नेपालमा संघीय लोकतान्त्रक गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षपछि र पुरानो शिक्षा ऐनको ५२ वर्षपछि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संघीय संसदमा रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वस्थ र सूचना संचार समितिमा बहसमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई समृद्ध बनाउन हामी सबै आ–आफ्नो स्थानबाट लागौं !

१. शिक्षक कर्मचारी साथीहरू, प्रबुद्ध बौद्धिक व्यक्तित्वहरु !!
केही सन्दर्भहरु, केही अनुरोध, केही अपेक्षा र विद्यालय शिक्षा विधेयक विंसं. २०८० र हाम्रो कार्यभार !!

राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण, कार्यान्वयन हाम्रो दायित्व हो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको जग र सापेक्षतामा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक परिवर्तन भइसकेको छैन जसले गर्दा सामन्ती अवयवहरु बाँकी रहिरहेको, दलाल आसेपासे पुँजीवादले राज्य संयन्त्र र परिवर्तनको पक्षधर शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेको अवस्थामा जनताको अवस्था सोचे अनुसारको परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन ।

चौथो औद्योगिक क्रान्तिसँगै पछिल्लो विश्वमा आएको डिजिटल परिवर्तन सँगै नेपाल आफूलाई सापेक्षमा समृद्ध बनाउन सकिरहेको छैन ।
यसको मूल कारण नेपाली समाज, राष्ट्र लामो समय जहाँनीय राणा शासन र पञ्चायती ब्यवस्थाको अधिनमा रह्यो, समाज र राष्ट्रलाई सदियाौं वर्ष पछाडि पार्यो ।

पछिल्लो अवस्थामा माओवादी जनयुद्धले राष्ट्रलाई राजनीतिक परिवर्तन त गर्यो तर पूर्ण मुक्त गर्न सकेन । परिवर्तनकारी शक्तिहरुमा आएको फुट र विभाजनले राष्ट्रिय राजनीति सधैँ अस्थिर भइरह्यो ।

यसै परिवेशको अन्त्य र राष्ट्रिय निकासको लागि गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण प्रक्रियाले पनि ठोस दिशा दिन सकेन ।

परिवर्तनको राजनीतिक एजेन्डा जोगाउन पनि यथास्थितिवादी शक्तिहरुलाई साथमा लिनुपर्ने, नेतृत्व सुम्पनु पर्ने सृजित परिस्थितिले परिवर्तन र रुपान्तरणको एजेन्डा ओझेलमा परे, मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अझै मुक्त हुन सकिरहेको छैन । जनताको नजरमा परिवर्तनकारी शक्ति माओवादी र अरु यथास्थितिवादी शक्तिहरु उस्तै हुन भन्ने भ्रम पर्यो । हेर्दा सरकारमा तर, विगतको नारा र एजेन्डा पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनतामा आक्रोश, आवेग, निरासा बढ्दैछ ।

यसै अन्तरविरोधको बीचमा साम्राज्यवादी शक्तिहरु आफ्नो एजेन्टहरुमार्फत् दर्शन र दृष्ट्रिकोण विहीन अराजक भिडहरु सृजना गर्ने पार्टीको नामकरण गर्न लागिरहेका छन्भने अर्कोतर्फ गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षताका सर्जक नेतृत्व र ब्यब्यस्था विरुद्ध पन्चायती शक्तिहरु अनेक फन्डा, हर्कतसहित एकत्रित हुन खोजिरहेका छन् ।

कतिपय हामी बौद्धिक, शैक्षिक, प्रतिष्ठित र राष्ट्रिय हित चाहने वर्गहरु पनि भ्रममा छौं, अन्योलमा छौं, सही र गलत छुट्याउन सकिरहेका छैनौं, पश्चगामी सोचतर्फ उन्मुख हुन खोज्दैछौं कि ? हामी सचेतवर्ग हुनुको नाताले विगत र वर्तमान वस्तु, गति, व्यवस्था र नेतृत्वको तुलनात्मक अध्ययन गरौं ।

सीमा र कमजोरी औँल्याउँदै अग्रगमनतर्फ अगाडि बढाउन समाजमा नेतृत्व गरौं, किनकी यो परिवर्तनमा हाम्रो वर्गको ठूलो त्याग, समर्पण, बलिदान र पसिना भिजेको छ ।

२) हामी शिक्षक कर्मचारीहरुले सोचेका थियौ कि राजजनीतिक अस्थिरताको कारण भइरहने सत्ता परिवर्तनले ऐन आयन, २०७४ पछि नेकपा बन्यो ४ वर्ष एउटै सरकारको नेतृत्व रह्यो तैपनि ऐन आएन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ज्युले क्याविनेटमा एजेन्डा समेत लगेनन तथापि नेपाल शिक्षक माहासंघ सामान्य कर्मकाण्डी आन्दोलन र सम्झौता बाहेक केही गर्न सकेन, संस्था आफै विवादमा फस्यो मुकदर्शक बनिरह्यो ।

३. प्रतिगमनको आन्दोलन सँगै नेतृत्व गरेको शेरबहादुर देउवाको सरकार, शिक्षा मन्त्री देवन्द्र पौडेल र नेपाल शिक्षक माहासंघको नयाँ नेतृत्व सँगै ५१ बुँदे सहमति भए । ऐन क्याबिनेटबाट पास सम्म भयो । ऐनको ड्राफ्ट नेपाल शिक्षक महासंघ र आम नेपाली शिक्षाकर्मी सम्म आइपुगेन, महानिर्वाचनको प्रक्रिया शुरूवात भयो ।

४. आम निर्वाचन विंसं. २०७९ पछि समाननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल क.प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै आफ्नो तत्कालीन कार्ययोजना, नीति र कार्यक्रम बजेट वक्तव्य सबैमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता आए । ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने आशमा नेपाली शिक्षक कर्मचारी उत्साहित र उद्वलित भए ।

५. सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि गठबन्धन परिवर्तन भयो । शिक्षा मन्त्री फेरिए । विद्यालय शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट बाहिरियो । शिक्षक कर्मचारीहरु र शैक्षिक जगत तरङ्गित भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डकै निर्देशनमा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री माननीय पूर्ण बहादुर खड्काको नेतृत्वमा शिक्षा, अर्थ, कानुन मन्त्री, मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव ज्युहरु सम्मिलित सरोकारवालाहरु सँग छलफल टिम बन्यो । नेपाल शिक्षक महासंघ भएको ५१ बँुदे सहमति कार्यान्वयन र विधेयकमा अधिकतम समेटिने आश्वासन वार्ता टोलीबाट आयो ।

६. पुनः ऐन क्याविनेटमा छलफल पश्चात् सदनमा दर्ताको प्रक्रियामा रह्यो । केही बँुदाहरु फेरिए तैपनि महासंघसँग भएको सहमतिका मुलमुद्दाहरु जस्ताको तस्तै रह्यो ।

७) परिस्थितिले आन्दोलनको माग गर्यो । आश्विन ३ देखि नेपाल शिक्षक महासंघले ५० औं हजार शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सडकमा उतार्यो । सरकार सँग नेपाल शिक्षक महासंघसँग ५ गते र अस्थायी प्रकृतिको राहत, बालविकास, पेन्सन वञ्चित लगायतका शिक्षक कर्मचारी साथीहरू सँग १२ गते सहमति भयो । सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीज्यु, गठबन्धन दलका प्रमुख नेतृत्वहरुबाट शिक्षक कर्मचारी सँग भएको ५ र १२ गतेको सहमतिअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले संसोधन प्रस्ताव तयार गर्ने र गठबन्धन दलका प्रमुख सचेतक ज्युहरुबाट संसोधन दर्ता गर्ने निर्णय भयो । तर, संसोधन प्रमुख सचेतक ज्युहरुबाट नराखी माननीयज्युहरुबाट राखिएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो ।

८) आन्दोलनको सवालमा शिक्षक कर्मचारी साथीहरूमा भ्रम छ, आन्दोलन तुहाइयो, नेतृत्वले गद्दार गर्यो, बिक्यो भन्ने छ ।
क. नेपाल शिक्षक महासंघको सहमतिपछि १२ गतेको सहमतिमा खासै भिन्नता छ त ?
ख) आन्दोलन त वार्तामै गएर टुंगोमा पुग्ने हो, बढी सहमति के गर्न सकिन्थ्यो ?
ग) सडकबाटै ऐन संसोधन र घोषणा गर्न सकिन्थ्यो त ? संसदीय प्रक्रियामा त जानै पर्थ्यो कि ?
घ) हाम्रो आन्दोलन पेशागत माग र मुद्दाका लागि थियोे कि ? सत्ता परिवर्तनको विरुद्धमा थियो ?
ङ) आन्दोलनको शुरूवातकै दिनदेखि केही साथीहरू अराजकता तर्फ आन्दोलन लान किन खोजिरहेका थिए ?
च) अझै २÷४ दिन आन्दोलन अगाडि बढेको भए क्षति बाहेक अरु प्राप्ति हुन्थ्यो त ?

९) शिक्षक कर्मचारीको माग र मुद्दाहरु संघीयता विरुद्धमा छन् भनेर भ्रम छरिएका छन् के साँचो हो ?

निजीकरण र उदारीकरणका मालिकहरु सार्र्वजनिक विद्यालयमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न चाहन्छन् । यो देशमा गणतन्त्र र संघीयताको लागि सबभन्दा धेरै लडेका पेशाकर्मीहरु कोही छन् भने शिक्षक सौदायहरु छन् ।

क. आज स्थानीय तहबाट शिक्षक कर्मचारीहरु माथि ज्यादती भएको छ यसको निगरानी, नियन्त्रण र अनुगमनको भरपर्दो सयन्त्र हामीले खोजेका हौँ ।
ख) शिक्षक कर्मचारीहरुलाइ विशिष्ट श्रेणीमा लाने नेपाल सरकारले ऐनमा ल्याएको छ । विद्यमान कानुनमा पालिकाका कार्यकारी शाखा अधिकृत, उपसचिव र बढीमा महानगरका सह–सचिव सम्मका हुन्छन् । उनीहरुले द्वितीय श्रेणी, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीकालाई निलम्वन, ग्रेड घटुवा गर्ने कानुनी आधार हुन्छ ?
ग) नियुक्ती गर्ने र बर्खास्ती गर्ने अधिकार एउटै निकायमा हुँदा स्वयं निरंकुश तन्त्र हावी हुँदैन ?

हामीले यसको सामाधान खोजेका छौँ ।
अन्त्यमा विषयगत समितिमा विधेयक छलफलमा छ, आज शिक्षक कर्मचारीको अधिकार र सुविधा दिन नहुने गरी ऐन निर्माण गरिए सार्वजनिक शिक्षा विवाद हुनेवाला छ । हामीसँग भएको ५ र १२ गतेको सम्झौता समेटिएको विधेयक खोजेका छौं । यसो गरिए गुणस्तरको जिम्मेवारी हामी लिन तयार छौँ अन्यथा धोकाधडी भए शिक्षक कर्मचारीहरु पुनः भिषण शैक्षिक आन्दोलनको आँधीवेहरी आउने नै छ कसैले रोकेर रोँकीदैन ।

अधिकारी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हुन् ।