१. शिक्षा जनताको आधारभूत मानव अधिकारको विषय भएको हुँदा यसलाई निःशुुल्क, सुलभ र गुणस्तरीय ढङ्गबाट सेवा प्रदान गर्न संघीय सरकारबाट नै यसको नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गर्न पर्दछ । संघीयताका नाममा स्थानीय तहलाई शिक्षाको बोझ थपिनु हुँदैन ।
२. विद्यालयमा १७/१८ प्रकारका शिक्षक होइन एकै प्रकारको शिक्षक हुन्छन्, जो स्थायी हुने छन् । उनीहरूको सेवा, शर्त सुविधा र वृृत्तिविकास एउटै नीति नियमले निर्देशित हुनेछन् ।
३. शिक्षक सरुवा हुँदा /गरिँदा सहमति लिने दिने परिपाटीले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न पर्दछ । आवश्यकता अनुसार शिक्षक सेवामा चक्रिय सरुवा प्रणालीलाई स्थापित गर्न पर्दछ । उदाहरणका लागि दार्चुलाको शिक्षक झापा सरुवा भइ आउन चाहेमा स्वतः सरुवा हुने परिपाटी स्थापित गर्न पर्दछ ।
४. विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले राज्यको सेवा, शर्त र सुविधा अनुरुपको सेवा सुविधा पाउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । सबै शिक्षकका लागि एउटै प्रकारको सेवा, शर्त र सुविधा हुनेछ ।
५. विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणका लागि स्थानीय तहमा शिक्षा विज्ञ सहितको संयन्त्र हुनेछ । यसैका आधारमा शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
६. विद्यालयको पाठ्यक्रम नेपाल राज्यभर एउटै हुनेछ । मातृभाषामा सरकारले बनाएको पाठ्यक्रम अनुसारको पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
७. शिक्षकहरुले ‘विचारमा स्वतन्त्रता तथा सेवा प्रवाह गर्दा वा शिक्षणमा निष्पक्षता, तटस्थता कर्तव्य परायणता’ का आधारमा शिक्षण पेसा अङ्गाल्ने छन् । कर्तव्यच्यूत भएमा वा १०–५ बजे सम्म विधालयको सेवामा कारण विना अनुपस्थित भएमा आचारसंहिता उल्लंघन भएको आधारमा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्थालाई कडाइ गरी राजनीतिमा भाग लिन नपाउने भन्ने निर्दलवादी सोच हटाउनुपर्छ । शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
८. प्राविधिक धारका विद्यालय गाउँ पिच्छे खोल्न भन्दा हरेक प्रदेशमा बहु–प्राविधिक सुविधा सम्पन्न विश्वविद्यालय ढाँचामा (आवासीय भवन, छात्रावास भौतिक पूर्वाधार) सहितको ४/५०० विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हिसाबले प्राविधिक विद्यालय खोल्न पर्दछ ।
९. हरेक प्रदेशमा शिक्षक तालिम प्रतिष्ठान खडा गरी आवधिक सेवाकालीन तालिम निरन्तर प्रदान गर्न पर्दछ ।
१०. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुन योग्यता निर्धारण गरिनुपर्छ ।
११. युवा पुस्तालाई देश भित्रै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न पढ्दै र पढाउँदै तथा अध्ययन सँगै इन्टरन्सिप रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
(खनाल पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष तथा विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घका प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य हुन् ।)
