काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यालयलाई अपुरणीय क्षति पुग्नेगरी जनप्रभात मावि कालीमाटीले गरेको जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
असोज ५ गते सर्वोच्चका न्यायधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउँदा शैक्षिक वातावरणमा प्रतिकुल असर पुग्ने, भाडामा लगाइएको जग्गामा निर्माण हुने संरचना विद्यालयको लागि उपयोगी नहुने भइ प्रतिकुल असर परी विद्यालयलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने भन्दै जग्गा भाडामा लगाउने टेण्डर कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि चितवन मावि भरतपुरलाई पनि जग्गा भाडामा नलगाउन र विद्यालयको जगगामा बनेका संरचना भकाउने फैसला जारी गरेको थियो ।
जनप्रभात माविले भदौ ७ गते १० वर्षका लागि जग्गा भाडाको टेन्डर आह्वान गरेपछि अधिवक्ता शान्ता पन्त, जनजागृति मावि काठमाडौंकमा शिक्षक कुमार लामाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले मुद्दामा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय यकाइ काठमाडौं, सम्पत्ति संरषण समिति, जनप्रभात मावि, विव्यस, पूर्व प्रअ बसन्तकुमार मानन्धर, सिता पेट्रोलपम्प, काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज लगायतलाई विपक्षि बनाएका थिए ।
विद्यालयले गरेको जग्गा भाडाको टेन्डर विरुद्ध यसअघि सोही विद्यालयका शिक्षक शरदकुमार मिश्र र माधव प्रसाद पन्तले भदौ २७ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेपनि उच्च अदालतले निवेदकलाई अपुरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । तर, सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भने टेण्डर रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गत भदौं २९ गते उच्च अदालतका न्यायधीश शान्ता सेढाइ सापकोटाको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको थियो । निवेदकद्वयले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका भएपनि उच्च अदालतले भने व्यक्तिगत फैसला गरेको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए ।
उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको थियो – ‘अन्तरिम आदेश समेत माग भएको सन्दर्भमा हेर्दा हाल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निवेदकलाई कुनै अपुरणीय क्षति हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिंदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’
रिट निवेदनमा निवेदकले विद्यालयले यसअघिपनि सिता पेट्रोल पम्प रहेको कालीमाटीको जग्गा र काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजको हाल छात्रवाश रहेको जग्गा पनि बेचेको प्रमाण पेश गरेका थिए ।
यता, सर्वोच्च अदालतले भने– ‘शैक्षिक संस्थालाई सूचारु रुपले सञ्चालन गर्न र शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न खेल मैदान, स्कूल भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि राणाहरुले दान दिएको जमिन व्यापारिक प्रायोजनको लागि टेण्डर मार्फत् भाडामा दिँदा स्कूललाई पर्नसक्ने असर, शैक्षिक वातावरणमा पर्ने प्रतिकुल असर, निर्माण भएको संरचना स्कूलको लागि उपयोगी नहुने भइ प्रतिकुल असर परी विद्यालयलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म भदौ ७ को सूचना सम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाइ यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) कमोजिम अन्तरिम आदश जारी गरिएको छ ।’
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सार्वजनिक सरोकारमा हालेको उहि विषयको चितवन माविको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले टेन्डर खारेज गर्न दिएको फैसला समेत मिसिलमा राख्दा राख्दै निवेदकलाई अपुरणीय क्षति नरहने भन्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी नहुनु संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ को उर्लंघन भएको आरोप लगाए । उनका अनुसार सो उपधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेश वा फैसला मातहतका अदालत र सवै निकायले मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब उक्त आदेश विरुद्ध कानून बमोजिम अघि बढ्ने काफ्लेले स्पष्ट पारे । ‘सोही मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने तर उच्च अदालतले नदिने अब हाही सर्वोच्च अदालतको आदेश उर्लंघन गरेको विरुद्ध कानूनी कार्बाहीको प्रक्रियामा अघि बढ्छौं ’– काफ्लेले भने ।
विद्यालयले गरेको टेण्डरमा ८ वटा टेण्डर परेका थिए । २ करोड देखि ६ करोड सम्मका टेण्डर परेका थिए ।
यसअघि पनि लफडा
काठमाडौं जिल्ला साविक कालीमाटी ३(ख) कित्ता नं.१८ को जनप्रभात माविको २ रोपनी १ दाम जग्गा विद्यालयकै नाममा नबनाइ तत्कालीन प्रअ बसन्तकुमार मानन्धरले आफ्नै नाममा बनाएका थिए । मानन्धर २०५७ मा प्रअबाट अवकाश भइसकेपछि विद्यालयको नाममा जग्गा बुझबुझारथ गर्नुपर्नेमा नगरेपछि त्यहाँका विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय र शिक्षक शरदकुमार मिश्रले सो जग्गा विद्यालयको नाउँमा ल्याउनु पर्ने आवाज उठाए । उनीहरुले यस सम्बन्धमा २०६९ भाद्र १३ गते मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा निवेदन समेत दिएका थिए । ।
पछि प्रअ मानन्धरले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग मिलेर जग्गाको कित्ता नम्बर ९१ र क्षेत्रफल ०५५४१ वर्गमिटरमा रुपान्तरण गरी सो कित्तालाई १८१ र १८२ मा कित्ताकाट गरी १८१ कित्ता नम्बरको १०१७ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा मात्रै विद्यालयको नाममा नामसारी गरी सवैलाई सबैजग्गा फिर्ता गरेको भ्रम छरेको शिक्षक शरदकुमार मिश्र बताउँछन् । मिश्रका अनुसार विद्यालयको जग्गा मध्ये कित्ता नम्बर १८२ को ४५४२ वर्गमिटर जग्गा जुन ५ भागको ४ भाग हो सो प्रअ मानन्धरले आफ्नै नाममा कायम राखे । उनका अनुसार विद्यालयलाई फिर्ता गरेको जग्गा समेत उकातर्फ पर्खाल र तीन तर्फ १८२ कित्ताकै जग्गा बनाइ विद्यालयले कहिल्यै भोगचलन गर्न नसक्ने अवस्था बनाइएको छ । सो जग्गा समेत फिर्ता गराएरै छाड्ने शिक्षक मिश्र बताउछन् ।
२०७५ असोज १० गते ०९:२७मा प्रकाशित
