काठमाडौँ । संविधानको पालना गर्ने हो भने माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाइँदैन । शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । तर सरकारले नै भर्ना, परीक्षा, प्रमाणपत्र, छात्रवृत्ति आवेदनलगायत शीर्षकमा विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्न छाडेको छैन ।
निजी स्कुलले त शुल्क लिन्छन् नै, देशभर विद्यार्थीसँग मासिक शुल्क उठाउने सामुदायिक विद्यालयको संख्या पनि थुप्रै छ । शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राख्न अभिभावकबाट शुल्क लिनुपरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायले नै संविधानविपरीत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गर्छन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले एसईईको प्रमाणपत्र लिन प्रतिविद्यार्थी २ सय ५० रुपैयाँ माग गरेको छ । ग्रेडसिट प्राप्त गर्न राजस्व खातामा उक्त रकम जम्मा पार्न जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र गरिएको हो । विद्यालयले विद्यार्थीसँग चारित्रिक प्रमाणपत्रको समेत छुट्टै शुल्क थपेर उक्त रकम उठाउने गर्छन् । ग्रेडसिट वितरणबापत २ सय ५० रुपैयाँका दरले करिब साढे ४ लाख विद्यार्थीबाट ११ करोड रुपैयाँ उठ्छ ।
यसपालि कोरोनाका कारण आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसईईको नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । परीक्षा नै नभए पनि बोर्डले विद्यार्थीबाट उठाएको परीक्षा शुल्क फिर्ता गरेको छैन । ४ लाख ८२ हजार विद्यार्थीबाट ५ सयका दरले बोर्डले परीक्षा शुल्क लिएको थियो । संकलित परीक्षा शुल्कबापतको रकम खर्च नै नभए पनि बोर्डले ग्रेडसिटका लागि छुट्टै शुल्क मागेको छ ।
कक्षा ११ को परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा विद्यालयबाटै सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । बोर्डले कक्षा ११ मा पनि ६ सयका दरले शुल्क लिएको थियो । उक्त शुल्क कक्षा १२ मा समायोजन गर्ने भनिएको छ । राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने कारणले समायोजन गर्न लागिएको बोर्डकी सूचना अधिकारी जयन्ती सत्यालले बताइन् । प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि प्रतिविषय छुट्टै ५० रुपैयाँका दरले शुल्क लिइन्छ । कक्षा १२ को परीक्षा पनि अनिश्चित छ । कक्षा ११ र १२ का ९ लाख विद्यार्थीसँग परीक्षा शुल्क मात्रै ५४ करोड रुपैयाँ उठेको छ । बोर्डले रजिस्ट्रेसनबापत कक्षा ११ का विद्यार्थीबाट ४ सयका दरले रकम लिन्छ । कक्षा १२ सकेपछि प्रमाणपत्रको १२ सयको दरले शुल्क लिइन्छ ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले परीक्षा नहुँदा पनि शुल्क उठाएकामा असन्तुष्टि जनाए । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ असोज २ मा जारी भइसकेको छ ।
ऐनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने भनेको छ । तर दुई वर्षसम्म शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली ल्याउन सकेको छैन । ‘परीक्षा भए पनि नभए पनि संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनेपछि शुल्क लिन मिल्दैन,’ भण्डारीले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी रहेको राज्यले नै उल्लंघन गरेको छ ।’ परीक्षा नै नभएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दागर्दै ग्रेडसिटको शुल्क पनि उठाउन थालिएको उनले बताए । ‘संविधानअनुसार कक्षा १२ सम्म शुल्क लिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसपालि एसईई परीक्षा नै भएन, परीक्षा शुल्क लिइसकेको अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्थ्यो । विद्यार्थीलाई निःशुल्क ग्रेडसिट दिएको भए पनि हुन्थ्यो ।’
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले पनि प्रवेश परीक्षाका नाममा शुल्क उठाइरहेको छ । कोरोनाका कारण एसईईकै प्रमाणपत्रका आधारमा प्रवेश परीक्षाको मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ । तर सीटीईभीटीले परीक्षा नै सञ्चालन नहुने प्रवेश परीक्षाका नाममा शुल्क उठाउन थालेको हो । ‘निजीमा त पैसा तिर्न सक्ने अभिभावक जान्छन्, कम्तीमा सरकारी र सामुदायिक शिक्षण संस्थामा त संविधानअनुसार निःशुल्क हुनुपर्छ,’ भण्डारीले भने ।
सीटीईभीटीले छात्रवृत्ति बाँड्न पनि आवेदक विद्यार्थीबाट शुल्क लिन्छ । पूर्ण र आंशिक छात्रवृत्तिका लागि ३ देखि ६ सयका दरले शुल्क लिइन्छ । एसईईपछि प्रमाणपत्र तहका डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा तहमा सीटीईभीटीले भर्ना आह्वान गरेको छ । विद्यार्थीसँग ८ सयका दरले प्रवेश परीक्षा शुल्क मागिएको छ । ‘एसईईकै प्रमाणपत्रका आधारमा विद्यार्थीको योग्यताक्रम निकालेर भर्ना लिने भनिएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘फेरि परीक्षा शुल्क भनेर पैसा उठाइएको छ ।’ सीटीईभीटीका सदस्य–सचिव पुष्परमण वाग्ले भने विद्यार्थीको परीक्षा नभए पनि अन्य खर्चका लागि शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गर्छन् ।
गत वर्ष प्रवेश परीक्षा शुल्क १ हजार ५ सय र छात्रवृत्ति आवेदन शुल्क एक हजार थियो । यसपटक ८ सय र ६ सय बनाएर विद्यार्थीलाई छुट दिएको उनले बताए । ‘परीक्षा मात्रै त नहुने हो, आवेदन दिने विद्यार्थीको फाराम रुजु गर्न नतिजा प्रकाशन गर्ने कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
शिर्षक/शुल्क
एसईईको परीक्षा
५००
एसईईको ग्रेडसिट
२५०
कक्षा ११–१२ को परीक्षा
१२००
कक्षा ११–१२ को प्रमाणपत्र
११००
रजिस्ट्रेसन
४००
सीटीईभीटीको प्रवेश परीक्षा
८००
छात्रवृत्ति आवेदन
३००-६००
सीटीईभीटीका विद्यार्थीले पनि माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्ने हुन् । संविधानअनुसार सीटीईभीटीमा पनि विद्यार्थीसँग शुल्क लिन मिल्दैन । अनेरास्ववियुका नेता सुरेन्द्र बस्नेत विद्यालय तहमा शुल्क लिनु गैरसंवैधानिक भएको बताउँछन् । ‘सरकारले नै संविधान, ऐन र कानुनको बर्खिलापमा काम गर्नु निन्दनीय छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक वा निजीमा पढ्ने विद्यार्थीले नलिएको सुविधामा पनि शुल्क लिनु लुट हो,’ उनले भने ।
१३ विद्यार्थी संगठनले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर मनपरी शुल्क लिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले परीक्षा, प्रमाणपत्र शीर्षकमा सरकारकै निर्णयअनुसार रकम लिएको दाबी गरे । ‘हामीले उठाउने शुल्क अर्थ मन्त्रालयको राजस्व खातामा जम्मा हुने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नलिनु भन्ने निर्णय गर्दिए, लिनै पर्छ भन्ने छैन ।’ परीक्षा सञ्चालन नभए पनि विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका छपाइमा खर्च भएको उनले दाबी गरे ।
कक्षा १० को परीक्षालगायतको शुल्क सरकारको राजस्व खाता, कक्षा ११–१२ को बोर्डको र सीटीइभीटीईको उसकै खातामा रकम जम्मा हुन्छ । बोर्ड र सीटीईभीटीका कर्मचारीले परीक्षाका नाममा शुल्क उठाएर अतिरिक्त सुविधा र भत्ता लिने गरेको शिक्षाकर्मीले बताए । गत वर्ष परीक्षा, रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्रका नाममा बोर्डले १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विद्यार्थीबाट उठाएको थियो ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
