२०७६ कार्त्तिक २९ गते

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश मातहत्मा राख्नु पर्छ

दिपेन्द्र सुवेदी



दिपेन्द्र सुवेदी
इकाई प्रमुख
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, चितवन




पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदा र अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बन्दाको अनुभव कस्तो लागेको छ ?  
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले २३ वटा शिक्षाका काम स्थानीय तहमा र २१ वटा समन्वय इकाईमा आएको छ । परीक्षा लिनेदेखि शिक्षक बढुवाका सम्पूर्ण काम गर्ने, एसएसडिपितर्फका प्राविधिक कामहरु, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकार्ईबाट समन्वय कार्यसम्पादन गर्न संघीय मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यादेश अनुसार काम गर्ने अख्तियारी अझै प्राप्त भएको छैन । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकार्ईलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ । हिजो जिल्ला तहमा ६ वटा कार्यालय मात्रै रहने भन्ने अवस्थामा शिक्षा विकास समन्वय इकाई जिल्ला तहमा चाहिन्छ भन्ने औचित्य सबैलाई भएर यस कार्यालय टिकाउने भनेर तत्कालीन अवस्थामा गृह मन्त्रालय राखेपनि बिस्तारै प्रदेश र संघको संरचना बनिरहेको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयहरुलाई वा इकाईलाई प्रदेशअन्तर्गत व्यवस्थित गर्न र कामको अख्तियारी दिन आवश्यक छ ।

त्यसो भएमा भोलि प्रदेशअन्तर्गत रही जिल्लास्तरमा शिक्षाको ‘टेक्निकल’ सहयोग गरी प्रदेशले चाहेको कार्यसम्पादन गर्ने र स्थानीय तहको प्रतिनिधि हुनेगरी यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । परीक्षाको गुणस्तर निर्धारणदेखि शिक्षक व्यवस्थापनका कामहरु, शिक्षक आयोगका कार्यहरु गर्ने र एसएसडिपिले विद्यालयको गुणस्तर सुधारका कामहरु शिक्षकका सपोर्टका लागि इकाईलाई व्यस्थित गरेर जानुपर्ने हुन्छ । यी कामहरुमा बढी जिम्मेवार बनाइयो भने इकाईको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ । भोलिका दिनमा जुन अहिले इकाईलाई अख्तियारी दिने कि नदिने भन्ने द्विविधा पैदा भएको छ । केही कामहरु हामीले जिल्लामा गएर गरेको आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई जिम्मेवारी दिएरै जाँदा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन्छ भन्ने लाग्छ ।


विद्यालय तहसम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा जिल्ला तहमा इकाई किन चाहियो त ?  
हुन त हो । तर, स्थानीय तहले सबै हेर्ने भन्दापनि के–के हेर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ । सबै स्थानीय तहबाट मात्रै भन्दापनि जिल्ला तहमा पनि व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । हो, स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व आएका छन् । तर, प्रथम श्रेणीका माविका प्रधानाध्यापकहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, निर्धारण र व्यवस्थापन गरेर शिक्षक आयोगसम्म सम्प्रेषण गर्ने अनि केन्द्रदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहको रिपोर्टिङ गर्ने काम कत्तिको सहज छ ? कति सम्भव छ ? त्यो पनि बुझ्न आवश्यक छ । काम गर्ने मात्रै होइन, त्यसको रिपोर्टिङ र टेक्निकल सहयोग गर्नुपर्ने छँदैछ । मावि तहको प्रधानाध्यापकको नेतृत्व विकासको तालीम आयो भने एउटा स्थानीय तहमा ८÷१० जना प्रअ हुन सक्छन् । जिल्लाभरीको हेर्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोतको पनि सही सदुपयोग गर्न जिल्ला तहबाट हुँदा राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहले नै विद्यालय तहको काम गर्ने हो तर के गर्ने, के नगर्ने पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले २३ वटा शिक्षाका काम स्थानीय तहमा र २१ वटा समन्वय इकाईमा दिएको छ । त्यसैलाई व्यवस्थित गरेर गइयो भने सबै व्यवस्थित हुँदै जान्छ ।


गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको निकायले कसरी शिक्षा व्यवस्थापन गर्न मिल्ला ?
हाम्रो अनुभवले के बताउँछ भने यो संस्था एउटा प्राज्ञिक संस्था हो । यो प्राज्ञिक नै रहनु पर्छ । त्यही अनुसार यसले आफ्ना काम पनि अगाडि बढाउनु पर्छ । गृह मन्त्रालयको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो । अहिले कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको हिसाबले पनि सिडियोहरुलाई यी काम जिल्लामा गर्न सहज देखिएको छैन । यसलाई गृहबाट बिस्तारै प्रदेशमातहत् लगेर शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्दा राम्रो हुन्छ ।


काम गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले पनि हामी हरेक काम सिडियोको समन्वयमा काम गर्दै आएका छौं । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय केही समय अघिसम्म कायमै रहेकाले उनीहरुसँग पनि समन्वय, स्थानीय तहहरुसँग सम्बन्ध राख्दै काम गरिरहेका छौं । शिक्षक सरुवा, विद्यालय समायोजन, शिक्षक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय भएरै काम सम्पन्न भइरहेका छन् ।


सिडियोहरुसँग समन्वय गर्न र उनीहरुको निर्देशन मान्न कुनै समस्या छैन ?
त्यस्तो छैन । अहिलेसम्म मैले गोरखा र चितवन गरी दुई जिल्लामा दुई सिडियोहरुसँग समन्वय गरेर काम गरेँ । निरन्तर सिडियो सा’पहरुसँग समन्वय गर्दै आइरहेका छौं । उहाँहरुको सहयोग र समन्वय भइरहेको छ । असाध्यै सहयोग भइरहेको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो असहमति र आपसी द्वन्द्वको अवस्था छैन ।


इकाईले अब स्थानीय तहमा र प्रदेशसँग कसरी समन्वय गरेर काम गर्छ ?
स्थानीय तहहरुसँग खासगरी शिक्षक व्यवस्थापनमा, शिक्षक सरुवा र नियुक्तिका कामहरुमा समन्वय गरेरै काम गर्दै आएका छौं । विद्यालयको भौतिक सुधारको काममा पनि हामी स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेरै काम गरिरहेका छौं । अब पनि त्यो समन्वय जारी नै रहन्छ । प्रदेशसँग पनि समन्वय कायम नै रहन्छ । यसरी काम गर्न सकिए फाइदै गर्छ भन्ने लाग्छ ।


इकाईको सिकाइ सुधारको लागि आगामी योजना के–के छन् ?
इकाईको मात्रै भन्दापनि गृह मन्त्रालय र प्रदेशले के निर्देशन गर्छ ? के कार्यादेश पाउँछ ? त्यो अनुसार नै काम गर्ने हो । अहिलेसम्म इकाईलाई अख्तियारी र कार्यक्रम प्राप्त भइनसकेको अवस्था छ । अख्तियारी र कार्यक्रम प्राप्त नहुँदासम्म हामी यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भन्नुको खासै अर्थ नहोला । हिजो शिक्षा मन्त्रालयले इकाईले गर्ने भनेर जुन २१ टिओरआर तोकेर पठाएको थियो, त्यो जिम्मेवारी इकाईलाई दिएको खण्डमा जिल्लाको शैक्षिक सुधार अवश्य नै हुन्छ । हामीले अहिले जिल्लामा आउने दैनिक प्रशासनिक कामहरु गरिरहेका छौं । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, परीक्षा, शिक्षक आयोगको काम व्यस्थित गर्ने, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापन, मौका परीक्षाहरु सम्पन्न गरी परीक्षणका लागि पठाउने काम गरेका छौं । हामीकहाँ आएका कपीहरु परीक्षण गर्ने कामहरु भएका छन् ।  


एसइइ परीक्षाकै सन्दर्भमा विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन हुनसकेको छैन । परीक्षाको बजेट पनि तीन निकायमा छरिएको छ । प्रदेशमा गएको बजेट र परीक्षा बोर्डसँग यस विषयमा कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
प्रदेशले पनि यस विषयमा सोचिरहेको होला । प्रदेशअन्तर्गत जाने कुरा पनि छ । पछि प्रदेशले के निर्देशन गर्छ ? त्यसै अनुसार काम र समन्वय गर्दै जाने हो । अहिलेसम्म प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा निर्देशन र कार्यक्रम प्राप्त भएको छैन । भोलि जिल्लामा १०, ११ र १२ को परीक्षाको आवेदन लिने, परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी जिल्लामै आउँछ । सबै स्थानीय तहमा यी काम हुन सम्भव छैन । जिल्लामा इकाईको औचित्य यसले पनि पुष्टि गर्छ । यी कार्यक्रम संघ, प्रदेश या बोर्डबाट आएपनि जिल्लामा नै आउँछ । त्यो अनुसार काम गर्छौं ।


गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन मान्न समस्या हुँदैन ?
कतिपय कुराहरु व्यवहारिक रुपमा पनि हेर्नुपर्र्नेे हुन्छ । अहिले हामीहरुले त्यसरी पनि काम गरिरहेको अवस्था छ । कुनैपनि कुराले अफ्ठ्यारो भएको छैन । राज्यको रुपान्तरणसँगै हामी पनि रुपान्तरित भएर जानु पर्छ । कार्यजिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ । पाएको कार्यादेशअनुसार काम आयो भने हामीलाई जिम्मेवारी पुग्छ भन्ने लाग्छ । ती कामहरु इकाईमा आउने कुरामा हामी अझैपनि द्विविधामा छौं । शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लामा इकाईले गर्ने भनेर तोकेका कामहरु जिल्लामा आयो भने हामीलाई समय भार पुग्छ नै ।


अहिले इकाईको खास जिम्मेवारीहरु चाही के–के छन् ?
शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लामा इकाईले गर्ने भनेर तोकेको २१ जिम्मेवारीमा शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन, एसएसडिपिका टेक्निकल सपोर्ट र क्षमता अभिवृद्धिका विषयहरु छन् । यी कामहरु हामीलाई प्राप्त भयो भने जिम्मेवारी पुग्छ । अन्य दैनिक कामहरु त छँदैछन् ।


अब इकाईको व्यवस्थापन कसरी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
आगामी दिनमा इकाईलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्नुुपर्छ भन्ने हाम्रो राय छ । हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले पनि यसै भन्छ । भोलि प्रदेशले पनि जिल्ला तहको काम गर्न व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको छ । संघले अझैपनि व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले, अब यसलाई प्रदेश मातहत्मा लगेर शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयअन्तर्गत इकाईलाई राख्नु पर्छ । ‘चेन अफ कमाण्ड’को हिसाबले पनि मिल्छ । कार्य जिम्मेवारीको हिसाबले पनि पनि मिल्छ । प्रदेशको जिल्ला तहको निकायको रुपमा इकाईलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।


धेरै स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्न समस्या हुँदैन ?
प्रदेशले सबै स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्न समस्या हुन्छ । तर, जिल्लाबाट गर्न सहज हुन्छ । चितवनकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ ७ वटा स्थानीय तहहरु छन् । यी सात स्थानीय तहहरुसँग मात्रै समन्वय गरेर काम गर्न समस्या छैन । हामी सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्छौं, हाम्रो अनुभवले यही भन्छ ।


प्रस्तुति : रोशन गाउँले

 

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: