• शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश मातहत्मा राख्नु पर्छ
    (दिपेन्द्र सुवेदी)



  • दिपेन्द्र सुवेदी
    इकाई प्रमुख
    शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, चितवन




    पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदा र अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बन्दाको अनुभव कस्तो लागेको छ ?  
    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले २३ वटा शिक्षाका काम स्थानीय तहमा र २१ वटा समन्वय इकाईमा आएको छ । परीक्षा लिनेदेखि शिक्षक बढुवाका सम्पूर्ण काम गर्ने, एसएसडिपितर्फका प्राविधिक कामहरु, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकार्ईबाट समन्वय कार्यसम्पादन गर्न संघीय मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यादेश अनुसार काम गर्ने अख्तियारी अझै प्राप्त भएको छैन । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकार्ईलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ । हिजो जिल्ला तहमा ६ वटा कार्यालय मात्रै रहने भन्ने अवस्थामा शिक्षा विकास समन्वय इकाई जिल्ला तहमा चाहिन्छ भन्ने औचित्य सबैलाई भएर यस कार्यालय टिकाउने भनेर तत्कालीन अवस्थामा गृह मन्त्रालय राखेपनि बिस्तारै प्रदेश र संघको संरचना बनिरहेको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयहरुलाई वा इकाईलाई प्रदेशअन्तर्गत व्यवस्थित गर्न र कामको अख्तियारी दिन आवश्यक छ ।

    त्यसो भएमा भोलि प्रदेशअन्तर्गत रही जिल्लास्तरमा शिक्षाको ‘टेक्निकल’ सहयोग गरी प्रदेशले चाहेको कार्यसम्पादन गर्ने र स्थानीय तहको प्रतिनिधि हुनेगरी यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । परीक्षाको गुणस्तर निर्धारणदेखि शिक्षक व्यवस्थापनका कामहरु, शिक्षक आयोगका कार्यहरु गर्ने र एसएसडिपिले विद्यालयको गुणस्तर सुधारका कामहरु शिक्षकका सपोर्टका लागि इकाईलाई व्यस्थित गरेर जानुपर्ने हुन्छ । यी कामहरुमा बढी जिम्मेवार बनाइयो भने इकाईको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ । भोलिका दिनमा जुन अहिले इकाईलाई अख्तियारी दिने कि नदिने भन्ने द्विविधा पैदा भएको छ । केही कामहरु हामीले जिल्लामा गएर गरेको आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई जिम्मेवारी दिएरै जाँदा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन्छ भन्ने लाग्छ ।


    विद्यालय तहसम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा जिल्ला तहमा इकाई किन चाहियो त ?  
    हुन त हो । तर, स्थानीय तहले सबै हेर्ने भन्दापनि के–के हेर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ । सबै स्थानीय तहबाट मात्रै भन्दापनि जिल्ला तहमा पनि व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । हो, स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व आएका छन् । तर, प्रथम श्रेणीका माविका प्रधानाध्यापकहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, निर्धारण र व्यवस्थापन गरेर शिक्षक आयोगसम्म सम्प्रेषण गर्ने अनि केन्द्रदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहको रिपोर्टिङ गर्ने काम कत्तिको सहज छ ? कति सम्भव छ ? त्यो पनि बुझ्न आवश्यक छ । काम गर्ने मात्रै होइन, त्यसको रिपोर्टिङ र टेक्निकल सहयोग गर्नुपर्ने छँदैछ । मावि तहको प्रधानाध्यापकको नेतृत्व विकासको तालीम आयो भने एउटा स्थानीय तहमा ८÷१० जना प्रअ हुन सक्छन् । जिल्लाभरीको हेर्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोतको पनि सही सदुपयोग गर्न जिल्ला तहबाट हुँदा राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहले नै विद्यालय तहको काम गर्ने हो तर के गर्ने, के नगर्ने पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले २३ वटा शिक्षाका काम स्थानीय तहमा र २१ वटा समन्वय इकाईमा दिएको छ । त्यसैलाई व्यवस्थित गरेर गइयो भने सबै व्यवस्थित हुँदै जान्छ ।


    गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको निकायले कसरी शिक्षा व्यवस्थापन गर्न मिल्ला ?
    हाम्रो अनुभवले के बताउँछ भने यो संस्था एउटा प्राज्ञिक संस्था हो । यो प्राज्ञिक नै रहनु पर्छ । त्यही अनुसार यसले आफ्ना काम पनि अगाडि बढाउनु पर्छ । गृह मन्त्रालयको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो । अहिले कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको हिसाबले पनि सिडियोहरुलाई यी काम जिल्लामा गर्न सहज देखिएको छैन । यसलाई गृहबाट बिस्तारै प्रदेशमातहत् लगेर शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्दा राम्रो हुन्छ ।


    काम गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?
    गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले पनि हामी हरेक काम सिडियोको समन्वयमा काम गर्दै आएका छौं । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय केही समय अघिसम्म कायमै रहेकाले उनीहरुसँग पनि समन्वय, स्थानीय तहहरुसँग सम्बन्ध राख्दै काम गरिरहेका छौं । शिक्षक सरुवा, विद्यालय समायोजन, शिक्षक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय भएरै काम सम्पन्न भइरहेका छन् ।


    सिडियोहरुसँग समन्वय गर्न र उनीहरुको निर्देशन मान्न कुनै समस्या छैन ?
    त्यस्तो छैन । अहिलेसम्म मैले गोरखा र चितवन गरी दुई जिल्लामा दुई सिडियोहरुसँग समन्वय गरेर काम गरेँ । निरन्तर सिडियो सा’पहरुसँग समन्वय गर्दै आइरहेका छौं । उहाँहरुको सहयोग र समन्वय भइरहेको छ । असाध्यै सहयोग भइरहेको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो असहमति र आपसी द्वन्द्वको अवस्था छैन ।


    इकाईले अब स्थानीय तहमा र प्रदेशसँग कसरी समन्वय गरेर काम गर्छ ?
    स्थानीय तहहरुसँग खासगरी शिक्षक व्यवस्थापनमा, शिक्षक सरुवा र नियुक्तिका कामहरुमा समन्वय गरेरै काम गर्दै आएका छौं । विद्यालयको भौतिक सुधारको काममा पनि हामी स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेरै काम गरिरहेका छौं । अब पनि त्यो समन्वय जारी नै रहन्छ । प्रदेशसँग पनि समन्वय कायम नै रहन्छ । यसरी काम गर्न सकिए फाइदै गर्छ भन्ने लाग्छ ।


    इकाईको सिकाइ सुधारको लागि आगामी योजना के–के छन् ?
    इकाईको मात्रै भन्दापनि गृह मन्त्रालय र प्रदेशले के निर्देशन गर्छ ? के कार्यादेश पाउँछ ? त्यो अनुसार नै काम गर्ने हो । अहिलेसम्म इकाईलाई अख्तियारी र कार्यक्रम प्राप्त भइनसकेको अवस्था छ । अख्तियारी र कार्यक्रम प्राप्त नहुँदासम्म हामी यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भन्नुको खासै अर्थ नहोला । हिजो शिक्षा मन्त्रालयले इकाईले गर्ने भनेर जुन २१ टिओरआर तोकेर पठाएको थियो, त्यो जिम्मेवारी इकाईलाई दिएको खण्डमा जिल्लाको शैक्षिक सुधार अवश्य नै हुन्छ । हामीले अहिले जिल्लामा आउने दैनिक प्रशासनिक कामहरु गरिरहेका छौं । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, परीक्षा, शिक्षक आयोगको काम व्यस्थित गर्ने, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापन, मौका परीक्षाहरु सम्पन्न गरी परीक्षणका लागि पठाउने काम गरेका छौं । हामीकहाँ आएका कपीहरु परीक्षण गर्ने कामहरु भएका छन् ।  


    एसइइ परीक्षाकै सन्दर्भमा विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन हुनसकेको छैन । परीक्षाको बजेट पनि तीन निकायमा छरिएको छ । प्रदेशमा गएको बजेट र परीक्षा बोर्डसँग यस विषयमा कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
    प्रदेशले पनि यस विषयमा सोचिरहेको होला । प्रदेशअन्तर्गत जाने कुरा पनि छ । पछि प्रदेशले के निर्देशन गर्छ ? त्यसै अनुसार काम र समन्वय गर्दै जाने हो । अहिलेसम्म प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा निर्देशन र कार्यक्रम प्राप्त भएको छैन । भोलि जिल्लामा १०, ११ र १२ को परीक्षाको आवेदन लिने, परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी जिल्लामै आउँछ । सबै स्थानीय तहमा यी काम हुन सम्भव छैन । जिल्लामा इकाईको औचित्य यसले पनि पुष्टि गर्छ । यी कार्यक्रम संघ, प्रदेश या बोर्डबाट आएपनि जिल्लामा नै आउँछ । त्यो अनुसार काम गर्छौं ।


    गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन मान्न समस्या हुँदैन ?
    कतिपय कुराहरु व्यवहारिक रुपमा पनि हेर्नुपर्र्नेे हुन्छ । अहिले हामीहरुले त्यसरी पनि काम गरिरहेको अवस्था छ । कुनैपनि कुराले अफ्ठ्यारो भएको छैन । राज्यको रुपान्तरणसँगै हामी पनि रुपान्तरित भएर जानु पर्छ । कार्यजिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ । पाएको कार्यादेशअनुसार काम आयो भने हामीलाई जिम्मेवारी पुग्छ भन्ने लाग्छ । ती कामहरु इकाईमा आउने कुरामा हामी अझैपनि द्विविधामा छौं । शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लामा इकाईले गर्ने भनेर तोकेका कामहरु जिल्लामा आयो भने हामीलाई समय भार पुग्छ नै ।


    अहिले इकाईको खास जिम्मेवारीहरु चाही के–के छन् ?
    शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लामा इकाईले गर्ने भनेर तोकेको २१ जिम्मेवारीमा शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन, एसएसडिपिका टेक्निकल सपोर्ट र क्षमता अभिवृद्धिका विषयहरु छन् । यी कामहरु हामीलाई प्राप्त भयो भने जिम्मेवारी पुग्छ । अन्य दैनिक कामहरु त छँदैछन् ।


    अब इकाईको व्यवस्थापन कसरी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
    आगामी दिनमा इकाईलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्नुुपर्छ भन्ने हाम्रो राय छ । हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले पनि यसै भन्छ । भोलि प्रदेशले पनि जिल्ला तहको काम गर्न व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको छ । संघले अझैपनि व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले, अब यसलाई प्रदेश मातहत्मा लगेर शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयअन्तर्गत इकाईलाई राख्नु पर्छ । ‘चेन अफ कमाण्ड’को हिसाबले पनि मिल्छ । कार्य जिम्मेवारीको हिसाबले पनि पनि मिल्छ । प्रदेशको जिल्ला तहको निकायको रुपमा इकाईलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।


    धेरै स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्न समस्या हुँदैन ?
    प्रदेशले सबै स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्न समस्या हुन्छ । तर, जिल्लाबाट गर्न सहज हुन्छ । चितवनकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ ७ वटा स्थानीय तहहरु छन् । यी सात स्थानीय तहहरुसँग मात्रै समन्वय गरेर काम गर्न समस्या छैन । हामी सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्छौं, हाम्रो अनुभवले यही भन्छ ।


    प्रस्तुति : रोशन गाउँले

     

    साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक