शंकर अधिकारी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन

स्थानीय सरकारले बनाएका शिक्षाका नीति नियममा शिक्षकहरुको असहमति कहाँनेर हो ?

स्थानीय तहका शिक्षाका अधिकार पुग्ने कुरालाई हामी स्वागत गर्नै चाहन्छौं । हाम्रो संगठन स्थानीय सरकारहरुले शैक्षिक वृद्धि र पेशागत स्थायीत्व देओस भन्ने नै चाहन्छ । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा ७५३ वटा स्थानीय सरकारमा ७५३ वटै शिक्षा नीति र ऐन बन्ने खतरा पैदा भएको अवस्था छ । अन्य संघीय मुलुकहरुमा न्युनतम पनि प्रदेशस्तरमा मात्रै शिक्षा नीतिहरु बन्ने गरेका छन् । अहिले शिक्षाको विकास गर्ने गुणस्तर सुधार गर्ने भनेको शिक्षकलाई कार्बाही गर्ने जस्तो मात्रै देखिन थालेको छ । शिक्षकको अधिकार कुण्ठीत गर्न थालिएको छ । राज्यले पनि त्यसै गरी बुझेको देखिन्छ । शैक्षिक अभिवृद्धि गर्ने मूख्य चालक त शिक्षक हो । शिक्षकको वृद्धि विकास, मनोवल उच्च, मनोविज्ञानलाई प्रोत्साहित नगरिकन गुणस्तर बढ्दैन । त्यसैले हामीले भनेको यो द्वण्द्वात्मक अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो ।

शिक्षा विभागले स्थानीय सरकारका हस्तान्तरण गरेका २३ बुंदे शिक्षाका अधिकार र स्थानीय सरकारले धमाधम बनाउन थालेका शिक्षा नीतिहरु वैज्ञानिक र व्यवहारिक भएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राख्ने भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । प्रारम्भिक बालशिक्षा महत्वपूर्ण छ । हाम्रो मस्तिष्कको धेरै जसो विकास बाल्यअवस्थामा नै हुन्छ । त्यो शिक्षा नै योजनाबद्ध र व्यवस्थीत बनाउन सकिएन भने माथिल्लो कक्षामा जति मिहिनेत गरेपनि सुधार सम्भव हुँदैन । सर्सर्ती हेर्दा, स्थानीयतहमा जिम्मेवारी मात्रै गयो । बजेट गएन । स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सरोकारवालाहरु बीच पर्याप्त छलफल र नयाँ ढंगले परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ । दरवन्दी मिलान, शिक्षक अभावलगायतका विषय स्थानीय तहमा टुंगिन सक्ने विषय नै होइनन् । संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहमा दिँदै राज्य विस्तारै शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन लागेको हो कि भन्ने खतरा बढेको देखिन्छ । यसले शिक्षामा विकास र सवृद्धि होइन अराजकता र विनास मात्रै निम्तन्छ ।

त्यसो भए स्थानीय तहमा के–के अधिकार मात्रै जानुपथ्र्यो त ?

हाम्रो समाज अझै विकशित भइसकेको छैन । अर्थ प्रणाली आत्मनिर्भर बनिसकेको अवस्था छैन । गाउँपालिकाहरुको मानव विकास सूचांक हेर्नेहो भने कुनैको अतिराम्रो र कुनैको अति कमजोर रहका छन् । अधिकांश गाउँपालिकाका प्रमुखहरु र त्यहाँका अन्य जनशक्तिहरु आफै पाठ्यक्रम बनाएर आफै कार्यान्वयन गर्न सक्ने, आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यहाँनेर हो मेल नखाएको । शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने कुरासम्म ठिक छ तर उनीहरुको रिक्युट गर्ने कुरा, शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने कुरा, सबै पाठ्यक्रम आफै निर्माण गर्ने कुरालगायतका सवालहरु संघीय सरकारकै मातहतमा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र माग हो ।

स्थानीय सरकारले शुरु गरेको शिक्षक व्यवस्थापनमा तपाईंहरुको असहमति कहाँनेर हो ?

हामी संविधान प्रदत्त अधिकारको बिरोधी होइनौं । ति अधिकारहरुलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने मात्रै प्रश्न हो । माध्यमिक स्तरको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मामा हुँदा झण्डै ४ लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तरयसो गर्दा, श्रमिकलाई अधिकार वीहिन बनाउन खोजिएको छ । ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरिएको छ । आज शिक्षाको गुणस्तर कम हुने कारक शिक्षक मात्र हुन कि समग्र शिक्षानीतिहरु हुन ? संविधानले व्यवस्थापन गर्ने मात्रै भनेको हो, नयाँ नियुक्ति होइन । त्यसैले यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया हुनुपर्यो स्तरिकरण गर्ने निकाय स्थानीय सरकार त होइन नि ? मेरो विचारमा हाल भएको स्थानीय तहले माध्यमिक तहको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र स्तर राख्दैन । आधारभुत तह सम्मको मात्रै सम्भव देखिन्छ ।

आज शिक्षक सरुवा बढुवाको कुरा आएको छ । फेरी, सबै स्थानीय तहमा माध्यमिक दरबन्दी छैन ,सामुदायिक विद्यालयहरु पनि निजी प्रक्रिया र समुदायको व्ययभार छ यसको हल कसरी गर्ने ? राष्ट्रिय स्तरको दरबन्दी मिलान नगरी सम्भावना नै देखिँदैन । एक तहले अर्को तहमा सरुवा कसरी गर्छ ? समस्या धेरै छ । यो त न निजीकरण प्रक्रिया हो न बिदेशी अनुकरण नै हो । स्थानीय तहले शिक्षामा बजेट कसरी विनियोजन गर्ने, कति गर्ने, खै योजना ? अझै ऐन नियमावलीहरु बन्न सकेका छैनन् । भएकाको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् । जुन राष्ट्रियस्तरमै समाधान गरिनुपर्ने राहत, बाल बिकास, उमावि शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालयका शिक्षकहरु, नेपालबाट सम्वन्धन नै नलिएका विद्यालयहरुका समस्या छन् यि स्थानीयतहबाट हल हुने देखिदैन । हामीले त मात्रै यसको निकास होस, संघीय शिक्षा नीति निर्माण होस भन्ने मात्रै चाहेका हौं ।

अबको शिक्षा कस्तो हुनुपर्ला त ?

अबको शिक्षा भनेको समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री, बालमैत्री र स्थानीय आवश्यकता केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रा अमूल्य निधिहरु जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, पर्यटनहरुलाई भरपूर उपयोग गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नै नेपालको विकासका लागि आवश्यक शिक्षा हुनेछ । अझैपनि महिनामा पचासौं हजार युवाहरु विदेसीइ रहेको अवस्था छ । हाम्रो शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुन सकेको छैन । उत्पीडित गरिवका पहुँचमा चिकित्सा र प्राविधिक शिक्षा पुगिरहेको छैन । अबको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको समृद्ध, सबैको पहुँच र सहभागीता रहने, समयसापेक्ष प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षासहित मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अबको शिक्षक कस्तो हुनुपर्ला ?

अब प्रविधि, मुलुकको सार्वभौमिकता र स्थानीय पहिचान र आवश्यकता बुझेको साथै मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने शिक्षक हुनुपर्छ । अन्य मुलुकमा शिक्षकहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ, महत्व र सम्मान दिइन्छ र हामीकहाँ ठीक उल्टो छ । अन्तकतै नबिकेका, सबैतिर असफल भएपछि बल्ल शिक्षण पेशा रोजेका हुन् भन्ने हाम्रो मानसिकता रहेका छन् । शिक्षण पेशालाई उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइमा पार्न सकिए मात्रै हामीले गुणस्तरी शिक्षा र समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौं ।

उत्कृष्ट शिक्षक आवश्यक  त छ तर, तयार कसरी पार्ने ?

अहिले भएका सवै शिक्षक साथीहरु पेशामा बस्न इच्छुक छैनन् । हामीले पटक–पटक भन्दै आएको र सरकारसँग सम्झौता गर्दै आएको विषय पनि ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा भएका शिक्षकहरुलाई सुविधा सहितको बिदाइ गरौं । एक तह बढुवा, ग्रेड वद्धि, थप सुविधा दिएर भएपनि उनीहरुलाई बिदा गरेर नयाँ, प्रविधिमैत्री दक्ष शिक्षक ल्याऔं भनेका छौं । शिक्षाविदहरुको माग पनि त्यही हो । ति शिक्षकहरुको चाहना पनि त्यही छ । एउटा स्थायी शिक्षकलाई ५ ग्रेड वृद्धि गर्दा राज्यलाई खासै नोक्सान हुँदैन पनि । यसो गरे अवकाशका लागि लामवद्ध हुन्छन् शिक्षक साथीहरु । हामीले अस्थायीलाई मात्रै होइन स्थायीलाई पनि थप सुविधा सहित बिदा गरौं भन्यौं । तर, राज्य तयार भएन । हामीले त अहिले भएका शिक्षकहरु पनि अपग्रेड हुनजरुरी छ । आधारभूत शिक्षण क्षमता परिक्षण हुनैपर्छ । त्यसमा असफल हुने वा परिक्षण हुन नचाहने शिक्षकहरुलाई थप सुविधा सहित बिदा गरौं । छत्तिसौंवर्ष पढाएका कास्कीका टेकनाथ गौतम जस्ता शिक्षकलाई केही सुविधा दिँदा राज्यलाई के नोक्सान हुन्छ ? १५ वर्ष अस्थायी भएका शिक्षकलाई फेरी किन स्थायी गर्न प¥यो ? उनीहरुलाई स्थायीले पाउने सरहको क श्रेण्ीको उपदान सहित बिदा दिने नीति ल्याए भइहाल्यो नि । शिक्षकहरु खुसी भएर जान्छन् त्यो ठाउँ खाली हुन्छ । संवैधानिक शिक्षक आयोग मार्फत केन्द्र र प्रदेशबाट त्यहाँ अहिलेको प्रविधिमैत्री समयसापेक्षतालाई समात्न सक्ने शिक्षकहरु बहाली हुन्छन नि । यो ठूलो समस्या नै होइन ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा शिक्षक संघसंगठनहरुको स्वरुप र भुमिका कस्तो हुनुपर्ला ?

नेपालकै सन्दर्भमा भन्नेहो भने यहाँको शिक्षा, ट्रेडयुनियन अधिकार सुदृढ भइसकेको छैन । शैक्षिक विकासको यात्रा पूर्ण भइसकेको छैन । अस्त व्यस्त नै छ । विगतमा शिक्षक संगठनहरु आन्दोलनको रुपमा मात्रै परिभाषित हुन खोज्ने, अधिकारको कुरामात्रै गर्न खोज्ने भयो । तर पछिल्लो दिनमा जब हामीले नेपाल शिक्षक महासंघ बनाऔं तब हामीले अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै लग्ने भनेका छौं । जहाँ शिक्षक संघसंगठन जीवन्त हुन्छ त्यहाँ मात्रै शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन्छ । यदी शैक्षिक गुणस्तरसँग, शिक्षकका विकास र रुपान्तरणसँग नजोडिएका शिक्षकका ट्रेड युनियनहरु जीवीत रहन सक्दैनन् । त्यसैले पनि हामी अधिकार र कर्तव्यलाई सँगै लग्ने भनेका हौं । जुन पार्टीका भातृसंगठनहरुका रुपमा शिक्षक संगठनहरु रहे भन्ने विषय छ अब राजनीतिक कोर्स पुरा भइसकेको अवस्थामा भातृसंगठनको रुपमा नरहेर शैक्षिक विकास र समृद्धीको चालकका रुपमा, सामाजिक नेतृत्वको रुपमा शिक्षकको भुमिका हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो । लामो समय देखि जरा गाडेर रहेका दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका संगठनहरु आजको भोलि नै विघटन होला वा मर्ज होला भनेर भन्न त सकिन्न । तर, केही वर्षभित्रै निश्चितरुपमा भातृसंगठनका रुपमा खुलेका विभिन्न संगठनहरु विघटन भएर स्वतन्त्र र अक्षुण सदस्यता रहने एउटै साझा शिक्षक महासंघ मात्रै रहनेछ ।

तपाईंको संगठनले केहीवर्ष देखि ट्रेड युनियन अधिकारको नयाँ परिभाषा हुनुपर्ने मुद्दा उठाउदै आएको छ । यो भनेको के हो ?

विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अहिले विश्वमा थुप्रै उत्पादक शक्तिको विकास भएको छ । उपादक शक्तिको गतिशिल विकासँगसँगै मानव श्रमहरु कटौती हुँदैछन् । हजारौं मान्छेले गर्ने काम अहिले एउटै मेसिनले गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थामा एकातिर मानविय जनशक्ति कटौती हुँदै जाने र पुँजीवादीहरुको पुँजी वृद्धि हुँदै जाने गर्दा पुँजी निश्चित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन थालेको छ । हिजो हामी ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जन भन्थ्यौं । अहिले एउटा व्यक्तिले ८ घण्टामा गर्ने काम एउटा मेसिनले १ घण्टामा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अमेरिकामा बसेर एउटा शिक्षकले विश्वभरी एकै समयमा लाखौं विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था आएको छ प्रविधिले गर्दा । ठूला कलेजहरुमा अहिले शिक्षकहरुले केही घण्टी मात्रै पढाउने गरेका छन् । उनीहरुले पुरै दिनको भन्दापनि पढाएको समयको मात्रै पारिश्रमिक पाउछन् । यसले रोजगारीमा, उसको स्थायीत्वमा, श्रमको मूल्यमा समेत समस्या हुने अवस्था आइसकेको छ । हिजोको ८ घण्टाको ठाउँमा आज ४ घण्टा, २४ दिनको ठाउँमा ४ दिन उसले काम गर्न सक्छ । तर पुँजीपतिहरुको मुनाफामा कुनै फेरबदल छैन । राज्यले विज्ञापन गर्ने छाडिसक्यो, श्रमिकहरु माग्नै छोडिसक्यो । ठूला कम्पनीहरुले श्रमशक्तिमा उलेख्य कटौती गर्न थालिसके । हिजोको ट्रेडयुनियन अधिकारले आजको श्रमको मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन त्यसमा समयसापेक्ष सुधार र पुनर्परिभाषा आवश्यक देखियो भन्ने हाम्रो संगठनको बुझाइ हो । उत्पादक शक्तिको विकासका आधारमा श्रम शक्तिको नयाँ परिभाषा र मुल्यांकन हुन जरुरी भइसक्यो । श्रमको नयाँ मुल्य तोकिन आवश्यक छ ।

बामपन्थी सरकार बन्ने तयारी हुँदैछ । उनीहरुले उठाउँदै आएको जनवादी शिक्षा भनेको के हो ? अवको शिक्षा कस्तो बन्ला ?

शव्दमा खेल्ने कुराले तात्वीक भिन्नता होला जस्तो त मलाइ लाग्दैन । समाजको चरित्र, संस्कृति र व्यवहार परिर्वतन भइसकेको छ । हिजोकै अर्ध औपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती समाज अहिले छैन । समाजको चरित्र पुँजीवादीमा बदलियो । राजनीतिक एउटा कोर्ष पुरा भइसकेको अवस्थामा अब जनवादी भन्ने हुँदैन । अबको शिक्षा भनेको समाजवाद उन्मुख हुन जरुरी छ । । हामी त्यही बाटोमा पनि छौं । अबको शिक्षा पहुँच, गुणस्तर र राष्ट्रियता भएको हुनुपर्छ । अहिले न पहुँच, न राष्ट्रियता नत गुणस्तर छ । विज्ञान भनेको समाजवादी, जनवादी र पुँजीवादीहरुको पनि त्यही हुन्छ । कर्णाली क्षेत्रका  बच्चालाई विज्ञान पढ्न गाह्रो छ । २ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा गरिवी उच्च छ । त्यहाँका मान्छे डाक्टर र इञ्जिनियर कहिले बन्ने ? त्यहाँ पहुँच, नियन्त्रण र राष्ट्रियता भएमात्रै समाजवादी र जनवादी शिक्षा हुन्छ । पहुँच र स्वामित्व, नियन्त्रण र राष्ट्रियता शिक्षामा  पुँजीवाद र समाजवादको फरक पनि यहीनेर हो । यि जोडिए भने हिजो बामपन्थीहरुले भनेकै जस्तो शिक्षा हुन्छ । हामी त्यही शिक्षा लागु गर्न चाहन्छौं । संविधानले पनि विद्यालय शिक्षा माविसम्म निशुल्क र आधारभूततह अनिवार्य भनिसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म लेखिए अब कार्यान्वयन हुन्छ ।

अब निजी विद्यालयको भविष्य के हुन्छ ?

निजी विद्यालयहरु पनि धेरै किसिमका छन् । कोही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दलालबाट सञ्चालित छन् । चिनमा माओले भन्नुभएको रहेछ ‘प्रतिक्रान्तिकारीहरुको १० हतियार मध्ये मिशिनरीहहरु खेलेका विद्यालयहरु पनि एक हुन्’ भनेर । नेपालमा पनि त्यही हो । सेन्टजेभियर्स, मोर्डन इण्डियनलगायतका स्कूलहरु आकर्षक छन् । सबैको आकर्षण त्यसैमा छ । खचाखच छन् । तर, त्यहाँभित्र प्रतिक्रान्तिका धेरै हर्कतहरु लुकेका छन् । त्यहाँ राष्ट्रियताको धज्जी उडाइदैछ । अब त्यस विदालयहरुलाई छाडा छाडिनु हुँदैन । नियमन र नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । अझ बन्दै गर्नुपर्छ । केही राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्नेखालका विद्यालयहरु पनि छन् । घरवारी बेचेर खोलिएका विद्यालयहरुलाई भने क्षतिपुर्ती दिएर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । राजधानीकै सन्दर्भमा ७० प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा पढ्छन् । आजको भोलिनै निजी विद्यालयहरु बन्द गर्न सम्भव देखिदैन । त्यहाँका विद्यार्थी कहाँ लग्ने त ? त्यसका लागि पूर्ण नि:शुल्क गरेर उनीहरुलाई भवनहरु उपलब्ध गराउने, प्रतिविद्यार्थी लागतका आधारमा अनुदान दिने गर्नुपर्छ । कर नलिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । देशभरी एउटै प्रकारको शिक्षा लागु हुनुपर्छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा विज्ञहरुले शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने र निजी विद्यालयमा पढाउनेसँग राज्यले क्षतीपूर्ति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसलाई कुनरुपमा लिनुहुन्छ ?

यो स्वागतयोग्य सुझाव हो । हाम्रो संगठनले २०६५ सालमै केन्द्रिय समितिबाट यही विषय पास गरिसकेको थियो । यसलाई हामी प्रचारको रुपमा पनि लग्यौं । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट शिक्षामन्त्री हुनुभएका गिरीराजमणी पोखरेलले समेत यो विषयलाई बहस र छलफलमा ल्याउनुभएको थियो । यो सान्र्दभिक विषय नै हो । शिक्षा नीति निर्माताहरुकै छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भएपछि नीतिहरु पनि राम्रा बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यो नहुँदा अहिले शिक्षा नीतिमै समस्या देखिएको अवस्था हो । नीति निर्माण तह र सामुदायिक विद्यालय बीचमा खाडल हुन गएको अवस्था हो । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भनेपनि मेरा छोराछोरी आजसम्म निजीमा पढेका छैनन् । यसको कार्यान्वयनका लागि हाम्रो संगठनले शिक्षक महासंघ मार्फत पहल गर्छ ।

२०७४ पुस १२ गते १९:४७मा प्रकाशित