काठमाडौँ । विश्वविद्यालयहरुमा पार्टीको खल्तीबाट पदाधिकारी छान्ने प्रवृत्तिको सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन् । योग्यता र क्षमताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा शिक्षाविद्, प्राध्यापक, विद्यार्थीलगायत सरोकारवालाले विश्वविद्यालयमा खुला र पारदर्शी तरिकाबाट उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्टार चुन्न आग्रह गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझाबका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने बताए । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार शुरुमा संरक्षक समिति र त्यसले सिफारिस समिति बनाएर देश भित्र र बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यदि आयोगको सुझाबअनुसार अगाडि बढे विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति नभइ अध्यक्ष नियुक्ति हुने उनको भनाइ थियो ।
नेकपाको शिक्षा विभागमासमेत रहेका तुलाधारले गुटगत भागबन्डामा भिसी, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘क्षमता र दक्षताको आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर सरकारले लोकप्रियता कमाउने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगको रिपोर्ट विपरीत पदाधिकारी नियुक्त भए शिक्षामन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पद छोड्नुपर्छ ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले उपकुलपति नियुक्त गर्दा पार्टीभन्दा विश्वविद्यालयप्रति बफादार व्यक्तिलाई रोज्नुपर्ने बताए । नयाँ शिक्षा ऐन नआएको अवस्थामा त्यो भम्भावना नरहेपनि आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ ऐन र शिक्षा नीति आएको भए दलीय भागबन्डाको पद्धति अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । भागवन्डामा नियुक्त हुने व्यक्ति पहिल्यै निरीह बनेर पदवहाली गर्दा कार्यकालभरि पार्टीकै हितअनुकूल मात्र काम गर्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘सुटुक्क प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री वा कुनै नेताको गोजीबाट उपकुलपति नियुक्त गरिँदा विश्वविद्यालय धराशायी हुनपुगेका छन्,’ उनले भने, ‘कार्ययोजनासहित सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता गराएर मात्र कुर्सीमा बसाल्नुपर्छ ।’
संसदीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सदस्यसमेत रहेकी सांसद नविना लामाले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय सिडिकेट तोडिनुपर्नेे बताइन् । दुई तिहाइको सरकारलाई पुरानो गलत प्रणाली परिवर्तन गर्ने अवसर रहेको भन्दै लामाले हिजो राजाले नियुक्त गरेजस्तै आज कुनै नेताले मात्र नियुक्त गर्ने विधि विस्थापित गर्नुपर्ने बताइन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसद् र शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा समेत आवाज उठाउने उनले स्पष्ट पारिन् ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य एवं प्राध्यापक सुसन आचार्यले सरकार र पार्टीमा विश्वविद्यालय सुधार गर्ने इच्छाशक्ति नदेखिएको भन्दै दुख प्रकट गरिन् । विश्वविद्यालयमा पार्टीको खल्तीबाट निकालेर खुत्रुक्क पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म विश्वविद्यालयमा सुधार नहुने उनको भनाइ थियो ।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका प्राध्यापक केशव पौडेलले पदाधिकारीमै भागबन्डा हुँदा त्यसको असर कक्षाकोठासम्म पर्न थालेको सपष्ट पारे । विश्वविद्यालयमा राजनीति भन्दा अराजनीति भएको भन्दे उनले उपकुलपति नियुक्ति गर्दा सुधारको योजना र प्रस्ताव माग्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सहसंयोजक रमेश भट्टराईले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ११ वटै विश्वविद्यालय धराशायी बन्दै गएको जनाए । ‘कुनै योजना, अवधारणाबिनै पदाधिकारी चुन्ने पद्धति गलत छ,’ उनले भने, ‘भिजनवाला लिडरसिप नहुँदा उच्च शिक्षा संकटमा पर्दै गएको हो ।’
प्राध्यापक प्रेम फ्याकले पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र गणतन्त्रसम्म पदाधिकारी नियुक्ति पद्धति परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति चयन गरिनुपर्ने उनको माग थियो । त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बसन्त ढकालले स्थापनाकालदेखिको भागबन्डाको चरम र विकृत रूप देखिन थालेकाले सचेत हुन आग्रह गरे । ‘कुनै अमूक पार्टीको प्राध्यापकले फलानो कक्षामा पढाउँछ, त्यो पार्टीको विद्यार्थी त्यही कक्षामा गएर पढ्नु होला भन्ने दिन आउन लाग्यो,’ उनले भने, ‘वरिष्ठता, सक्षमता, कुशलता र योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नगरे विश्वविद्यालय अझै आरालो लाग्ने भो ।’
भदौ ५ गते त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँको कार्यकाल सकिँदै छ । २१ औं उपकुलपतिका लागि दौडधुप सुरु भइरहेको छ । त्रिविबाहेक संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति रिक्त हुँदैछन् ।
२०७६ साउन ३१ गते २३:४३मा प्रकाशित
