काठमाडौं । अब कक्षा १० कक्षासम्मका शिक्षकले स्थानीय तहबाटै तलब पाउने भएका छन् । सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, बालबाविकासका कार्यकर्ताको तलब तथा सञ्चालन खर्च समेत स्थानीय तहमार्फत दिने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, निरन्तर विद्यार्थी सिकाइतर्फको रकम, माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरुका लागि उपलव्ध गराइने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रा छात्रवृत्ति, दलित छात्रवृत्ति तथा कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम पनि स्थानीय तहबटै वितरण गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराद्धारा सोमबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेटमा उक्त कार्यक्रम उल्लेख गरिएको हो । बजेट भाषणमा मन्त्री महराले शिक्षा प्राथमिकतामा राखिएको समेत उल्लेख गरे ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महरले विद्यालयको अनुदानको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको उल्लेख गरे । साथै, बजेटमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचनाको पूननिर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने समेत उल्लेख छ ।
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहले विकासका खाका आफैँ बनाएर परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार नै विकास निर्माण र माध्यामिक तहसम्मका शिक्षक र कर्मचारीको तलब सुविधा स्थानीय तहले नै गर्न पाउने अधिकार दिइएको जनाइएको छ ।
संघीय प्रणालीअनुसार पहिलोपटक बजेट आएको हो । दिउँसो बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले १२ खर्व ७८ अर्बको बजेट पारित गरेको थियो । जसमध्ये स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब छुट्याइएको छ ।
२०७४ जेष्ठ १५ गते १०:४७मा प्रकाशित
