काठमाडौँ । सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले करिब २० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेपछि एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थी आन्दोलित बनेका छन् । एमबीबीएसमा भर्ना भएर पठनपाठनका लागि कलेज पुगेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागिएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । अतिरिक्त शुल्कका कारण विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि केएमसीमा कक्षा सुरु हुन सकेको छैन ।
आयोगले काठमाडौं उपत्यकामा एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर केएमसीले विभिन्न शीर्षकमा ६० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउने करारनामा गर्न दबाब दिएको विद्यार्थीको भनाइ छ । केएमसीमा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थी सय जना छन् । ‘केएमसीले ६० लाख रुपैयाँ बुझाउन सम्झौतापत्र तयार गरेर हस्ताक्षर गराउन खोज्दै छ,’ एक छात्रले भने, ‘होस्टल बस्न अनिवार्य गरिएको छ, एउटा कोठाको मासिक भाडा २४ हजार रुपैयाँ मागिएको छ । त्यति पैसामा त फ्ल्याट नै भाडामा पाइन्छ ।’ होस्टल बस्न अनिवार्य गरेर खाना, इन्टरनेट, बिजुली, पानीमा पनि चर्को शुल्क मागिएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
केएमसीले सम्बन्धन, विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, इन्टर्नसिप शुल्कलगायत शीर्षकमा करिब ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको छ । आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्कबाहेक अन्य लिन मिल्दैन । केएमसीले केयू सम्बन्धन शुल्क भनेर साढे ९८ हजार रुपैयाँ मागेको छ । केयू रजिस्ट्रेसन शुल्क २५ हजार, परीक्षा शुल्क ११ हजार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन शुल्क ५ हजार र भर्ना फाराम शुल्क ५ हजार रुपैयाँ मागिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार यी शिक्षण शुल्कभित्रै पर्छन् । इन्टर्नसिप शुल्क मात्रै साढे २ लाख रुपैयाँ मागिएको छ । कतिपय विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क बुझाइसकेका छन् ।
होस्टल शुल्क वार्षिक एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ र एउटा कोठामा दुई जना राखिन्छ । भर्नाका लागि १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क बुझाएर कलेजको सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीसँग केएमसीले अतिरिक्त शुल्क पनि अग्रिम रूपमा बुझाउन दबाब दिएको हो । शिक्षा कर र शिक्षा मन्त्रालयको दर्ता शुल्कसमेत विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने करारनामामा उल्लेख छ । कलेज प्रशासनले तयार गरेको ५ पृष्ठको सम्झौतापत्रमा एक पेजमा कलेजले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व लेखिएको छ भने अन्य पृष्ठमा विद्यार्थीले पूरा गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वको व्याख्या गरिएको छ । त्यसमा समयसीमासहित शुल्क बुझाउने मिति पनि तोकिएको छ । समयमा नबुझाए दैनिक ब्याज लाग्ने उल्लेख छ ।
बढी शुल्क असुल्न खोजिएपछि अभिभावक र विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उजुरी दिएका छन् । विद्यार्थीले मेडिकल कलेज, आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नाराबाजीसमेत गरेका छन् । एक छात्रले कलेज सञ्चालक सुनील शर्मालाई भेटेर आपत्ति जनाउँदा गैरजिम्मेवार जवाफ आएको बताए । ‘उहाँले मागेजति शुल्क नबुझाए कक्षा सञ्चालनमा नै रोक लगाएर शैक्षिक भविष्य अन्योलमा पारिदिने चेतावनी दिनुभयो,’ उनले भने । कलेजको पठनपाठन नै रोक्ने चेतावनीपछि आइतबार विद्यार्थीले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । होस्टल अनिवार्य गर्न नहुने र अन्य शीर्षकमा पनि शुल्क असुल्न नपाउने उनीहरूको माग छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई समेत बोधार्थ दिइएको अल्टिमेटम पत्रमा २४ घण्टामा माग पूरा नगरे कलेजमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सुनील शर्मा नै सञ्चालक रहेको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीसँग १८ लाख रुपैयाँका दरले अतिरिक्त शुल्क मागेको छ । विगतमा पनि नोबेलले अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको थियो । शर्माले सेयर किनेपछि केएमसीले पनि अतिरिक्त शुल्क उठाउने धन्दा सुरु गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् । उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत हुन् । यसअघिका शैक्षिक सत्रमा उनीसहितका मेडिकल कलेज सञ्चालकले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम उठाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनमा पाइएको थियो । तर राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही हुन सकेको छैन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजहरूमा देखिएको शुल्क विवादबारे डिनहरूसँग आइतबार छलफल गरेको थियो । चालु शैक्षिक सत्रमा सबैभन्दा बढी शुल्क लिने र ज्यादती गर्ने नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेज रहेको निष्कर्ष निकालिएको छलफलमा सहभागी आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।
आयोगका सदस्य सचिव भोजराज काफ्लेले अन्तिम पटक मेडिकल कलेजलाई कडाइपूर्वक परिपत्र गर्ने र अटेरी गरे कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासनमा लेखिपठाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । पटक–पटक आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले घुमाउरो रूपमा तोकिएको शुल्क कार्यान्वयन गराउन सकेनौं भनेर आयोगमा पत्र पठाएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘विश्वविद्यालय र आयोगको निर्देशन पालना नगर्ने कलेजलाई कारबाही गर्न प्रशासनमा लेखिपठाउनुको विकल्प छैन ।’
काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन राजेन्द्र कोजुले नियमविपरीत शुल्क लिने कलेजविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने बताए । तोकेभन्दा बढी शुल्क नतिर्नेलाई पढाइ र परीक्षाबाट वञ्चित गराए डिन कार्यालयले कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।