश्न आउँछ संविधान बनाउँने को हुन् ? राजनीतिक दल । कार्यान्वयन गर्ने को हुन् ? तिनै राजनीतिक दल । शिक्षक संघ, संगठन एवं महासंघको सदस्यहरु को हुन् ? ती पनि तिनै राजनीतिक दलका भातृ र भागिनी संगठनका सदस्यहरु । यसरी हेर्दा प्रकारान्तले शिक्षकहरु नै राजनीतिक दलका सदस्य हुन् । महासंघको सोही ११ बुँदे भित्र शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन बज्देज गरिनुहुन्न भन्ने सन्देश छ । यो सन्देश नै पर्याप्त छ कि शिक्षक संघ संगठनका सदस्यहरु दलीय राजनीतिसंग आवद्ध हुन चाहन्छन् । भइरहेछन् । भोलि पनि हुन्छन् । यस स्थितिमा शिक्षक संघ, महासंघका सदस्यहरुलाई प्रश्न गर्नु पर्छ के तपाईहरु आ–आफना दलका रहर पूरा गर्न चाहनु हुन्न ? चाहनु हुन्छ भने स्थानीय सरकारको व्यावस्थापनमा बस्नुस् । चाहनु हुन्न भने आ–आफनै दलका सदस्यहरुसंग संवाद गरी संविधान गर्नुस् । किनभने स्थानीय स्तरमा अधिकार दिनेमा हाम्रो संविधान भारतको भन्दा अगाडि छ । स्पेन भन्दा अगाडि छ । स्वीजरलैण्ड भन्दा पनि अगाडि छ । फरक के छ भने स्वीटजरलैण्डमा स्थानीय सरकारमा विश्वास गर्ने बलियो संस्कार छ । इटाली संघीय देश नभए पनि स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार मान्छ ।

    संभावना के छ त? पहिलो संभावना हो – निहुँ खोज्ने । यसो गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई तुहाए झै स्थानीय सरकारको शैक्षिक अधिकारलाई तुहाँइदिने । पुनः यसो गर्दा कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन फर्कन्छ । दोश्रो संभावना हो – संविधान संशोधन गराउँने । तेस्रो, स्थानीय सरकारको काम हो । हाम्रै दलको निर्णय हो; लागु गरौं भन्ने । त्यसो भन्ने हो भने शिक्षकहरु स्थानीय सरकारले बनाएको शिक्षा समितिको पहलमा परिचालित हुनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने शिक्षकहरुले एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एउटै शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम गर्न सक्छौं । एउटै शैक्षिक स्तरको लागि पहल गर्न सक्छौं । एउटै परीक्षा प्रणाली लागुगर्न सक्छौं । एउटै पुस्तक लागु गर्न सक्छौं । प्रत्येक शिक्षकलाई ३–३ बर्षमा अनिवार्य सरुवा गर्न सक्छौं । बढी भएका शिक्षकलाई जगेडामा राख्न सक्छौं । अरु गाँउ वा नगरपालिकामा काजमा पढाउँन सक्छौं । त्यहाँको जगेडाबाट आप्mनोमा ल्याउन सक्छौं । किनभने अब शिक्षकको तलब जाने ठाँउ स्थानीय सरकारकै खातामा हुन्छ । आफनै दलको नीति हुन्छ । शिक्षकले त्यसो गर्न नमान्नु भनेको केन्द्रीयता कै पक्षधर बनेको वा बन्न खोजेको प्रमाणित हुनजान्ँछ ।

    अर्को काम हो – योग्यता सम्बन्धी सोच बदल्ने । यसो नगरे शिक्षकलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्व मान्न अप्ठ्यारो पर्छ । माध्यमिक स्तरको शिक्षकले कसरी निरक्षर पनि नेतृत्वमा जानसक्ने स्थानीय सरकारको नियमनमा बस्ने ? नियन्त्रणमा बस्ने ? यो सोचको जवाफ हाम्रै अगाडिको इतिहास छ । बुर्जुवा शिक्षा मुर्दावाद भनेर राजनीतिमा होमिएका मंत्री एवं प्रधानमंत्री भएकाहरुको नियन्त्रण र नियमनमा हामी सबै योग्यतावाल भनिनेहरु चले, चलाइएका छैनौ र? यो नजीरलाई स्वीकार्ने हो भने स्थानीय सरकारका कम योग्यतावालाको नियमन र नियन्त्रणमा रहन हामी शिक्षकलाई अप्ठेरो पर्दैन । अर्को काम हो – संयोजनमा काम गर्ने । अहिलेको स्रोतव्यतिm माध्यमिक तहको शिक्षकको तुलनामा बढी योग्यता भएको व्यतिm होइन । तर पनि उसको संयोजनमा शिक्षकहरुले काम गरेकै छौं । भोलि पनि त्यही स्थिति हुनसक्छ ।

     

    शिक्षक विकास

    पेशागत उन्नयन शिक्षक विकास हो । यसका लागि शिक्षक विकास कार्यक्रम स्थानीय सरकारकै तहमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यही सञ्जालमा एक अर्काले गरेका नवीन एवं उपयोगी अभ्यासहरुको आदन प्रदान गर्नु पर्छ । फेसबुक, यूटटुव, टवीटर र भाइवर एउटा उपाय हुनसक्छ । एकअर्काको स्कूलमा अतिथि शिक्षक बन्ने बनाउने अर्को उपाय हुनसक्छ । तेस्रो उपाय हुनसक्छ– एकअर्काको स्कूलको अवलोकन । चौथो उपाय हुनसक्छ – स्थानीय सरकारको तहमा शिक्षकहरुले गरेका कामहरुको श्रव्य, दृश्य, श्रव्यदृश्य र पाठयसामग्री निर्माण एवं वितरण । पाचौं उपाय हुन सक्छ – २४ घण्टे रेडियो र टेलीभिजनद्धारा शिक्षक अद्यावदिक कार्यक्रम । छैठौं उपाय हो– शिक्षक–अनुसन्धान । त्यसैको मूल्याकंन गरी शिक्षकको पदोन्नति, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण । स्थानीय सरकारले त्यसो गर्नु असम्भव छैन । हुदैन पनि ।

     

    दलीयता र शिक्षक व्यवस्थापन

    नेपाली राजनीतिले सबैलाई दलीय कित्तामा हाले । यो उनीहरुको सफलता हो । त्यही सफलता अब घाँडो बनिसक्यो । स्वतन्त्र विचारक नपाइने । निष्पक्ष विश्लेषक नभेटिने । दलगत मानव अधिकार संगठन, दलगत शिक्षक संगठन, जात जातीय क्षेत्रीय संगठन, दलगत नागरिक समाज । यो यथार्थले प्रमाणित ग¥यो कि नेपालमा दलीय आग्रह र पूर्वाग्रह विनाको कोहि पनि छैनौं । हुँदैनौं । यो यथार्थले अमेरिकी, क्यानडाली र अष्ट्रेलियाली ढंगको स्थानीय सरकार खोज्थ्यो । तर नेपाली राजनीतिज्ञले जर्मनी, अष्ट्रिया र इटालीको बुद्धि बोके । यो स्थितिमा शिक्षक व्यवस्थापन कर्मचारीको बुताबाट बाहिरियो । दलीय र ट्रेड युनियनीयको चंगुलमा पुग्यो । यो स्थितिमा शिक्षक व्यवस्थापनमा दलहरु सहायक बन्दैनन् । चाहदैनन् पनि । ट्रेड युनियन पनि क्रियाशील बन्दैन । चाहदैन पनि । शिक्षकको निजी स्वार्थ मात्र परिचालन हुने संभावना बाँकी छ । अर्थात तिनको स्वार्थ पेशापरक भएन । पायक परक भयो । पयकपरक बुद्धि बोकेको शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले कसरी परिचालन गर्ने ? आफै दलको बिल्लामा उठेका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले कसरी ती शिक्षकहरुलाई चलाउने ? दलीय प्रतिबन्धले यो समस्याको समाधान आउने स्थिति छैन । एकाध अपवाद हुन् । त्यसैले स्थानीय सरकारले दलीय सोचमा शिक्षक व्यवस्थापन कसरी ? दलीय विश्वासको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने कसरी ? अमुक दलीय सोचमा शिक्षकको जिम्मेवारी के हुने ? सुविधा के हुने ? व्यवस्थापन के हुने ? जस्ताकुराहरु स्थानीय सरकारकै तहमा सम्बाद गर्नुपर्छ । अनि तपाई हामीले त्यसो ग¥यौं त? भनी अरुलाई खिरिल्याउनु पर्छ । तिनले भन्नु पर्छ दक्षिण अमेरिकी राज्यमा शिक्षकहरु कसरी समाज रुपान्तरक बने ? चीनमा कसरी राजनीतिक दलको सोच अनुरुप कार्यक्रम गर्न जागरुक बने ? स्कोण्डेभियन देशमा कसरी स्वस्फूर्त रुपमा शिक्षकले शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिए ? हामी यो ठाउँमा के गर्न सक्छौं? यस्तो सम्वादले शिक्षकलाई आफनै दलको चिन्तन कार्यान्वयन गर्ने रहर बढछ । दलहरुको चिन्तन कार्यान्ययन गर्ने विवेक पलाउँछ । क्रमशः मलाई पाल्ने पेशा यही हो भन्ने सोच बढछ । इमान्दार हुने दृष्टिकोण बन्छ ।

     

    मतिको निरंन्तरता कि कुर्वानीको तयारी

    सार्वजानिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने हामी नै हौं । मरुद्यान बनाँउने पनि हामीले नै भेटेका छौं । यो स्वीकारोतिmले शिक्षकलाई कक्षाकोठामा बसाँउछ । विद्यार्थी भित्र्याउने , सिकाउने, टिकाउने, र विकाउने तर्किब सोच्न बाध्य गर्छ । त्यहि बाध्यताले “सरकारी काम कहिले जाला घाम” भन्ने मति भत्किन्छ । पेशामा अब्बल हुने सोचको खेती हुन्छ । अनि क्रमशः तिनै शिक्षकहरु स्थानीय सरकारहरुलाई भन्न थाल्छौं – स्कूल जोनिङ गरौं । नक्साकंन गरौं । मिलान गरौं । कतै पुस्ताकालय बनाऔं । कतै संग्राहलय । कतै खुला मोडमा कक्षा खोलौं । कतै सिकाई केन्द्र । अनि आफना कुरा विकाउँन हामी कुर्वानी गर्न थाल्छौं । घरको कुवार्नी गर्दा घरपायक खोज्दैनौं । पेशाको कुवार्नी खोज्दा आफु असक्षम छु भन्दा पनि पेशैमा टाँस्सिने दुस्साहस गर्दैनौं । कसैको गुलामी गरेर बालबालीकाको भविष्यमा खेलवाड गर्ने सोच नै बोक्दैनौ. । परिमाणतः हामी स्वत परिचालित हुन्छौं । आफै मालिक बन्छौं । क्रमशः अभिभावले हेरेनन भन्ने गुनासो बन्द हुन्छ । कर्मचारीले सुपरिवेक्षण गरेनन भन्ने गनगन हराउँदै जान्छ । तालिम पाइएन भन्ने बुद्धि खुम्चिन्छ । यी सबै काम त मैले बदमासी गरे पो नियन्त्रित हुन चाहिने हो नि भन्ने मति बन्दै जान्छ । मेरो स्कूल मेरो जिम्मा भन्ने सोच सबैमा आउँछ । क्रमशः ती सोचहरु भंगालिएर मूल नदी बन्न जान्छ । अनि शिक्षकमा चेत आउँछ —स्थानीय सरकारको शिक्षाविद् मै हुँ । हामी नै हौं । यो हामीपनले शिक्षकलाई पेशाकर्मी बनाउँदै लान्छ । मति स्वतः फेरिन्छ । क्रमशः हामी अन्त सरकार स्तरीय संवादमा लाग्छौं । अन्तर स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गर्न थाल्छौं । हाम्रो मगन्ते बोली, नकारात्मक सोच र पेशाप्रतिको उदासीनता घटदैजान्छ । स्थानीय तहमै भएको स्रोत साधन परिचालन गर्ने मानसिकता बन्छ । क्रमशः हामी दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहमा पनि समावेशी बन्न थाल्छौं । परिणामतः जात, जाती, धर्म, अर्थ, भूगोल, नश्ल, भाषा आदिमा बढे बढाइएको असहिष्णुता आफै घटन थाल्छ ।

     

    केन्दीय सरकार के गर्छ त ?

    संविधानले केन्द्रीय सरकारलाई विश्वविद्यालय, म्यूजियम र पुस्ताकालय व्यवस्थापनको जिम्मा दियो । शिक्षा मन्त्रालयको विस्तारित नियमावलीले पाठयक्रमको प्रारुप बनाइदिन खोज्यो । परीक्षाको राष्ट्रिय स्तर निर्धारण गर्न खोज्यो । राष्ट्रिय उदेश्य तय गर्न खोज्यो । मधेशीदलले प्रान्तलाई सुम्पन खोजेको अधिकार केन्द्रले लिने प्रबन्ध ग¥यो । स्कान्डेनेभियन देशले बोकेको स्थानीय तहको केन्द्रमा राख्यो । यस अर्थमा जुटेर बनेको संघीयताको अनुभूतिलाई सम्मान ग¥यो । तर जनवादी केन्द्रीयताको पक्षधर बन्यो । अर्थात अबको केन्द्रले पाठयक्रमको प्रारुप दिन्छ । त्यसमा भन्छ – केन्द्रीय पाठयक्रम ६०% को हुन्छ । प्रदेशको २०% । स्थानीयको २० %। यसैमा प्रदेश र स्थानीयले खेल्नु पर्छ । शिक्षाको उदेश्य त्यहि हुन्छ । पाठ्यक्रम त्यहि हुन्छ । परीक्षामा त्यही हुन्छ । फुटेर बनेको संघीय नेपालले गर्ने त्यही हो । बहुलतालाई समेटने उपाय त्यही हो । तर जिल्ला समन्वय समिति बसिरहने हो भने प्रादेशिक सरकार अहिलेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय जस्तो हुन्छ । अडकाँउने मात्रै । बोलीचालीको शब्दवलीमा “छेस्किनी” । यो स्थितिमा शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको हुनसक्छ । जिल्ला समन्वय समितिको पनि हुन सक्छ । प्रादेशिक सरकारको हुनसक्छ । केन्द्रीय सरकारको हुनसक्छ । यो अनिर्णित स्थितिले अन्यौंल भित्रयाउँन सक्छ । शिक्षक तयारी र पेशागत उन्नयनमा पनि त्यहि दशा हुनसक्छ । यस अर्थमा अहिलेकै दशा निम्तिन सक्छ । त्यो हो —शिक्षक तालिममा । कक्षा खाली ।

    यसले अर्को संभावना पनि देखाउँछ । त्यो हो – शिक्षक तयारी, व्यवस्थापन, उन्नयनको जिम्मा क्षिक्षक महासंघले लिने । दोश्रो संभावना हुन्छ – स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको हालीमुहाली, कर्मचारीके झुम्म मानसिकता -hang over_ सवै एउटै विन्दुमा आउँन सक्छ । विष्फोटन निम्तिन सक्छ ।

     

    ठम्याइ के त ?

    शिक्षक कस्को अधिनमा बस्ने ? नियुक्तिसिफारिस गर्ने शिक्षक सेवा आयोगमा ?प्रदेशिक सरकारलाई छेस्किनी बनाउने जिल्ला समन्वय समितिको अधिनमा ? राजनीतिक आस्था अनुसारका आआफना दलका अधिनमा? ट्रेड युनियनको मिलनविन्दु बनेको शिक्षक महासंघको अधीनमा ? स्थानीय सरकारको अधिनमा? प्रान्तीय सरकारको अधिनमा? कर्मचारी तन्त्रको खटन पटनमा ? प्रस्तावित शिक्षक परिषद्को खटनमा ? अथवा स्थानीय सरकारभित्रै बन्न वा बनाउँन सक्ने शिक्षा समितिको अधिनमा ? वा पेशागत नैतिकताको निर्वाह गदै बेठीक छु भन्ने लागेमा मैदानै छोड्ने जिम्मेवारीमा ? यो विषय टुग्याउनु पर्छ भन्ने मेरो पहिलो ठम्याइ हो ।

    शिक्षक खर्चिने समूह हौ । आफू पनि उत्पादक नभएका । विद्यार्थीलाई पनि उत्पादक बन्न र बनाउन नसकेकाहरु । भोलिका हामी पालिने कसरी ? प्रत्येक स्कूललाई उत्पादन केन्द्र बनाएर र आफूलाई त्यसको हिस्सेदार बनाएर ? केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई कम्जोर स्कूललाई आर्थिक रुपले सघाउन निश्चित मानक बनाउनु भनेर ? कम्जोर स्कूललाई सघाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थामा सम्र्पक राखी रकम बटुल्ने व्यक्ति भनेर ? रकम त सरकारले दिनुपर्छ भन्ने अहिलेकै जस्तो अड्डी कसेर ? यो कुराको टुंगो हुनु पर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो । किनकि संघीयता खर्चिलो व्यावसाय हो । बढ्दो कर्मचारी संख्या, स्क्यान्डिभियन देशको भन्दा उल्टो बुद्धि बोकेका भत्तावाल राजनीतिज्ञको राजस्व कोपर्ने मानसिकता, दिने भन्दा आफै पालिन खर्चिने विदेशी दाता र साहूले यसलाई झनै खर्चिलो बनाउने सम्भावना छ ।

    स्वभावतः शिक्षकले न्युनतम भौतिक सुविधा खोज्छौ । स्कूलमा । व्यक्तिगत जीवनमा । त्यसको निम्ति हाम्रा नियमहरु चुक्छन् । भएका पनि भत्काइएका छन् । शिक्षा ऐनले भन्छ– भौतिक सुविधाको जिम्मा व्यवस्थापन समिति हो । सरकारको योजना, परियोजना र भूकम्प पछिको नवनिर्माणको व्यवाहार भन्छ – कर्मचारीतन्त्रको काम हो । यस्तो भनाइमा शिक्षकहरु मौन छौँ । यस स्थितिमा मेरो ठम्याइ हो– स्थानीय तहका सबै स्कूलमा एउटै स्तरको वा न्युनतम भौतिक सुविधा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार निकाय को हो ? शिक्षकले खोजेको न्युनतम सुविधा दिने निकाय कुन हो ? तलब बाहेकको ? तलबबाटै किस्ता कटाएर भएपनि आश्वस्त बनाउने जिम्मा कसको ?यसको टुंगो लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो तेस्रो ठम्याइ हो ।

    सरोकारवालाका चाहनाहरुले सविधानमा संशोधन खोज्छ । संशोधनको अडानले मधेसी र अन्य राजनीतिक दलको अहिलेकै रस्सारस्की सम्झाउँछ । गतिहिन संवाद । यो स्थिति आयो भने शिक्षकहरु पनि गतिहीन संवादमै फस्छौँ । यस स्थितिमा टुंग्याउनु पर्ने विषयवस्तुहरु हुन्– शिक्षकहरुले कानूनी बाटो समात्ने कि ? नैतिक बाटो ? आफै पहिला ठान्ने अहिले नियति दोहो¥याउने कि ? विद्यार्थी पहिला भन्ने संस्कारको खेती गर्ने कि ? विरोधी बेञ्चमा बस्ने ट्रेडयुनीयनकै बुद्धिको निरन्तरता दिने कि ? दक्षिणी अमेरिकी चिनीयाँ र जापानी तरीकाको ट्रेडयुनियको बाटो समात्ने कि ? यसबारेमा यकिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चौथो ठम्याइ हो ।

    संघीयताले विकेन्दीकरण खोज्छ । विकेन्द्रीकरणले जिम्मेवार पेशाकर्मी खोज्छ । विगतका हाम्रा क्रियाकलापले शिक्षकलाई जिम्मेवार सावित गरेन । घटदो शैक्षिक उपलब्धि, निजी स्कूलको बढदो विद्यार्थी संख्या, सरकारी स्कूलको शिक्षकप्रतिको जनगुनासोले यसलाई स्पष्ट पारेको छ । यो स्थितिमा टुग्याउने कुरा हुन्छन् – शिक्षकको जिम्मा के के हुने हो ? प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई फरक बनउँन लागेको अहिलेको सरकारी प्रबन्धलाई के भन्ने हो ? कमजोर आय र शैक्षिक स्तरका विद्यार्थी भए भनी हिडने कि ? निजीकरण गरेकोमा सरकारलाई मुर्दावाद सुनाउँने कि ? अर्को शब्दमा भन्दा विकेन्द्रीकरणले खोजेको शिक्षकको जिम्मेबारी के हुने हो ? यो कुरा टंग्याउनु पर्छ भन्ने पाचौं ठम्याइ हो ।

    व्यवस्थापन, तयारी र उन्नयन शिक्षकका हक अधिकार हुन् । ठप्पावाला स्थानीय सरकार, अभिभावक र ठम्पवाला व्यवस्थापन समिती भन्ने बानी लागेका हामी शिक्षकले कर्मचारीथन्त्रलाई यसको जिम्मा दियौं । संधीयताले चाहि कर्मचारीतन्त्रको सम्बन्र्ध के हुने ? कस्तो हुने ? कसरी हुने ? स्थानीय सरकारको तहमा सञ्चालित हुने कि ? स्थानीय तहको शिक्षण समिति बनेर शिक्षकको गुणस्तरको जिम्मा लिने कि ? ठम्पावालसंगै सहकार्य गर्ने कि ? यसको व्यावहारिक भनाइ आउन जरुरी छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।

    अभिभावक एवं विद्यार्थी उत्पादन कार्यमा नलागे राजस्व उठदैन । राजस्व नउठे मगन्ते बनेर संघीयता टिक्तैन । यस स्थितिमा प्रश्न हुन्छन् – अभिभावकलाई उत्पादनमुखी बनाउने जिम्बेवार व्यतिm को हो? विद्यार्थीमा कमसेकम एउटा गरिखाने सीप सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिको हो ? भाइवर, ट्युटर, फेसबुक, डिभिडि, सीडी मार्फत सबैले सीप सिक्ने व्यवस्था मिलाउने को हो ? स्काइपबाट सीप सिकाइ अनुगमन गर्ने प्रवन्धक को हो ? २४ घण्टे अन्तकृयात्मक रेडियो र टेलिभिजनमार्फत विद्यार्थीले सीप सिक्न पाउँने प्रबन्धका लागि वकालत गर्ने कस्ले हो ? तलब पुगेन भन्ने शिक्षकलाई फुर्सदको समयमा कमाउने व्यवस्था गर्नै पर्ने जिम्मा कस्ले लिने हो ? वेतबसेको गाई दुहिरहने कि ? हाम्रा शिक्षक एवं विद्यार्थीलाई सोध्ने – तिम्रो गाउँबस्तीमा बेच्न सकिने के छ ? त्यसको निमित्त के सीप चाहिन्छ? बेच्ने ठाउँ कहाँ छ ?स्वदेशमा ? विदेशमा? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ भन्ने मेरो सातौं ठम्याइ हो । तवमात्र शिक्षामा संघीयता लागु होला । संघीयतामा शिक्षक व्यवस्थापन होला। तयारी होला । उन्नयन होला । शिक्षकहरुले यी र यस्ता कुरा सोचेनौ भने नेपालको जटील मानसिकतामा बनेको संघीयताले न बिकेन्द्रीकरण सुनिश्चित गर्छ । न यसले शिक्षकलाई समावेशी बन्न दिन्छ । न बनाउँछ । न पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक परीक्षा आदिमा निर्णायक बनाउँन दिन्छ । यस स्थितिमा हामी रहरे संघियताका पक्षघर हुन्छौं । गैर जिम्मेवार “रिजर्भ आर्मी” बन्छौं । किनकि हाम्रा संघीयताका आधारहरु लैना बाच्छाबाच्छीका खुटटा जस्तै छन् । आगे शिक्षकहरुकै मर्जी ।

    सन्दर्भग्रन्थ

    Khemani, Stuti (2001). Fiscal federalism and service diversity in Nigeria: Role of state and legal government: A report prepared for the Nigerian PER Steering Committee.

    Lamsal, Hari (2017). Financing Education in the context of Federal Structure. A power Point Presentation presented at a seminar dated 28 Chairtra 2073 BS at Kathmandu.

    Samuel Kayabwe in collaboration with Wilson Asiimwe and Daniel Nkaada (2014). Successful decentralization: The roles and chanllenges of DEOs in Uganda, Kenya, and Lesotho.UNESCO.

    Silwal, Narayan (2013). Fedaralism in Nepal: Divergent perspectives and convergent requirement for democratic consolidation. California: Naval Post Graduate School.

    Sleytler, Nico (2005). (ed.). The place and role in local government in federal systems. Johansberg.: KAS.

    Task Force (2073 BS). Sanghiyata karyanwayanma sangathan, samrachana, tatha Karmachari vyabasatha sambandhi prativedan (in Nepali). Ministry of Education.

    Thapaliya, Tulshi Prasad (2072). Shikshako Sashakiya Prabandha (In Nepali). A power Point Presentation presented at a seminar dated 28 Chairtra 2073 BS at Kathmandu.

    Wagle, Mana P. (2017). Presentation on the Federal education system based on the study of 9 selected countries of 5 continents. A power Point Presentation presented at a seminar dated 28 Chairtra 2073 BS at Kathmandu.

     

    नेपाल शिक्षक महासंघद्धारा आयोजित एकदिने कार्यशालामा प्राडा कोइरालाद्धारा प्रस्तुत अवधारणा