काठमाडौं । कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को महामारीका बीच सिकाइ निरन्तरताका लागि कर्णाली प्रदेशमा विशेष सिकाइ विधि आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तो कर्णाली प्रदेशमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, रेडियोको पहुँच नभएको र शैक्षिक सामग्री भएपनि बालबालिकालाई घरमै पढ्ने वातावरण नभएको भन्दै विशिेष विधि आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘कर्णालीका शैक्षिक सवाल र भावी दिशा’ विषय अन्तक्र्रियामा धारणा राख्ने सरोकारवालाहरुले कर्णालीको भौगोलिक अवस्था र मौलिकतालाई ध्यानमा राखेर छुट्टै सिकाइ विधि आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले स्थानीयतहहरुबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ निरन्तरताको प्रयास भइरहेको भएपनि त्यो पूर्ण प्रभावकारी नभएको बताए । इन्टरनेट, टेलिभिजनलगायतका माध्यममा विद्यार्थीको पहुँच कम भएकाले रेडियो र घरघरमा शिक्षक परिचालन गरेर भएपनि सिकाइ निरन्तरताको प्रयास भने जारी राखिएको उनले जानकारी दिए ।
माथिल्लो हिमाली क्षेत्रलगायतमा विद्यालय बन्द नै नभएका तर, अन्य क्षेत्रमा अझैपनि प्रभावकारी रुपमा शिक्षण सिकाइ नियमित बन्न नसकेको भन्दै सबै सरोकारहरुको सुझाबका आधारमा छुट्टै सिकाइ विधि तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । अब कोभिडमा मात्रै होइन त्यसपछि पनि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने गरी काम भइरहेको छ, मन्त्री रावलले भने । कर्णालीमा शिक्षालाई गरिखाने शिक्षाको रुपमा विकास गर्ने गरी शिक्षा ऐनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले जानकारी दिए ।
संघीयता कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रालय उदार नभइदिँदा ढिलो भएको र यसले कानूनी र संरचनागत जटिलताहरु निम्तिएको बताए । कोभिड महामारीले लकडाउन लगत्तै आफ्नो मन्त्रालयले शिक्षालाई अब कसरी अगाडि बढाउने भनेर अध्ययन गरेको र त्यसै अगाडि अगाडि बढेको बताए ।
कुशे गाउँपालिका जाजरकोटकी उपाध्यक्ष रामछाँया शाही गाउँपालिकामा इन्टरनेट, टेलिभिजनको पहुँच नरहेको र रेडियोपनि प्रभावकारी नभएकाले सिकाइ निरन्तरताका लागि छुट्टै वैकल्पिक विधिको खोजी गरीरहेको बताइन् । अपाङ्गता बालबालिकालाई घरमै पढाउने, शिक्षा वजेट बढाउने, अनुगमन पाटोलाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षकको क्षमता बढाउने आदि काम अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो । १ पालिकामा ५ र एक वडामा १ नमूना विद्यालय र कोभिडको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि अभिभावकलाई घरघरमा गृहणी शिक्षा अगाडि बढाउने काम भएको उनले जानकारी दिए ।
आठवीस नगरपालिका दैलेखकी उपप्रमुख दिपा बोहराले कर्णाली प्रदेशमै सबैभन्दा शिक्षा ऐन बनाउने काम आठवीस नगरपालिकाले गरेको र यति हुँदाहुँदैपनि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत प्रक्रियामा अझै रुमलिरहेको बताइन् । शिक्षा भन्ने बित्तिकै शिक्षक सरुवा र भौतिक पूर्वाधार निर्माण बुझ्ने सोचाइ केन्द्रबाट अहिले स्थानीय तहमा सरेको स्पष्ट पार्दै बालबालिकाको सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । वैकल्पिक विधिबाट सिकाइका लागि नगरपालिकाले विभिन्न प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताइन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सुर्खेतकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले कोरोनाको प्रयक्ष प्रभाव शिक्षामा देखिएको भएपनि नगरपालिकाले विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरताका लागि प्रयास गरिरहेको बताइन् । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, टोलटोलमा शिक्षक परिचालन गरेर पनि सिकाइ निरन्तरता दिने प्रयास गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
सेभ द चिल्डरेनकी सल्लाहकार डा. लक्ष्मी पौडेले कर्णाली प्रदेशको शिक्षामा हिजोका दिनमा पनि समस्या रहेको भएपनि कोभिड–१९ को माहामारी पछि झनै चुनौती थपिएको बताइन् । अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा १५ प्रतिशतमा टेलिभिजन र रेडियोमा ६३ प्रतिशत पहुँच देखिएको र झण्डै ८० प्रतिशत बालबालिकाहरुसँग सिकाइ सामाग्री भएपनि ति मध्ये ७५ प्रतिशतले त्यसको प्रयोगका लागि बसाइ व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले जानकारी दिइन् । ३३ प्रतिशत अभिभावक घरमा बालबालिकालाई सिकाइको वातावरण निर्माण गर्न प्रयासरत रहेको अध्ययनले देखाएको डा. पौडेलले बताइन् ।
रेडिकोको पहुँच राम्रो भएका र सुन्ने गरेपनि दैनिक कार्यक्रम सुन्ने चाँही जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै रहेको र कर्णाली प्रदेशमा १५ प्रतिशत बालबालिकासँग कुनैपनि माध्यमको पहुँच नभएको अध्ययनले देखाएको उनले बताइन् । ति १५ प्रतिशत बालबालिकाको पहिचान गरी शैक्षिक सुनिश्चितताको पाटोमा काम गर्न आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले वैकल्पिक सिकाइका लागि माध्यममा मात्रै पहुँच भएर नपुग्ने रहेछ, माध्यमले पनि विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्दो रहेछ भने । अनलाइन शिक्षा कर्णालीमा चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै प्रदेश सरकारले इन्टरनेटको उपलब्धता र विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने बेला रेडियो वितरण गनुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशका लागि सिकाइ निरन्तरताका लागि विशेष योजना आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।
शिक्षा पत्रकार समूहका कर्णाली प्रदेशका संयोजक ले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा कर्णाली प्रदेशका शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
