काठमाडौं । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको २७ दफामा सहमति जुटाएको छ । १६३ दफा रहेको विधेयकका २७ वटा दफामा दफावार छलफल गरेर सहमति जुटाएको हो ।
शिक्षा समितिले दफामाथि छलफल गरेर सहमति जुटाउने प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । चैत ८ गते गठन गरिएको समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै सहमति जुटाउँदै आएको हो ।
आजसम्म २७ वटा दफामा सहमति जुटाएर टुङ्ग्याइएको एक सांसद्ले जानकारी दिए । आज दफा २३ देखि २७ सम्म छलफल गरेर टुङ्गो लगाइएको ती सांसदको भनाइ छ । ‘आज बिहान ११ बजेदेखि चार बजेसम्म बैठक बसेको थियो । त्यसमा दफा २३ देखि २७ दफामा छलफल गरेर टुङ्गो लगाइएको छ । भोलि पुनः ११ बजे नै बैठक बसेर थप दफामा छलफल हुन्छ,’ ती सांसदले भने । भोलि परिच्छेद ४ मा रहेको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनअन्तर्गत दफामा छलफल हुनेछ ।
उपसमितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारी, कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा छलफल भइरहेको हो । सहमति गर्दा सांसद्हरूले फरक मत राख्दै आएका छन् । तर, त्यसमा शिक्षा र कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कानूनी व्यवस्था लगायतका आधारमा सुझाव दिदै आएका छन् । सोही आधारमा दफाहरू टुङ्ग्याउने काम भइरहेको ती सांसद्को भनाइ छ ।
३५ दिनको समय पाएको समितिले फास्ट ट्र्याकमा दफामाथि छलफल गर्दै आएको अर्का सांसद्ले बताइन । जति सकिन्छ चाडो सक्नेगरी फास्ट ट्«याकमा छलफल गरेर सहमति गर्दै अघि बढेको ति सांसद्को भनाइ छ । उपसमितिमा सहमति जुटाइने र सहमति जुट्न नसकेको विषयमा सोही आधारमा समितिमा पेश गरिनेछ । र समितिले ति विषयहरूमा उच्च तहबाट राजनीतिक सहमति जुटाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ ।
उपसमितिले प्रस्तावना, परिभाषा र निजी विद्यालय लगायतका चर्चित विषयलाई छोडेर अन्य दफामा सहमति जुटाउँदै आएको हो । प्रदेशबाट आएको सुझाव, विज्ञको राय, सांसदको संशोधनको आधारमा छलफल अगाडि बढेको ती सांसद्को भनाइ छ ।
उपसमितिमा विवादित विषय र संविधानसँग बाझिएका विषयमा थप छलफल गरेर उच्च तहमा सहमति खोज्ने भन्दै ति विषयलाई छोडिएको ति सांसद्ले बताइन । २७ दफामा सहमति जुटेपनि के सहमति जुट्यो भन्नेमा उपसमिति सदस्यहरूले बताएका छैनन् । कुनै पनि सदस्यहरूलाई सहमति जुटेका विषयमा बाहिर नबोल्न भनिएको छ ।
छलफल तीव्र गतिमा अगाडि बढेको र ३५ दिनभित्र सक्ने सांसद्हरूको भनाई छ । नमिलेका विषयमा शीर्ष तहमा लगेर टुंगो लगाउने शिक्षा समितिको तयारी छ ।