काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कम जोखिममा रहेका स्थानीय तहमा साउन १ देखि विद्यालय खोल्न सकिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा शून्य संक्रमित रहेका स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
गत चैतदेखि देशभरका शिक्षण संस्था बन्द छन् । असार १ देखि ४५ दिनका लागि वैकिल्पक सिकाइ अभियान सुरु गरिएको छ । सिकाइ अभियानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । अध्ययनमा सहभागी सहसचिवहरूले विद्यार्थी संख्या थोरै भएका र कम जोखिममा रहेका स्थानीय तहमा विद्यालय पुनस् सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् । ती सुझाव समेटेर कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ ।
सहसचिवहरूले प्रदेशका वैकल्पिक कक्षासम्बन्धी अभ्यासबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई जानकारी गराएका थिए । पठनपाठन पुनस् सञ्चालनका लागि साउन १ देखि शिक्षकहरू अनिवार्य विद्यालयमा उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । चैतमा शैक्षिक सत्र सकिएर घर गएका केही शिक्षक विद्यालय फर्केका छैनन् । कतिपय शिक्षकहरू लकडाउनको कारण देखाएर विद्यालय नगएको पाइएको छ । शिक्षक विद्यालयमा हाजिर भएपछि अवस्थाको विश्लेषण गरेर स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा पठनपाठन पुनस् सञ्चालनको विधि तय गर्न सकिने एक सहसचिवले बताए ।
‘सम्भव हुने विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सम्भव नहुने ठाउँमा वैकल्पिक कक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजाने मोटामोटी योजना बनेको छ,’ उनले भने, ‘वैकल्पिक कक्षालाई पनि शैक्षिक सत्रमा जोडेर गणना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनका अनुसार विद्यालय पुनस् सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै हुनेछ ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालय खोल्ने मोडालिटी तयार पार्ने र विद्यालय खोल्न नसकिने स्थानमा शिक्षकलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव सहसचिवहरूले दिएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्ने विद्यालय र कक्षा यकिन गराउने, शिक्षक परिचालन गर्ने, वैकल्पिक कक्षामा विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न शिक्षक खटाउने, भर्चुअल कक्षा चलाएका शैक्षिक संस्थामा न्यूनतम शुल्क तोक्ने र निजी विद्यालयहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सीसीएमसीमा लैजान तयार पारेको छ ।
वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिकामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गरेर अनलाइन र दूर शिक्षामा सहभागी गराउने उल्लेख थियो । नयाँ विद्यालय र कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थी छुटेका कारण भर्ना गराएरै वैकल्पिक कक्षा अघि बढाउन खोजिएको हो । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन नपाए पठनपाठन नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन नसके अभिभावकबाट न्यूनतम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधान लागू गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयले विद्यालय पुनस् सञ्चालनको कार्ययोजना जारी गर्ने गृहकार्य गरिरहेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । संक्रमणको जोखिम रहेको स्थानमा वैकल्पिक कक्षालाई निरन्तरता दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पठाएको छ । इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजनको पहुँच नहुँदा वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ । सीसीएमसीले प्रस्ताव स्वीकृत गरे विद्यालय पुनस् सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
४ हजार ५२२ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन
देशभरका ४ हजार ५ सय २२ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । विद्यालयमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउँदा वैकल्पिक शिक्षण क्रियाकलाप प्रभावित भएको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन् । आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसईईको नतिजा संकलन गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउन पनि समस्या भएको प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ । क्वारेन्टाइन हटाएर निर्मलीकरण नगरेसम्म कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने उनीहरूले बताएका छन् ।
केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ८ सय २५ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । प्रदेश ५ का ८ सय ८५ विद्यालय क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छन् । स्थानीय सरकारले खाना, बस्नको व्यवस्था गरेर विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा ५ सय ३३ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । प्रदेश २ मा ४ सय ३८ र गण्डकी प्रदेशको ३ सय ८७ विद्यालय क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएको छ । वाग्मती प्रदेशमा २ सय ३० र प्रदेश १ का २ सय २४ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालित छन् । क्वारेन्टाइन निर्माण भएका सबै सामुदायिक विद्यालय हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा प्रयोग भएका शिक्षण संस्थालाई सेनिटाइज गरेपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिने जनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि नै जारी गरिसकेको छ । संक्रमण बढ्दै जाँदा मन्त्रालयले भवन, कक्षाकोठा, खानेपानी, शौचालयको राम्रो सुविधा भएका विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सूचीसहित सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । निजी विद्यालयहरूलाई समेत क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गर्न तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।
क्वारेन्टाइनको संख्या बढ्दै जाँदा वैकल्पिक विधिबाट भने कक्षा सञ्चालन गर्न असहज भएको भन्दै विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । विद्यार्थीका संघ संगठन, शिक्षक महासंघ र अभिभावक महासंघले क्वारेन्टाइन हटाएर वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि पठनपाठनलाई सहज बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयको ध्यानार्कषण गराउँदै आएका छन् । क्वारेन्टाइन नहटेसम्म वैकिल्पक कक्षा सहज हुन नसक्ने शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले बताए ।
केन्द्रले भने देशभर संक्रमितको संख्या घटेसँगै क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालयहरू पनि खाली हुँदै गएको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक र सामुदायिक गरी २५ क्याम्पस क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएको छ । त्यसमध्ये पाँच वटा आंगिक र अरू सामुदायिक क्याम्पस हुन् । गोरखा क्याम्पस र डडेलधुरा क्याम्पसमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
