काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले वार्ता र संवाद जारी राख्ने निर्णय गर्दै एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नयाँ भर्ना अभियान र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिएर आन्दोलन अन्त्य गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरुलाई आह्वान गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सरकार शिक्षकहरुको मागप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै विद्यालय फर्किन आह्वान गरिएको बताइन् । उनले संघीय संसदमा विचचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य पारित गर्ने समेतका प्रयोजनका लागि समेत संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको बताइन् । सरकारको तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । बैठकले यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आन्दोलन छाडेर विद्यालयमा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ । सरकारले शिक्षकका समस्या समाधान गर्न शिक्षकहरूसँग वार्ता र छलफल जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
उता आन्दोलित शिक्षकहरूले भने सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्न तयार रहेको बताए पनि त्यसप्रति विश्वास नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन कमिटी संयोजक नानुमाया पराजुली सरकारको निर्णयप्रति अविश्वास रहेको बताइन् । सरकारले आफूहरूलाई रित्तै घर फर्काउन खोजिरहेको उनको आरोप थियो । ‘ऐन जारी गर्ने भन्नुभयो तर गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा छैन । विषयगत समितिको सभापति टुंगो लगाउन अझै डेढ महिना लाग्छ भन्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘सरकार ठिक्क पारेर अधिवेशन बोलाउने । तर यो अधिवेशनना पेस हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’
शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू शैक्षिक हड्ताल गरेर दुई सातादेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । शिक्षकको आन्दोलनका कारण नयाँ भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । आन्दोलनको टुंगो नलागे माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको नतिजाका साथै कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने निश्चित छ ।