काठमाडौं । १ नम्बर प्रदेशले कोभिड–१९ को कारण विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा पर्न गएको प्रभावलाई ध्यानमा राखी रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अफलाइनको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नका लागि सामाग्री उत्पादन तथा प्रशारण गर्न ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सोमवार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक विद्यालयहरुको सञ्चालनका लागि साथै ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक विद्यालय सञ्चालनका लागि रु. १५ करोड विनियोजित गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै, पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि माध्यमिक विद्यालयहरुमा रहेका स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन प्रदेशले १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियानलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । छनोट गरिएका विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाउन पुर्वाधार विकास, सूचनाप्रविधि शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, पूर्वविद्यार्थी समाज गठन तथा परिचालन, विद्यालय मितेरी कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालय सिकाइ, सूचना प्रणलीको विकास गर्ने र त्यसका लागि १६ करोड विनियोजित गरेको अर्थमन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
प्रदेश शिक्षा बजेटको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्
१. दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत र कार्यक्रमगत सुदृढीकरण गर्नका लागि रु. १३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
२. उच्च शिक्षा सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धान गर्न सामुदायिक कलेजको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रु. ५ करोड अनुदानको प्रवन्ध मिलाएको छु ।
३. आधारभूत, मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्मृति प्रतिस्ठान प्रद्धौगिक महाविश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसका लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
४. प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक विद्यालयहरुको सञ्चालनका लागि साथै ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक विद्यालय सञ्चालनका लागि रु. १५ करोड विनियोजित गरेको छु ।
५. विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । छनोट गरिएका विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाउन पुर्वाधार विकास, सूचनाप्रविधि शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, पूर्वविद्यार्थी समाज गठन तथा परिचालन, विद्यालय मितेरी कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालय सिकाइ, सूचना प्रणलीको विकास गरिनेछ । त्यसका लागि रु. १६ करोड विनियोजित गरेको छु ।
६. विद्यार्थीहरुको स्वाथ्य, पोषण तथा सरसफाइ सुधारका लागि विद्यालय नर्स सेवा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी विकास गरिने छ । यसका लागि रु. ७ करोड विनियोजित गरेको छु ।
७. पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि माध्यमिक विद्यालयहरुमा रहेका स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन रु. १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु ।
८. कोभिड–१९ को कारण विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा पर्न गएको प्रभावलाई ध्यानमा राखी रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अफलाइनको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नका लागि सामाग्री उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । त्यसका लागि रु. ३ करोड विनियोजित गरेको छु ।
९. प्रतिभाशाली दलित तथा पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीहरुका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गरिनेछ । यसका लागि रु. १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु ।
१०. सुस्त श्रवण, बौद्धिक अपाङ्गता र दृष्टिवीहिन बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालयका लागि सुदृढीकरण गरिने छ । यसका लागि रु. २ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु ।
११. उर्लावारीस्थित मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा प्रद्धौगिक महाविश्वविद्यालय र पढ्न आउने लक्षित विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको अवसर दिलाउन स्थापित गरिएको मानव विकास संसाधन वैंकको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।
१२. सामुदायिक पुरस्तकालयलाई अनुदान उपलब्ध गराई आधुनिक प्रविधिसहित सुविधा सम्पन्न ई–पुस्तकालयको रुपमा विकास गर्न सहयोग उपलब्ध गराइने छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक र पुरातात्वीक सम्पदाको दिगो विकास एवं व्यवस्थापन गरिनेछ । लोपन्मुख भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१३. पथरी शनिश्चरे सास्कृतिक ग्राम अन्तर धार्मिक शान्तिधाम निर्माण, एकीकृत दलित संग्रहालय स्थापना र धनकुटामा रहेको प्रदेशको संग्रहालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु ।
१४. जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका शहीद तथा घाइते, अपांग एवं द्वन्द्वपीडितका सन्तानका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । घाइते र अपांगका लागि उपचार तथा व्यवसायिक सीप तालिम र व्यवसायमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१५. भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको विकासका लागि प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याइनेछ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक र पुरातात्वीक सम्पदाको दिगो विकास एवं व्यवस्थापन गरिने छ ।