२०७६ असोज २७ गते

सरकारले एकजना पनि अस्थायी शिक्षकलाई जागिरबाट विस्थापित गर्न सक्दैन– नेता मिश्र

शरदकुमार मिश्र


पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालले निरन्तर अस्थायी शिक्षकका पक्षमा कानूनी लडाइ लड्दै आएको छ । अस्थायी शिक्षकको परीक्षा रोक्न भन्दै गएको वर्ष पूर्व राजा र नेपाली सेनाकहाँ विन्तिपत्र हालेको यस पार्टीले हाल परीक्षामा असफल अस्थायी शिक्षकहरुलाई विस्थापित नगर्न भन्दै युद्धकै घोषणा गरेको छ । यसै सन्दर्भमा यस पार्टीका नेता शरदकुमार मिश्रसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।


पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपाल ऐनकानून र न्यायको कुरा गर्छ । तर, ऐन अनुसार नै परीक्षामा असफल भएका अस्थायी शिक्षकहरुको हुनलागेको विस्थापनको विरोध पनि गर्छ । किन होला ?
हो पक्कै पनि हामी उत्पीडित विद्यालय शिक्षक कर्मचारीका पक्षमा निरन्तर कानूनी लडाइ लड्दै आएका छौं । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा एक दर्जन बढी हामीद्वारा दायर मुद्दाहहरु चलिरहेकै छन् । फेरी ति, फैसलापछि हेर्ने भनेर अस्थायी कै ६ वटा मुद्दाहरु सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । तर, शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षक र परीक्षाकै विषयका दर्जन मुद्दाहरु संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्यो । साथै, लिखित परीक्षाको नतिजा पनि सर्वजनिक  गर्यो । फेरी परीक्षा पनि असमान ढंगले सञ्चालन गर्यो । १, २ र ३ गरी तीनखाले भिन्न विज्ञापनहरु गरेर विभाजन गर्ने काम भयो । जवकि  १ र २ विज्ञापनका शिक्षकहरुले पटक–पटक परीक्षाको मौका पाए । तर, ३ नम्वरकाले पाएका थिएनन् । साथै, ऐनले सबै अस्थायी शिक्षक भनेपनि आयोगले शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षा विषय, तालीम नभएका र विस्थापित अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराएन । बहुसंख्यक अस्थायी शिक्षकहरु बञ्चित हुने गरी संवैधानिक इजलाशमा दर्जनौं मुद्दाको टुंगो नलाग्दै भएको परीक्षाको विरोध मात्रै गरेका हौं ।


ऐनअनुसार नै भएको विज्ञापन प्रति तपाईंहरुको आपत्ति किन ?
यो ऐनकानून सम्मत सञ्चालन भएको परीक्षा नै होइन । २०६१ पछि हालसम्म आन्तरिक परीक्षा भएको छैन । फेरी यस विज्ञापन २०७२ को ९१४२ नम्बरको सर्वोच्चको नजीरको विरुद्धमा छ । त्यसमा सबैखाले अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । पहिले त अदालतबाट भटाभट अस्थायी शिक्षकका मुद्दाहरु खारेज गराउने काम भयो । पछि हामीले त्यसको विरुद्धमा राजा र नेपाली सेना समक्ष निवेदन हाल्यौं । त्यसपछि मुद्दा खारेज हुने क्रम त हट्यो । तर, बहस स्थगित हुने र सर्ने क्रम बढ्यो । जसले गर्दा अन्तिम फैसला अझैसम्म हुन सकेको छैन । एकातिर मुद्दाका बहसहरु सर्दै जाने र अर्कोतर्फ आयोगले एकतर्फीरुपमा परीक्षाका काम अगाडि बढाउने काम भयो । संवैधानिक इजलाशले यस मुद्दाको निरुपण गर्दा गर्दै त्यसलाई नकुरी परीक्षा लिने काम भयो । यदि संवैधानिक इजलाशले पछि परीक्षा नै बदर गरे को जिम्मेवार हुने ? यसको लागि सचेत मात्रै गराइएको हो । हामीले ४ पटक परीक्षाको मिति सार्न सफल पनि भयौं । तर, पाँचौं पटकमा शिक्षक महासंघको बलमा आयोगले पेलेरै परीक्षा गरायो । हामीले परीक्षा भइसकेपछि पनि मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म नतिजा रोक्न निवेदन दियौं तर, मानिएन । यसले गर्दा अब परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नियुक्ति पाइसकेका शिक्षकहरुको अवस्था पनि संवैधानिक इजलाशको फैसलाले निर्धारण गर्ने अवस्था आएको छ ।


पुनरुत्थानवादी शक्तिले विगत देखि नै अस्थायी शिक्षकको कानूनी लडाइ लड्दै आएको छ तर, अस्थायी शिक्षकहरु भने आफै आन्दोलन गर्ने, अनशन बस्ने, सहमति गर्ने, परीक्षामा सहभागि पनि हुने र असफल भएपछि फेरी आन्दोलन गर्ने काम गरिरहेका छन् । जसको लागि लडाइ लड्दै हुनुहुन्छ उनीहरुकै समर्थन तपाईंहरुलाई देखिन्न नि ?
खासमा अस्थायी शिक्षकहरु आफ्नै  नेतृत्वको धोकाधडीले समस्यामा पर्दै आएका छन् । अस्थायी शिक्षक समस्याको मूल जड भनेका शिक्षक महासंघ र संघसंगठनहरु नै हुन् । माग पुरा गराउछौं भनेर जुस खुवाएर अनशन पनि तोडाउने र अर्कोतर्फ विभेदपूर्ण परीक्षा गर्न दवाव पनि दिने महासंघको दोहोरो चरित्रका कारण अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । अस्थायी शिक्षकका नेताहरु पटक पटक शिक्षक महासंघको पछि लाग्दा समस्या समाधान हुन सकेन । फेरी, पुनरुत्थान वादी शक्तिसँग अस्थायी शिक्षकको समर्थन नै छैन भन्ने होइन । उनीहरु आन्दोलनमा भएपनि हाम्रो सम्पर्कमै छन् ।


त्यसोभए तपाईंहरुले भित्र कानुनी लडाइ पनि लड्ने र बाहिर शिक्षकहरु काठमाडौं ओरालेर आन्दोलन पनि गर्न लगाउने गर्नुभएको हो ? आन्दोलन पनि तपाईहरुकै योजनामा भइराखेका हुन् ?
होइन ।  हामीले आन्दोलन गर्न भनेका होइनौं । अन्याय परेकाले सबै एकजुट भएर आन्दोलन गरेका हुन् । हामी वर्ग र समुदायको उत्थान गर्छौं । वर्गदुश्मनी होइन । शिक्षक महासंघ जस्तो दोधारे चरित्र हाम्रो छैन । महासंघले नै अस्थायी शिक्षकको पक्षमा लड्न थाले हाम्रो आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । हामी त अन्यायमा परेका, उत्पीडित वर्गहरुको पक्षमा लड्छौं मात्रै । हामी शिक्षकको मात्रै होइन् विद्यालय कर्मचारी, भूकम्प पीडित, सुकुम्वासी, बाढीपहिरोपीडितलगायतका ८० लाख बढीका कानूनी लडाइ लड्दै आएका छौं । हामी राज्यबाट कोही अन्यायमा नपरोस भन्ने मात्रै चाहन्छौं ।


तपाईंहरुको माग परीक्षा दिन नपाएकाहरुले पनि परीक्षा दिन पाउन भन्ने मात्रै हो कि पहिले हामी परीक्षा दिन्छौं पास भए स्थायी नत्र सुविधा लिएर बिदा हुन्छौं भनेर हस्ताक्षर गरी अहिले असफल भएपछि विस्थापित हुन नमान्नेहरुको जागिर सुरक्षाका लागि पनि हो ?
हाम्रो माग दुवैका पक्षमा छ । पहिले परीक्षा दिन नपाउनेहरुले पनि परीक्षा दिन पाउनु पर्यो । साथै, कुनैपनि शिक्षक एकपटक सेवामा प्रवेश गरेपछि उसलाई कुनैपनि बहानामा रोजगारबाट विमुख गर्न पाइदैन भन्ने हो । दशकौं देखि निरन्तर सेवामा रहेका शिक्षकहरुलाई अहिले घर जा भन्न पाइदैन । २०४८ जेठ २७ गते सबै शिक्षकहरुलाई स्वत्तः स्थायी गरियो । त्यतिबेला स्वत्तः स्थायीमा नपरेका शिक्षकहरुले पनि जागिरमा निरन्तरता पाउँदै आए । फेरी, ०५२ सालको विज्ञापनमा असफल हुनेहरुको पनि जागिर गएन । २०६१ सालको अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक परीक्षामा असफल हुनेहरुको पनि जागिर सुरक्षित नै रह्यो । राजाको शासन र संविधान रहँदा परीक्षामा असफल भएपनि जागिर सुरक्षित रहने तर, लोकतन्त्र र लोकतानित्रक संविधान रहेका बेला भने शिक्षकहरु विस्थापित हुनुपर्ने ? यही हो न्याय ? हामी यसपटक पनि कुनैपनि हालतमा एकजना पनि अस्थायी शिक्षकहरुलाई विस्थापित हुन दिन्नौं ।


पहिले शिक्षा ऐनमा परीक्षा पछि विस्थापित हुने व्यवस्था पनि थिएन । तर, अहिलेकोमा छ नि ?
संविधानको धारा ३३ किन राखेको त । त्यसले त रोगारीको हक हुने छ भनिएको छ नि । ऐनले संविधानको विरुद्धमा काम गर्न सक्छ ? ऐन ठूलो कि संविधान ? संविधानमा  परीक्षामा असफल भएकै बहानामा रोजगारी खोस्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था त छैन नि ।


नेपालको शिक्षामा वर्षौं देखि सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान हुन लाग्दा यसमा तपाईंहरुको टाउको दुखाइ किन ? के अस्थायी शिक्षक समस्या कहिल्यै समाधान हुन पर्दैन ?
अस्थायी शिक्षकहरुको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । एकाथरिले परीक्षा दिनै नपाउने, ४० अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने भन्ने तर प्राप्तांक प्रकाशित नै नगरि अनुत्तीर्ण भए भन्ने ? दशकौं देखि विद्यालयमा पढाउँदै आएका शिक्षकहरुलाई असफलको ट्याग भिराएर सेवाबाट विस्थापित गर्ने, रोजीरोटी खोस्ने कामको मात्रै हामीले विरोध गरेका हौं । ३ घण्टाको परीक्षाले शिक्षकलाई असक्षम, असफल भन्न मिल्छ ? असक्षम शिक्षक किन नियुक्ति गरेको त ? यत्रो वर्ष सम्म किन पढाउन दिएको ? यत्तिका विद्यार्थीहरुलाई असक्षम शिक्षकहरुलाई पढाउन लगाएर भएको अन्यायको कसले क्षतिपूर्ति दिने ? यि वाइयात कुराहुन् ।


त्यसोभए, पुनरुत्थानवादी शक्तिको माग भनेको अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा बिनै टिका लगाएर स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने हो त ? कि स्थायी नहोउनञ्जेल परीक्षा गरिरहनुपर्ने हो ?
हो, सबै परीक्षामा उनीहरुलाई सहभागी हुन दिनुपर्यो, विस्थापित गर्न भएन । स्थायी नहोउनञ्जेल परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्छ । कि पहिले नै नराख्न पर्थ्यो । अहिले दशकौं सेवामा लगाएर हटाउन मिल्दैन । अहिले जीवनभर काम गरेका, ५० वर्ष कटेका, ३० वर्ष सेवा गरेका शिक्षकलाई अढाईवर्षको तलव लिएर जा भन्न पाइदैन । आफूलाई आवश्यक पर्दा पचासौं वर्ष पुग्दासम्म सेवा गराउने अहिले जा भन्न मिल्छ ?


पुनरुत्थानवादी शक्तिले अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको मात्रै मुद्दा उठाएको देखिन्छ । तर, विद्यालयमा इसिडि शिक्षक, राहत, निजी शिक्षकहरु पनि त मर्कामा छन् नि ? उनीहरुले स्थायी हुने, परीक्षामा असफल भएपनि सुविधा पाउने मौका पाएका छैनन् नि ?
हामी सबैको पक्षमा बोल्छौं । मुख्यकुरा अन्यायपर्ने जति हामी कहाँ आउनु पनि त पर्यो नि । उनीहरुपनि न्यायका लागि हामीसँग आए अवश्य पनि हामी उनीहरुका पक्षमा पनि कानूनी लडाइ लड्नेछौं ।


अब अन्तर्वार्ताको नतिजासँगै असफल अस्थायी शिक्षकहरु स्वत्तः अवकाश हुनेछन् ? उनीहरुलाई विस्थापित हुन नदिन के गर्नुहुन्छ ?
यसको सरल उपाय छ । संविधान छ । संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानतः रोजगारीको हक खोसिए संविधान मर्छ । संविधान मरे लोकतन्त्र र तोकतान्त्रिक शासन पनि धरापमा पर्छ । सरकारले परीक्षा गर्न भन्यो हामीले गरिदिएका मात्रै हौं भनेर शिक्षक आयोग उम्कन मिल्दैन । आयोगले पटक–पटक सर्वोच्च अदालतलाई ढाटेको छ । गलत प्रमाण पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्षलाई कार्बाहीका लागि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन नै दियौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षामन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएको अवस्था छ । यस विषयमा कोही उम्कन पाउँदैन । एकातिर अदालतको परमादेश अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरेका हौं भन्ने अर्कोतिर शिक्षकका संघसंगठनहरुको आन्दोलन पछि फरक सहमति भएकाले सोही अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्यौं भनेर दोहोरो नीति अपनाएको छ शिक्षा मन्त्रालयले ।


के साच्चै परीक्षामा असफल अस्थायी शिक्षकहरु विस्तापित हुनै नपर्ने हो त ?
सरकार र शिक्षक आयोगले जुन परीक्षामा असफल अस्थायी शिक्षकहरु अन्तर्वार्ताको नतिजा लगत्तै विस्थापित हुन्छन् भनिराखेका छन् । त्यो सरासर गलत छ । किनभने, जुन कानूनको दफा लगाएर अवकाश दिने हो सोही दफाको खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा २०७३ को ०००४ नम्बरको मुद्दा चलिरेको छ । २०७३ सालको असार १५ मा ऐनमा सो दफा आयो लगत्तै अस्थायी शिक्षकहरुले २०७३ कै भदौ १९ गते शिक्षकहरुले सो दफा खारेज गर्न मुद्दा हाले । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशको नियमित व्यवस्थापन हुन नसकेकाले मात्रै ढिला भएर आगामी माघ १६ गते त्यसमा अन्तिम बहस राखिएको छ । जुन दफा खारेज गर्न सर्वोच्चमा मुद्दा छ सोही दफा टेकेर यदि शिक्षकलाई अवकाश दिइन्छ भने जुन संविधान अनुसार सरकार गठन भएको हो सोही संविधानलाई टेकेर हामीले सरकारलाई अवकाश दिन्छौं । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार नागरिकले उपयोग गर्न नपाइकन सरकार एक इन्च पनि अगाडि बढ्न पाउँदैन । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार भनेको सरकार वा संसदले संविधानसँग बाझेर कानून बनाउन सक्छ, सो कानूनले नागरिकको मौलिक हक गुम्न सक्छ, त्यो हक बचाउन नागरिक अदालतमा संवैधानिक इजलाशमा जान्छ । त्यो अधिकारको उलंघन भइसकेको छ । यदि सरकारले बलजफ्ती एकजना पनि अस्थायी शिक्षक विस्थापित गरे पछि अदालतको फैसला पछि पुनः पुनर्वहाली भएर सेवामा रहन्छन् ।


मुद्दा जति पनि पर्न सक्छ । मुद्दा पर्नसाथ काम रोक्न पनि त भएन । फेरी, अदालतले कहिल्यै परीक्षा रोक्न आदेश पनि दिएन नि ?
सर्वोच्च अदालतले नै अस्थायी शिक्षकको परीक्षाको सम्बन्धमा परेका मुद्दाहरु संवैधानिक इजलाशले टुंगो लगाउछ भन्दा भन्दै किन जवर्जस्ती गरियो । परीक्षा रोक्नै नमिल्ने भए पहिले किन रोकियो त ? रोक्न मिल्ने भए अदालतको फैसला सम्म किन कुरिएन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।





Comments: