सामुदायिक विद्यालयहरुले आफ्नोे नाममा रहेका जग्गा बिक्री गर्न वा करार गरी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन नपाउने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक भएको र भाडामा लगाउँदा वा बिक्री गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक वातावरण पाउने अधिकार खोसिने भएकाले यस्ता कार्य गर्नु कानूनविपरीत हुने फैसला सुनाएको हो ।

विद्यालयको हाता खुला र फराकिलो, पर्याप्त खेल मैदान र बाग बगैँचा कायम रहँदा आदर्श शैक्षिक वातावरण निर्माणमा मद्दत पुग्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

चितवन भरतपुरस्थित चितवन माविले धमाधम जग्गा बेच्ने र आफूखुशी भाडामा लगाउन थालेपछि विद्यालय सम्पत्ति सार्वजनिकसरह हुने र बेच्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएको असोज १६ गते मुद्दा दायर भएको थियो । सोही मुद्दामा सर्वोच्चले भाडा संकलन हुने उद्देश्य राखी विद्यालयको जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्नेगरी जग्गा लिजमा दिने कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

विद्यालयले गत वर्ष असारमा २२ वर्षका लागि थप जग्गा भाडामा लगाउने सूचना निकालेपछि त्यसको विरुद्धमा अधिवक्ताहरु विष्णुहरि कोइराला, देवेन्द्र न्यौपाने, विद्यालय कर्मचारी शंकर कुमाल र सर्वसाधरण चन्द्रकला कोइरालाले गत असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब देशभरका सामुदायिक विद्यालयले आफ्नोे नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्न र करारमा दिन नपाउने भएका छन् । शिक्षा ऐन र नियमावलीले विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हुने उल्लेख गरेको भन्दै सर्वोच्चले विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर सुधार्न जग्गाको प्रयोग हुनुपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

कानूनतः शिक्षा विभागको स्वीकृतिबिना विद्यालयको जग्गा बिक्री गर्न र भाडामा लगाउन पाइदैन । तर, विद्यालय प्रशासक ९व्यवस्थापन समितिरप्रधानाध्यापक०हरुले आफूखुशी स्कूलको जग्गा बेच्ने र भाडामा लगाउने गर्दै आएको प्रमाण भेटिन्छन् । शिक्षा नियमावलीमा विद्यालयको सम्पत्ति बेच्न वा धितो राख्न नपाइने स्पष्ट कानूनी प्रावधान रहेको छ । भौतिक निर्माणका सन्दर्भमा शिक्षा विभाग हुँदै शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर जग्गा बेच्न कानूनी छिद्रता देखिएपनि जग्गा बेचेको रकम शिक्षक तलब–भत्ता वा अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने कानूनी प्रावधान रहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ । शिक्षा बजेटको पनि सबैभन्दा बढी खर्च शिक्षक–कर्मचारीहरुको तलब सुविधामा हुने गरेको छ । तर, विद्यालयहरुले भने शिक्षकको तलब–भत्ता नपुगेको बहानामा आफ्नैै सम्पत्ति दोहन गरिरहेको भेटिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७३ फागुन ११ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । यो पूर्णपाठ जारी भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरुले जग्गा भाडामा दिने वा बिक्री गर्ने कार्य गर्नु गैरकानूनी हुने भएको छ । यसै विषयमा आजको शिक्षा साप्ताहिकले यस अघि खोजमूलक समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

फैसलामा के छ ?
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा चितवन मावि (तत्कालीन उमावि)को गतिविधिहरु हेर्दा जग्गा बिक्री गरी र भाडामा लगाई जग्गाको खण्डीकरण र विद्यालय हातालाई स्थायी रुपमा संकुचित बनाइएको जनाइएको छ । ‘यस दृष्टिबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ऐनको दफा १६ तथा नियमावलीको नियम १५८ ९१० अन्तर्तगका दायित्व पूरा गरेको देखिएन । तसर्थ, चितवन उच्च माविको कि।नं। १७२ को जग्गा भाडामा लगाउने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०७०।३।९ को निर्णय र उक्त निर्णय बमोजिम २०७०।३।२५ मा प्रकाशित सूचना र त्यसपछि बोलपत्र खोल्ने भाडामा दिने आदि निर्णय र सो सन्दर्भमा गरिएका पत्राचारहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा, विद्यालयको खुल्ला जग्गा संकुचित बनाउनेतर्फ कुनै कार्य नगर्नू, अस्थायी टहराहरु भत्काउनू, यस अघि भए÷गरेका भाडासम्बन्धी करारहरु विद्यालयको हितमा छन् वा छैनन् रु खुला रहेको जग्गा पुनः विद्यालयको कब्जा र भोगमा ल्याउन र गुरुयोजना समाहित गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन रु सोसमेत हेरी विद्यालयको हितमा पुनरावलोकन गर्नू’ भन्ने परमादेश जारी गरिएको छ ।

‘भाडाको रकम दुरुपयोग हुन नदिई बैंकमा राखी विद्यालयको विकासमा खर्च गर्ने र भाडा संकलनलाई मात्र उद्देश्य बनाई विद्यालयको जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्नेगरी जग्गा लिजमा दिने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । ‘विद्यालयलाई चारैतिर पर्खालले घेरी विद्यालय वा बन्दीगृह के हो नछुिट्टनेगरी केवल भाडा प्रयोजनका लागि संरचना बनाउनेगरी करार गर्न कार्य गर्न मिल्छ भन्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन प्राविधिक, शिक्षाविद्लगायत सरोकारवालाको संलग्नतामा गुरुयोजना निर्माण गरी विद्यालयको दीर्घकालीन हित र विकासमा मध्यनजर हुनुपर्दछ ।’

शिक्षा नियमावली २०५९ को ध्येय पनि विद्यालयको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाई नाफा आर्जन गर्ने नभएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । कम स्रोतसाधन भएका विद्यालयहरुले चुस्त व्यवस्थापनमार्फत् प्रगति गरेका धेरै उदाहरण रहेको भन्दै सर्वोच्चले चितवन उच्च माविले त्यसतर्फ आँखा खोलेर नहेरेको समेत फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत यस कार्यमा चुकेको भन्दै विद्यालयको खुला क्षेत्र संकुचन गराउने कुनै पनि कार्य नगर्न÷नगराउन र निर्माण भएका अस्थायी टहरा भत्काउनसमेत आदेश दिएको छ ।

किन पर्यो मुद्दा ?
२०७० असार २५ गते चितवन माविले राजमार्गसँग जोडिएको आफ्नोे नामको १७२ नम्बर कित्ताको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माणका लागि बोलपत्र माग गरेको थियो । सो सूचनामा जग्गा २ तले आरसिसी भवन बनाउनेगरी २२ वर्षसम्म करारमा दिने र उक्त अवधि सकिएपछि भवन विद्यालयको हुने उल्लेख थियो । सामुदायिक विद्यालयको रुपमा सञ्चालित चितवन उच्च माविले आफ्नोे नाममा रहेको ९ बिघा जमिन टुक्रा–टुक्रा बनाई मैयाँदेवी कन्या कलेज र विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि चितवन मेडिकल कलेजलाई ५० वर्षसम्म र दिवा इन्टरप्राइजेज पेट्रोल पम्पलाई २५ वर्षका लागि करारमा दिएको थियो । व्यावसायिक प्रयोजनका उद्देश्यले बनाइएका भवनहरु शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोगी नहुने र शिक्षा ऐन २०२८ ले सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने व्यवस्था गरेकाले उक्त विद्यालयको जग्गामा मेडिकल कलेज र पेट्रोल पम्प खोल्न नहुने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

विद्यालयले आफ्नोे स्वामित्वमा रहेको नौ बिघामध्ये पाँच बिघा जग्गा बेचेको पाइएको थियो । विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिकसरह हुने भएकाले बेचबिखन गर्न नमिल्ने भएपनि सो विद्यालयले आफुखूशी ३१ कित्ता जग्गा बिक्री गरेको थियोे । विद्यालयले किता नं १६६ को १२ कठ्ठा जग्गा मैयादेवी कन्या कलेजलाई २४ लाखमा, कित्ता नम्बर १२४ को एककठ्ठा दीपा खकुराललाई ६ लाख १३ हजार ८०० मा, १२४ कित्ताकै २ कठ्ठा २ लाख ९८ हजारमा जानकीदेवी पौडेललाई, सोही कित्ताकै ५ कठ्ठा १ लाख ७० हजारमा शोभादेवी भण्डारीलाई बेचेको पाइएको थियो । यसैगरी, कित्ता नम्बर १३२ को तीनधुर तेत्तीस सयमा लालबहादुर थापालाई, सोही कित्ताको साढे दुई धुर अठ्ठाइस सयमा ज्ञानेन्द्र बस्नेतलाई, त्यति नै जग्गा तोलबहादुर बस्नेतलाई अठ्ठाइस सयमा, रिता पाठकलाई कित्ता नम्बर ९८ को १३ कठ्ठा ३० लाखमा, कित्ता नम्बर ६७, ७६ र ८३ को १२ कठठा १ लाख ९२ हजारमा र प्रेमबहादुर गुरुङलाई १ लाख ५८ हजारमा कित्ता ६७ को १२ कठ्ठा बिक्री गरेको थियो ।

कित्ता नम्बर ८३ को जग्गा सूर्यप्रसाद बराललाई १ लाख ९२ हजारमा, हरिमाया गुरुङलाई सोही कित्ताको जग्गा २ लाख ८० हजार र १ लाख ६० हजारमा गंगाबहादुर गुरुङलाई सोही कित्ताको जग्गा विद्यालयले बिक्री गरेको थियो । सुन्दर कुमारराज भण्डारीलाई कित्ता नं ६७ र ७१ के १० कठ्ठा २ लाखमा, गणेशप्रसाद पौडेललाई सोही कित्ताको छयानब्बे हजारमा, प्रेमप्रसाद उपाध्यायलाई पनि सोही मूल्यमा र कित्ता नं ८३ को ८ कठ्ठा १ लाख ६२ हजारमा बिक्री गरिएको थियो । मिनु कार्की, धनमाया रानाभाटलगायत पाँचजनालाई एकमुष्ठ कित्ता नं ६० को २ १५ धुर तीन लाखमा, कुशुम शर्मालाई कित्ता नं ६७,७१ र ८३ को जग्गा १ लाख बहत्तर हजारमा र अर्जुनकुमार पाण्डेलाई १ लाख ८४ हजार र श्याममणि अधिकारीलाई १ लाख ७३ हजारमा सोही कित्ताको जग्गा विद्यालयले बिक्री गरेको थियोे ।

विद्यालयले थलबहादुर गुरुङ, दुर्गा प्रसाल भट्टराई, प्रदीपबहादुर बस्नेत, लक्ष्मीकान्त पौडेल, मुक्तिनाथ शर्मा, युगकुमारी खनाल, सीताराम खकुराल, लेखकाजी गुरुङ, कृष्णहरि सुवेदीलागायतलाई विभिन्न कित्ताको जग्गा बिक्री गरेको छ । त्यस्तै, विद्यालयले कित्ता नम्बर २, ६, ५, ४ को आठ कठ्ठा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आठ लाखमा बिक्री गरेको थाहा भएको छ । सो जग्गा विद्यालयले कम मूल्यमा बिक्री गरेको र त्यसको हालको मूल्य अर्बभन्दा बढी हुने भन्दै स्थानीयहरु आन्दोलित बनेका थिए । विद्यालयले भने भवन, पुस्तकालय, खेलमैदान र बालउद्यान बनाएर बाँकी जमिन विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अनुमतिमा नै बिक्री तथा भाडामा लगाएको जनाउदै आएको थियो । विद्यालयको शैक्षिक एवं भौतिक व्यवस्थापन तथा निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक–कर्मचारीको तलब–भत्ताका लागि स्रोत जुटाउन जग्गा बिक्री तथा भाडामा लगाउनुपरेको विद्यालयले स्पष्ट पारेको थियो ।

चितवन माविले धमाधम जग्गा बेच्ने र आफुखुशी भाडामा लगाउन थालेपछि विद्यालय सम्पत्ति सार्वजनिकसरह हुने र बेच्न नमिल्ने दाबी गर्दै गएको असोज १६ गते अधिवक्ताहरु देवेन्द्र न्यौपाने, विष्णुहरि कोइराला, विद्यालय कर्मचारी शंकर कुमाल र स्थानीय चन्द्रकला कोइरालाले गत असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

हो । यसअघि पनि रुपन्देहीको रुद्रपुरस्थित भैंसाही माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको ८ धुर जग्गा चार लाख रुपैयाँमा बेचेको भन्दै स्थानीयहरु अदालतको शरणमा पुगेका थिए ।

कानूनमा के छ ?
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा १ मा सामुदायिक विदालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिसरह मानिने उल्लेख छ । शिक्षा नियमावलीको नियम १६० मा विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो राख्न नहुने शीर्षक खण्डको १ मा भनिएको छ, ‘विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न पाइने छैन ।’ सोही नियमको २ क मा भने सामुदायिक विद्यालयले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै भएकोमध्ये पच्चीस प्रतिशतसम्म प्रक्रिया पु¥याएर बिक्री गर्न पाइने उल्लेख छ । शिक्षा नियमावलीले भौतिक निर्माणबाहेक अन्य कामका लागि प्रयोग हुनेगरी जग्गा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।

अब विद्यालयले जग्गा बिक्री वा करार गर्न पाउँदैनन्
सोही मुद्दाका तर्फबाट बहस गर्नुभएका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले सर्वोच्चको परमादेशको आदेश पछि अब मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरुले जग्गा बिक्री गर्न तथा करार सम्झौता गरी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन नपाउने बताउनुहुन्छ । अब सोही मुद्दाका आधारमा देशभरका विद्यालयहरुका लागि लागू हुनेगरी अर्को मुद्दा दायर गरी यस व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अधिवक्ता काफ्ले शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार विद्यालयको जमिन सार्वजनिक सम्पत्ति हुने भएकाले बेचबिखन वा कसैलाई करार गरेर दिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ । ‘विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यसलाई बेच्ने वा करार गरेर अरूलाई दिने प्रावधान ऐनमा छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको भोगाधिकार अर्को व्यक्तिमा सर्नेगरी करार गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग रहेको छैन ।’ काफ्लेका अनुसार शिक्षा ऐनबमोजिम विद्यालय कोषमा सरकार, शिक्षाकोष, स्थानीय निकायले दिने अनुदान वा स्थानीयस्तरमा संकलित चन्दा र दानबाट प्राप्त रकम बाहेकको रकम हुनु हुँदैन । विद्यालय कोष बढाउन जमिन भाडामा दिने वा बेचबिखन गर्नै अधिकार विद्यालय प्रशासनलाई नहुने काफ्लेले स्पष्ट पार्नुभयो ।

२०७५ साउन ३ गते ०७:३४मा प्रकाशित