कोरोना ‘हटस्पट’ नबनोस् विद्यालय

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

२५ भाद्र २०७८, शुक्रबार
बाबुकाजी कार्की

कोरोना लकडाउनका कारण झण्डै एक वर्ष बन्द भएर खुलेका विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भएको केही महिना मात्र भएको छ। अहिले फेरी दोश्रो लहरको कोरोना महामारी तीब्र गतिमा फैलिन थालेको छ। कोभिड —१९ भन्दा खतरनाक डबल म्यूटेन्टका कोरोनाको संक्रमण अहिले देखा परेको छ। पछिल्ला समयमा देखिएको कोरोना भेरियन्टको संक्रमण दर अझ उच्च भएको स्वास्थ्य विज्ञहरुले दाबी गरेका छन्। अहिले कूल संक्रमितमध्ये १० प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। बालबालिकामा देखिएको पछिल्लो संक्रमण दर हेर्दा विद्यालय कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्ने जोखिम रहेको विज्ञको चिन्ता सार्वजनिक भैराखेका छन्। विगतको कोरोनाको तुलनामा रुपान्तरित कोरोनाले बालबालिका र नवयुवाहरुलाई विशेष गाँजेको तथ्यांकहरुले पुष्टि गरेको छ। शरीरिक मानसिक रुपमा परिपक्वता नआइसकेका विद्यालयतहका बालबालिकाले कोरोनाबाट बच्ने स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पूर्णरुपमा परिपालन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न। विभिन्न समुदाय र परिवेश बाट विद्यालयमा झमघट हुने विद्यार्थी एवं शिक्षकहरु बीच सामाजिक दूरी कायम होला भन्ने सहज अपेक्षा हुन सक्दैन्।

कोरोनाको लागि विकास गरिएको विभिन्न खाले खोपको सुविधा १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका लागि सिफारिस गरेको छैन्। अर्कोतर्फ नेपालमा उपलब्ध खोप अहिले अग्रपङ्तिमा कार्यरत भनिएका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र ६५ वर्ष माथिका केही ज्येष्ठ नागरिकले मात्र पहिलो चरणमा लगाएका छन्। भारतमा संक्रमण उच्च गतिमा फैलिएसँगै अग्रिम भुक्तानी गरेको खोप समेत नेपाललाई दिन आनकानी गरेकोले दोश्रो चरणको खोपलाई सहजता नहुने शंका उब्जेको छ। यस विषम् परिस्थितिमा विद्यालयतहमा अध्ययन गर्ने बालबालिका मात्रै नभएर उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गरेका युवायुवतीको पठनपाठन तथा परीक्षा समयतालिका बिथोलिने निश्चित प्राय छ। विगत वर्ष २०७६ चैत्र देखि शिक्षण संस्था करीब ८ महिना ठप्प भए। एसईई तथा प्लस टू को परीक्षा सामान्य विधि पु¥याएर सम्पन्न गरियो। प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तमा सकिने विद्यालयको शैक्षिक सत्र लम्ब्याएर जेठ मसान्त सम्म पु¥याइएको छ। अहिले पनि नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस समेतको संक्रमणको कारण परीक्षा र पठनपाठन जेठ मसान्तमा नै सकिने सहज अवस्था देखिदैन्। विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संविधानत स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि बेलाबखत संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण जवाफदेहितामा उदासिनता देखिन्छ। शिक्षाको विकास र विस्तारमा तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दःुखद हो।

विद्यालयमा विभिन्न समुदायका अबोध बालबालिका आउने भएकाले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहन्छ नै। कोरोना संक्रमणदरको आयम र अवस्था हेर्दा विद्यालयलगायतका शिक्षणसंस्थाहरुमा तत्कालै नियमित पठनपाठन हुने छाँट देखिदैन्। पुनः विद्यालय बन्द हुने अवस्थाले पढाइको निरन्तरता बारेमा विद्यार्थी, अभिभावकमा अनिश्चय र अन्यौलताले पिरोलेको छ। अपर्झट आइलागेका दोश्रो चरणको कोरोना महामारीको कारण छाएको शैक्षिक अन्यौलताले चौतर्फी चिन्ता, चासो र चुनौति बढ्नु स्वभाविकै हो।

सरकारेले कोरोना संक्रमण दरको आधारमा केही शहर बजार भएका नगरपालिका र जिल्लाका शिक्षण संस्था अहिले लाई बैशाख मसान्त सम्मका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। संक्रमण नियन्त्रण हुन नसकेमा अन्य स्थानका विद्यालयको पठनपाठन पनि बन्द हुने प्राय निश्चित छ। शिक्षण संस्थाहरुमा नियमित पढाइ सुरुहुने दिनको टुंगो छैन्। लामो बन्दका कारण विद्यार्थीहरु एक किसिमले बेरोजगार नै भएर बरालिने संभावना बढ्दै छ। विद्यालयमा साथीसंगीसँग खेल्न चल्न रुचाउने बालबालिकालाई घरको चौघेरा भित्र २४सैं घन्टा सीमित गर्दा छटपटि र बेचैनी बढ्नु स्वभाविकै हो। यसबाट उनीहरुमा शारीरिक मानसिक तनाव र अन्यौलता आउनु अनौठो होइन। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास राम्रोसँग विकास भइनसकेका चञ्चले स्वभावका बालबालिकालाई घरभित्र नै थेगि राख्नुपर्ने कठिन बाध्यता अभिभावकमा आइलाग्दै छ।

विद्यालय बन्दबाट बरालिएका बालबालिकाको अध्ययनलाई सुचारु गर्दै शैक्षिक क्षति न्यूनिकरणका लागि अनलाइन शिक्षणलाई नै उपयुक्त विधि महशुस गरिएको छ। तथापी आवश्यक श्रोत सामग्रीको तर्जुमा नगरिकन संचालन गरिने अनलाइन शिक्षा शुल्क उठाउने बहना र कर्मकाण्डी मात्र नबन्ला भन्न सकिन्न। यस्तो विषम परिस्थितिमा विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी प्रत्यक्ष उपस्थित भएर गरिने शिक्षणको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ। विद्यालयमा गरिने शिक्षणको विकल्पकोरुपमा अहिले अनलाइन, भर्चुअल कक्षाको अतिरिक्त रेडियो टेलिभिजन आदी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट दूरशिक्षा पद्दतिमा पढाउने बारे चर्चा र चुनौतिको बहस चुल्लिएको छ।

अनलाइन शिक्षा संचालनका लागि आधारभूत शर्तहरु कम्प्युटर, मोबाइल तथा इन्टरनेटको उपलब्धता र स्तर कस्तो छ? आम विद्यार्थीमा सहज पहुँच छ कि छैन्? अनलाइन प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने दक्ष जनशक्ति पर्याप्त छ वा छैन? सम्बन्धमा वस्तुपरक लेखाजोखा गर्न अल्छी गरिनु हुन्न। शिक्षणसिकाइ क्रियाकलाप शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यवस्तुको त्रिकोणात्मक संतुलित संयोजनमा मात्र सफल हुनसक्छ। अहिले झण्डै ३४ हजार भन्दा बढी विद्यालयहरुमा ७० लाखको.हाराहारीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट कसरी अध्यापन गर्न सकिएला चुनौतिको विषय छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार १३ प्रतिशत अर्थात तीन हजार ६ सय जति सामुदायिक विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट प्रयोग हुने संभावना छ। बिजुलीको सुबिधा भएका विद्यालय ३५ प्रतिशत छ भने १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कम्प्युटरको व्यवस्था छ। अझ इन्टरनेट लगायत सूचना प्रविधिमा राम्रो ज्ञान र सीप भएका शिक्षकको एकिन अभिलेख सरकारी निकायमा छैन्।

नेपाल दुरसंचारले भरखरै प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये ७१.७६मा इन्टरनेट पहुँच छ। जसमध्ये तारसहितको सेवा १६.११ ताररहित मोबाइल आदीमा ५४.९० प्रतिशतको पहुँच देखिन्छ। पहुँच भएका घरमध्ये व्यक्तिगत सुबिधा भएका ८ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसमा पनि शहरमा १२ प्रतिशत र पहाडमा २ प्रतिशत मात्रै छ । युनिसेफको पछिल्लो अध्ययनअनुसार कम्प्युटर र इन्टरनेट सुबिधा भएका विद्यार्थी संख्या ८ प्रतिशत, ३७ प्रतिशत बालबालिकाको घरमा टेलिभिजन, ८० प्रतिशतको घरमा मोबाइल फोन र ३० प्रतिशतको घरमा रेडियो रहेको देखिन्छ। दुर्गम तथा शहरी क्षेत्रमा सूचना प्रबिधिका सुबिधाहरुको विविधता भएको ले अनलाइन कक्षाको योजना पनि सोही अनुसार गरिनु पर्दछ। साथै दक्ष र जाँगरिलो तथा जवाफदेही शिक्षकको अभावमा अनलाइन शिक्षाको चटारो फेशन मात्र नबन्ला भन्न सकिन्ना

अहिले सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षणको विकल्प अरु देखिदैन्। देशको विभिन्न सुगम र दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी अनलाइन शिक्षण कसरी संचालन गर्न सकिएला? चिन्ता र चिन्तन विषय हो। अनलाइन शिक्षाको लागि आवश्यक उपकरण तथा नेटको सहज पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिएला? राज्य गम्भिर छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ। त्यस्तै परंपरागत अध्यापनमा अभ्यस्त अधिकांश शिक्षकहरुबाट अनलाइन शिक्षण सहज होला त? मौजुदा पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुहरुलाई अनलाइन सुहाउदो परिमार्जन नगरिकन शिक्षण सिकाइ उद्देश्यअनुरुप सार्थक होला र? यी र यस्तै चुनौतिहरुको रांैचिरा विश्लेषणका आधारमा अनलाइन शिक्षाको तर्जुमा गरिनु पर्दछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अनलाइन प्रकृतिका शिक्षणको व्यवस्थापन सहज नभए पनि असम्भव छैन्। शिक्षामा अनलाइन कक्षा, इ—लर्निंग, भर्चुअल कक्षा आदीको उच्चतम प्रयोग गरी भविष्यमा डिजिटल नेपालमा रुपान्तरण गर्ने अवसरको रुपाम कोरोना महामारीलाई सदुपयोग गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ।

विगतमा कोरोना संक्रमणका कारण शिक्षण संस्था अनिश्चितकालिन बन्द गरेपछी थप व्यवस्थापनको लागि सरकारी निकायले समयमा नै खासै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको वास्तविकता हो। लकडाउनमा घर बसेका विद्यार्थीलाई सक्रिय राख्दै समयको सदुपयोगका लागि पाठ्यक्रममा आधारित आवश्यक स्वध्यायन सामग्री उत्पादन र प्रचारप्रशारका लागि सरकारी निकाय, शिक्षकका पेसागत संघसंगठन, संस्थागत विद्यालयका संचालकका छाता संस्था प्यावसन, एनप्यावसन तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी गैरसरकारी संघसंस्थाले कुनै चिन्ता र चासो नदेखाउनु उदेक लाग्दो अनुभव ताजै छ। विद्यालय तहमा अध्ययनरत लाखौं बालबालिकाको लागि अभिभावक र सिधै विद्यार्थीलाई समेत सहयोग पु¥याउने उपायहरुको सरकार र सरोकार पक्षले तत्काल खोजीगरेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नु हुन्न।

हाम्रो विद्यमान परिवेश र उपलब्ध स्रोतसधानको प्रयोग गर्दै अनलाइन लगायतका सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई नविन ज्ञान र सीपबाट सुसज्जित गर्ने प्रस्थान विन्दुको रुपमा अनलाइन शिक्षाको सदुपयोग गर्न बिलम्ब गर्नु हुन्न। लकडाउन अवधीभर देशभरका विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षामा शरीक गराउन नसके पनि संचारका अन्य उपकरण र माध्यमको योजनाबद्ध रुपमा सुरुवात गर्न सकिन्छ।

अहिले प्रायजसोका हातहातमा मोबाइल भएकोले स्थानीय एफएम रेडियो, टिभीहरु मार्फत विषयगत शिक्षण सामग्री तयार गरेर प्रचारप्रशार गर्दा धेरै बालबालिकालाई समेटन सकिन्छ। त्यस्तै शिक्षकहरुको बसोवास आसपासमा भएका विद्यार्थीहरुलाई सहजीकरण गर्न जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ। उत्कृष्ठ काम गर्ने शिक्षकहरुलाई निस्पक्ष मूल्यांकन गरेर पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नाले जवाफदेही बनाउन टेवा पुग्दछ। विगतमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरुको पठनपाठनलाई नियमित र सहजीकरण गर्ने गरी स्थापित स्रोत केन्द्रहरुलाई सक्रिय बनाएर पनि लकडाउनमा अहिलेको शैक्षिक समस्यालाई संबोधन गर्न सहजता हुन्छ। संविधानमा संघीय संरचनाअनुसार विद्यालयतहको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्था भएकोले अनलाइन शिक्षणका लागि पनि तीनै तहका सरकारको बीचमा सहकार्य र समन्वयको खाँचोलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न।

प्रतिकृया दिनुहोस्