काठमाडौं । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आफू र उसको सदस्य संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने घोषणा गर्दै कानूनी कार्बाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका तत्कालीन बहुमत १३ सदस्यहरुद्वारा यही मंसिर १९ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । सो प्रतिवेदन आयोगका सदस्यहरुकै अनुरोधमा एनसिई नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालले छपाईमा सहयोग गरेका थिए । दुई वर्षदेखि गुपचुपमै राखिएको सो प्रतिवेदन छापिँदा सरकारी निशाना छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम पनि छापिन गएको थियो । सोही विषयलाई लिएर मन्त्रालयले यही २२ मंसिरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन छाप्ने संस्थाहरुले नेपाल सरकारको निशाना छाप र नाम ‘अनधिकृत’ रुपमा प्रयोग गरेको दोष लगाउँदै कानूनी कार्बाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश र सम्बन्ध विच्छेद गरिएको घोषणा गरेको थियो । साथै, विकास साझेदारहरुलाई पनि सहकार्य नगर्नसमेत मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो ।
एनसिई नेपालले अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित एक विज्ञप्ति बिहीबार जारी गर्दै ‘आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई यसमाथि गहिरो विमर्श होस् र यसका सकारात्मक सिफारिशहरु लागू भई मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा थप योगदान पुगोस् भन्नेबाहेक आफ्नो कुनै मनसाय थिएन र छैन’ भनेको छ । ‘तत्कालीन आयोगका बहुमत सदस्यहरूबाट प्रतिवेदनको पिडिएफ प्रतिसहित एनसिई नेपाललाई गरेको अनुरोध स्वीकार्दै हामीले केवल छपाई कार्यमा सहयोग गरेका हौं । हाम्रो सदस्य संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालले यस कार्यमा ऐक्यबद्धता जनाउन आंशिक योगदान गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीलाई आयोगका सदस्यहरुबाट प्राप्त पिडिएफ कपीमा मन्त्रालयको नाम र निशाना छाप प्रतिवेदनको अङ्गका रूपमा रहेको र प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणलाई एक रचनात्मक योगदानको रुपमा लिँदै सोको नैतिक एवं कानूनी जिम्मेवारी आयोगका उल्लिखित पूर्व सदस्यहरुमै रहेको ब्यहोरा मिति २०७७/०८/२२ मा उहाँहरुबाट प्रकाशित विज्ञप्तिले नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।’
सो संस्थाले यस कार्यमा सहयोग गर्दा कुनै प्रकारको नाफामूलक उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ । अनौपचारिक रुपमा यसभन्दा अघि पनि सो प्रतिवेदन मन्त्रालयको नाम र निशाना छापसहित विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत् सार्वजनिक भएको पनि एनसिईले प्रष्ट्याएको छ । एनसिई नेपालले प्रतिवेदन छपाईका क्रममा गल्ति भएको भए आफू क्षमाप्रार्थी रहेको र शिक्षा मन्त्रालयसँग संवाद गरेर त्यसलाई सच्याउन पनि तयार रहेको जनाएको छ । सो संस्थाले असमझदारीलाई छलफल तथा संवादबाट समाधान निकाल्न आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यसका निम्ति आवश्यक वातावरण बनाउन मन्त्रालयसमक्ष अनुरोधसमेत गरेको छ ।
शिक्षासम्बद्ध ४०९ वटा नागरिक संस्थाहरूको राष्ट्रिय कार्य समितिको हैसियतमा रहेको एनसिई नेपालले सन् २००३ देखि शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियानको नेपाल च्याप्टरको रुपमा पनि काम गर्दै आएको छ । संस्थाले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका निम्ति वकालत गर्दै सरकारलाई रचानात्मक सहयोग पुर्याउँदै आएको बताएको छ ।
