काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफु मातहतका निकायहरुलाई करार र अस्थायी कर्मचारी पदपूर्ती नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रको हवाला दिँदै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
कर्मचारी समायोजन पश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत भएका दरबन्दीमा नपरेका वा दरबन्दी स्वीकृत भएता पनि पदनाम नमिली समायोजन हुन नसकी फाजिलमा परेका, कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता गरेका र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त अस्थायी प्रकृतिका आयोजनाहरूको म्याद समाप्त भई सम्बन्धित सेवा समूह संचालन गर्ने निकायमा हाजिर भएका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
नयाँ पदपूर्ति नगर्न र गर्नुपर्ने भएमा पर्याप्त आधार र कारण भएमा आर्थिक दायित्वका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको र पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको सहमती लिएर मात्र गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
हेर्नुहोस् शिक्षा मन्त्रालयको पत्र
विषयः करार पदपूर्ती सम्बन्धमा
श्री शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी ।
श्री चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी ।
श्री शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी :– तहाँ र मातहतका निकायहरूमा समेत परिपत्र हुन ।
श्री पाट्यकम विकास केन्द्र, सानोठिमी ।
श्री व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना, बुद्धनगर ।
श्री शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, सानोठिमी ।
श्री शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना, सानोठिमी :– तहाँ र मातहतका निकायहरूमा समेत परिपत्र हुन ।
श्री राष्ट्रिय कितावखाना (शिक्षक), ताहाचल, काठमाडौ ।
श्री सुर्खेत मेडीकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, सुर्खेत ।
श्री बर्दिवास मेडीकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, बर्दिवास श्री बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, रुपन्देही । श्री मेडीकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गेटा, कैलाली ।
श्री मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति, मकवानपुर ।
प्रस्तुत विषयमा श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (संगठन विकास शाखा)को च.नं. २८० मिति २०७७।०३।२१ को पत्रबाट कर्मचारी समायोजन पश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत भएका दरबन्दीमा नपरेका वा दरबन्दी स्वीकृत भएता पनि पदनाम नमिली समायोजन हुन नसकी फाजिलमा परेका, कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता गरेका र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त अस्थायी प्रकृतिका आयोजनाहरूको म्याद समाप्त भई सम्बन्धित सेवा समूह संचालन गर्ने निकायमा हाजिर भएका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
साथै नेपाल सरकारको आ.व. ०७७।७८ को बजेट वक्तव्य अनुसार सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कोभीड–१९ पछिको अवस्थाका कारण देशको आर्थिक पक्षलाई समेत मध्यनजर गरी फजुल खर्चमा कटेती गर्नु पर्ने भएको तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ग बमोजिम निजामती कर्मचारीले गर्नु पर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन भन्ने समेत व्यवस्था लगायतका कारणले गर्दा कराररज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा उक्त मन्त्रालयबाट मिति २०७७।०३।२१ मा तपसिल बमोजिम निर्णय (मा. मन्त्रिस्तर) भएको भनी लेखी आएको हुँदा सो अनुसार गर्न गराउन हुन यस मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।२५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
तपसिलः
१. सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/नेपाल सरकारका विभिन्न अस्थायी प्रकृतिका कुनै पनि आयोजनामा स्वीकृत भएको अस्थायी दरबन्दीमा समेत करार/अस्थायी सेवामा नयाँ भर्ना नगर्ने, कर्मचारी आवश्यक परेमा यस मन्त्रालयसँग समन्वय गरी फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूबाट व्यवस्थापन गर्ने ।
२. बँदा नं, १ अनुसार पदपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था भएमा र सो पद करार/अस्थायी/ज्यालादारीबाटै पूर्ति गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण भएमा आर्थिक दायित्वका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको र पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको सहमती लिएर मात्र गर्ने ।
बोधार्थः
श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार ।
श्री आर्थिक प्रशासनरआन्तरीक व्यवस्थापन शाखा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ।
श्री शैक्षिक प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन शाखा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयः– वेभसाइटमा अपलोड हुन ।
बलदेव भण्डारी
शाखा अधिकृत
