स्थानीय तहलाई कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएपनि अहिलेसम्म शिक्षाको उच्चस्तरीय निकाय शिक्षा मन्त्रालयको चालामाला र अभिव्यक्ति हेर्दा अझै केही समय अन्यौलमा बित्ने देखिन्छ । माथिबाटै रौँको गुजिल्टो जस्तै गञ्जागोल पारेपछि स्थानीय तहहरु रनभुल्ल र चुनौतीको भुँमरीमा पर्ने नै भए । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा यस्ता छिटपुट व्यावहारिक चुनौती आउनु स्वाभाविक पनि होला । तर, संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेका स्थानीय तह अब केन्द्रीय सरकारको आदेश पर्खेर बस्नु उचित छैन ।
धेरै समयसम्म यी चुनौतीको चौघेरामै रुमल्लिनु, क्षेत्राधिकार, जेठोकान्छो, अन्डा पहिला कि कुखुरा पहिला, खुट्टा पहिला नाप्ने कि जुत्ता जस्ता विवाद उप्काएर विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलग्रस्त पार्नु, कानूनी रिक्तता, विषयगत अनविज्ञता र संरचनात्मक व्यवस्थापनको विलम्ब तेस्र्याएर विद्यालयका दैन्दिनका क्रियाकलापहरु स्थगित गर्नु न्यायोचित होइन । सही पनि होइन । माथि–माथि शैलुङ्गेमा सिंहदरबारतिर रहनुभएका महानुभावहरु छिनाझपडी गर्दै गर्नुहुन्छ, हामी स्थानीय स्तरमा जो जहाँ छौँ त्यहीबाट स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनलाई तपसिलका उपायसहित समाधानका दिशातिर अभिमुख गराउन प्रयत्नशील रहनु उचित होला ।
पहिलो कुरा, जनताकै पसिनाबाट तलब–भत्ता खाएपछि जान्नौं भन्न मिल्दैन । ठुस्स गन्ध आओस् वा मगमग वास्ना, शोफामा बस्न पाइयोस् वा चकटीमा, भित्र सुत्ने मैरैसम्म जान पाइयोस् वा बाहिर बलेसीमै, रुखो, निख्लो, खस्रो मसिनो, अलिनो, चर्को जेजस्तो छ गाउँका वस्तीहरुमा, स्थानीय तहहरुमा तुरुन्तै आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रमा जानै पर्छ । जाऔं । सुगम दुर्गम नभनौं । हाम्रा गाउँवस्तीहरु, स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रहरुलाई अहिलेसम्म दुर्गम बनाउने स्थानीय तह होइन, सिंहदरवार नै हो । अहिले ‘हत्तेरिका ! दुर्गम परिन्चकी’ भनेर कसलाई सराप्ने ? कार्यक्षेत्र तोक्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्लालाई दिऔं । काठमाडौंमै जन्मनुभएका इच्छानुसार त्यतै बसे हुन्छ ।
अरु जिल्लैमा जन्मिएका¸ धुलैमा हुर्किएका, हिलैमा फूलेकाहरु एकपटक सिंहदरबारको गजुर छोडेर काठमाडौंको मानवपोखरीबाट सुन्दर हरियाली जन्मभूमितिर फर्के के भो त ? पदस्थापन, व्यवस्थापन र समायोजनको निवेदन बोकेर आफूलाई पायक पर्ने स्थानीय तहतिर एकपटक आउँदा के बिग्रन्छ र ? स्थानीय तहले हजारौं वर्षदेखि सिंहदरबार, केन्द्र सरकार धाएको धायै छ त ! एकपटक रुसोले ‘ब्याक टु त’ नेचर भनेझैं गाउँतिर ओर्लिँदा हुँदैन ? के फरक पर्छ ? जन्मेदेखि मरुञ्जेलसम्म सामान्य एउटा सरुवाको निवेदन बोकेर हामी स्थानीय तहतिरका निमुखाहरु मात्र कति धाउनु त्यतै ! त्यसैले केन्द्रिकृत राज्यमा झैँ ३ महिने काजको लागि शिक्षा विभाग वा शिक्षा मन्त्रालयमा डेड महिनासम्म अनवरत रुपमा धाउनुपर्ने प्रथालाई तत्काल अन्त्य गरौं । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्लास्तरीय कर्मचारी व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीयस्तरमै कर्मचारी व्यवस्थापन र खटनपटन गर्ने अधिकार प्रदान गरौं ।
दोस्रो कुरा, सिनियर जुनियरको विवाद कर्मचारी कर्मचारीबीच… कोराकोर गरेर समाधान हुने विषय होइन । यसलाई राज्यले नै कानूनी आधारमा किनारा लगाऔं वा न्यायालयको ढोका घच्घच्याएर प्राप्त फैसला अनुसार अगाडि बढौं । यो विषय चर्काएर भोलि कार्यक्षेत्रमा तिक्तता, बैमनस्यता र कार्यवातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले यसलाई कुनै आन्दोलन वा संघर्षको विषय होइन कि केन्द्रीय तहबाट तत्काल कानूनी रुपमा हल हुन सक्दैन भने यो विषय पनि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा दिऊँ । सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यविधि र आधार निर्माण गरेर समाधान गर्छ । एउटा व्यक्तिले दर्जनौंपटक अनशन बस्दा पनि ठीक–बेठीक छुट्याउन र समाधान गर्न नसकेका केन्द्रीय महानुभावहरुले ‘जनरलिस्ट भर्सेस स्पेशलिस्ट’को विश्वव्यापी विवाद टुङ्ग्याउने सम्भावना छैन । त्यहाँ सिंहदरबार जत्तिकै सिनियर जुनियरको विवाद यता स्थानीय तहमा चर्को गरी उठ्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । गाउँघरतिर जुङ्गाको लडाईँ अली कमै होला ।
तेस्रो कुरा, २० वर्षपछि स्थानीय सरकारको रुपमा निर्मित स्थानीय तहका प्राथमिकता धेरै हुन सक्छन् । नेपालको हालको अवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षालाई राखौं । शिक्षा भएन, चेतना भएन भने समाजको कुनै पनि पक्षको विकास सम्भव छैन । पूर्वाधारको विकास हुन प्रविधि चाहियो । प्रविधि चलाउन चेतना चाहियो । कृषिको आधुनिकीकरणको लागि चेतना चाहियो । स्वस्थ र निरोगी रहन चेतना चाहियो । उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरेर दिगो विकास गर्नको लागि चेतना चाहियो । पर्यटन¸ जलस्रोत, जडिबुटी, बन कुन पक्षको विकास हुनसक्छ चेतना विना ? चेतना र दक्ष जनशक्तिको अभावमा हामी कुनै पनि कुरा सफल पार्न सक्दैनौ । त्यसैले चेतना र जनशक्ति विकासको प्रमुख माध्यम शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ, नराखी धरै छैन । राख्नैपर्नेछ । विलम्ब नगरेरै शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौं ।
चौथो कुरा, ऐन तथा नियमावलीहरु निर्माण गर्नको लागि गृहकार्य र विषयगत दक्षताको पनि आवश्यकता पर्ला । स्थानीय तहमा यी तत्काल उपलब्ध नहुन पनि सक्छन् । स्थानीय तहमा तत्काल ऐन नियम बन्न सक्ने सम्भावना कमजोर भएको अवस्थामा ऐन तथा नियमावली नपर्खी स्थानीय तह र मौजुदा अवस्थामा औपचारिक रुपमा खारेज भइनसकेका निकायहरुका बीचमा समन्वयकारी संयन्त्रको निर्माण गरी शैक्षिक व्यवस्थापनका कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाऊ ।
पाँचौ कुरा, संघीयताको मर्म स्थानीय स्वामित्व, जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । समस्यालाई अब सिंहदरबार र मन्त्रालयतिर फर्काएर संघीयतामा सुख पाइन्न । हामी जति सक्छौं, हाम्रो बलबुताले जति भ्याउँछ त्यहीबाट अबको यात्रा तय गर्ने हो । त्यसको लागि स्थानीय तह र शिक्षाका निकायबीच निर्मित संयन्त्रमार्फत् अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रस्तावहरु अगाडि बढाऔं ।
छैठौं कुरा, निर्देशिका र कार्यविधिहरु स्थानीयस्तरमै बनाऔं । त्यसको लागि स्थानीयस्तरमै बहस, छलफल, अन्तक्र्रिया र सुझाव संकलन गरौं । विगतका कानूनहरुको अध्ययन गरौं । भावी गन्तव्यहरु पहिल्याऊ । गर्नुपर्ने कामहरुको पहिचान, प्राथमिकीकरण गरौं । विद्यालयस्तरमा, वडास्तरमा र नपा तथा गापास्तरमा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसँगै संयुक्त अनुगमनमा जाऔं । विद्यालयको अवस्था, आवश्यकता र भावी दिशाको बारेमा ठोस सुझाव संकलन गरौं । जननिर्वाचित प्रतिनिधिमध्येबाट पनि तत्काल शिक्षा हेर्ने फोकल पर्सन तोकौं ।
सातौं कुरा, प्राप्त सुझाव, स्थलगत अध्ययन र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाहरु निर्माण गरौं । १ वर्ष, २ वर्ष, ३ वर्ष, ४ वर्ष हुँदै क्रमशः कम्तिमा २० वर्ष पछि हाम्रो शिक्षा र विद्यालय कहाँ पु¥याउने हो ? चिन्तन, मनन् र बहस गरौं । कार्ययोजना निर्माणमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरौं । सरोकारवालाहरुका भावनाहरुको सुनुवाइ गरौं । सामाजिक आवश्यकताको ख्याल गरौं । राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको मार्गदर्शन ध्यान दिऔं । विगत, वर्तमान र भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र तय गरौं । ठोस योजनालाई अन्तिम रुप दिऔं र शून्य सहनशिलतासहित निर्मित योजनालाई कार्यान्वयन गरौं ।
आठौं कुरा, शिक्षक व्यवस्थापनलाई शुरुदेखि नै व्यवस्थित गरौं । केन्द्रीय सरकारले समयमै विचार नपु¥याउँदा शिक्षक व्यवस्थापनमा समाधान गर्न कठिन भइरहेका ज्वलन्त समस्याहरुलाई स्थानीय तहमा पुनरावृत्ति नगरौं । राहत, अनुदान, निजी, सट्टा, परियोजना, अस्थायी, स्थायीलगायत विभिन्नखाले वर्गका शिक्षकहरुलाई एकैखाले पद्धतिमा ल्याऔं । त्यसको लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन कानूनी आधार निर्माण गरौं ।
नवौं कुरा, स्थानीय तहसँग कार्यापालिकीय मात्र नभएर व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारसमेत भएको हुँदा अनौपचारिक र मौखिक रुपमा आक्रमक शैली होइन कि लिखितम र औपचारिक शैली अवलम्बन गर्नको लागि सहयोग गरौं । शिक्षक वर्गलाई शुरुमै हतोत्साहित र आतंकित पार्ने काम नगरौं । शिक्षकहरुबाटै बिग्रेको हो । समाजको प्रमुख दोषी तपाईँ नै हो भनेर शिक्षक वर्गलाई अपराधी करार नगरौं । शिक्षकहरु समाजका एक अंग मात्र भएको हुँदा सामाजिक व्यवस्था अनुसार गुण, दोष सबैका हुने भएको र सुधार पनि सबै क्षेत्रतिर गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षकहरुलगायत हामी सबै सुध्रिनु पर्ने सामुहिक आवश्यकता बोध महशूस गरौं । गराऔं ।शिक्षकहरुबाट भइरहेका सकारात्मक कुरालाई उत्प्रेरित गरिसकेपछि मात्र सुधारात्मक पक्षको बारेमा चर्चा गरौं ।
दशौं कुरा, स्थानीयस्तरका तथ्य, तथ्याङ्कहरु शुरुदेखि नै व्यवस्थित गरौं । विगतको जस्तो भद्रगोल र गञ्जागोल नगराऔं । जिम्मेवारी वहन गरौं । अर्कैतिर औंलो ठड्याउने । दोष औंल्याउने होइन कि शिक्षालाई सामुहिक र साझा दायित्वको रुपमा ग्रहण गरौं । गराऔं । विद्यालय अनुमति, तह थप, कक्षाथपलाई आवश्कयताको आधारमा गरौं । विगतमा दिइएकालाई पुनर्संरचना गरौं । आवश्यकता अनुसार समायोजन गरौं ।
र अन्त्यमा, गडबड भयो । लफडा हुनेजस्तो भयो । अब केन्द्रले नै शिक्षा हेरौं । जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायमै राखौं । स्वायत्त कार्यालय बनाऔं । जस्ता अनेकथरी विकल्पको खोजी नगरौं । ५ वर्षको लागि जननिर्वाचित स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरौं । सबै मिलेर कानूनी आधार, नीतिगत, संगठन संरचनागत, आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक पक्ष आदिको समग्र खाका निर्माण गरौं । कार्ययोजना निर्माण गरौं । साप्ताहिक वा मासिक रुपमा स्थानीय तहगत रुपमा भएका शैक्षिक पक्षका राम्रा पक्षहरुको उजागर गरौं ।
घुम्ति बैठक, विज्ञता आदानप्रदान, सकारात्मक कुराहरुको स्थानान्तर र सुधारात्मक पक्षमा सामुहिक दायित्व बहन गरौं । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शैक्षिक क्षेत्रलाई तिमीहरु बिग्रेका भन्ने र शैक्षिक क्षेत्रले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई तिमीलाई केही थाहा छैन भन्ने जस्ता आरोप–प्रत्यारोपका मनोगत पक्षहरु तुरुन्तै बन्द गरौं । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, अन्य निकाय र स्थानीय तहमा गएका कार्यक्रम, स्रोतहरुलाई परस्पर पारदर्शी र समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन, परिचालन गरौं । तब मात्र केन्द्रीय शासन प्रणालीमा गुणस्तर खस्काएको आक्षेप खेपिरहेको शिक्षा प्रणाली संघीय नेपालको स्थानीय तहमा सुधारको दिशामा अभिमुख हुनसक्छ ।
