सूर्यप्रसाद घिमिरे

प्रधानाध्यापक, प्रगति शिक्षा सदन मावि, कुपण्डोल, ललितपुर

सामुदायिक विद्यालयहरुको भिडमा प्रगति शिक्षा सदन माविलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ ?

हामी विद्यार्थी र अभिभावकहरुको चाहना अनुसार काम गर्छौं । अभिभावकहरुको चाहना अंग्रेजी माध्यमप्रति देखेपछि हामीले त्यसैमा जोड दिएका छौं । अतिरिक्त क्रियाकलापहरु धेरै नै गर्छौं । हामीले गृहकार्यको साटो कक्षाकार्य बढी गराउने प्रोजेक्ट वर्कका आधारमा अनुसन्धानमुखी शिक्षा दिने गरेका छौं । नियमित स्वास्थ्य सरसफाईका गतिविधिमा सहभागी गराउने, पढाउनेसँगै विद्यार्थीहरुलाई जीवनउपयोगी सीप दिने गर्छांै । सरसफाई, अनुशासन, नैतिक शिक्षा, खोजलगायतका व्यवहारिक सीप दिने गर्छौं । अरु सामुदायिक विद्यालयहरुले यस्तै गरेका होलान् पनि । तर, हामीचाहिँ यी विषयलाई निकै प्रमुखताका साथ जोड दिइरहेका छौं । हाम्रा विद्यार्थीको हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै नैतिकता, अनुशासन र केही व्यवहारिक सीप पनि होस् भनेर हामी लागिरहेका छौं ।

विद्यालयले अवलम्बन गरेका फरक र अनुकरणीय अभ्यासहरु के–के हुन् ?

हामीले कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीलाई हरेक शनिबार परीक्षा लिने गरेका छौं । विद्यार्थीको पढ्ने भन्दापनि लेख्ने अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ अहिले । कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षाहरु सञ्चालन गर्छौं । र, सबैलाई समानस्तरको बनाउने प्रयत्न गर्छौं । कक्षा २ सम्म ग्रेड टिचिङ लागू गरिएको छ । यसले गर्दा, एउटै शिक्षकले दिनभरी पढाउँदा विद्यार्थीको स्वाभाव, क्षमता र व्यवहार जान्ने मौका मिल्छ । पारिवारिक वातावरण पाउने भएकाले माया–ममता पनि पाउँछन् । हामीले कक्षा ३ देखि १२ सम्मै कम्प्यूटर शिक्षा दिइरहेका छौं । आउने वर्षदेखि हामी कक्षा १ देखि नै दिनेगरी तयारी गरिरहेका छौं । पावर प्वाइन्टको माध्यमबाट पठनपाठन, ल्यापटपबाट इन्टरनेट, युट्युवमार्फत् शैक्षिक सामग्री खोजेर देखाउने, सिकाउने काममा लागिरहेका छौं ।

यस्ता अभ्यासहरुको सिकाइ उपलब्धिमा कस्तो असर छ ?

हामीले बारम्बार भन्दै आएको भनेको एसइइ र एसएलसीको नतिजालाई मात्रै हेरिनु भएन । कक्षा १ देखिकै नतिजा राम्रो हुनु पर्छ । हामी कक्षा १ देखिकै नतिजा सुधार गर्ने क्रममा छौं । यसले विद्यार्थीको पढ्ने, लेख्ने बानी विकास भएको छ भने शिक्षकहरुलाई समेत मिहिनेती बनाइदिएको छ । राज्यले लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु गरिदिँदा विद्यार्थी र अभिभावकमा नपढेपनि हुन्छ भन्ने सोंच बन्यो । तर, हामी उनीहरुलाई भोलिका दिन आइपर्ने चुनौती देखाउँदै सचेत गराउने गर्छौं । जसले गर्दा हरेक वर्ष प्रत्येक कक्षाको नतिजामा २/४ प्रतिशत बढाउन सफल भइएको छ । वास्तवमा, अक्षरांकन प्रणालीले विद्यार्थीको पहिले जस्तो मिहिनेत गर्ने बानी घटेकाले सिकाइमा असर परिरहेको यथार्थ हो ।

सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा त्यति राम्रो पाइदैन । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?

राज्यको नीतिमा पनि समस्याहरु रहे । सामुदायिक विद्यालयमा जुन वर्ग या परिवारका बालबालिका पढ्न आउँछन्, उनीहरुको पारिवारिक वातावरणका कारण चाहेर पनि सुधार गर्न नसकिएको पनि अवस्था हो । अभिभावकहरु शिक्षित नहुने, काममा धेरै व्यस्त रहनुपर्ने, जति विद्यालयमा शिक्षा पाए, त्यसैको आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गरिनुपर्दा कम देखिएको हो । अलिक जानेका, बुझेका र पढेलेखेकाका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्ने भएकाले त्यता अभिभावकहरुको चासो बढ्ने भो, तर हामीकहाँ भएन । हामीकहाँ ‘पढे पढ नपढे नपढ’ भनेर करले विद्यालय पठाउने अभिभावकहरु धेरे हुनु’भो । विद्यालयकै सिकाइको मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा विद्यार्थी रहे । कति त अर्काको घरमा काम गरेर विद्यालय पढ्न आउने छन् । त्यस्ता विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट बनाउनु निकै नै चुनौती छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा कसरी सुधार गर्न सकिएला ?

सुधार हामी आफैंबाट हुन जरुरी छ । हामीले पहिले आफ्नै स्वमूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । हामी शिक्षकहरुले सही ढंगले काम गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? हामीले अह्रयाएको वा खटाएको मात्रै काम ग¥यौं कि थप मिहिनेत पनि ग¥यौं ? अह्रयाएको मात्रै काम ग¥यौं, थप सिर्जनशीलता देखाएनौं भने अर्थ भएन । जनचाहना अनुसार आफू र कामलाई बदल्दै गयौं भने सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न नसकिने होइन । अलिकति आफ्नै स्वमूल्याङ्कन गरेर प्रतिबद्ध बन्दै विद्यालय र सिकाइ सुधारमा लागे सिकाइ सुधार गाह्रो विषय हुँदै होइन ।

निजी विद्यालयमा त्यस्तो के छ, जुन सामुदायिकमा छैन ?

मेरो हेराइ र बुझाइमा निजीमा भन्दा सामुदायिककै राम्रा पूर्वाधार, शिक्षकहरु छन् । शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकलाई काममा लगाउने, विद्यार्थीको व्यक्तिगत हिफाजतलगायतको समग्र व्यवस्थापनको विषय निजीमा बढी छ । हामीले त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने विषय पनि यही नै हो । अन्य भौतिक पूर्वाधार, तालिमप्राप्त शिक्षकलगायतका विषयमा हामी कम छैनौं । समग्र व्यवस्थापन र विद्यार्थीको पर्सनल केयरको पार्टमा मेहनेत गर्न सकिए सामुदायिक निजीभन्दा उम्दा बन्नेछन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरुले भौतिक पूर्वाधार नभएको बहाना बनाउने गर्छन् । साँच्चै सिकाइका लागि उम्दाका भौतिक पूर्वाधार हुनैपर्ने हो ?

सिकाइ र भौतिक पूर्वाधारबीच सम्बन्ध त रहन्छ तर त्यो मात्रै कारण होइन । भौतिक पूर्वाधार भएन, त्यसैले मेरो पढाइ बिग्रियो भन्नचाहिँ मिल्दैन । होला, हामीले चाहेजति गर्न सकेनौं । हामीले प्रगति शिक्षा सदनमा एउटै भवनमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं । तर, हाम्रो सिकाइ घट्दो छैन प्रतिवर्ष बढ्दो छ । भौतिक पूर्वाधार हुँदा बालबासलका रमाउँछन् । राम्रो ठाउँ भए उनीहरुलाई खेलाउन÷सिकाउन सजिलो हुन्छ । यो कुरा ठीक हो तर त्यो भएन, त्यसैले मेरो पढाइ बिग्रियो भन्नुचाहिँ बहाना मात्र हुन सक्छ ।

सामुदायिक शिक्षकहरुले धेरै तालिम पाए । कक्षाकोठामा त्यो लागू नगरिएको आवाज धेरै सुनिन्छ । यथार्थ के हो ?

सरकारले दिएको तालिममा किन मान्छेले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ? मैले बुझ्नसकेको छैन । त्यसो भए अब तालिमको बारेमा पो सोच्नुपर्ने हो कि ? निजी विद्यालयको ढङ्गमा जानुपर्ने हो कि ? शिक्षकलाई सरकारले तालिम नदिएर निजी क्षेत्रले नै दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने पो हो कि ? बरु, सरकारले तालिम लिएपछि मात्रै शिक्षक बन्न योग्य हुने नीति ल्याउने हो कि ? मागको आधारमा भनेपनि सरकारले दबाब दिएर तालिम दिएको जस्तो देखिन्छ । हाम्रो विद्यालयका सन्दर्भमा हामीले रातो बंगला फाउण्डेशनसँग सहकार्य गरेर शिक्षकलाई अलि बेग्लै तालिम दिएका छौं । रोटरी नेपाल, क्यानेल नेपाललगायका संस्थासँग बसेर हामीले यस विषयमा काम गरेका छौं ।

शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा प्रायः स्थानीयभन्दा पनि बाहिरबाट आएका विद्यार्थी छन् । यसैले गर्दा अभिभावकको सामुदायिक विद्यालयप्रति चासो नभएको होला, सहमत हुनुहुन्छ ?

सामुदायिक विद्यालयमा चासो कम हुनु बाध्यता हो । निजीका अभिभावक पढेलेखेका र फुर्सदिला पनि छन् । तर, हाम्रोमा बिहान उठेर बच्चाहरुलाई त पकाएर, खाएर जा भन्ने अभिभावकहरु धेरै हुनुहुन्छ । बिहान ८ बजे विद्यालयमा बच्चा छाडेर काममा हिँड्ने अभिभावकहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले चाहेर पनि चासो दिन सकिरहनुभएको छैन । उहाँहरुको चासो घरमा मैले पढाउन सक्दिनँ स्कूलले नै सबै कुरा हेरिदिओस् भन्ने छ । हाम्रो विद्यालयमा स्थानीयका छोराछोरी नपढेपनि बाहिरकै अभिभावक भएपनि उहाँहरुको चासो छ । बैठकमा आउनुहुन्छ । चासै छैन भन्न मिल्दैन ।

व्यवस्थापकीय सुधारका लागि भन्दै सरकारले प्रधानाध्यापकहरुका लागि छुट्टै पद सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रअ शिक्षकबाटै हुनु पर्छ कि व्यवस्थापकीय क्षमता भएका बाहिरी क्षेत्रबाट भएपनि हुन्छ ?

हामीले प्रअको पद छुट्टै हुनुपर्छ त भनेका हौं तर यसका लागि अन्तकैै मान्छेहरुबाट प्रतिस्पर्धा गराएर हुँदैन । पढाइरहेका अनुभवीहरुकै बीचबाट छानिनु पर्छ । लेखाइको आधारमा मात्रै होइन, कार्यक्षमता जाँचेर, काम हेरेर शिक्षकहरुबाटै प्रतिस्पर्धा गराएर छानिनु पर्छ । कोही लेख्न–पढ्न असाध्यै राम्रो भएपनि समुदायसँग बसेर काम गर्न नसक्ने पनि हुन्छन् । अनुभवीसँग लेख्ने कला कम भएपनि काम गर्ने क्षमता बढी हुन्छ । मुख्य विषय प्रअ छनौटमा राजनीतिक रङ्ग आउनु हुँदैन । अहिले पनि हेर्दा जुन विद्यालयमा राजनीतिक रङ्ग आएन, नेतृत्वमा राम्रो हुँदै गएको देखिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सरकारले धेरै नीति नियम र योजना ल्याएपनि प्रभावकारी देखिँदैन । समस्या नीतिमा हो कि नियतमा ?

समस्या नीतिमा पनि छ । नीति बन्ने बेला कार्यान्वयन गर्ने तहका मान्छे पुगिदिएनन् । विदेशमा गएर घुमेर आएको, एउटा कल्पना गरेको आधारमा नीति बनाइयो । हाम्रो देशमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेरिएन । नीतिमा पनि त्रुटि छ, कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ । नीतिमा मात्रै त्रुटि छ भनेर पन्छिने अवस्था पनि होइन ।

शिक्षकमा समस्या र विभेद रहेकाले सिकाइमा समस्या आएको भन्ने विषय सही हो ?

मेरो विचारमा होइन । स्थायीले राम्रो पढाउने, अस्थायीले नसक्ने भन्ने होइन । अस्थायी शिक्षकको आत्मसम्मानमा असर पुगेको होला तर म अस्थायी शिक्षक मैले राम्रो पढाउनु पर्दैन भन्ने हुँदैन । मेरो विद्यालयमा अस्थायी र स्थायी शिक्षकको काममा कुनैै भिन्नता छैन । अस्थायी शिक्षकहरुमा बराबरी सेवा गरेर पनि समान सेवा–सुविधा नपाएको दुखेसो पक्कै छ । तर, उहाँहरुको क्षमतामा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गएको अवस्था छ । स्थानीय तहको कामकार्बाहीमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अहिलेको अवस्थालाई संक्रमणकाल भन्छु म । व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । जिशिका पनि अस्तित्वमै रहेको छ र स्थानीय तहहरुले पनि काम शुरु गरिसकेका छन् । आ–आफ्नो ढंगबाट काम अघि बढिरहेको छ । स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा हेर्नु राम्रो हो तर स्वायत्त छाड्नुभन्दा अलिकति केन्द्रमा र प्रदेशमा जिम्मेवारी दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ । सिधै स्थानीय तहमा आउँदा र हरेकले आ–आफ्नो कार्यविधि र नीति बनाउँदा एउटाले बनाएको अर्कोमा नमिल्ने भयो । यसले काम गर्न समस्या आउँछ कि भन्ने मेरो ठम्याइ हो । स्थानीयले विद्यालय अनुगमन, स्रोत–साधनमा सहयोग गर्नु राम्रो पाटो हो तर कम्तिमा पनि एउटा प्रदेशमा एकैखाले नीति बन्दा राम्रो हुन्थ्यो होला ।

अंग्रेजीलाई गुणस्तरको मापक मानिन थालिएको छ । अंग्रेजी नै सबैथोक हो र ?

गुणस्तर भनेको पढेको कुरा व्यवहारमा प्रयोग हुन्छ कि हुन्न भन्ने हो जस्तो लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी भएकाले यो अत्यावश्यक नै छ भनेर हामीले दश वर्ष लगाएर अंग्रेजी माध्यम शुरु ग¥यौं । तर, मलाई गुणस्तर भनेकै अंग्रेजी हो जस्तो लाग्दैन । एउटा पक्ष मात्रै हुन सक्ला । अरु सीपसँगै अंग्रेजी पनि राम्रो हुनु आवश्यक छ । अभिभावककै चाहना भएकाले चाहेर, नचाहेर यसो गर्न बाध्य छौं । निःशुल्क शिक्षा भन्ने राज्यको नीति नै गलत छ मेरो विचारमा । राम्रो लगानीबिना राम्रो प्रतिफल आउन सक्दैन । कि पर्याप्त लगानी गर्नुप¥यो, होइन भने निःशुल्कको कुरा छाडेर हात झिक्नुप¥यो । विद्यालयहरुले शुल्क लिएर राम्रो पढाउँछन् । मुख्य कुरा, अभिभावकको इच्छा र बालबालिकाको भविष्य महत्वपूर्ण विषय हो । निःशुल्क भन्दै जाने सरकारी विद्यालय मर्ज र बन्द गर्दै गएर त हुँदैन नि ! नीति बनाउँदा समग्र मुलुकका लागि समान बनाउनु हुँदैन । हिमाल, पहाड, तराई, शहरी क्षेत्रका लागि फरक–फरक बन्नु पर्छ । छात्रवृत्ति दिँदा काठमाडौं उपत्यकामा ४०० रुपियाँले खासै ठूलो काम गर्दैन तर हिमाल, पहाडमा गर्न सक्छ । यस्ता विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रस्तुति : रोशन क्षेत्री गाउँले

२०७४ फागुन १७ गते १३:११मा प्रकाशित