– शिक्षा ऐनमा (संशोधन २०६३मा) छ पहिलो विज्ञापन ।

– पहिलो विज्ञापन भन्ने विषयमा अदालतमा १०० बढी मुद्दाहरु परेका छन् ।

– शिक्षा मन्त्रालयले कहिले यो विज्ञापन भइसकेको त कहिले नभएको भनी अदालतमा जवाफ पठाएको छ ।

– यो विज्ञापन भएको छैन भनेर हजारौं अस्थायी शिक्षकहरु अवकाश पछि सुविधा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

– यो विज्ञापन भइसक्यो भनेर लियन राख्ने, बस्ने, तालिम र शिक्षक लाइसेन्स नभएका सयौं शिक्षकहरु आयोगको परीक्षामा सहभागी हुनबाट बञ्चित भए ।

– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबाट समेत फरक–फरक फैसला भएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा एउटा शब्द नकै लोकप्रिय र विवादित बन्नपुगेको छ, त्यो हो– ‘पहिलो विज्ञापन ।’ ‘पहिलो प्रतियोगिता’, ‘खुला प्रतियोगिता’, ‘प्रथम विज्ञापन’ जे नाम दिइएपनि यो चर्चा र बहसको केन्द्रमा छ । शिक्षा ऐनको संशोधन २०६३ मा भएको यो शब्द यति शक्तिशाली छ कि यसै विषयमा अदालतमा सयौं मुद्दा दायर भएका छन् । हजारौं अस्थायी शिक्षकहरु विस्थापित भएका छन् । सयौं शिक्षकहरु फारम भरेर पनि परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका छन् । यसै शब्दको कारण अदालतमा न्यायाधीशहरुबाट भिन्न–भिन्न आदेशहरु भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगले आफूअनुकूल हुनेगरी पहिलो विज्ञापनको परिभाषा गर्दै आएका छन् ।

२०६३ को ऐन संशोधन पछि हालसम्म विभिन्न खुला विज्ञापन भएका छन् । मन्त्रालय र आयोगले कहिले तिनै विज्ञापनलाई ‘पहिलो विज्ञापन’ भन्दै अदालतमा पत्र पठाएको छ भने कहिले ऐनले भनेको पहिलो विज्ञापन नै नभएको भन्दै पत्र पठाएको छ । हालसम्म २०६३ को संशोधित शिक्षा ऐनबमोजिमको ‘पहिलो विज्ञापन’बारे कोही पनि स्पष्ट छैन । भएन/भएको भन्ने विषय निरन्तर बाझिँदै आएको छ । सबैले आफूअनुकूलको व्याख्या गर्दै आएका छन् । कसैले २०६९ सालको विज्ञापनलाई पहिलो विज्ञापन मानेका छन् भने कसैले पहिलो विज्ञापन हुनै नसकेको भनेका छन् । यसबाट सर्वोच्च अदालतसमेत हैरान भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तालिम नलिएका कारण आयोगको परीक्षा दिनबाट बञ्चित अमृता भट्टराई ०७३–wo–११८९ को रिटमा पहिलो विज्ञापन नभएको भन्दै परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तर, उही अदालतले सोही मुद्दामा पहिलो विज्ञापन भइसकेको भन्दै समीक्षाकुमारी ढकाल निरौलालाई भने परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न मानेन ।

अदालतले मात्रै होइन, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र शिक्षक सेवा आयोगले समेत कहिले पहिलो विज्ञापन भइसकेको त कहिले नभएको भन्दै अदालतमा जवाफ पठाउने गरेका छन् । जसले गर्दा यस विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा फरक–फरक फैसला हुने गरेको छ ।

न्यायाधीशपिच्छेको फैसला
सर्वोच्च अदालतमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र शिक्षक सेवा आयोगले पहिलो विज्ञापनको सन्दर्भमा दिने फरक–फरक जवाफका कारण मुद्दाहरुमा न्यायाधीशपिच्छेको भिन्नाभिन्नै आदेश जारी हुने गरेको छ ।

२०७३–wo–११५५ नम्बरको थानेश्वर गुप्ताको मुद्दामा न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराको एकल इजलाशले ‘पहिलो विज्ञापन नभएकाले अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई पनि परीक्षाको फारम भर्न दिनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

तर, २०७३–wo–११८९ नम्बरको अमृता भट्टराईको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले पहिलो विज्ञापन नभएकोले शिक्षा विषय नपढेका, तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिएको पूर्व अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरनतरता दिने आदेश जारी गर्यो ।

पुनः २०७३–wo–११९० नम्बरको समीक्षाकुमारी ढकाल निरौलाको सोही विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्कीले पहिलो विज्ञापन भइसकेकाले पहिले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने आदेश जारी गर्यो । फेरि, सर्वोच्च अदालतले २०७३–wo–११७८ र ११७९ को बसन्तकुमार श्रेष्ठ र कान्तिकुमार दाहालको मुद्दामा पहिलो विज्ञापन नभएको भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

किन ढाट्यो शिक्षा मन्त्रालयले ?
शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो विज्ञापनको सन्दर्भमा आफू अनुकूलको भिन्नभिन्नै जवाफ दिँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले २०७३–wo–११५५ र २०७३–wo–११८९ नम्बरको मुद्दामा ‘पहिलो विज्ञापन नभएको’ र २०७३–wo–११९० को मुद्दामा ‘पहिलो विज्ञापन भइसकेको’ भनेर जवाफ पठायो । जसले गर्दा मुद्दैपिच्छे फरक आदेश जारी भयो । पहिलो विज्ञापन भइसकेको भन्दा अवकाशप्राप्त अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने साथै पहिलो विज्ञापन नभएको भनिदिँदा लियन, सट्टा, शिक्षक लाइसेन्स, तालिम नभएका शिक्षकहरुलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउन दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले आफूखुशी मुद्दैपिच्छे फरक जवाफ दिँदै आएको पाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ११ फागुन २०७१ मा चलानी नं ४३५ मा लेखेको पत्रमा पहिलो विज्ञापन हुनै नसकेको र ऐन संशोधनको चरणमा रहेको बताएको थियो । फेरि, मन्त्रालयले ११ वैशाख २०७४ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई लेखेको चलानी नं ६५ को पत्रमा अहिले खोलेको विज्ञापनलाई नै पहिलो विज्ञापन भनेको छ ।

आयोग पनि अलमलमा
शिक्षक सेवा आयोग पनि पहिलो विज्ञापन भएको र नभएको भन्ने विषयमा अलमलमा परेको छ । आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा पनि कहिले ‘विज्ञापन भइसकेको’ र कहिले ‘हुनै नसकेको’ भन्ने जवाफ पठाउँदै आएको छ । शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख लक्ष्मीराम पौडेलले १२ जेठ २०७४ मा समीक्षाकुमारी ढकाल निरौलाले सर्वोच्चमा दायर मुद्दाको लिखित जवाफ दिने क्रममा संशोधित कानूनबमोजिम २० पौष २०६९ मा पहिलो विज्ञापन गरिसकेको दाबी गर्नुभएको छ । यस विज्ञापनमा पहिल्यै भइसकेको विज्ञापनको सुविधा पुनः दिनु कानूनविपरीत र त्रुटिपूर्ण हुनेसमेत जिकिर गर्नुभएको छ । यस पत्रको जवाफ पछि सर्वोच्च अदालतले शिक्षक निरौलालाई अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिन मानेन । आयोगले हिमालचन्द्र पंहाङ्गोको मुद्दाको जवाफ दिने क्रममा सोही व्यहोराको पत्र पठायो ।

शिक्षकका संघ–संगठन बाधक
शिक्षा मन्त्रालयले ९ जेठ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पछिल्लोपटक लेखेको चलानी नं ७४ को पत्रमा तत्कालीन अवस्थामा दफा ११ चको उपदफा १क, १खमा रहेको खुला विज्ञापन भन्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा शिक्षकहरुका संघ र संगठन तथा अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिबाटै विरोध भर्ई विज्ञापन प्रक्रियाको थालनी हुन नपाएको जिकिर गरेको छ । साथै, पहिलो विज्ञापन नै नभएका कारणबाट प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका भन्ने शिक्षकहरुको पहिचान नै हुन नपाएकाले त्यस्ता शिक्षकहरुलाई सुविधाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताएको छ ।

के हो पहिलो विज्ञापन ?
शिक्षा ऐनको संशोधन २०६३ ले पहिलो विज्ञापनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई पहिलो विज्ञापन गर्ने र त्यसमा एक पटकका लागि सबैखाले अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र परीक्षामा असफल हुने अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधासहित विदा गरिने उल्लेख छ ।

शिक्षा ऐनको संशोधन २०६३ को ११ च को उपदफा (१क)मा ‘पहिलो विज्ञापनमा संवत् २०६३ साल वैशाख १० गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकका रुपमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुसमेत उम्मेदवार हुन सक्नेगरी आयोगले तोकिएबमोजिमको खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्नेछ ।

अस्थायी शिक्षकहरुको हकमा एक पटकका लागि उम्मेदवार हुन उमेर हद लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, (१ ख) मा यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत अस्थायी शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षक र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको विज्ञापन बमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरुसमेत उम्मेदवार हुन सक्नेगरी तोकिएबमोजिम खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अस्थायी शिक्षकहरुको हकमा एक पटकका लागि उम्मेदवार हुन उमेर हद लाग्ने छैन ।

त्यस्तै, ‘(१ ग) मा प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरुमध्ये पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि अस्थायी शिक्षकका रुपमा काम गरेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख भएको थियो ।

२०७४ असार २८ गते १३:०८मा प्रकाशित