काठमाडौँ । मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाएको शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा यहाँ खुलेका कलेजलाई भने अनुमति दिने तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले शिक्षण संस्थाको अनुगमनसमेत गरिसकेका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २५ कलेजलाई विषयको सम्बन्धन दिन लागिएको छ । २५ मध्ये अधिकांश कलेज काठमाडौं उपत्यकामा र केही बाहिर सञ्चालित हुन् । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका ८५ वटा शिक्षण संस्था छन् । तीमध्ये २५ कलेजलाई विभिन्न विषयको पठनपाठन गराउन अनुमति दिन लागिएको हो । ती कुन–कुन कलेज हुन् र के–के विषयमा सम्बन्धन दिन लागिएको हो भन्ने गोप्य राखिएको छ । अनुगमनमा संलग्न स्रोतका अनुसार आईटी र म्यानेजमेन्ट विषय स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा थपका लागि अनुमति दिन लागिएको हो ।
स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र उनको सचिवालयको दबाबमा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले विषय थपका लागि ती कलेजहरूको अनुगमन सकेर सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । दुई/तीन पटक विश्वविद्यालयका एजेन्ट र कलेजका सञ्चालकबीच बैठक पनि बसिसकेको छ । निजी कलेज सञ्चालकहरूले विषय थपका लागि मन्त्रालयमा लबिइङ गर्दै आएका थिए ।
मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चलेका कलेजहरूलाई भने केही विषयमा अनुमति दिन लागिएकामा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । शिक्षा मन्त्रालयले स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धन बाँड्न रोक लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गरेर केही शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन बाँड्दै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर निजी कलेज सञ्चालन गरिरहेका एक सञ्चालकले विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका कलेज सञ्चालकको चलखेलमा मन्त्रालयले विषयगत सम्बन्धन बाँड्न लागेको दाबी गरे ।
उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव रामशरण सापकोटाले विदेशी सम्बन्धनमा चलेका केही कलेजहरूको अनुगमन गरेको जनाए । ‘सम्बन्धन दिन मात्रभन्दा पनि के कसरी चलेका छन्, त्यसको अनुगमन गर्ने भनेका हौं,’ उनले भने । यस्ता कलेजहरूले कार्यक्रम थपका लागि दुई/तीन वर्षअघि नै मन्त्रालयमा आवेदन दिएका थिए । अहिले कोरोनाको मौका पारेर स्वीकृति दिन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सहसचिव सापकोटाले विदेशी सम्बन्धनमा चलेका शिक्षण संस्थाको नियमित कार्यतालिकाअनुसार अनुगमन गर्ने बेला भएको जनाए । ‘अनुमति दिने नदिने निचोडमा पुगिसकेका छैनौं, नियमित अनुगमनचाहिँ गर्नुपर्ने बेला भएको हो, निषेधाज्ञाका कारण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अनुगमन भइसकेको मलाई थाहा छैन ।’
कोरोना महाव्याधिले ६ महिनादेखि विश्वविद्यालयसहितका शिक्षण संस्था ठप्प छन् । पठनपाठन र परीक्षा कसरी अघि बढाउने अनिश्चित छ । यस्तो बेला विदेशी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन लागिएको भन्दै मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्रिविको अनुमतिमा कलेज चलाएका ती सञ्चालकले सबै विद्यार्थी पास गराएर विद्यार्थी आकर्षण गर्ने विदेशी कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिएकामा आपत्ति जनाए । ‘त्यही विषयमा हामीलाई त्रिविले कोटा तोकेर निश्चित विद्यार्थी पढाउन भन्छ, उनीहरूलाई जति विद्यार्थी पढाउन पनि छुट छ,’ उनले भने, ‘विदेशीले सम्बन्धन पाउँछन् भने हामीले मापदण्ड पूरा गर्दा किन नपाउने ?’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष परासर कोइरालाले विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा खुलेका कलेजहरू मापदण्डबिनै चलेको जनाए । ‘यस्ता कलेज ट्युसन सेन्टर जस्ता छन्, प्रमाणपत्र बेच्नेबाहेक यिनको कुनै काम छैन,’ उनले भने, ‘यिनीहरूलाई नै विषय थप गर्न मन्त्रालयले अनुमति दिनु गलत छ ।’ मन्त्रालयले यस्ता कलेजको अनुगमन गर्न र अनुमति दिन नसक्नेसमेत उनले दाबी गरे । ‘विश्वविद्यालय र कलेजको अनुगमन गर्ने काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयसँग अनुगमन गर्न सक्ने जनशक्ति नै हुँदैन, नीति बनाउने काम मात्र मन्त्रालयको हो ।’ क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिन अनुदान आयोगलाई सोध्ने परम्परासमेत हराउँदै गएकामा उनले असन्तुष्टि जनाए ।
विदेशी विश्वविद्यालयको गुणस्तर कस्तो छ भनेर बुझ्दै नबुझी सञ्चालन अनुमति दिनु गलत रहेको प्राध्यापकहरू औंल्याउँछन् । ‘ती कलेजहरू नेपालमा आवश्यक छन् कि छैनन्, तिनले कस्तो शिक्षा दिन्छन्, कुनै लेखाजोखा छैन, भटाभट स्वीकृति दिने काम भइरहेका छ, यो उच्च शिक्षाको विकृतिमध्येको एक हो,’ कोइरालाले भने । विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका कलेजमा करिब १० हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्ने अनुमान गरिएको छ । ०५९ देखि नेपालमा उच्च शिक्षामा विदेशी शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएको छ । कुल ८५ मध्ये स्नातक तहभन्दा माथिको पठनपाठन हुने शिक्षण संस्था ५९ वटा छन् ।
अन्यमा कक्षा १२ सरह एलेभलको पठनपाठन हुन्छ । ५९ मध्ये पनि ४५ वटा कलेज काठमाडौंमा मात्र छन् । यिनको प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि औंल्याएको थियो । आयोगले यस्ता शिक्षण संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका कलेजमा कम्तीमा २५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यिनको मापदण्डको अनुगमन गर्ने जिम्मा उच्च शिक्षा आयोगलाई दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित निर्देशनमा त्रिविले निजी शिक्षण संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी सम्बन्धन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले समेत भक्तपुरस्थित ख्वपः कलेज अफ इन्जियिरिङलगायत केही कलेजलाई नयाँ कार्यक्रम अध्ययन गराउन स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेकामा पदाधिकारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेकी छन् ।
