काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुले भाद्र ३ गतेको परीक्षा नसारे नागरिकका लागि संविधान मृतसरह हुने चेतावनी दिएका छन् ।
तालिम नभएको, शिक्षा विषय नभएको, शिक्षक लाइसेन्स नभएको विस्थापित भएका र लियन राख्ने बस्ने आरोपमा शिक्षकको परीक्षाबाट बञ्चित गर्ने शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको प्रावधान खारेज गर्न भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा साउन २७ गतेलाई तोकिएको सुनुवाई सर्वोच्चबाट स्थगित भएपछि उनीहरुले सो रिटमा फैसला नभएसम्मका लागि परीक्षा सार्न माग गरेका हुन् । अस्थायी शिक्षकहरुको तर्फबाट वकालत गर्दै आएको पुनरुत्थान पार्टीले समेत संवैधानिक इजलाशमा फैसला नहुञ्जेल परीक्षा सार्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षा नसारिए संविधानमा भएका मौलिकहक लिनबाट नागरिक बञ्चित हुने समेत दावी गरेका छन् । उनीहरुले आयोगको नियमावली नागरिकको रोजगारीको मौलिक हकसँग बाझिएकोले त्यो प्रावधान संविधान विपरित भएको भन्दै खारेज गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अस्थायी शिक्षकहरु साउन २७ गते संवैधानिक इजलाशले आयोगको सो प्रावधान खारेज गर्नेछ र आफुहरुले परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछौ भन्दै परीक्षाको तयारीमा लागेका थिए । तर, संवैधानिक इजलाश स्थगीत भएसँगै उनीहरुले संविधानमा सुरक्षित आफ्नो मौलिकहक असुरक्षित भएको आरोप लगाएका छन् ।
जनप्रभात मावि कालीमाटीका अस्थायी शिक्षक शरदकुमार मिश्रले अस्थायी शिक्षकहरु नागरिक भएकाले र नागरिकहरुले संविधान प्रद्धत मौलिक हक लिन नपाए नागरिकका लागि संविधान मरेतुल्य हुने बताए । संविधानको मौलिकहकको रक्षाका लागि पनि परीक्षा केही दिन पछाडी सार्नुपर्ने उनले बताए ।
ज्ञानोदय मावि बाफलका अस्थायी शिक्षक गोविन्दप्रसाद भण्डारीले संवैधानिक इजलशको फैसला नभएसम्म परीक्षा सार्नुपर्ने बतए । भाद्र ३ को परीक्षा नसरे संविधानमा भएक मौलिक अधिकार उपभोग गर्नबाट नागरिक बञ्चित हुने उनको दाबी थियो ।
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले नागरिकले मौलिक अधिकार उपभोग गर्न नपाए संविधान मुटु बिनाको शरिरमात्रै हुने भन्दै परीक्षा कुनै हलतमा सर्नुपर्ने बताए ।
२०७४ साउन २८ गते ११:०१मा प्रकाशित
