२०४९ साल पहिलेदेखि २०७२ साल असोज २ गतेसम्म अस्थायी कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन २०७३ साल असार १५ गते सम्पन्न भयो । सोहि संशोधित ऐन अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले २०४९ पुष १० अगाडि दरबन्दिमा नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षकले आफ्नो पदमा, २०६१ साउन २१ सम्मका शिक्षकले कार्यरत दरबन्दीमा र २०७२ असोज २ गते सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकले ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने विज्ञापन गरी २०७३ साल चैत्र १९ गते तीन किसिमको विज्ञापन प्रकाशित गर्यो ।
साथै, संशोधित शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार परीक्षा दिन नचाहनेका लागि गोल्डेन ह्याण्डसेकको प्रबन्ध गरी अस्थायी शिक्षकको बिदाई गर्ने कार्यक्रम पनि तय भयो । तर, विज्ञापन भैसकेको २ महिना पछि अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिको नाममा २०६१ साउन २२ गते यता नियुक्त भएका शिक्षकलाई मर्का परेको भन्दै केहि अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलनको थालनी गर्यो र वर्तमान शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आन्दोलनकारीको माग बमोजिम सबै अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षा दिन पाउने र परीक्षामा अनुतिर्ण हुने शिक्षकले स्थायी शिक्षकले पाए सरहको औषधी उपचार खर्च सहितको उपदान पाउने सहमति गर्दै ऐनसंशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेपछि परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो । उता, २०६१ साउन २२ गते पछि नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षकलाई ४९ प्रतिशतको आन्तरीक प्रतिस्पर्धाले एकाथरी अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्याय भएको देखिएपनि उक्त विज्ञापनको पद समायोजन गर्ने सहमति गरी आन्दोलन स्थगित गरियो ।
सहमति भएको लामो समय वितिसक्दा पनि मन्त्रीले सहमति अनुसार शिक्षा ऐन संशोधनमा कुनै चासो नदेखाए पछि आन्दोलनरत् अस्थायी शिक्षकले पुन आमरण अनसन सहितको आन्दोलनको थालनी गर्यो । यो दोस्रो पटकको आन्दोलनलाई थेग्न नसकी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन २०२८ को नवौ सशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७४ सदनमा पेश गर्यो । उक्त संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुख्य निम्न दुई बुदा संशोधन गरिएको छ :
१. आन्तरीक प्रतिस्पर्धामा सबै शिक्षकले सहभागी हुन पाउने र परीक्षामा अनुतिर्ण हुनेले आठौ संशोधनले प्रबन्ध गरे अनुसारको उपदान पाउने,
२. २०६१ साउन २२ गतेदेखि २०७३ चैत्र १९ गतेसम्म नियुक्ति भई अविच्छिन्न कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई दुई समुहमा विभाजन गरी २०६७ माघ ९ गतेसम्म नियुक्त भएकाले आफ्नै दरबन्दीमा र २०६७ माघ १० गतेदेखि २०७३ चैत्र १९गतेसम्म नियुक्त शिक्षकले ६० प्रतिशत आन्तरीक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने ।
शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको यो विधेयकको सबै क्षेत्रमा विरोध भयो । सदनमा बोल्ने प्रायः सबैजसो माननीय सांसदहरुले विधेयक फिर्ता गरिनु पर्ने माग गरे भने स्वयं आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुले समेत सहमति नगरिएको बुंदा संशोधनमा ल्याएर मन्त्रीले अस्थायी शिक्षकको परीक्षा भाड्ने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाए ।
उक्त संशोधन विधेयक माथि सत्तापक्ष सांसद र विपक्षी सांसदहरुद्धारा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । प्रमूख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरुले अस्थायी शिक्षकहरुसित असार ९ गते भएको सहमति अनुसार परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकले पाए सरहको औषधीउपचार खर्च सहितको उपदान दिनु पर्ने, विगतको आयोगमा लिखित परीक्षा उतिर्ण भए अन्तर्वार्तामा वैकल्पिक भई हालसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरिनु पर्ने र २०६१ साउन २२ गते पछिको अस्थायी शिक्षकको विज्ञापनलाई खण्डित नगरी सबैलाई ८० प्रतिशत आन्तरीक प्रतिस्पर्धा गरी स्थायी गरिनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैगरी, सत्ताधारी सांसदहरुले पनि आठौं संशोधित शिक्षा ऐन अनुसार खोलिएको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिने गरी २०६१ साउन २२ गते पछिका अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी स्थायी गरिनु पर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन । तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भने अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिएर बिदा गरी आन्तरीक प्रतिस्पर्धाको खारेजी गरिनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
यदि सत्ता पक्षले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप जारी नगर्ने हो भने यथास्थितिमा ऐन संशोधन हुन नसक्ने देखिन्छ ।
शिक्षा ऐन नवौं संशोधनलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गराउन शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित सांसदहरुसित दुई चरणको छलफल गरेको छ तर अहिलेसम्म सहमति भएको भरपर्दो खबर आएको छैन ।
सम्भवत् भोलि २०७४ साल असोज ३ गतेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा यो विधेयक माथि छलफल हुने छ । यो विधेयक सत्तापक्षले ह्विप जारी गरी यथास्थितिमा पारित गरेको खण्डमा शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अनुसार खोलिएको विज्ञापनको अनिश्चितता बढ्ने छ र निर्वाचन आयोगको आचार संहिताका कारण नयाँ विज्ञापन गर्ने पनि नसिकने अवस्था छ ।
जसले गर्दा यो सरकारले अस्थायीलाई स्थायी हुने परीक्षा लिनै नसक्ने देखिन्छ । देशमा प्रदेश तह र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए नयाँ सरकार नबनेसम्म विज्ञापन गर्न नसकिने देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय र यसका निकायहरु अहिलेसम्म पुरानै ऐन कानून अनुसार चलेको छन् ।
नयाँ निर्वाचित सरकारले संघियता अनुसारको शिक्षा ऐन निर्माण गरिसकेपछि मात्र अर्को विज्ञापन गर्न सक्ने हुन्छ । यसले गर्दा अझै दुई अढाई बर्षसम्म अस्थायी शिक्षकको विज्ञापन नहँुने र विज्ञापन हुँदा नयाँ ऐन अनुसार भई शिक्षकहरु सितको सहमति खारेज हुने खतरा देखिन्छ । तसर्थ, शिक्षा ऐन २०२८ नवौं संशोधन सहमतिका आधारमा निम्नानुसार गरिएमा सहज निकास पाउने देखिन्छ :
१. शिक्षा ऐन नवौं संशोधन अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिसँग मिति २०७४ साल असार ९ गते भएको सहमति अनुसार नै गरिनु पर्दछ । उक्त सहमति अनुसार शिक्षकलाई पहिले परीक्षामा सहभागी गराई सफल हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकलाई औषधिउपचार सहितको उपदानको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । यसो गरेको खण्डमा उपदान लिन फाराम भरेका अस्थायी शिक्षकहरुको सोही फारामलाई आवेदन फाराम मानी प्रवेश प्रत्र एक हप्तामा जि.शि.का. मार्फत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
२. २०६१ साउन २२ गते पछि नियुक्ती भएका शिक्षकहरुलाई खण्डित नगरी २०७३ चैत्र मशान्त सम्म नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरीक प्रतिस्प्रधामा सहभागी गराउने । शिक्षकहरुको आन्तरिक बढुवा प्रयोजनमा समेत ७५ प्रतिशत का.स.मु. र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने प्रबन्ध भएको तथा शिक्षकसँग भएको सहमति अनुसार ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढाउन मनासिव देखिएकोले । साथै शिक्षक सेवा आयोगले मिति २०७३ चैत्र १९ गते गरेको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिन सकिने भएकोले ।
३. प्राकृतिक प्रकोपको कारण देखाई लिखित परीक्षा रोकिएकोले अब पुनः परीक्षाको मिति सार्न नमिल्ने गरी दशैँ र तिहारको बीचमा लिखित परीक्षाको मिति तोकिनु पर्दछ ।
अस्थायी शिक्षकहरुले चाहे अनुसारको गोल्डेन ह्याण्डसेक प्राप्त गर्न होस् वा स्थायी बनी आफ्नो पेशागत जीवनको सुरक्षा गर्न होस् यी माथि उल्लेखित उपायहरुले सबैलाई सजिलो पार्ने देखिन्छ र यसैमा सबैको जित हुने देखिन्छ । नत्र भने ऐन त संशोधन होला तर त्यो संशोधित ऐनले केवल अनिश्चित्ता र अन्यौलता मात्र ल्याउने छ अस्थायीको समस्या झन जटिलतातिर जाने देखिन्छ । सबैको ध्यान पुगोस् ।
