काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न इच्छुक सार्वजनिक विद्यालयहरुसँग कार्यक्रम प्रस्ताव माग गरेको छ ।
केन्द्रले इच्छुक विद्यालयहरुसँग २५ लाख रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव माग गरेको हो ।
नेपाल सरकारले केहीसमय अघि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको थियो । जसमा विभिन्न ६ क्षेत्रमा शिक्षामा काम गर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रले परियोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक विद्यालयहरुले यसै चालु आर्थिक भित्रै सम्पन्न गर्न सकिने, कार्यक्रममा दोहोरोपना नहुने र शिक्षण सिकाइलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुरÞ्याउने प्रकृतिका प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
यी क्षेत्रमा परियोजना प्रस्ताव गर्न पाइने
केन्द्रले सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न, प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयमा प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न साथै, विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधाको विस्तार गर्नका लागि परियोजना प्रस्ताव गर्न सक्ने जनाएको छ ।
स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन, पर्याप्त पानीको सुविधा सहितको शौचालय र छात्राका लागि चेन्जिङ्ग रुमसहितको छुट्टै शौचालय, हरित विद्यालय, वातावरणीय सुधार एवं विद्यालय रङ्गरोगन कार्यका लागि परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने छन् ।
माध्यमिक तहमा गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक तथा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयमा प्रशिक्षकहरूको (अन्य व्यवस्थाद्वारा उपलब्ध नभएको भए) व्यवस्था, खेलमैदान निर्माण, भएकाको हकमा मर्मतसम्भार र सुदृढीकरण तथा खेल सामग्रीको व्यवस्थापन, लामो समयदेखि अधुरा रहेका विद्यालय भवन, कक्षाकोठाको निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि पनि प्रस्ताव गर्न पाइनेछ ।
यस्तै, आगामी वर्षहरुमा ठूला र आवासीय सुविधा सहितका विद्यालय पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यका लागि पनि प्रस्ताव पेश गर्न पाइनेछ ।
प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रिया
केन्द्रका अनुसार विद्यालयले तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा चैत ७ गते भित्र पेश गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णय सहित विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावहरुलाई प्राथमिकताक्रम तोकी सिफारिसको स्क्यान प्रति शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सोझै इमेल मार्फत र सक्कल प्रति केन्द्रमा पठाउनका लागि चैत्र १० गते भित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्नेछ ।
इकाइले आवश्यक सहजीकरण र स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्ताव संकलन गरी पेश भएको प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यक्रम यस अघि उक्त विद्यालयमा परे नपरेको सत्यापन परीक्षण गरी चैत्र १५ गते भित्र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा आइपुग्ने गरी पठाउनुपर्ने केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ ।
२०७६ फागुन २४ गते २०:०८मा प्रकाशित