सरकारले छिट्टै देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । शिक्षा नियमावली यही असोजभित्रै आए आगामी कार्तिक महिनादेखि उनीहरुको स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतका शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदासँगै काम गरेपनि शिक्षकले पेन्सनलगायतका सुविधा पाउँदा कर्मचारीहरु भने खाली हात विदा हुँदै आएका थिए । ऐनको आठौं संशोधनले भने विद्यालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रियाका लागि बाटो खोलिदिएको छ । अब ऐनमा ‘तोकिएबमोजिमको’ भन्ने स्थानहरुमा नियमावलीले नयाँ व्यवस्था गरेसँगै उनीहरुको स्थायीका लागि बाटो खुल्नेछ ।

संशोधित शिक्षा ऐनको दफा ३४ मा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने, कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीले तोकेबमोजिम हुने र परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने कर्मचारीहरुलाई सुविधासहित विदा गरिने उल्लेख छ । परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीको संख्या, नियुक्ति, सेवाको शर्त र दिने भनिएको सुविधाहरू सबै ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनी उल्लेख गरिएकाले त्यसलाई नियमावलीले टुंग्याउन आवश्यक देखिन्छ । ऐन संशोधनलगत्तै शिक्षा विभागले २०७३ असार १६ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभरका विद्यालय कर्मचारीको तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिक गर्न सुरु गरिसकेको छ । २०६३ सालको विभागको बुलेटिनले देशभर करिव १७ हजार विद्यालय कर्मचारीहरू रहेको देखाएको थियो ।
हाल विद्यालयमा यस अघिको शिक्षा नियमावलीको प्रावधानअनुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट समायोजन भई सरकारबाट आंशिक अनुदान पाइरहेका र पूर्णतः विद्यालयको स्रोतबाट पारिश्रमिक पाइरहेका कर्मचारीहरू रहेका छन् । उपर्युक्त नियमावलीको भावना र मर्मलाई समेट्दै नियमावली बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नियमावली हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र असोज महिनाभित्रै आउने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नियमावलीले विद्यालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रियाका लागि पद सिर्जना र श्रेणी कायम गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं नियमावली निर्माण समितिका संयोजक डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए । नियमावलीमा व्यवस्था गरेर विद्यालय कर्मचारीहरुलाई वैधानिक प्रक्रियामा लग्न लागिएको लम्सालले बताए । उनीहरुलाई कुन तह र पदमा स्थायी गर्ने भन्ने विषय भने नियमावलीले टुंगो लगाउने लम्सालले स्पष्ट पारेका छन् ।

शिक्षा विभागले पनि नियमावली आउनसाथ विद्यालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ । विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले ऐनले सांकेतिक रुपमा बोलेकाले कार्यविधिलगायतका विषय नियमावलीमा आउने र सो आउनसाथ प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिए । विभागले चार प्रकारका मापदण्ड बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने तयार गरेको पौडेलले बताए ।

खासमा, शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार विद्यालय कर्मचारीहरुलाई वैधानिक प्रक्रियामा लग्न लागेको हो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार यदि यस अघि नै ऐन संशोधन भएको भए गत वर्षको असार २२ पछि नै विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने थियो । ऐन अभावमा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएरै भएपनि कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्न खोजेको भएपनि कानूनी समस्याले अघि बढ्न सकेको थिएन । तत्कालीन शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले निर्देशिका बनाएर भएपनि विद्यालय कर्मचारीलाई गत २२ असारदेखि स्थायी प्रक्रियामा लगिने बताउँदै आएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले असार २२ गतेको ६ महिने म्यादभित्र स्थायी प्रक्रिया सुरु नगरेपछि सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत वर्षको ७ साउनमै पत्र पठाउँदै सात दिनभित्र प्रक्रिया सुरु गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो ।

उनीहरुको सेवा– सुविधाबारे पटक–पटक भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ताकेता गरेपछि मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदा विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्टिकरण दिएको थियो । मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएकाले सो ऐन नआएकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गर्दै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित अदालत र निर्देशनालयलाई स्पष्टिकरण पठाएको थियो ।

२०४७ साल अघिसम्म कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी कर्मचारीकै व्यवस्था थियो तर बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन पछिका केही वर्षपश्चात् सरकारी कर्मचारीहरू मन्त्रालयमै फिर्ता गरियो । हालः जति पनि विद्यालय कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, ती सबै विद्यालयकै निजी दरबन्दीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेका मात्रै रहेका छन् । कर्मचारीका लागि सरकारी दरबन्दीको व्यवस्था नभएकाले अहिले विद्यालय कर्मचारीहरू सरकारी विद्यालयमा कार्यरत गैरसरकारी कर्मचारीसरह भएका छन् ।

ऐन नआउदा ढिलाइ
सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक विद्यालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको भएपनि ऐनमा व्यवस्था नहुँदा मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको थिएन । ऐन संशोधनमा भएको ढिलाइलाई देखाएर मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारीहरु यस विषयमा उम्कदैँ आएका थिए । विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा थप गर्दै स्थायी प्रक्रियामा लैजानू भन्दै पहिलोपल्ट २०६४ मंसिर १९ गते अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले अन्य ८ सय ८६ कर्मचारीको नामबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्यसको तीन वर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ २३ गते ‘सर्भिस ल’ बनाएर कर्मचारीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न आदेश दियो । आदेश पछि सरकारले ०६८ फागुन ११ मा सर्वोच्चमा स्थायी प्रक्रियामा लग्नेबारे प्रतिवेदन बुझायो । फेरि सरकारले ०७० साउन ९ मा दोस्रो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो आदेश पछि ०६५ देखि सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर पहिलोपल्ट विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा–सुविधा व्यवस्था गर्न थाल्यो । त्यसैबेलादेखि माविका कर्मचारीहरुले ८८ सय र निमाविकाले ६२ सय रुपैयाँ तलब सुविधा पाउन थाले ।

सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत अधिकारका कुरा ऐनमा नभएपनि नियमावलीमा ल्याएर सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको देखिन्छ । सरकारले विद्यालय कर्मचारीको नियमावली मस्यौदा बनाएर ०७० माघ १९ मा सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन यसअघि नै विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ०६७ माघ ९ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ थपिसकेको छ ।

आयोग परीक्षा लिन तयार
शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालय कर्मचारीको स्थायी परीक्षा लिन आफूहरु तयार रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख लक्ष्मीराम पौडेलले विभागले दरबन्दी विवरण र कार्यविधि पठाउनसाथ विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि विज्ञापन खुलाउन आफूहरु तयार रहेको बताए । विभागबाट यी विद्यालयमा यति दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाउने भन्ने विवरण आएपछि आयोगले पाठ्यक्रम, कार्यप्रक्रिया बनाएर विज्ञापन खुलाउने पौडेलले जानकारी दिए ।

मुद्दैमुद्दा
विद्यालयमा आशिंक रुपमा कार्यान्वयन गरेको जस्तो देखाएर कर्मचारीका सम्बन्धमा अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्दै कर्मचारीहरुले सरकारका नाममा पुनः ०६९ मा मानहानी मुद्दा दायर गरे । कर्मचारीहरुले पेन्सन, औषधी उपचार पाउने कुरा नपाएपछि आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको मानहानी गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई विपक्ष बनाएर ६ महिना कैद जरिवानासहित आदेश कार्यान्वयन गराउन ०६९ सालमा पुनः मुद्दा दर्ता गरे ।

फेरि, १२ भाद्र ०७१ मा सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला गर्दै मन्त्रालयले यस अघिको फैसला स्वीकार गरेकाले र आशिंक कार्यान्वयनमा गइसकेकाले कैद नहुने तर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र यस अदालतको पूर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनू भनेर आदेश जारी भयो । सो आदेशको पत्र सर्वाेच्चले १६ पुस ०७१ मा मन्त्रालयलाई पठाएको भएपनि मन्त्रालयले पुस २२ गते मात्रै बुझेकाले ०७२ असार २२ गतेभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, मन्त्रालय ऐन संशोधनको बहाना बनाएर उम्कँदै आएको थियो ।

को हुन् विद्यालय कर्मचारी ?
मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पाले, पियन, लेखापाल, माली, भण्डारलगायतका ३३ हजार कर्मचारी नै विद्यालय कर्मचारी हुन् । जो निकै न्यून तलबमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । सरकारले आफूहरुलाई आवश्यक सुविधा नदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको पहिलो शिक्षा ऐन २०२८ मा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था थियो । नेपालको पहिलो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (२०३६) ले पनि शिक्षक कर्मचारी सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो तर शिक्षा ऐनको ०३८ सालको संशोधनले कर्मचारीको नाम हटाएर शिक्षक मात्रै भन्ने व्यवस्था ग¥यो । विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र कर्मचारीबीच सेवा–सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको थियो । ०५९ मा शिक्षा नियमावली लागू भएपछि त झन् विद्यालय कर्मचारीको नाम निशानै हराएको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सरकारले विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ०६७ माघ ९ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ थप्न बाध्य भयो ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्को स्थापना
०३६ सालमा बनेको शिक्षकहरुको साझा संगठनलाई सरकार आफैंले ०४२ सालमा मावि शिक्षक संघ र प्रावि शिक्षक संघ भनेर शिक्षकहरुमा फुट पैदा गरायो । ०४७ सालमा नेपाल शिक्षक संघ बन्यो । त्यसपछि बाध्य भएर विद्यालय कर्मचारीहरुले पनि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् गठन गरे । त्यस पछि विद्यालय कर्मचारीका विभिन्न संगठनहरु खुलेका छन् ।

ऐनमा के छ
३४. मूल ऐनको दफा १६ ठ. मा संशोधन ः मूल ऐनको दफा १६ठ. को सट्टा देहायको दफा १६ठ. राखिएको छ ।
”१६ठ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(३) सम्बत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।”
“(४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।”

२०७३ असोज २ गते