काठमाडौं । सरकारले विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीका लागि ‘नो अबजेक्सन (एनओसी ) लेटर’ नदिँदा सयौं विद्यार्थीको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ। बेलायत, अमेरिका, जापान, जर्मनी, नेदरल्याण्डलगायत देशका विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न ‘अफर लेटर’ (स्वीकृति पत्र) प्राप्त गरेका विद्यार्थी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘एनओसी लेटर’ जारी नगर्दा भर्ना हुन पाएका छैनन्।
‘सेप्टेम्बर इनटेक’ का लागि भर्ना र भिसा आवेदन गर्न विदेशी विश्वविद्यालयबाट अफर लेटर पाइसके पनि मन्त्रालयले एनओसी लेटर जारी नगर्दा भविष्य नै बिग्रन लागेको गुनासो सम्बन्धित विद्यार्थीको छ। कलेज भर्नाका लागि विद्यार्थीले बैंकबाट ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएको तर सरकारले एनओसी पत्र नदिँदा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक समस्या भोग्नुपरेको विद्यार्थी बताउँछन्। विदेशी विश्वविद्यालयले कोरोना महामारीमा पनि विद्यार्थी भर्ना रोकेका छैनन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, बेलायतलगायत मुलुकका केही विश्वविद्यालयले भर्ना लिएर अनलाइन कक्षा पनि सुरु गरिसकेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म एनओसी लेटर नदिँदा नेपाली विद्यार्थीको सिट गुम्ने खतरा बढेको छ।
बनेपाकी मोनिका पोटेले दुई वर्ष प्रयास गरेपछि डेनमार्कको एक विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि स्वीकृति पत्र प्राप्त गरेकी छिन्। उनले अध्ययनमा लाग्ने खर्च पनि जुटाएकी छिन्। तर मन्त्रालयले एनओसी लेटर जारी नगर्दा विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्न र भिसाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताइन्। यसले गर्दा उनी मानसिक तनावमा छिन्।
‘डेनमार्कको एक विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन स्वीकृति पाउन मैले दुई वर्ष पर्खनु प¥यो। उताबाट स्वीकृति पत्र पाए पनि यतबाट एनओसी लेटर मिलेको छैन। एनओसी लेटर नपाए यो वर्ष पनि भर्ना हुन नपाएर व्यर्थैमा गुम्न सक्ने चिन्ता लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कलेजलाई भर्ना शुल्क सेप्टेम्बरभित्र तिर्नुपर्छ। नत्र सिट गुम्छ। सरकारले एनओसी लेटर दिए हामीले यहींबाट भर्ना भई यहीं बसेर अनलाइन कक्षा लिन सक्थ्यौं।’
ललितपुरकी सुरेना श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयले तत्काल एनओसी लेटर दिएर विदेशी विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्ने बताइन्। ‘नेदरल्यान्डको इरासमसक विश्वविद्यालयबाट सेप्टेम्बर इनटेकका लागि मलाई स्वीकृति पत्र आइसकेको छ,’ उनले भनिन् ‘सो विश्वविद्यालयले तयारीका लागि अनलाइन कक्षासमेत सुरु गरिसकेको छ।
तर हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी लेटर नदिँदा म भर्ना हुन र अनलाइन कक्षा लिनबाट बञ्चित भएकी छु। मजस्ता सयौं विद्यार्थी छन्, जसले विदेशी विश्वविद्यालयलाई भर्ना र अन्य शुल्क बुझाउन बैंकबाट लोन लिएका छन्। लोनको ब्याज तिरिरहेका छन् तर भर्ना हुन पाएका छैनन्।’ उनले ऋण लिएर ब्याज तिरिरहेका विद्यार्थीको मर्का सरकारले बेलैमा बुझिदिनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘कम्तीमा हामीलाई मन्त्रालयले एनओसी दिए हामी यहींबाट कलेजलाई भर्ना शुल्क बुझाएर अनलाइन कक्षा लिन पाउने थियौं।’
चितवन भरतपुरका रामप्रसाद पोखरेलले एक वर्षको प्रयासपछि बेलायतको एक विश्वविद्यायबाट स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि अफर लेटर पाएका छन्। तर एनओसी लेटर नपाउँदा उनले पनि भर्ना गर्न पाएका छैनन्। बेलैमा भर्ना नगरे पाएको सिट गुम्छ। ‘मलाई अध्ययनका लागि भर्ना हुन स्वीकृति दिएको विश्वविद्यालयमा सेप्टेम्बर १४ बाट कक्षा सुरु हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म एनओसी लेटर नदिँदा भर्ना हुन नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। भर्ना हुन नपाए पाएको असर गुम्छ र भविष्य पनि अन्धकार बन्न सक्छ। कहिले एनओसी खुल्छ भनेर हरेक सोमबार मन्त्रिपरिषद् र सिसिएमसीको निर्णय कुरेर बस्नुपरेको छ।
काठमाडौं गोलफुटारका विराज खनाल सरकारले एनओसी जारी नगर्दा समस्या भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले कोरोना महामारीका नाममा एनओसी रोकेर ३५ हजार विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि रोकिदिएको छ।’ आफूले जर्मनीको एक विश्वविद्यायबाट उच्च शिक्ष अध्ययनका लागि स्वीकृति पत्र पाएको तर सरकारले एनओसी नदिँदा भर्ना हुन नपाएको उनले बताए। समयमा भर्ना गर्न नसके अवसर गुम्ने उनले बताए। सो विश्वविद्यालयले भर्ना भएपछि नेपालमै बसेर अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सक्ने जानकारी पनि उनलाई गराएको छ। आफूले मन्त्रालयसँग समस्या राख्दा स्पष्ट जवाफ पाउन नसकेको उनले बताए।
शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका वैदेशिक अध्ययन शाखा प्रमुख दिलनाथ पुरीले विदेशी विश्वविद्यालयबाट अध्ययनका लागि स्वीकृत पत्र पाएर शाखामा एनओसी लिन आउने विद्यार्थीको चाप बढेको बताए। उनले मन्त्रालयले एनओसी जारी गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरे।
उनले कोरोना महामारीका करण सरकारले एनओसी रोक्दा ३५ हजार विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि रोकिएको स्विकारे। उनले गत फागुन २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनओसी लेटर दिन रोक लगाएकाले मन्त्रालयले जारी गर्न नसकेको जानकारी दिए। ‘भारतका विश्वविद्यालयबाट एमबिबिएस र डेन्टल अध्ययनका लागि सिसिएमसीको निर्णय अनुसार एनओसी जारी गरिएको छ,’ पुरीले भने, ‘अन्यको हकमा जारी हुन सकेको छैन।
मन्त्रालय अन्यको हकमा पनि एनओसी जारी गर्ने पक्षमा रहे पनि मन्त्रिपरिषद् र सिसिएमसीबाट निर्णय नहुँदा काम हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले भने एनओसी जारी गर्न स्वीकृति दिएको उनले बताए।’ शाखाको तथ्यांक अनुसार आव ०७५/०७६ मा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, भारतलगायता देशमा गएर अध्ययन गर्न ९० हजार विद्यार्थीले एनओसी लेटर लिएका थिए। गत आव ०७६/०७७ मा ३२ हजार विद्यार्थीले यस्तो पत्र लिएका थिए।
रुबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
