कोभिड-१९ माहामारीका कारणले २०७७ को शैक्षिक सत्र स्वभाविक तरिकाबाट नियमित गर्न नसकिने नै भयो । दूर शिक्षा अथवा भर्चुअल माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई स्वअध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्ने बाहेक अरू तरिकाबाट औपचारिक ढंगले शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । सम्भवतः यो शैक्षिक सत्र खेर जान पनि सक्छ । यस्तो स्थितिमा राज्यको ध्यान अर्को शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ शिक्षा व्यवस्थामार्फत पठनपाठन गर्ने रणनीतिका साथ शिक्षाको दर्शन, उद्देश्य, नीति निश्चित गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम तयार गर्न यस शैक्षिक सत्रको बाँकी समय उपयोग गर्नुपर्छ । कोभिड-१९ ले शिक्षा व्यवस्थामा बढाएको चुनौतिहरूलाई अवसरका रूपमा लिएर राज्य र नागरिकले नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकासमा योगदान र त्यसको दिगो र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगानी बढाउनु पर्छ ।

अहिले शैक्षिक सत्र नियमित गर्ने सम्भावना नभएतापनि शिक्षालयहरूले आ-आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूको सहयोगमा घर मै पठनपाठनमा संलग्न गराउनु पर्छ । प्रमाणह-पत्र वा माथिल्लो कक्षामा जानका लागि मात्र होइन केहि नयाँ कुरा सिक्न र ज्ञान हासिल गर्न पनि स्वअध्ययनको बानी विकास गर्नुपर्छ । यसर्थ यो वर्ष कम्तिमा अनौपचारिक तरिकाबाट ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्नेगरी विद्यार्थीहरूलाई घरमै लेखपढ गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । गाउँठाउँ र उमेर समुहअनुसार सिकाइ तथा प्रयोगात्मक क्रियाकलापहरूमा विद्यार्थीहरूलाई क्रियाशील गराउन स्थानीय क्षेत्रमा क्रियाशील बौद्धिक वर्गको सहयोग पनि लिनुपर्छ । गाउँघरमा गर्न सकिने विषयगत अभ्यासहरूको सूचिकरण गरेर उमेर समुहअनुसार ति क्रियाकलापहरू गर्न विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

कोभिड-१९ माहामारीलाई चुनौतिमात्र देखेर र संकटका रूपमा बुझेर शिक्षालय बन्दको आदेश दिएर र त्यो आदेश पालन गरेर बस्ने बेला होइन । यो त चुनौति र संकटलाई नेपालमा नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्ने अवसर बनाउनु पर्छ । माफियाहरूबाट शिक्षा क्षेत्रले मूक्ति पाउने जुक्तिहरू निकाल्नु पर्छ । हामीले बुझ्नुपर्छ, यतिखेर शिक्षा क्षेत्रमा एकैपटक धेरै र गुणात्मक काम गर्ने मौका आएको छ । यो मौकालाई सदुपयोग गरेर अघि बढ्ने रणनीतिका साथ योजनाहरू बनाऔं । सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आ-आफ्ना क्षेत्रबाट के कति योगदान गर्न सकिन्छ आँकलन गर्दै तन, मन र धन पनि लगाउन पर्छभने हैसियत अनुसार तयार हौं ।

नेपालमा अझै पनि राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई राजनीतिको मुख्य मुद्दा बनाउन चाहिरहेका छैनन् । जसले गर्दा शैक्षिक तथा सामाजिक मुद्दामा राज्यको विशेष ध्यान जान सकेको छैन् । यसले शिक्षा क्षेत्रमा नाफाखोरी अर्थात माफिया प्रवृत्तिको प्रभाव र दबाव बढ्दो छ। नाफामात्र कमाउने दृष्टिकोणबाट निर्देशित भएर शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीहरूको लगानी बढ्न थालेको छ। जुन दिनदेखि शिक्षा क्षेत्रमा विशुद्ध नाफा कमाउने मनासयका साथ लगानी बढ्न थाल्यो, त्यो दिनबाट शिक्षालयले नागरिक होइन वस्तु उत्पादन गर्न थाल्यो । अनि राज्यले पनि वस्तु निर्यात गरे झैं नागरिक निर्यात गर्ने नीति अपनायो । आज त्यहि नीतिका कारणले हामी हरेक कुरामा परनिर्भर भइरहेका छौं । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रको जगमा सम्वृद्धिको परिकल्पना गरेर क्रियाशील हुन खोज्दैछौं।

पूर्व प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीत भएर प्राज्ञिक वर्गहरूले छलफल चलाउनु पर्छ । “सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को परिकल्पना पूरा गर्न नयाँ पुस्तालाई नयाँ शिक्षा व्यवस्थाबाट प्रशिक्षीत गरेर दिक्षित गराउनु पर्छ । उनीहरूलाई देश चिनाउँदै देशभित्रै कार्यशील हुन सिकाउनु पर्छ । अहिले देशमा देखिएको विकृत राजनीतिलाई सुसंस्कृत बनाउन नयाँ पुस्ताले वैचारिक जगमा राजनीति गर्न रमाउने वातावरण तयार गर्न पनि शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ । यथास्थितिमा परिवर्तनको नारा लगाएर देशलाई प्रगतिशील लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पथमा अघि बढाउन सकिदैन भन्ने यथार्थलाई शिक्षा तथा राजनीतिक क्षेत्रका मुख्य सरोकारवालाहरूले अन्तरमनदेखि नै स्वीकार गर्नैपर्छ ।

कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गुणस्तरीय शिक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र स्तरीय जीवनयापन गर्न हामीलाई प्रशिक्षीत गरिरहेको हुन्छ । शिक्षाले व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमता बढाउन र बुझ्न अनि अरूको क्षमता बढाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ। भारतीय लेखिका मोनिता शर्मा भन्छिन्, “शिक्षाले अरूलाई सशक्त पार्न मलाई सशक्त बनाएको छ।”

“सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” बनाउने नै होभने सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो मनस्थितिमा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । मनस्थितिलाई सकारात्मक रुपमा आमूल परिवर्तन गर्न हाम्रो शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्थामा पनि आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ। खराब सोच र पद्धतिको जगमा असल मनस्थिति र परिस्थितिको विकास गर्न सकिंदैन । शिक्षालाई विशुद्ध सेवामुलक नै बनाउनु पर्छ । शिक्षा नाफारहित अनि देश केन्द्रीत बनाउने अभियान चलाउनु नै पर्छ । तर नेपालमा शिक्षा नाफामुखी होइन सेवामुखि बनाऔंभन्दा चित्तबाट पित्त निकाल्नेहरू शिक्षा निशुल्क बनाउनु पर्छ भन्दै शिक्षामा नागरिकको प्रत्यक्ष योगदान रोक्न निशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थामा रमाउँदैछन्। तिनले बुझ्नुपर्छ, No Lunch Free ! फेरि त्यहि वर्ग शिक्षालाई व्यापारीकरण गरेर नाफा कमाउन उद्दत छ । आज कोरोनाका कारणले शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा शुल्क उठाउन नपाएर रन्थनिएका छन्।

नेपालमा शिक्षालयदेखि देवालयसम्म निजी बनाउने, त्यतै धाउने र कमाउने प्रवृत्ति अनि उदारीकरण र निजिकरणको आडमा उद्योगधन्दा टाटपल्टाउने र सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने नीति र मनस्थितिको बाहुल्यता देखिन्छ। सार्वजनिक शिक्षा तहसनहस अनि नागरिक निर्यात गरेर कुनैपनि मुलुकले प्रगति गरेको छैन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकारेर देश सम्वृद्ध बनाउन सहयोगी हुने शिक्षा व्यवस्थाको विकासमा केन्द्रीत बहसले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । देश शान्त, सम्वृद्ध र नागरिक सम्मानित, सुखी र खुसी बनाउन सबैले आ-आफ्नो क्षमतानुसार सकारात्मक योगदान गर्नुपर्छ भन्ने प्रगतिशील मान्यताले आफ्नो सकारात्मक प्रभाव देखाउन नसक्दा नागरिकदेखि नेतृत्वको मनस्थिति भ्रमहरूबाट प्रभावित र भिंडहरूबाट निर्देशित हुन थालेको छ ।

शिक्षा समाजको आँखा मात्र होइन, विकासको सम्वाहक पनि हो । सम्वृद्ध राष्ट्र सम्वृद्ध शिक्षाबाट मात्र बन्छ। तर शिक्षा त्यस्तो पनि माध्यम हो, जसले राष्ट्रिय मनोविज्ञान विनास मात्रै होइन, समाजलाई अराजक, पथभ्रष्ट र राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबाउँछ । नेपालमा आधुनिक शिक्षाको इतिहास ५० वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको छ । तर नेपालको शिक्षा बेलायती उपनिवेशको प्रतिच्छाँयाका रूपमा हुर्कियो। यसले राष्ट्रलाई कमजोर, नागरिकलाई स्वाभिमानरहित र विकासलाई अर्थहिन बनायो। (पेज २३३, निःसङ्कोच अभिव्यक्ति, डा. युवराज संग्रौला)

भारतमा २४१ वर्षअघि म्याकुल्लेले लादेको उपनिवेशी शिक्षाको प्रमावमा परेर आज हामी हाम्रो शिक्षा व्यवस्थालाई परिभाषित गर्दैछौं । अनि अङ्ग्रेजी भाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग गर्दा नागरिकको मनोविज्ञानले देशलाई भन्दा परदेशलाई आफ्नो भविष्य र आदर्श ठानेर पलायन हुँदैछ । तर अझै पनि हाम्रा नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, प्राज्ञिक र सामाजिक नेतृत्वहरू शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्थामा पूर्वीय दर्शनको प्रभाव कम गराउँदै पश्चिमा दर्शन र प्रभाव बढाउने गरी कार्यशील भइरहेका छन्।

शिक्षाको गुणस्तर विद्यार्थीको सिकाइसँग दाज्ने होकि रटाइबाट आएको प्राप्ताङ्क थाहा नहुँदा माध्यम भाषा कुन भन्ने सवालमा विवाद देखियो। अङ्ग्रेजी मातृभाषा हुनेको अङ्ग्रेजी र अङ्ग्रेजीमा सिकाइको स्तर राम्रो भो भन्दै हामी हाम्रो भाषा छोडेर अङ्ग्रेजीलाई माध्यम भाषा बनाउने मूर्खता गर्दैछौं । युरोपका केहि निश्चित देशहरू बाहेक सबै देशहरूको शिक्षामा माध्यम भाषा आ-आफ्नै छ, जस्तै जर्मनी, फ्रेञ्च, डच, फिनिस, डेनिस, स्विडिस, स्विस, स्पेनिस, पोर्चुगिज आदि तर हामीभने नेपाली भाषाहरू छोड्न उद्दत छौं, के का लागि ? ठीक उत्तर खोजौं! तथ्य र तर्कहरू नबुझी लहलहैमा लागेर माध्यम भाषाका सवालमा गलत निर्णय नगरौं। होसियार हौं, हतारमा अङ्ग्रेजीमा पढाउन र सिकाउन खोज्दा नयाँ पुस्ताको भविष्यसँगै देशको भविष्य बर्बाद नपारौं ।

“अमेरिकी शिक्षक तथा शिक्षाविद जन हल्टका अनुसार स्कुले शिक्षाले विद्यार्थीलाई पहिले आफू र आफू हुर्कने समाजसँग परिचित गराउनु शिक्षाको पहिलो उद्देश्य होभने आफू हुर्कने समाजमा कसरी बाँच्ने र प्रतिकूल परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने भनेर सिकाउनु शिक्षाको दोस्रो मूल उद्देश्य हो । ” (मधु राई) अब आफूले आफैलाई प्रश्न गरौं, पहिलो र मुख्य माध्यम भाषा कुन र किन ?

सुसंस्कृत, सम्वृद्ध नयाँ नेपाल र सम्मानित नेपाली बनाउने होभने पूर्वीय दर्शनमा आधारित शिक्षा व्यवस्थाको विकासलाई केन्द्रमा राखेर वकालत गर्नुपर्छ। कस्तो नागरिक बनाउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीत बहस आवश्यक छ। आजको शिक्षा पलायनवादी भो। संस्थागत होस् कि सामुदायिक दुवै विद्यालयले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नेगरि नागरिकलाई प्रशिक्षित गरिरहेको छैन्। संस्थागत शिक्षालयको उत्पादन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी कम्पनीमार्फत परदेशिन्छन् र उतै पलायन हुन्छन् त सावर्जनिक शिक्षालयको उत्पादन म्यमन पावर कम्पनीमार्फत विदेशिन्छन् र जवानी उतै बिताउँछन् । मूल समस्या नीतिगत हो, यसलाई सुधार नगरी अन्य पक्षमा केन्द्रीत प्रयासले अपेक्षित नतिजा दिनेवाला छैन् । झन सरकारले विभन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नाले नागरिक पलायनवादी सोच बढ्दैछ। यो हाम्रा लागि मुख्य समस्या बन्दैछ ।

त्यसैले आज हामीले तात्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन परिणामहरूलाई हेरेर नयाँ शैक्षिक नीति, कानुन, पाठ्यक्रम र कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। योभन्दा पहिला शिक्षाको दर्शन र राष्ट्रिय उद्देश्य तय गर्नुपर्छ। सोबमोजिम शिक्षकलाई तालिम दिएर सक्षम बनाउँदै दक्ष हुन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। व्यवस्थापकीय समस्या र आर्थिक लगानीको पाटोलाई पनि शुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेर अहिले देखिएका समस्याहरूको दिगो समाधान गर्ने पद्धति अपनाउनु पर्छ । शैक्षिक मुद्दालाई राजनीतिको मुख्य विषय बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई दबाव दिनुपर्छ। तर शिक्षामा दलगत राजनीति हावी हुन दिनु हुँदैन् । यसतर्फ सरोकारवालाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

घरको अपेक्षा र देशको माटो बिर्सिएर पराई भूमिमा आफ्नो क्षमता र योग्यता प्रयोग गर्न सिकाउने शिक्षा व्यवस्था र नीतिका कारणले हामी पछाडि पर्न बाध्य भइरहेका छौं। अब यो निरन्तरतालाई भङ्ग गरेर घरको अपेक्षा बुझ्ने र देशको माटोमा आफ्नो सामर्थ्य प्रयोग गर्न सिकाउने नयाँ शिक्षा व्यवस्थामार्फत अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने भएको छ। राज्यले पनि नागरिक निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्ने राज्यको गलत नीतिलाई पनि विस्थापित गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा उच्च ईच्छाशक्ति आवश्यक भएको छ। यसर्थ आज नागरिकले राज्यलाई नयाँ नेपालका लागि नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकास र लागु गर्न दबाव दिनुपर्छ नकि अब पनि राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाको मुद्दामा अल्झिएर देशलाई अझ कमजोर बनाउने । धन्यवाद ! श्रावण २७, २०७७

-चितवन