काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघले सरकारले वैशाख १९ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदा नम्बर ६५ र ६६ मा आपत्ति जनाएको हो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विषय नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउन माग गरेका हुन् ।
बुँदा नम्बर ६५ मा व्यक्त भएको विषयले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको महासंघको ठहर छ । त्यस्तै बुँदा नम्बर ६६ मा समावेश गरिएको विषयले सरकारको अज्ञानता प्रकट भएको जनाएको छ । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमबारे उल्लेख भएको विषयले पाठ्यक्रमको मौजुदा प्रबन्धबारे सरकारको अज्ञानता प्रकट गरेको महासंघको ठहर छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६५ मा संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने भन्ने उल्लेख छ । महासंघले उक्त बुँदाले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको भन्दै हटाउन माग गरेको हो । त्यस्तै बुँदा नम्बर ६६ मा संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने र सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तरक्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षण शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त भएको संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धताको भने महासंघले समर्थन गरेको छ ।
