सुर्खेत । कोरोना भाइरसका कारण बन्द रहेका विद्यालयहरु सञ्चालन गर्नको लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । संघीय सरकारको दोहोरो नीतिको कारण विद्यालय सञ्चालन गर्न थप कठिनाइ भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवालले २५–३० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु असोज ४ गतेदेखि खोल्नका लागि निर्णय गरिए पनि प्रशासनले रोकेको बताइन् । उनका अनुसार संघीय सरकारले जारी गरेको ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ अनुसार अनुकूलताको आधारमा विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको थियो । ‘थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालय खोल्नको लागि खासै जोखिम छैन, सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि प्रयोग गरेर खोल्न सकिन्छ,’ शिक्षा पत्रकार समूहको कर्णाली प्रदेश समितिले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहलाई अधिकार दिने, तर प्रयोग पनि गर्न नदिने संघीय सरकारको शैली घातक बनेको छ ।’
क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गरिएका विद्यालयहरु स्यानिटाइज नगरिएका र भौतिक संरचनाहरु भत्काइएको कारण पनि विद्यालयहरु पुन: सञ्चालनमा ल्याउन समस्या भएको छ । विद्यालय सञ्चालनको प्रारम्भिक व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको भए पनि अहिले पनि धेरै विद्यालय स्यानिटाइज गरिएका छैनन् ।
क्षति पुगेका संरचना पनि पुनर्निर्माण भएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका ५ सय ३३ विद्यालय क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गरिएका थिए । अहिले पनि ७ वटा विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन हटाइएको छैन । ‘संघीय सरकारले सबै विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन हटाएर सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ, हामीले पनि सोही व्यहोराको परिपत्र गरेका छौं,’ प्रदेशकी शिक्षा विकास निर्देशक दीपा हमालले भनिन्, ‘तर स्थानीय स्तरमा केही जटिलता देखिएका छन्, यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’ विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रस्तावलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनले बताइन् ।
समन्वय अभावकै कारण कर्णालीमा विद्यालय सञ्चालनमा अन्योल देखिन्छ । कुनै जिल्लामा स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् भने कतै खोलिएका विद्यालय पनि स्थानीय प्रशासनले बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सल्यानमा सिकाइ निर्देशिकाअनुसार खोलिएका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरु एक सातामै बन्द गरिएका छन् ।
अनलाइन प्रभावकारी भएन
विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा अनलाइन माध्यमबाट पढाउने प्रचलन सुरु भए पनि कर्णालीमा भने त्यसको प्रभावकारिता अत्यन्त न्यून देखिएको छ । यसले गर्दा कतिपय विद्यालयले अनलाइन प्रविधि बन्द गरी भौतिक रुपमा पढाउन थालेका छन् ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा भदौ महिनामा ‘मिस्ड कल’ अभियान सुरु गरिएको थियो । नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीका अनुसार विद्यार्थीले शिक्षकलाई मोबाइलमा ‘मिस्ड कल’ दिन्थे, सोही आधारमा ६ जना विद्यार्थीको ‘कल ट्रेसिङ’गरी अनलाइन विधिबाट पढाइन्थ्यो । उक्त प्रविधि सफल नभएपछि नगरपालिकाका ५८ वटै विद्यालय खोलिएका र आलोपालो गरी पढाउने गरिएको उनले बताए ।
कालीकोटका रास्कोट नगरपालिकाले पनि अनलाइन प्रविधिबाट असंभव भएपछि टोल–टोलमा शिक्षक परिचालन गरेर पढाउन थालेको छ । नगर प्रमुख काशिचन्द्र बरालले घर विभाजन गरेर शिक्षकलाई टोलटोलमा पठाएर पढाउने काम भइरहेको बताए । जुम्लाको तीला गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णु बुढाले त रेडियो नसुनिने, अनलाइनको पहुँच नभएको र प्रशासनले विद्यालय खोल्नसमेत अनुमति नदिएकोले पठनपाठन प्रक्रिया ठप्प रहेको बताइन् । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाका २७ वटै विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई अभिभावकको सहायतामा घरमै स्वअध्ययन गर्न प्रेरित गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अनलाइन विधि असफल हुनुमा कर्णालीको इन्टरनेट तथा दूरशिक्षाका साधनहरुको उपलव्धता नहुनु प्रमुख कारण हो । शिक्षा तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेका अनुसार कर्णालीका ३ हजार १ सय ६७ विद्यालयमध्ये १८ प्रतिशत विद्यालयमात्र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । २६ प्रतिशत विद्यालयमा त एफएम रेडियोसमेत सुनिँदैन ।
सेभ द चिल्ड्रेन कर्णाली प्रदेश कार्यालयका शिक्षा हेर्ने अधिकारी आत्माराम भट्टराईले दृष्टिविहीन र अपांगता भएका बालबालिकाहरुको लागि त बैकल्पिक शिक्षाको अवस्था अझ नाजुक रहेको बताए । ‘विद्यालयहरु तत्काल खोल्न सकिने अवस्थामा छैनन्, वैकल्पिक शिक्षा कार्यान्वयनको अवस्था पनि जटिल छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जवरजस्ती विद्यालय खोल्नुभन्दा स्वअध्ययनको वातावरण तयार गर्नु ठिक हुन्छ ।’ सेभ द चिल्ड्रेनले लकडाउन अवधिमा कर्णालीका करिब ३६ हजार बालबालिकालाई स्वअध्ययन सामग्री दिएको उनले बताए । कोरोना संकटको बेला स्वयंसेवी र गृहशिक्षक अवधारणाबाट सिकाइ कार्यलाई जारी राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले परम्परागत रुपमा समस्याग्रस्त कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रलाई कोरोनाले थप अप्ठेरोमा पारेको बताए । उनका अनुसार लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै चैतमै प्रदेशस्तरीय ‘शिक्षा प्रतिकार्य समूह’ बनाई अध्ययन गरिएको थियो । समूहको अध्ययनले वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ११ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको मानव संसाधन विकास केन्द्रमा भर्चुअल स्टुडियोसमेत स्थापना गर्ने योजना बनाइएको उनले बताए । ‘विद्यालय सञ्चालनमा देखिएका जटिलतालाई सबै पक्षबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको लागि प्रदेश सरकारले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्छ ।’
कलेन्द्र सेजुवालले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
