काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशका बावजुद अस्थायी शिक्षकहरु शिक्षक विज्ञापनमा सहभागी हुनबाट बञ्चित भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत बैशाख २५ मा तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, तल्लो तहमा कार्यरत लियन शिक्षक र स्थायी शिक्षक लाइसेन्स नभएका शिक्षकलाई पनि शिक्षक आयोगमा प्रतिस्पर्धा गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजालसले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

शिक्षक सेवा आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशले निवेदकलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने भन्दै सोही अवस्थाका अन्य शिक्षकहरुलाई विज्ञापनमा फारम भर्न नदिएको हो ।

चामुण्डा मावि जोरपाटीका अस्थायी शिक्षक यादव प्रसाद पौडेल र पशुपति मित्र मावि चावहिलका अस्थायी शिक्षक प्राथना खनालले सर्वोच्च अदालतको आदेशको फोटोकपी सहित विज्ञापनमा सहभागी हुन पाऊँ भनी आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

सेतीदेवी प्राथमिक विद्यालय मातातिर्थ काठमाडौंकी अस्थायी शिक्षक कान्तिकुमारी ढुंगेलले स्थायी अध्यपन अनुमती पत्र नभएकै आधारमा विज्ञापन दरखास्तको फारम भर्न नरोक्नु र फारम भर्न दिनु भनी परमादेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् भने समीभञ्ज्याङ माध्यमिक विद्यालय धादिङका प्रधानाध्यापक बसन्त कुमार श्रेष्ठ, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रावि लियन शिक्षक विनोदकुमार परियारले शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनको दफा २.३ को स्पष्टिकरण खण्डको अस्थायी शिक्षकको परिभाषा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै लियन शिक्षकलाई पनि विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु भनेर परमादेश जारी गरिपाऊँ भनेर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

श्रेष्ठ तल्लो स्थायी पदमा लियन शिक्षक राखी माथिल्लो अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षक हुन भने परियार र लामा तल्लो तहमा कार्यरत लियन शिक्षक हुन् ।

शिक्षक सेवा आयोगले जेष्ठ १ गते पत्र लेख्दै निवेदक शिक्षकहरुलाई सोही अवस्थाका भएपनि अन्तरिम आदेशमा उनीहरुको नाम नभएकाले विज्ञापनमा सहभागी गर्न नसकिने जनाएको हो ।