काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालय बन्द भएपछि विद्यालयमा कार्यरत झन्डै दुई लाख शिक्षकले विगत तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । बन्दाबन्दीको अवस्थामा निजी क्षेत्रका विद्यालयको विद्यार्थी शुल्कबाट प्राप्त हुने नियमित आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको अवस्था बेहाल भएको छ ।
निजी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयले अनलाइन लगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट वैशाखदेखि नै अध्यापन सुरु गरेका छन् तर शिक्षकले काम गरेको तलब भने पाउन सकेका छैनन् ।
देशभरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सात हजार विद्यालयमा २२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन छन् । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले गत चैतदेखि जेठ महिना सम्मको तलब पाउन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुुसार तीन महिनादेखि तलब नपाउँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको छ ।
उहाँले ७५ प्रतिशत शिक्षकले चैतको समेत तलब नपाएको बताउनुभयो । शिक्षक लगायत राष्ट्रसेवकलाई बन्दाबन्दीको समयमा कार्यालय नगए पनि तलब सुविधा दिने सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरिसकेको बताउनुभयो । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको समस्या आएपछि यसमा पहल गर्न राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन. प्याब्सन), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) तथा सरकारी अधिकारीलाई समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
विद्यालय सञ्चालकले भने शिक्षकको सुविधा, विद्यार्थीको शुल्कको विषय एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित भएकाले सञ्चालक, शिक्षक र अभिभावकको आपसी सहमतिमा छिट्टै नै यो विषयको टुङ्गो लगाउन पहल भइरहेको जनाएका छन् ।
एन. प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले शिक्षकको तलब नपाएको कुरा सही भएको जानकारी दिँदै यो विषय तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नीतिगत रूपमा नै चैतको तलब सुविधा शिक्षकलाई दिने भनिएका कारण समस्या नरहेको तर वैशाख र जेठको हकमा भने आपसी समझदारीका आधारमा निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यालय सञ्चालकले भने अभिभावकले वैशाख र जेठको शुल्क नतिरेको अवस्थामा पनि शिक्षकलाई तलब खुवाउन आफूहरूले सरकारसित सहुुलियत दरमा ऋण मागेको तर यस विषयमा केही सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन् ।
शेषकान्त पण्डितले गोरखापत्रमा खबर लेखेका छन् ।
