काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सिटिइभिटी अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसइइसरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णयकाे निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घले विराेध गर्दै साे कार्यक्रम फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४२ मा टेकेर साउन ३० मा बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी एसइइ स्तरका १८ महिने स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाको साझा सङ्गठन निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घ, नेपालले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ ।
२५ वर्षदेखि देशको शैक्षिक उन्नयनमा योगदान गर्दैआएका सरोकारवाला निकायसँग कुनै सरसल्लाह नगरी, विकल्प र भावी योजना नदिई आकस्मिक तवरले निर्णय गरेको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । महासङ्घको तर्फबाट विज्ञप्ति निकाल्दै महासचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाईनमा खटिएका जनशक्ति र हाल तालिमरत १२ हजारभन्दा बढी प्रशिक्षार्थीमा समेत आतङ्क सिर्जना हुने गरी निर्णय आउनु गलत भएको बताउनुभयो ।
महासचिव भुसालले सरोकारवाला निकायहरू प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, सिटिइभिटी, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घ, नेपालको संयुक्त छलफलबाट फेज आउट गर्न खोजिएका कार्यक्रमहरूको समुचित र न्यायसङ्गत ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्राविधिक शिक्षालयहरूमा शैक्षिक सत्र २०७७/७८ को नयाँ भर्ना तथा पठनपाठनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको महासङ्घका सचिव भुवनचक्र जोशीले बताउनुभयो ।
उहाँले ’प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालयहरूले वार्षिक पाँच करोड बराबरको राजस्व, १० अर्ब बराबरको लगानी, सिटिइभिटीमा ५० करोड बराबरको धरौटी बुझाएर पाँच हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका निजी शिक्षालयले राष्ट्रको आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई अवमुल्यन गर्न लागेकाे बताउनुभयो । आयोगको निर्णयसँगै अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्टलगायतका २३८ विषय पढाउने १३७ वटा क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज भएको छ । आयोगको निर्णयमा परिषद्बाट प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाको हकमा ऐनले तोकेको समय अवधिभित्र यस्ता कार्यक्रमलाई मिल्ने अवस्था भएसम्म अर्को मिल्दो कार्यक्रममा स्तरोन्नति वा अर्को कुनै संस्थामा गाभिएर निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ ।
गोरखापत्रमा खबर छ ।
