२०७६ असोज २ गते

मुखमै आएको सुविधा पाउनबाट बञ्चित हुँदै विद्यालय कर्मचारी

दोषि को ?


रोशन क्षेत्री गाउँले /काठमाडौं


सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरु मुखमै आएको सुविधा पाउनबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।


सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दिन तयार भएको औषधी उपचार, सञ्चय कोष, विमा, शैक्षिक सन्ततिवृत्ति, निवृत्तभरणलगायत स्थायी शिक्षकसरह उपलब्ध गराउने भएको सुविधा अन्ततः नपाउने भएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले यी सब सुविधा दिनका लागि भन्दै २०७० सालमा शिक्षा नियमावलीको संशोधन प्रस्तावसमेत तयार पारेको थियो । तर, अहिले विधेयक समितिबाट पारित भएको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा यी  विषयवस्तु हटाइएका छन् । विधेयक समितिबाट पारित भएको शिक्षा नियमावलीको शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी ३३ बुँदे मुख्य विशेषतामा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई अस्थायी शिक्षकहरुलाई जस्तै गोल्डेन ह्याण्डसेक (स्वैच्छिक अवकाश)को प्रक्रियामा लगिने मात्रै जनाइएको छ । स्थायी प्रक्रिया र अन्य सुविधाका बारेमा बोलिएको छैन ।

सो विशेषताको १७ नं बुँदामा ‘सम्बत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ सम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी नोकरीमा नरहने भएमा अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी त्यस्ता कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,’ मात्रै भनिएको छ । जसमा ‘पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलबबराबरको रकम, दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम र  पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलबबराबरको रकम उपलब्ध गराइने’ उल्लेख छ ।

शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिएर सेवाबाट विदा गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा आएको बताउनुभयो । केही सीमित कोटामा प्रतियोगितासमेत गर्न सकिन्छ । सुविधा रोज्नेले सुविधा र परीक्षा चाहनेले परीक्षा दिन पाउनेछन् । ‘तर, विद्यालय शिक्षा  स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा परिसकेको अवस्थामा यसको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहबाटै हुनेगरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौं । नियमावली पूर्ण रुपमा नआइसकेकाले केही भन्ने अवस्था त छैन तर सिधै स्थायी प्रक्रियामा लग्ने सम्भावना भने छैन । केही सुविधा दिएर विदा गर्ने भन्ने नै हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।


के–के सुविधा कटौती भए ?
शिक्षा मन्त्रालयले २०७० सालमा तयार गरेको संशोधित शिक्षा नियमावलीको मस्यौदाको धारा १४४ घ ७ मा तलब–भत्तासम्बन्धी व्यवस्थाको १ र २ मा  विद्यालय कर्मचारीहरुले निजामती सेवा तर्फका रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणीको शुरु तलबको सत्तरी प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा विद्यालय सहयोगीका लागि निजामती तर्फका श्रेणीबिहीन कर्मचारीको शुरु तलब स्केलको उनान्सत्तरी दशमलव दश प्रतिशतले हुनआउने रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै १४४ घ १० मा अन्य सुविधा भनेर सञ्चयकोष, विमा, औषधी उपचार, शैक्षिक तथा सन्ततिवृत्ति, उपदान निवृत्तभरणलगायतको शिक्षकलाई उपलब्ध गराएसरह उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।


त्यस नियमावली मस्यौदाको नियम १४४ घ मा विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति, १४४ घ १ मा समायोजन, १४४ घ २ मा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था, १४४ घ ३ मा कर्मचारीको तलब–भत्ता तथा सुविधा, १४४ घ ४ मा विद्यालयमा रहने कर्मचारी संख्या, १४४ घ ५ मा अवश्यक शैक्षिक योग्यता, १४४ घ ६ मा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख थियो ।

त्यस्तै, नियम १४४ घ ७ मा तलब–भत्तासम्बन्धमा, १४४ घ ८ मा विदासम्बन्धी व्यवस्था, १४४ घ ९ मा निवृत्तका लागि सुविधा, १४४ घ १० मा अन्य सुविधा, १४४ घ ११ म आचार संहिता, १४४ घ १२ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । १४४ घ १३ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था, नियम १४४ घ १४ मा विविध, १४४ घ १५ मा अभिलेख, १४४ घ १६ मा अभिलेखका लागि आवश्यक कागजात, १४४ घ १७ मा प्रमाणित कागजातहरु पठाउनुपर्ने, १४४ घ १८ मा कोटा वा कर्मचारी कटौती हुनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो ।


नमूना मच्छिन्द्र माविका कार्यालय सहयोगी  शंकरबहादुर कुमालले सरकारले विगतमा सर्वोच्चले गरेका फैसला र ऐनले गरेको व्यवस्था  कुल्चेर नियमावलीमार्फत् विद्यालय कर्मचारीलाई कम सुविधा दिने चलखेल भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । दि सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विद्यालय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन नगरिए आफूहरु पुनः अदालत जाने उहाँको भनाइ छ ।


किन भयो कटौती ?
सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीको हक अधिकारका लागि खोलिएका विभिन्न संगठन, शिक्षक संघ–संगठन र शिक्षा मन्त्रालयको उपेक्षाका कारण आफूले पाउने निश्चित भएको अधिकार पाउनबाट विद्यालय कर्मचारीहरु बञ्चित भएका हुन् ।


शिक्षा मन्त्रालयले चलानी नं १०२२ बाट प्राथमिक विद्यालयका पियन दरबन्दी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रदान गरी सो अनुसार जिशिकाले प्रत्येक प्राविलाई दिएको थियो ।

निमावि र माविका लागि जिल्ला शिक्षा समितिले दरबन्दी सिर्जना गरी विद्यालयलाई दिएको र सो अनुसारको दरबन्दी नेपालभरीमा ३३ हजार संख्यामा रहेकाले सो अनुसार उनीहरुको सेवा, सुविधाका लागि प्रत्येक वर्ष ६ अर्बका दरले बजेट चाहिने भन्दै ५ चैत २०६३ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले लेखेको पत्र कार्यान्वयन गर्न, कर्मचारीलाई पेन्सन, औषधि उपचारलगायतको सुविधा दिन भन्दै नमूना मच्छिन्द्र मावि ललितपुरका कार्यालय सहयोगी शंकरबहादुर कुमाल र नारायणी नमूना माविका लेखापाल गोविन्दबहादुर पौडेललगायत हजारजनाले २०६४ मंसिर १९ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यतिबेला परिषद्का कारण मुद्दा अगाडि बढ्न पाएन ।

परिषद्ले घात गरेको विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन सरकार र शिक्षक युनियनलाई बुझाएको भन्दै २०६८ मा विद्यालय कर्मचारी युनियन दर्ता भयो । सुरेन्द्र कानुको अध्यक्ष र कमल खतिवडा महासचिव रहेको युनियनले पनि संगठन विस्तार गर्ने र स्रोत जम्मा गर्नेबाहेक कर्मचारीका पक्षमा दह्रो काम गर्न सकेनन् । २३ माघ २०६७ मा सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि प्रतिवेदन बनाउन र दरबन्दी, पेन्सन, बढुवा, नियुक्ति, औषधीउपचारको खर्च दिने फैसला ग¥यो । सोही अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले ७ भदौ २०६८ मा सर्वोचको पत्र बुझ्यो र ९ फागुनमा २०६८ मा कर्मचारीसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो ।

तर, मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा कर्मचारी परिषद् र शिक्षक संगठनहरुको दबाबमा देशभर जम्मा १५ हजार सार सय ४८ जना मात्रै विद्यालय कर्मचारी रहेको संख्या बुझायो । आदेशबमोजिमको प्रतिवेदन नभएको भन्दै मन्त्रालयमाथि २०६९ मा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दायर भयो । शुभलाल भागवत मावि रौतहटका नरेन्द्र चौधरी र पदमपुर प्राविका विद्यालय कर्मचारी हेम प्रसाद भट्टराईलगायतले अपहेलना मुद्दा दायर गरे ।

२०७० असार १९ मा विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र कानु अनसन बसे भने कर्मचारीहरुले आन्दोलन सुरु गरे । फेरि मन्त्रालयले अर्को विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर ६ साउन २०७० मा महाधिवक्ताको कार्यालय हुादै साउन ८ मा सर्वोच्चमा बुझायो । जसमा स्थायी, शिक्षक समान उपादान र अवकाश, नियुक्ति लगायतको विषय समेटिएपनि औषधी उपचार, विमा, सन्ततिवृत्ति लगायतका विषय समेटिएन । १९ माघ २०७० मा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा बनायो । जसमा विस्तृत प्रतिवेदनकै सुविधा समेटियो ।

नियमावलीमा एउटा दफा थपेर सञ्चयकोष, विमा, औषधी उपचार, शैक्षिक तथा सन्ततिवृत्ति शिक्षकलाई सरह सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याइयो । त्यो नियमावली मस्यौदा सर्वोच्चमा पेश गर्नुपर्नेमा कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र कानुले त्यो गर्नु भएन  । बरु, निवेदन दिएर मन्त्रालयबाट पहिल्यै आफूले सुविधा लिनुभयो । जसले गर्दा मन्त्रालयले नियमावली मस्यौदा सर्वोच्चमा पठाएन । उसले नियमावलीको मस्यौदा कर्मचारी युनियनलाई दिइसकेको जवाफ मात्रै पठायो । जसले गर्दा नियमावलीको मस्यौदा अदालतमा दर्ता हुनै पाएन ।

अगुवाहरु नै बने...धोकेवाज !
२०२८ सालको शिक्षा ऐन र नियमावलीमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीबीच कुनै विभेद गरिएको छैन । २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गठन हुँदा समेत त्यसमा शिक्षक कर्मचारी दुबै सदस्य रहेका थिए । २०३६ सालमा संगठनले तीन चार महिनासम्म विद्यालय बन्द हुनेगरी आन्दोलन गरे । त्यतिबेला संगठन र सरकारबीच सहमति भयो । सो सहमतिमा संगठनमा रहेका कर्मचारीका नेताहरुले समेत हस्ताक्षर गरे । त्यसैको आडमा २०३६ सालमा शिक्षा नियमावलीको पाँचौ संशोधन भयो । त्यसमा शिक्षकको मात्रै विषय आयो । कर्मचारीको नाम निशानै हरायो । २०३६ सालदेखि नै कर्मचारीहरुले शिक्षक सरह पाउँदै आएको स्थायी, सेवासुविधा, पेन्सन, उपदान लगायतका सुविधाहरु पाउन छाडे ।  


त्यसपछि २०४७ सालमा पहिलोचोटी विद्यालयकर्मचारीहरुले विद्यालय कर्मचारी परिषद् गठन गरे । रविलोचन लामिछानेको अध्यक्षतामा । उहाँ पछि शारदामाविको प्रअ बनेर बिदा हुनुभयो । त्यसपछि शारदा मावि कै लेखापाल शिवराम अधिकारी परिषद्को अध्यक्ष बन्नुभयो । उहाँले पनि कर्मचारीको पक्षमा माखा मार्न सक्नुभएन । तेस्रो अध्यक्षका रुपमा चितवनका विश्वेश्वर  ढकाल आउनुभयो । उहाँलाई पनि सरकारले शिक्षक बनाएर तह लगायो । त्यसपछि बहादुर खड्का परिषद्को अध्यक्ष हुनुभयो । त्यसपछि पनि कर्मचारी माथिको ज्यादती रोकिएन । विद्यालयले मनलाग्दा राख्ने र मन नलाग्दा हटाउने खेल चलि नै रह्यो । २०६४ सालसम्म आउँदा पनि कर्मचारीले अधिकार पाउन सकेनन् ।

२०६४ सालमा केही विद्यालय कर्मचारीहरुले आफुहरुमाथि मानव अधिकार हनन्भएको, अन्याय भएकाले अधिकार पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर परिषद्का अध्यक्षले भने २०६५–६–३ मा मानवअधिकार आयोगमा ‘विद्यालय कर्मचारीले कुनैपनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छैन’ भनी पत्र पठाएर सरकारको मतियार बन्नुभयो । जसले गर्दा मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कुनै पत्र पठाएन । जबकी, बहादुर खड्का आफैंले सर्वोच्चमा २०६४ मंसिर १९ मा २०६४–ध्क्–००१५ नंको रीट दायर गर्नु भएको थियो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उहाँले पत्र पठाउनुभएको थियो ।

उता, परिषदका महासचिव शंकर ढकालले १४ भदौ २०६५ मा सरकारका विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई अफ्ठ्यारो पर्ने, उनीहरुले अधिकार आफै दिने भएकाले सर्वोच्चमा रिट दायर नगर्न र अधिवक्ता कोषराज काफ्लेलाई नामै ताकेर रकम र प्रमाण नदिन भन्दै ७५ जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सर्वोच्चमा दायर रीट फिर्ता लिन निर्देशन दिएपनि हजार जना कर्मचारीले हालेका कारण मुद्दा फिर्ता हुन भने सकेन । जसले गर्दा धेरै मुद्दा दायर गर्ने कर्मचारीहरुले परिषद्को पछि लागेर मुद्दा त्यागे ।


११ कात्तिक २०६६ मा नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च, मधेसी शिक्षक फोरम, शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाह, संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, शान्तिमन्त्री रकम चेमजोङसहितको वार्ता भयो । त्यो वार्तामा विद्यालयहरुले निर्धारित मापदण्डभित्र तोकिएको प्रक्रिया अपनाई कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, प्रावि, निमावि र मावि तहका कर्मचारीलाई क्रमशः २२०००, २७००० र ३१००० रुपैयाँ वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ सर्शत उपलब्ध गराउने सहमति भयो । त्यो सहमतिमा परिषद्का अध्यक्ष बहादुर खड्काले समेत हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यस सहमतिपश्चात् शिक्षा मन्त्रालयले पहिले दिँदै आएको सुविधासमेत रोक्न थाल्यो । विद्यालय कर्मचारीको अन्य अधिकारको विषय टाढाको विषय नै भइदियो ।


२३ माघ २०६७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि शिक्षामन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि भन्दै आ.व. २०६७/६८ मा कर्मचारीका लागि  मा २ अर्ब विनियोजन ग¥यो । त्यसपछि नेपालभरीका लेखापालले ८८०० र पियनले ६२०० का दरले मासिक सुविधा पाउन थाले ।

सर्वोच्चले दियो न्याय
कर्मचारी परिषद्को निर्णय मानेर धेरै कर्मचारीहरु मुद्दा छाडेर परिषद्मा गएपनि केही विद्यालय कर्मचारीहरु भने मुद्दाबाटै न्याय पाउने आशमा सर्वोच्च अदालत धाइरहे । सर्वोच्च धाइरहेका कर्मचारीहरुलाई अन्ततः अदालतले न्याय दियो । झापाका महेन्द्र पोखरेल, मुरारी पोखरेल, इलामका हरिकृष्ण घिमिरे, रौतहटका तुलसीप्रसाद सिंहलगायतलाई सरकारले २०६५ सालमै शिक्षक समान तलब र पेन्सनको सुविधा दियो ।

पहिलो चरणमा झापाका १० र इलामका ३ जनाले पाएको न्यायका आधारमा पछि धेरै विद्यालय कर्मचारीहरु स्थायी भए । तर परिषदको पछि लाग्ने विद्यालय कर्मचारीहरु अmझै पनि न्यायकै खोजीमा भौंतारिरहेका छन् भने धेरै खालीहाल अवकाशित भइसकेका छन् । परिषद्ले सर्वोच्चको मुद्दा फिर्ता लिन धेरै छलफल र बैठक गरेपनि हजार बढी कर्मचारीले दिएको मुद्दा भएकाले फिर्ता नै हुन भने पाएन । परिषद्को पछि लाग्नेले न्याय पाएनन् र अदालत धाउने कर्मचारीहरुले पेन्सन र तलब पाए ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन
शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार विद्यालय कर्मचारीहरुलाई वैधानिक प्रक्रियामा लैजान लागेको हो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार यदि यस अघि नै ऐन संशोधन भएको भए दुई वर्ष अघि नै विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने थियो । ऐन अभावमा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएरै भएपनि कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रिया शुरु गर्न खोजेको भएपनि कानूनी समस्याले अघि बढ्न सकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले २२ असार ०७२ को ६ महिने म्यादभित्र स्थायी प्रक्रिया शुरु नगरेपछि सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले  ७ साउन  ०७२ मै पत्र पठाउँदै सात दिनभित्र प्रक्रिया शुरु गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो ।

उनीहरुको सेवा–सुविधाबारे पटक–पटक भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ताकेता गरेपछि मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदा विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्टिकरण दिएको थियो । पहिलोपल्ट २०६४ मंसिर १९ गते अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले अन्य ८ सय ८६ कर्मचारीको नामबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । त्यसको तीन वर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ २३ गते ‘सर्भिस ल’ बनाएर कर्मचारीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न आदेश दियो । आदेश पछि सरकारले ११ फागुन ०६८ मा सर्वोच्चमा स्थायी प्रक्रियामा लग्नेबारे प्रतिवेदन बुझायो । फेरि सरकारले ९ साउन ०७० मा दोस्रो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सो आदेश पछि ०६५ देखि सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर पहिलोपल्ट विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा–सुविधा व्यवस्था गर्न थाल्यो । त्यसै बेलादेखि माविका कर्मचारीहरुले ८८ सय र निमाविकाले ६२ सय रुपैयाँ तलब सुविधा पाउन थाले । सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत अधिकारका कुरा ऐनमा नभएपनि नियमावलीमा ल्याएर सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको देखिन्छ । सरकारले विद्यालय कर्मचारीको नियमावली मस्यौदा बनाएर १९ माघ ०७० मा सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन यसअघि नै विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ९ माघ ०६७  को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ थपिसकेको छ ।

मुद्दैमुद्दा
विद्यालयमा आशिंक रुपमा कार्यान्वयन गरेको जस्तो देखाएर कर्मचारीका सम्बन्धमा अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्दै कर्मचारीहरुले सरकारका नाममा पुनः ०६९ मा मानहानी मुद्दा दायर गरे । कर्मचारीहरुले पेन्सन, औषधी उपचार पाउने कुरा नपाएपछि आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको मानहानी गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई विपक्ष बनाएर ६ महिना कैद जरिवानासहित आदेश कार्यान्वयन गराउन ०६९ सालमा पुनः मुद्दा दर्ता गरे ।


फेरि, १२ भाद्र ०७१ मा सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला गर्दै मन्त्रालयले यस अघिको फैसला स्वीकार गरेकाले र आशिंक कार्यान्वयनमा गइसकेकाले कैद नहुने तर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र यस अदालतको पूर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनू भनेर आदेश जारी भयो । सो आदेशको पत्र सर्वाेच्चले १६ पुस ०७१ मा मन्त्रालयलाई पठाएको भएपनि मन्त्रालयले २२ पुसमा मात्रै बुझेकाले २२ असार ०७२ भित्र फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, मन्त्रालय ऐन संशोधनको बहाना बनाएर उम्कँदै आएको थियो ।

को हुन् विद्यालय कर्मचारी ?
मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पाले, पियन, लेखापाल, माली, भण्डारलगायतका ३३ हजार कर्मचारी नै विद्यालय कर्मचारी हुन् । जो निकै न्यून तलबमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । सरकारले आफूहरुलाई आवश्यक सुविधा नदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको पहिलो शिक्षा ऐन २०२८ मा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था थियो । नेपालको पहिलो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (२०३६) ले पनि शिक्षक कर्मचारी सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो तर शिक्षा ऐनको ०३८ सालको संशोधनले कर्मचारीको नाम हटाएर शिक्षक मात्रै भन्ने व्यवस्था ग¥यो । विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र कर्मचारीबीच सेवा–सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको थियो । ०५९ मा शिक्षा नियमावली लागू भएपछि त झन् विद्यालय कर्मचारीको नाम निशानै हराएको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सरकारले विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ०६७ माघ ९ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ थप्न बाध्य भयो ।

संशोधित ऐनमा के छ व्यवस्था
संशोधित शिक्षा ऐनको दफा ३४ मा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने, कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीले तोकेबमोजिम हुने र परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने कर्मचारीहरुलाई सुविधासहित विदा गरिने उल्लेख छ । परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको संख्या, नियुक्ति, सेवाको शर्त र दिने भनिएको सुविधाहरू सबै ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनी उल्लेख गरिएकाले त्यसलाई नियमावलीले टुंग्याउन आवश्यक देखिन्छ । हाल विद्यालयमा यस अघिको शिक्षा नियमावलीको प्रावधानअनुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट समायोजन भई सरकारबाट आंशिक अनुदान पाइरहेका र पूर्णतः विद्यालयको स्रोतबाट पारिश्रमिक पाइरहेका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।


३४. मूल ऐनको दफा १६ ठ. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १६ठ. को सट्टा देहायको दफा १६ठ. राखिएको छ ।
”१६ठ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(३) सम्बत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।”
“(४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।”

 

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: